मन्थली (रामेछाप), ९ पुस :
सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने अरनिको यातायात सेवा समितिको बसमा स्थानीयले आगजनी गरेपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थलीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ४५९३ नं को अरनिको यातायात सेवा प्रालिको बसले काठमाडौँबाट खुर्कोट जाँदै गरेको बा६०प ३५४५ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका– १० रुपाकोटकी १८ वर्षीया मुनाकला राईको घटनस्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी सो मोटरसाइकल चालक खोटाङ जिल्ला तुवाचुङ नगरपालिका–२ का कुमार राईको पनि उपचारका लागि स्थानीय खाल्टे अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । रामेछापको सुनकोशी गाउँपालिका बोहोरेटार–३ मा सो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्युपछि स्थानीयले सो बसमा आगजनी गरेका छन् । बसमा आगो लगाएपछि आज बिहानदेखि सो राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । (रासस)
चितवन, ७ पुस :
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन भित्तो काट्नुपर्ने भएपछि आजदेखि दैनिक चार घण्टा सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ । बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक बन्द रहने छ । भिर भएको ठाउँमा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले यातायात सेवा बन्द गरेर नै काम गर्न लागिएको हो । चितवन र तनहुँतर्फका विभिन्न ६ स्थानमा सवारी साधन रोकिने छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने सवारी साधनमध्ये यात्रुवाहक सवारी साधन पन्ध्रकिलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान १०ः४० बजेसम्म चलाउन पाइने छ भने मालवाहक सवारी साधन भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म बिहान १०ः३० बजेसम्म मात्र चलाउन पाइने छ । काठमाडौँबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधन मुग्लिन बजारदेखि मनकामना केबुलकारसम्म बिहान १०ः५५ सम्म तथा मालवाहक सवारी सधान १०ः४५ सम्म मात्र चलाउन पाइने सूचना अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो । यसैगरी, पोखरातर्फबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई बिहान १०ः५५ बजेदेखि बेनीटारदेखि पावरहाउससम्म र मालवाहक सवारी साधनलाई बिहान १०ः४५ बजेदेखि सत्रसय फाँटमा रोकिने छ । पहिलो चरणमा तीन हप्ताका लागि सडक बन्द गरेर भित्तो काटिने छ । गत वर्ष भित्तो काटिएको भए पनि कडा चट्टान भएकाले काम गर्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि रोकिएको थियो । बिस्फोटको अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा पुनः एकपटक सडक बन्द गरेर काट्ने तयारी गरिएको आचार्यले बताउनुभयो । साठी मिटर अग्लो पहाड गत वर्ष २५ मिटर काटिएको थियो । बाँकी ३५ मिटर सडक अब काट्न लागिएको आचार्यले बताउनुभयो । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने गर्छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले चार घण्टा सवारी साधन रोकिने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । ट्राफिक जाम हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । –––
पुस ०६ गते
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको बिधान बमोजिम पूर्व सांसद गोविन्दबिक्रम शाह (जाजरकोट) लाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गरेका छन् ।
शाहको मनोनयनले पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै थापाले शाहलाई जिम्मेवारी पत्र हस्तान्तरण गर्दै बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । केही दिनअघि राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेका शाह जाजरकोटबाट निर्वाचित पूर्वसांसद र तत्कालीन जिविस सभापति हुन् । राप्रपाका संस्थापक सदस्य शाह पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा आबद्ध थिए ।
मकवानपुर ६ पुस।
बागमती प्रदेश सरकारले आफू मातहत रहेका १३ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
पुष ५ गते
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-१२ कपनस्थित पसि लमु तामाङको मोलम रेष्टुरेन्टमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सोही नगरपालिका-१० कपन आकाशेधारा बस्ने लाक्पा सोनाम शेर्पा समेत ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रभाग कपनबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद २३ हजार २ सय रूपैयाँ र १ बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो । यसैगरी काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका-८ जरङ्खु बस्ने नुवाकोट विदुर नगरपालिका-१३ घर भएका ४० वर्षीय शुशिल श्रेष्ठको हाम्रो खाजा घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा श्रेष्ठ समेत ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद ६७ हजार २ सय ५० रूपैयाँ र १ बुक तासहित पक्राउ गरेको हो । दुवै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पुष ५ गते
सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको नियमन र अनुगमनका लागि दुई स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ ।
मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ । जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ ।
प्राधिकरणलाई प्रशारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहले छापा, विद्युतीय वा प्रशारण प्रकृतिका प्रकाशन वा प्रशारण गर्न निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत हिस्सा नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सञ्चारक्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले व्यवसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति तथा लगानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने भनी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि विदेशी सञ्चार माध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।
विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय इकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यहोरा समावेश छ ।
सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन विस्थापित गर्नेछ ।
पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।
प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ ?
पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार सहित मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा पनि बिहीबार नै सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकारहरुको आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अहिले सूचना विभागले पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचपयत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरु सदस्यहरुका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्षको उमेर तोकिएको छ ।
काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् ।
एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य थपियो । काउन्सिलमा अध्यक्ष बाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् ।
काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमहरुको समन्वय लगायतका जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेपनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजविजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञ समेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसवारेमा सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।
पुष ५ गते
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा सिर्जना गरिएको नयाँ दरबन्दीमा ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गरेको पाइएको छ।
गत असोजको अन्तिम साता चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को ‘आकस्मिक सिनेट बैठक’ उनले नै बोलाएर सिर्जना गरेको ६३ दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए। अहिले त्यही दरबन्दीमा कानुनविपरीत करारमा वीर अस्पतालमा आफ्नै जिल्लाका मानिसलाई कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरिएको पाइएको हो।
वीर अस्पताल स्रोतबाट थाहाखबरलाई प्राप्त विवरणमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको दबाबमा सिन्धुपाल्चोक स्थायी ठेगाना भएका मात्रै १० जना र अन्य तीनजनालाई वीर अस्पतालको कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरिएको छ।
बस्नेतले गत असोज २८ गते घटस्थापनाको बिदाको दिन पारेर न्याम्सको आकस्मिक सभा (सिनेट) बैठक बसाएर ६३ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए त्यसपछि गत कात्तिकमा करारको कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिएका थिए।
कात्तिक १० गतेको मिति राखेर कात्तिक १७ गते विज्ञापन म्याद सकिन केही घन्टा मात्रै बाँकी हुँदा उक्त विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको थियो। अहिले सोही विज्ञापनको आधारमा मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मान्छेहरूलाई एकैपटक वीर अस्पतालमा भर्ना गरेका हुन्।
यसरी मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना गरेका कर्मचारीहरूमा रुचिमा चौथो तहको लिफ्ट असिस्टेन्टमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकका दिपेन्द्र बस्नेत, सन्तोष बस्नेत, पाँचपोखरी थाङपाल सिन्धुपाल्चोककी विमला अधिकारी, लिसंखु पाखर सिन्धुपाल्चोककी अन्जली तामाङलाई छनोट गरिएको छ।
यसैगरी, चौथो तह इलेक्ट्रीसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका अरुण सापकोटा र सन्तोष दाहाल, पाँचौँ तहको ल्याब टेक्निसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका रस्मीता मिश्र, रुद्रमती सिन्धुपाल्चोकका प्रमिला आचार्य, बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकका सन्तोष राउत छानिएका छन्। यसैगरी, सातौँ तहको मेडिकल ल्याब टेक्नीसियनमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोककै स्मिता थापालाई कर्मचारीको रूपमा छनोट गरिएको छ।
१३ जना जनशक्तिमध्ये तीनजना मात्रै सिन्धुपाल्चोक बाहिरकालाई करार सेवामा अवसर दिइएको छ। जसमा पाँचौँ तह ल्याब टेक्निसियनमा दुधौली सिन्धुलीकी प्रमिला श्रेष्ठ, पाँचौँ तहकै ल्याब टेक्निसियनमा कालिका रसुवाकी स्मृति देवकोटा र पाँचौँ तह प्लम्बर पदमा बनेपा काभ्रेका सुरेन्द्र दंगाल करार सेवामा नियुक्त भएका छन।
सिन्धुपाल्चोक बाहिरका यी तीनजना पनि मन्त्री बस्नेतकै नजिककै मान्छे भएको वीर अस्पतालका प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘सुरुमा करार दरबन्दी सिर्जना गरे र विज्ञापन खुलाउँदादेखि नै मन्त्रीले आफ्ना मान्छे मात्रै करार सेवामा छिराउन चाहे जस्तो देखिन्थ्यो सोहीअनुसार अहिले एकैपटक १३ जनालाई नियुक्त गर्नुभयो’।
अर्को रोचक कुरा के छ भने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ प्रतिकूल हुने गरी उक्त १३ जनालाई करारका कर्मचारी भर्ना गरिएको समेत पाइएको छ।
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधी, २०७६’ मा करारमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम २१ दिनको सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक उम्मेदवारबाट दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसअघि करार सेवामा लिने गरी गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार कात्तिक १० गतेको मितिमा रहेको विज्ञापन निकालेका थिए। उक्त सूचना ७ दिने बनाई गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार कार्यालय समय सकिने बेला दिउँसो ३ बजे न्याम्सको नयाँ भवनको भित्तामा टाँसिएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा अहिले करार कर्मचारीको रूपमा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको हो।
उक्त विज्ञापनमा न्याम्सले मेडिकल ल्याब टेक्निसियन सातौँ १ जना, ल्याब टेक्निसियन पाँचौँ ५ जना, इलेक्ट्रिसियन चौथो २ जना, प्लम्बर चौथो एकजना, लिफ्ट असिस्टेन्ट चौथो ४ जनाको विज्ञापन गरेको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्रीको दबाबमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न नियमविपरीत विज्ञापन गरिएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीहरूले अन्तर्वार्ता रोकी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी गरेका थिए। तर, सो उजुरीलाई पनि बेवास्ता गरी हाल यी कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो।
यस विषयम न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतलाई बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। वीर अस्पतालमा मूलतः सरकार र प्रतिष्ठान गरी दुई तरिकाले स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरिन्छ। विशेष गरी प्रतिष्ठानका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी राख्दा आफ्नो मान्छेलाई अवसर दिइँदै आइएको छ।
वीरमा प्रतिष्ठानतर्फकf स्थायी तथा अस्थायी गरी ५३५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको तलबभत्ता वीरको आन्तरिक आम्दानीबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ।
सरकार र प्रतिष्ठान दुवै थरिका गरी करिब १६ सयदेखि १७ सयजना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी छन्। उनीहरूको सेवा विस्तार भत्ता ५० प्रतिशत पनि वीरको आन्तरिक स्रोतबाटै दिने व्यवस्था छ।
०५ पुस
राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज काठमाडौं रेज्र्स एफसी र वीरगन्ज युनाइटेड एफसीबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ ५ बजे सुरु हुनेछ ।
यसअघि हिजो साँझ भएको खेलमा झापा एफसीले धनगढी एफसीलाई पराजित गरेको थियो । झापाले धनगढीमाथि २–० गोलको जित निकाल्दै विजयी भएको हो । झापाका लागि अञ्जन विष्ट र समिराज ठोकरले गोल गरे ।
यो जितसँगै झापा सात खेलमा १० अङ्कसहित अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छभने हारसँगै समान सात खेल खेलेको धनगढी १२ अङ्कका साथ अङ्क तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ । सभार रातोपाटी
काठमाडौँ, २९ असोज :
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम (बीआरएफ) मा सहभागी हुन उहाँ गए राति चीन प्रस्थान गर्नुभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय विदेश विभाग सचिव डा शङ्कर खतिवडाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । खतिवडाका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अक्टोबर १८ मा आयोजना हुने तेस्रो ‘बीआरएफ’ फोरमलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । चीनमा रहँदा नेता खनालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु साथै सो कार्यक्रमका लागि विभिन्न मुलुकबाट आउने नेताहरुसँग पनि भेटघाट गर्नुहुने कार्यक्रम छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेता खनालको साथमा रविलक्ष्मी चित्रकार र प्रा डा युवराज सङ्ग्रौला पनि चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । नेतालगायतको टोली यही अक्टोबर २२ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । रासस
काठमाडौँ, २९ असोज :
कानुन र विकास निर्माणको पाटोबाट केही गर्न नसकेपछि निरासमा परेका मतदाताले आक्रोशले होइन, हाँसेर हेरिदिउन् भनी आशा थेग्न र भरोसा दिलाउन अहोरात्र जनताको घरदैलोमा पुग्दैआएको छु ।” सांसदसँग रासस संवादमा नेकपा (एमाले)का नेता हरिप्रसाद उप्रेती मुलुकमा जारी राजनीतिक अस्थिरता, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन, समाजमा देखिएको अविश्वास र आर्थिक सङ्कटका कारण आफू निर्वाचित भएको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न धौ धौ परिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि नै अलमलमा परेका बेला मतदाताको अनुहार के उज्यालो होला ! त्यो स्थिति छ । निर्वाचित भएको औचित्य आत्माले सोधिरहेको छ । पुष्टि गर्न सकेको छुइन ।” आफू जनप्रतिनिधि रहेकै बखत किसान, मजदुर, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, उद्योगी र व्यपारी कोही सन्तुष्टि नभएको घटनाले तनाव सिर्जना गरेको बताउँदै उहाँले केही लिएर जान नसके पनि जनताको सेवामा निरन्तर घरदैलोमै पुगेको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत विगतमा पाएको बजेटको अधिकतम सदुपयोग गरी जनतालाई उत्साहित बनाएको घटना सुनाउँदै उहाँले संविधान जारी भएपछि मुलुकले विकास र समृद्धिमा तीव्रता हासिल गर्छ भन्ने आशामा भरोसा दिलाउन चुकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विसं २०३६ देखि मुलुकको राजनीति परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र क्रान्ति सहभागी भई योगदान पु¥याउनुभएको छ । पार्टीभित्र शालिन र जनप्रिय नेताको परिचयन बनाउनुभएका उहाँ संविधानसभादेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । समानुपातिक र समावेशी चरित्र मात्र होइन, मौलिक हक अधिकारका हिसाबले उत्कृष्ट रहेको संविधानमा साससमेत प्रदूषित वातावरणमा फेर्न नपर्ने तथा परेको खण्डमा मुद्दा हालेर क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधानतर्फ ध्यानाकर्षण हुन् जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विकास निर्माणमा सांसद संलग्न हुन नपाउने हो भने त्यो विषय राज्यले उम्मेदवारलाई निर्वाचन अघि नै स्पष्ट पार्न पर्ने बताउँदै नेता उप्रेतीले राजनीति दलले पनि चुनावी घोषणपत्रमा यो गर्छाै, त्यो गर्छाैं भनी लामो फेरिस्त प्रस्तुत गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनका बेला धारा, कुलो, बत्ती, सडक, पुल नभएको ठाउँमा पूरा गर्छांै भनिएको छ, निर्वाचन आयोग, अदालत र सरकारले त्यस बेला सांसद विकास निर्माणमा लाग्न हुन्न भनेर किन नबोलेको, जनताले घोषणापत्र हेरेर भोट हालेका हुन्, अहिले उनीहरुलाई धोका दिन मिल्छ !” संसद्भित्र रहेको समीकरणको आधारले कानुन निर्माणलाई कति प्रभावकारी र तीव्र तुल्याउन सकिन्छ भन्ने भूमिका निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै सांसद उप्रेतीले विधेयक बनाउने भूमिकामा रहेको मन्त्रालयको तयारीमा धेरै कुरा निर्भर रहने धारणा राख्नुभयो । पूर्वमन्त्री उप्रेतीले भन्नुभयो, “नागरिकता विधेयक रोकिँदा धेरै अलमल र समय बर्बादी भयो, सुन प्रकरणले पनि धेरै दिन सदन प्रभावित रह्यो । कतिपय अवस्थामा ढिलाइ हुँदा अनियमिता रोक्न पनि सहयोग पुग्छ ।” सुनकै अक्षरले लेखिए पनि परिणाम सबै राम्रै दिन्छ भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यति सानो मुलुकमा यति धेरै संरचना आवश्यक नरहेकाले खर्चलगायत कारणले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा नेता उप्रेतीले कोशी, मलङ्गवा, नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा खलल पु¥याउन कोसिस भइरहेका बेला दिइने कतिपय उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले असहिष्णुताका लागि बल पु¥याउनेतर्फ समयमै सचेत र सजग हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । पछिल्ला निर्वाचनमा हुने गरेको खर्चले निष्ठाको राजनीतिक गर्ने ओझेलमा पर्ने र चुनावमा जति पनि खर्च गर्न सक्ने उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदारको हाली मुहाली रहने परिस्थिति सिर्जना गरेकाले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक पुर्नविचार र सुधारको खाँचो उहाँले औँल्याउनुभयो । पूर्वमन्त्री उप्रेतीले भन्नुभयो, “खर्चका हिसाबले भ्रष्टाचार र निर्वाचन एक अर्काका पर्यायका रुपमा आएको देखियो । नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका लागि जीवन खर्चेका निष्टाको राजनीतिक गर्ने चुनाव नै लड्न नसक्ने भए भने तस्करी र माफियाको वर्चश्व रह्यो । चुनावी प्रणाली नसच्याए लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ ।” नेताका परिवारलाई धमाधम सासद बनाउने प्रवृत्तिले समानुपातिक निर्वाचनको औचित्यमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँदै उहाँले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबारे निर्मम भएर सोच्न पर्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा सांसद उप्रेतीले खर्चका हिसाबले प्रत्यक्षतर्फको सांसदको सङ्ख्या घटाउन र राष्ट्रियसभामा रहेको सङ्ख्या बराबर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक रहेकोे तर्क थियो । कतिपय सांसदले आवेगमा दिने अभिव्यक्ति र प्रस्तुत हुने शैलीबाट सदनको मर्यादा र अनुशासन स्खलीत भएको बताउँदै उहाँले आदर्श व्यक्तित्वको कम्जोर प्रतिनिधित्व तथा अरुलाई प्रहार गर्दा आफू सर्वश्रेष्ठ भइन्छ भन्ने मानसिकताको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले त्यो अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सञ्चारमाध्यमलगायतका कारण भ्रष्टाचारका घटना सतहमा आउने र जनताले थाहा पाउने विषय महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउँदै सांसद उप्रेतीले त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने घटनामा सबैको जोड बल हुनुपर्छ भन्नुभयो । विदेशी सहयोगमा स्थापना भई हाल रुग्ण अवस्थामा रहेको उद्योगलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनमा ल्याएर युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउँदै उहाँले वीरगञ्ज चिनी उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकालीन रबर उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई नमूना बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको विचार प्रकट गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न अनुदान र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेता उप्रेतीले कुनै पनि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको धारणा राख्नुभयो । राज्यले आउन सक्ने चुनौतीलाई समयमै ध्यान पु¥याउन नसक्दा जीवनलाई मृत्युसँग साटेर ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेश पलायन हुन परेको घटना सुनाउँदै उहाँले जीवनप्रतिको मोह हराएकै कारण समाजमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न गरेको विचार प्रकट गर्नुभयो । सांसद उप्रेतीले भन्नुभयो, “प्रकृतिक स्रोत र साधनले परिपूर्ण, सानो र सुन्दर देश छ, अनुशासित र दृढ सङ्कल्पित भई काम गर्नुपर्छ, अनि छोटो समयमै देशमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, हामी त्यसमा काम गर्छाैं, त्यो विकास सन्ततिले होइन, हामीले नै भोग गर्न पाउँछौँ । रासस
