बज्जिकाञ्चल संवाददाता, रौतहट १८ गते चैत २०८१ ।
सरकारले आज सोमबार (चैत १८ गते) सार्वजनिक विदा दिएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ईद उल फित्र (ईद)को अवसरमा सोमबार सार्वजनिक विदा दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तसर्थ, यस दिन सरकारी कार्यालय लगायत सेयर बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुनेछन् ।
अब सेयर बजार चैत १९ गते मंगलबार बिहान ११ बजेमात्र खुल्नेछ । बैंक–वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयहरु पनि चैत १९ गते नै नियमित समयमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
काठमाडौं- झापा प्रहरी तस्करी नियन्त्रणमा सक्रिय देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच करोड ७० लाख ४६ हजार ४८८ रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद गरेको छ।
भन्सार दाखिला गरिएको उक्त राजश्व गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ४३.२० प्रतिशतले बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको थियो।
भन्सार छली तथा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी केन्द्रित बन्दा राजश्व संकलनको दर बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले बताए।
भारतसँग सीमा जोडिएका काँकडभिट्टा, नकलबन्दा, भद्रपुरलगायत क्षेत्रमा झापा प्रहरीले तस्करी नियन्त्रण अभियान चलाइरहेको छ।
‘सीमा क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको भन्सार चोरी र तस्करी हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने मामलामा हामी सबै रणनीति अपनाएका छौं,’ केसीले भने।
यस्तै, झापा प्रहरी फरार अभियुक्त पक्राउमा सफल देखिएको छ। प्रहरीले फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान चलाएको छ।
जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२७ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।
उनीहरूबाट १८४ वर्ष १ महिना १३ दिन कैद र ५ करोड ४ लाख ९८ हजार १४३ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३० फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट २४७ वर्ष, एक महिना ७ दिन कैद र १ करोड २ लाख ६ हजार ३९५ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो।
मानिस पक्राउमा उक्त आर्थिक वर्षको तुलनामा ८५.६५ प्रतिशत र जरिवाना असुलमा ३९४.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको केसीले बताए।
यसैगरी, झापा प्रहरी मुद्दा दर्तामा पनि सफल देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्दा दर्ता बढेका छन्।
२०८०/८१ मा २०८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमा १४९५ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।
२०७९/८० मा १९०९ वटा मुद्दा दर्ता र १३८० जना प्रतिवादी पक्राउ परेका थिए।
झापा लागुऔषध कारोबार र बेचबिखनका कारण चुनौतीपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। कारोबारीले छिमेकी मुलुक भारतबाट लागुऔषध नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। विशेषगरी, झापामा लागुऔषध ब्राउनसुगरको कारोबार बढी हुने गरेको छ।
लागुऔषध नियन्त्रण तथा कारबाहीमा झापा प्रहरीको सक्रियता बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लागुऔषधतर्फ २९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसमा ४६२ जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये ४२९ पुरुष र ३३ जना महिला थिए।
उक्त आर्थिक वर्षमा २ किलो १७४ ग्राम १९५ मिलिग्राम ब्राउनसुगर बरामद भएको थियो। यस अवधिमा अन्य विभिन्न किसिमका लागुऔषध बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताए।
बेवारिसे सवारी साधन लिलामतर्फ ४३ लाख ३७ हजार ७०० रुपैयाँ संकलन भएको छ। जसमा ५४१ थान सवारीसाधन बरामद भएका थिए।
बेवारिसे सवारीतर्फ निजी मोटरसाइकल ५३० थान, सरकारी मोटरसाइकल १, चार पांग्रे सवारी ६, सिटी २ थान, जिप भ्यान २ थान लिलाम भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २०६ वटा लागुऔषधका मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमा ३३६ जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये ३०१ पुरुष र महिला ३५ थिए। उक्त वर्षमा १ किलो ५५८ ग्राम ४५९ मिलिग्राम ब्राउनसुगर बरामद भएको थियो।
नदीजन्य दोहनतर्फ प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको नियन्त्रणमा लिएको छ। २०७९/८० मा नदीजन्य दोहनतर्फ १२ लाख ६० हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको बरामद भएको थियो।
काठ तस्करीतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९७ लाख ९४ हजार ८१० बराबरको र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको नियन्त्रणमा लिएको छ।
एसपी केसी कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी केसी उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृतको रुपमा पुरस्कृत भएका छन्। उनी कार्य सम्पादनमा कोशी प्रदेशमा प्रथम भएका हुन्।
उनलाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नगदसहित पुरस्कार प्रदान गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखमा रहने गरी पत्र लेखेको छ।
केसीले विभागीय मूल्य-मान्यता, आदेश-निर्देशनको पालना गरी व्यावसायिक, लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ तवरले कर्तव्य पथमा तल्लीन रही उच्च मनोबल र साहसका साथ मौजदा कानुनको अक्षरस पालना गरी अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको जनाउँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए।
यस्तै, पाँचथरका डिएसपी हेमन्त भण्डारी क्षेत्री र संखुवासभाका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठ पनि पुरस्कृत भएका छन्। उनीहरूलाई जनही नगद १ हजार ४ सयसहित पुरस्कृत गरिएको छ।
न्युज कारखाना
मुगु, ४ जेठ । जिल्ला अस्पताल मुगुमा सामान्य औषधिको समेत अभाव हुन थालेको छ। औषधि अभाव हुँदा सरोकारवाला नियकालयले भने यस समस्याको दीर्घकालिन समाधानमा कुनै चासो दिएका छैनन्स।
औषधि अभावले बिरामीको उपचार गर्न खोलिएको अस्पताल आफैँ बिरामी सैय्यामा परे जस्तै छ। सरकारले ९८ प्रकारका नि:शुल्क औषधि वितरण गर्ने भनिए पनि दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगुमा सामान्य सिटामोलसमेत पाउन गाह्रो हुँदै आएको छ।
सदरमुकाम गमगढी बजारबाट बाहिर हेर्दा चिटिक्क देखिने जिल्ला अस्पताल मुगु, सेवा सुविधाको नजरबाट हेर्दा आफैँ थला परेको छ। बिरामी परेर उपचार खोज्दै आएका मुगालीहरूले गतिल्लो उपचार नपाएको भन्दै दुखेसो पोख्ने गरेका छन्।
मुगुको खत्याड गाउँपालिका-९ का राजकुमार लावड सामान्य बिरामि परेपछि जिल्ला अस्पताल मुगेका थिए। तर, उनले अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाउन सकेनन्। ज्वरो आउने, खोकि लाग्ने, कान दुख्ने जस्ता समस्या देखिएपछि आफू अस्पताल पुगेकोमा सिटामोल पनि पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
१५ सैय्याको जिल्ला अस्पताल मुगुमा उपचारका लागि मुगुका मात्र नभई छिमेकी जिल्ला हुम्लाका केही क्षेत्रका नागरिक पनि आउने गरेका छन्। मौषम परिवर्तनसँगै बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
औषधि अभाव हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर रहेको नागरिकहरूको दुखेसो छ। जिल्ला अस्पताल मुगुले अहिलेमात्र नभई समय समयमा औषधि अभाव खेप्दै आइरहेको छ।
गत भदौ महिनामा खरिद गरिएको औषधिले अहिलेसम्म काम चलेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अहिले गत वर्ष खरिद गरिएका औषधिले धानिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर कमल ढुङ्गनाले बताए।
सामान्य बिरामी हुँदासमेत उपचार नपाएपछि नागरिक भने मारमा छन्। गाउँमै अस्पताल भएर पनि आफूहरूले सास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ।न्युज कारखाना
सुर्खेत , २८ वैशाख ः चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थपेर कार्यान्वन गर्ने भनिएको ५७४ वटा टुक्रे योजना अहिलेसम्म बजेट थप नहुँदा समस्य हुँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने , ‘पूर्व सहमति अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वन नगर्ने भन्ने भएकाले स्वात्त कार्यान्वन नहुने भइहाल्यो नि ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कसरी सम्भव होला र ?’ २०८० पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेदा योजना के गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा भारी मात्रामा रहेका योजनाहरु कार्यान्वन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढने देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
२०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । सुरुमा ती योजनाको विषयमा सरकारले ध्यानै दिएन । पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख रकम पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपनि हाल ती योजना कार्यान्वन हुन नसकेको पाइएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रकम पु–याइ कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको सिडिइ गोपाल शर्माले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । सुरुमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै एमालेले चर्को आलोचना समेत ग¥यो । तर, अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सबैको चासोको विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएपनि पूर्व सहमति अनुसार नै हुने बताएपछि योजना कार्यान्वनमा नजाने पक्का भएको हो । मुख्यमन्त्री ज्यूले टुक्रे योजनामा ध्यानै नदिन निर्देशन दिएको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा एमालेका शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा ऊर्जामा माओवादीका रणसिंह परियार मन्त्री हुनुहुन्छ । सबैको चासोको विषय भएकाले आफूहरूले उक्त विषयमा सुरुमै ध्यान दिएको तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसमा हात नहाल्न निर्देशन दिएको मन्त्री परियारले बताए ।
ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । उन भने , ‘म मन्त्री हुने बित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेको थिएँ, मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सोध्दा उहाँले त्यसमा अहिले हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूले कुनै निर्णय गर्न नसकेको उहाँले थप्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिनुभएको छ , आफूले अरु माध्यमबाट भए पनि योजना कार्यान्वयन गरौँ भन्दा मुख्यमन्त्रीले सहमति नदिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘मैले यो विषयमा बुझेँ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्न भन्नु भएको छ,’ उहाँले भने । अझैँ केही छलफल होला कि भन्ने झिनो आशा समेत रहेको उनले बताए । योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले योजना कार्यान्वन गर्ने मुडमा रहेपनि मुख्यमन्त्री कँडेलको असयोगका कारण समस्य बढदै गएको छ । बुधबार मात्र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले यो विषयमा छलफल गरेका थिए ।
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बीचमा यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको समयमा सबै योजना कार्यान्वनमा लैजाने योजना बनाएका थिए तर सो समयमा कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनुका साथै दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि उक्त कुरा कर्मचारीले नमान्दा रोखिएको थियो । न्युज कारखाना
जाजरकोट, २५ वैशाख । नक्कली नोटसहित एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका-५ थलह बजारबाट नेपाली एक हजार दरका १८ थान नक्कली नोटसहित सोमबार बिहान एक महिलालाई पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ पर्नेमा छेडागाड नगरपालिका-१० काफ्ला बस्ने ३२ वर्षीया बिपना बुढा रहेकी छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बडाबनबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई साथमा राखेको उक्त नोटसहित पक्राउ गरेको हो।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी माधव विश्वकर्माले बताए। न्युज कारखाना
जाजरकोट । टेन्टबाट सेवा दिदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सोमवार देखि प्रिफ्याब भवनबाट सेवा दिन थालेकाे छ ।
जाजरकोट भुकम्पका कारण भवनमा क्षति पुगेपछि टेन्टबाट सेवा दिदै आएको प्रशासनले साेमबार देखी भने प्रिफ्याब भवनबाट सेवा दिन थालेकाे हाे ।
संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को सहयोगमा प्रिफ्याक भवन बनेपछि कार्यालय उक्त भवनमा सरेकाे र संचालनमा सहजता आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले बताए ।
सोमवार एक कार्यक्रमकाे आयाेजना गरेर युएनडीपीका उपआवासिय प्रतिनिधी विजय सिंहले जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भवन हस्तान्तरण गरे । ६९ लाख ५१ हजार ६ सय ५५ रुपैया लागतमा निर्माण भएको भवनको प्राविधिक तथा आर्थिक सवै सहयोग युएनडीपीले गरेको थियाे ।
भुकम्पले स्थानिय प्रशासनको भवन क्षतिग्रस्त बनाएपछि अस्थायी टेन्ट र त्रिपालबाट सेवा संचालन भैरहेपनि सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको थियो । युएनडीपीले ६ कोठे प्रिफ्याव भवन बनाईदिएपछि निकै सहजता हुने प्रजिअ आयार्यले बताए । उनले भवन निर्माण गरिदिएकोमा युएनडीपीलाई धन्यवाद समेत दिए ।
युनएनडीपीका उपआवासिय प्रतिनिधी सिंहले विपदको सामाना सवै मिलेर गर्नु पर्ने बताउँदै भुकम्पका कारण भवनमा क्षति हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएपछि सहयोग गरिएको बताए । उनले भने ‘छोटो समयमा निर्माण गर्न सकिने, भुकम्प प्रतिरोधी, आगलागी रहित र कम्तीमा १५/२० बर्ष सम्म टिकाउ हुने गरि प्रिफ्याब प्रविधिको भवन निर्माण गरेका छौ । हाम्रो सानो सहयोगले विपदमा परेका नागरिकको सेवा प्रवाहमा ठुलो सहयोग हुनेछ ।’
युएनडीपीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका साथै जिल्लाकै नलगाड नगरपालिकामा इलाका प्रहरी कार्यालय भवन, बारेकोट गाँउपालिकामा कृषि र पशु कार्यालयका भवन, रुकुम पश्चिमका आठविसकोटमा इलाका प्रहरी कार्यालय भवन र आठवीसकोटकै १४ नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माण समेत गरिरहेकाे छ ।
भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले युएनडीपीलाई प्रसंसापत्र प्रदान गरेको थियाे ।न्युज कारखाना
मुगु १२ बैशाख । हिमाली जिल्ला मुगुका दुई वटा स्थानीय तहका १८ बर्ष मुनिका शारीरिक समस्या भएका बालवालिकाहरुको अवस्था पहिचान तथा लेखाजोखा शिविर सम्पन्न भएको छ ।
युएम एन मुगु कलष्टरको आर्थिक सहयोग र ग्रामिण सामुदायिक संस्था, मुगुको साझेदारिमा संचालित समुदायमा आधारित एकीकृत बाल्यकाल अपाङ्गता व्यवस्थापन परियोजना बाट खत्याड गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाका १८ वर्षमुनिका शारीरिक समस्या भएका बालबालिकाहरूको अवस्था पहिचान तथा लेखाजोखा शिबिर सम्पन्न भएको हो ।
शिबिरमा बिशेष गरेर शारिरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान तथा लेखाजोखा गराई उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा केही फड्को रहोस भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको युएमएन मुगुले जनाएको छ । यो शिविर सञ्चालन गरे पश्चात मुगुका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिहरु लाई सहज भएको बताईएको छ । उक्त शिविरमा ८२ जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो । शिविरमा उनीहरूको समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने, उपचार सम्भव भएका बालबालिकाहरुलाई उपचारको लागि छनौट गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको लागि सिफारीस पनि गरेको बताएका छन् ।
शिबिरबाट केही जटिल खालका बिरामी परेका १५ जना बालवालिकाहरु लाई थप उपचारका लागि छनौट गरि काठमाण्डौका विभिन्न अस्पतालहरुमा पठाई निःशुल्क उपचार भई रहेको यु.एम.एन अपाङ्गता पुर्नस्थापना थापथलिका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रेम देवेकोटाले बताए । जिल्लामा विभिन्न कारणले शारिरिक अपाङ्गता भई असहज जीवन विताई राखेका १८ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई प्रति बर्ष ५० जनालाई यो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दे हाल सम्म चार सय जना भन्दा बढिको उपचार गरिसकेको युएमएन मुगु कलष्टरका टिम लिडर नेत्र बहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रममा अपाङ्ता परियोजना अधिकृत तुलाराम धमला, र ग्रामिण सामुदायिक संस्थाका परियोजना सुपरभाइजर कुसुम बूढाले विभिन्न क्रियाकलापमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
न्युज कारखाना
मुगु १० बैशाख
नागरिकको गुनासो र सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं ६ बालै गाउँमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
गुनासो व्यवस्थापनका लागि मुगु प्रहरी कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा र जनता लाई शान्ति , सुरक्षा अमनचयन जस्ता क्रियाकलापमा प्रहरीले खेल्नुपर्ने भूमिका तथा जनताले अनुभूति गर्ने गरी मुस्कान सहितको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनताको गुनासो सुन्नका लागि नागरिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिकले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, चोरी तस्करी नियन्त्रण, लागू औषध दुर्व्यसनी, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रहरीको सेवाबाट जनताले भोग्नुपरेको सास्ती लगायतका विषयमा मुगु प्रहरीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बिशेष गरेर बालै बासिका नागरिकहरुले सुरक्षा चुनौती अनुसार विशेष सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने , बालै गाउँ आसपासका गाउँलाई शान्ति सुरक्षाको थप प्रगाढ गर्न प्रहरी चौकि स्थापना गर्न माग गरेका छन् । यसले गर्दा बालै बासिका नागरिकले शान्ति सुरक्षाको अनुभुति गर्ने स्थानीय सल बहादुर रावलले बताए ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायव उपरिक्षक बिरेन्द्र थापाका अनुसार बिगतका दिनहरु के कसरी कामहरु सिर्जना भए , जनताले कस्तो सेवा पाए , जनताले शान्ति सुरक्षाको अनुभुति गर्न पाए नपाए नागरिकले नै हेरिनु पर्ने बताए । यहाँका नागरिकको समस्या पिडा लाई आत्म साथ गर्दे आफु जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा कार्यभार सम्हालि सकेपछि मुद्धाको प्रकृति हेरेर प्रहरी बा नै निशुल्क निवेदन , जाहेरी लेख्ने ब्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
यसले गर्दा गरिब , दुखि नागरिक लाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । बाहिरी अन्य लयरहरु बाट निवेदन लेख्दा चर्को मुल्य तिर्नु पर्ने भएको हुदा उनीहरुको समस्या लाई मध्येनजर गर्दे यो ब्यवस्था स्थापना गरिएको डिएसपि थापाले अवगत गराए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा हाल २ सय ९३ प्रहरीको दरबन्दि रहेको छ । यति सानो संख्यामा प्रहरी कर्मचारीले जिल्ला लाई शान्ति सुरक्षाको अनुभुति गरि रहेको बताए ।
न्युज कारखाना
सुर्खेत, २७ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेशमा आज नयाँ सरकारका लागि दरखास्त दिइदैँछ ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको म्याद आज सकिने भए पछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुन लागेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले गत चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा चैत २७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ः५० बजेभित्र समय दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख परियारले दिएको समयसिमा अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री दावी गर्दैछन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि २१ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवाश्यक पर्दछ ।
जसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ सहित २४ सिटको स्पस्ट बहुमत रहेको छ ।
न्युज कारखाना
र्खेसुत , १९ चैत ः
सत्ता साझेदार दलहरुको बीचमा सहमति नहुँदै कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभामा पत्र पठाएका छन् । चैत २० गते विश्वासको मत लिने भन्दै उनले प्रदेशसभामा पत्र पठाएको उनका प्रेस विज्ञ प्रतिक इच्छुक शर्माले जानकारी दिए । सत्ता साझेदार माओवादी र एमालेको बीचमा ठोस सहमति नहुँदै कांग्रेसले सत्ता छाडेको महिना दिन पुग्न लागेको भन्दै विश्वासको मत लिन लागेको शर्माले बताए । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र एमाले दुबैको दाबी कार्यमै रहेको छ ।
यो समाचार तयार पर्दा सम्म कुनै सहमति नभएको माओवादी केन्द्रका कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए । माओवादीको आधार इलाका रुपमा रहेको कर्णालीमा एमाललेलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री दिन नसक्ने उनको भनाई छ । एमालेका साथीहरुले पहिला पनि विश्वासको मत दिनुभएको हो , अहिले पनि सोही आधारमा तिनै मन्त्रालय लिएर जादा राम्रो हुने हो उनले भने । कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्मा नेकपा ( माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दश शर्मा निकट मानिन्छन् । त्यसैले पनि जर्नादनले माओवादीको पदाधिकारीको बैठकमा समेत कर्णाली माओवादीले नै लिनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समय ,समयमा धम्क्याउने र फरक विचार राख्न खप्पिस जर्नादनको यो पटकको सुत्रले काम गर्छ वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
अर्का उपमहासचिव तथा उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यो विषयमा खोलेका छैनन् । हत्तपत्त नबोल्ने , यदि बोल्नै परे हिसाब गरेर बोल्ने बस्नेत प्रदेशको भागबण्डाका विषयमा अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको देखिदैन । गुट निर्माणमा ध्यान नदिने बस्नेत सबैलाई हुन्छ भनेर मात्र जवाफ दिने गर्दछन् । एमालेका यूवा नेता विष्णु रिजालले कुनै पनि हालतमा एमालले कर्णालीको नेतृत्व लिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । हामी ठुलो दल भएर पनि केन्द्रमा माओवादीलाई दिएका छौँ भने कर्णालीमा हामी तेस्रो दल भएपनि कर्णालीमा पहिलो नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कर्णालीको माओवादी समेत दुइ भागमा बिभाजन भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शर्माले काम गर्न नसकेको , कर्मचारी परिचालनमा फेल भएको भन्दै पार्टी तथा संसदीय दलको बैठकमा समय ,समयमा चर्को अलोचना हुने गर्दछ । शर्मा सरकारको नेतृत्वमा रहेका केही मन्त्रीहरु पुरै गुमनाम नै रहेको भन्दै जागिर खाना मात्र सरकारका मन्त्री भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । बजेट कार्यान्वनमा समेत कम्जोर मात्र होइन , भूकम्पको समयमा समेत प्रभावहिन रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्य राजिव विक्रम शाहले केही दिन अघि सरकारको जवाफ माग समेत गरेका थिए । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार यामलाल कडेलले मुख्यमन्त्री जसरी नि बन्नुपर्ने भन्दै कम्मर कसेर लागेको पाइएको छ । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वन्ध राम्रो नभएको चर्चा हुने कँडेलको यो पटक मुख्यमन्त्री बन्नका लगि कसरी राजनीतिकको कोर्ष अगाडी बढ्छ हेर्न भने बाँकी रहेको छ ।न्युज कारखाना
