२०८३ आश्विन २०
२०८३ आश्विन २०

बज्जिकाञ्चल संवाददाता असोज १३ गते

जनकपुरधाम । प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल जनकपुरधामको राम चोकमा रहेको गोपाल धर्मशाला एक शताब्दी अघि निर्माण भएको थियो । देश–विदेशबाट आएका तीर्थयात्रीले यो धर्मशाला सहज रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई बासको व्यवस्था गर्न भन्दै १ सय वर्ष अघि यो धर्मशाला निर्माण गरिएको हो । अहिले पनि यो धर्मशालाले धार्मिक पर्यटकहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ ।जनकपुरको जानकी मन्दिर १३० वर्ष अघि निर्माण भएको थियो । मन्दिर निर्माण पश्चात यहाँ आउने पर्यटक तथा भक्तालुहरूलाई रातको समयमा बस्न स्थानको अभाव देखेपछि भारतको कलकत्ता निवासी रामबहादुर, बलदेव दास र रामेश्वरजी नथानीले यो धर्मशाला विसं. १९८३ मा निर्माण गरेका थिए ।एक सय वर्ष पुरानो संरचना भएकाले यसको भौतिक पूर्वाधार केही जीर्ण देखिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । एक शताब्दी यता यो धर्मशालाको भौतिक संरचनाले ९० सालको महाभूकम्प, त्यसपछिको अन्य सानातिना भूकम्पसँगै ०७२ सालमा गएको भूकम्प पनि यसले थेग्यो ।

२० वर्षदेखि यो धर्मशालाका प्रबन्धक भएर कार्य गर्दै आइरहेका राजकुमार झा भन्छन्, ‘ती भूकम्पहरूमा सामान्य कतै चिरा लागे पनि ठुलो क्षति भएको छैन । जानकी मन्दिरकै शैली र निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्रीबाट पनि निर्माण भएकाले होला, त्यस्तो विनाशकारी भूकम्पमा खासै केही भएन ।’

प्रबन्धक झाका बुवा काशीनाथले पनि प्रबन्धक भएर यो धर्मशालाको व्यवस्थापनमा ४० वर्ष कार्य गरेका छन् । प्रबन्धक राजकुमारले भने, ‘बुवा कार्यरत रहँदा यहाँको एउटा कोठा ३० देखि ३५ रुपैँयामा पाइन्थ्यो । त्यतिबेला जनकपुरमा अहिलेको जस्तो सुविधा सम्पन्न होटल, लजहरू नहुँदा यहाँ आउने अधिकांश पर्यटकहरूको बासस्थान नै यही धर्मशाला बन्ने गर्दथ्यो ।’

अहिले नगरभित्रमात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत होटल तथा लज सञ्चालनमा आएसँगै यहाँ खासै पर्यटक नआउने उनले बताए ।

करिब ३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो धर्मशालाको तल्लो तलामा ८ वटा ठुलो कोठा, एउटा हल गरी १० र माथिल्लो तलामा ठुलो र सानो गरी १३ वटा कोठा छन् । यी कोठा अहिले ३ सय देखि ८ सय रुपैयाँमा दैनिक भाडामा लगाइँदै आएको छ ।

निर्माणकर्ता रामबहादुर, बलदेवदास रामेश्वरजी नाथानी च्यारिटेबल ट्रस्टको नामबाट सञ्चालित यो धर्मशाला व्यवस्थापनका लागि ५ जना कर्मचारी खटिँदै आएका छन् । प्रबन्धक झाका अनुसार उच्च वर्गका पर्यटकहरू खासै नआए पनि भारतबाट आउने पर्यटकहरूका कारण अहिलेसम्म यो सञ्चालन भइरहेको छ । उनीहरू नआउने हो भने यसको वार्षिक मर्मत खर्च पनि नउठ्ने उनको भनाइ छ ।

वार्षिक २८ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने यस धर्मशालाको आफ्नै ३ दर्जनभन्दा बढी सटर व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि भाडामा लगाइएको छ । ती सटरको भाडा मासिक २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । त्यसैबाट उठ्ने र पर्यटक बसेबापत उठने रकमबाट कर्मचारीको तलब, भवन मर्मतमा खचिने गरेको छ ।

भारत, बिहारको मोतिहारीबाट यहाँ बास बस्न आएका रामशिष यादवले भने, ‘म त अहिलेसम्म १० पटकभन्दा बढी जनकपुर आइसकेँ । जतिपटक आए पनि यही धर्मशालामा बस्ने गर्छु ।’ उनका अनुसार बाहिरको होटलमा बास बस्न र खाना खान महँगो पर्ने भएकाले धर्मशाला हुँदा सहज हुने गरेको छ ।

यो धर्मशालामा विजया दशमी तथा विवाह पञ्चमीमा ठुलो मेला पनि लाग्ने गर्छ । वडा दसैँमा स्थानीय उद्योगव्यापारीहरूले यहीँ सस्तो बजार लगाउने गर्छन् । त्यतिबेला सस्तो बजार घुम्न तथा किनमेल गर्न आउनेहरूका कारण ठुलो चहलपहल हुने गर्छ ।

त्यस्तै विवाह पञ्चमीमा पनि मेलासँगै यहाँ रात बिताउने तीर्थालुहरूको ठुलो घुइँचो लाग्छ । धर्मशाला बाहिर रहेको एक चियापसलमा चिया पिउँदै गरेका स्थानीय अमोद कुशवाहाले भने, ‘यस्तो पवित्र सहरको बिचमा यो धर्मशाला छ, तर यसको संरक्षणमा कसैले ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन । दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएको देख्छु ।’

स्थानीय तहले जानकी मन्दिरजस्तै यस्तो ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्तो सम्पदालाई मर्मत गरी समयसापेक्ष सुधार गर्न सके पर्यटकको ओइरो लाग्छ ।

म उल्लेख नगर्ने सर्तमा धर्मशालाको एक सटर व्यवसायीले भने, ‘यो धर्मशाला नगरको मुख्य स्थानमा छ र धेरै जग्गा पनि छ । त्यही भएर यसको जग्गामा धेरै ठुलाबडाले आँखा लगाइरहेका छन् । केही समय अघि नगरभित्रकै एक जना वरिष्ठ व्यक्तिको नाम समेत यसमा जोडिएको थियो ।’

स्थानीयबासीका अनुसार एकै स्थानमा धेरै जग्गा भएकाले पनि धेरैले विगतदेखि नै यसको जग्गा हडपिने प्रयास गर्दै आए पनि उनीहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सकेका छैनन् ।

प्रबन्धक झाका अनुसार तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणाले यो धर्मशालालाई धर्म, कृति प्रयोजनार्थ खड्ग निशान दिएका थिए । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यसको भौतिक पूर्वाधार मर्मतमा चासो नदेखाएको उनले बताए ।

कतिपयले धर्मशालामै कार्यक्रम आयोजना गर्ने तर त्यसबापत शुल्कसमेत नतिर्ने गरेको झाले बताए । उनका अनुसार धर्मशालाको वार्षिक लेखापरीक्षण हुने गरेको छ । यो विशुद्ध सेवाभावका साथ सञ्चालित भएको, ट्रस्टले सञ्चालन गरेको संस्था रहेकाले नाफामूलकभन्दा पनि सेवाभावले काम गरिँदै आएको उनले बताए ।

जनकपुर नगर क्षेत्रभित्र रौनियार सेवा समिति, मारवाडी सेवा समिति, पगलबाबा धर्मशाला लगायतका विभिन्न धर्मशाला रहे पनि गोपाल धर्मशाला तुलनात्मक रूपमा निकै सस्तो रहेकाले विपन्न वर्गका तीर्थयात्रीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

एक शताब्दी पुरानो यो धर्मशालाको स्तरोन्नति तथा संरक्षणमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयबासी बताउँछन् । रातोपाटी

बज्जिकाञ्चल संवाददाता असोज १० गते

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारबिच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले शुक्रबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले आगामी दिनमा बजेट निर्माण, राजस्व प्रशासन, वित्तीय सङ्घीयता, बेरुजु फर्छ्योट तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्नेछन् ।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै यो समझदारी भएको बताए । उनले भने,‘एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य तथा विधायनका बारेमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी गरेका हौँ ।’

दुवै प्रदेशले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि साझा प्राथमिकता, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा पूर्व–बजेट परामर्श र संयुक्त कार्यशाला आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक सहकार्य कार्ययोजना निर्माण तथा प्रगति समीक्षा गर्न संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ । मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय सम्मेलन पनि पालैपालो आयोजना गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

बेरुजु फर्छ्योट र सार्वजनिक खर्च सुधारमा सहकार्य

समझदारीमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

एक प्रदेशले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अपनाएका असल अभ्यास अर्को प्रदेशमा प्रयोग गर्ने तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने विषयमा समेत सहकार्य गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

राजस्व वृद्धि र डिजिटल प्रणालीमा सहकार्य

दुवै प्रदेशले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणमा संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धबारे संयुक्त अध्ययन गरिने र एीःद्यक्ष्क्, क्गत्च्ब्, ऋन्ब्क् लगायतका डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग र कर्मचारीलाई तालिम दिने विषयमा पनि सहकार्य हुनेछ । धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय संयुक्त संरचना विकास गरी त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटका लागि आवश्यक ढाँचा तयार गर्ने समझदारीसमेत भएको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता

समझदारीले युवा रोजगारी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ ।

दुवै प्रदेशले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि संयुक्त तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्का क्षेत्रमा पनि अनुभव आदानप्रदान तथा आपतकालीन समन्वय गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

दुवै प्रदेशका मन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र

समझदारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति गठन गर्ने र समितिको अध्यक्षता दुवै प्रदेशले पालैपालो गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुवै मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा कार्यान्वयन समिति रहने र उक्त समितिमा बजेट वा राजस्व हेर्ने उपसचिवस्तरका एक–एक जना अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिने पनि सहमति भएको छ । ।

संयुक्त कार्यक्रमको खर्च ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने

संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमको खर्च दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ । उच्चस्तरीय तथा प्राविधिक बैठक आयोजना गर्ने प्रदेशले व्यवस्थापन खर्च व्यहोर्ने र सहभागी टोलीको भ्रमण भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यहोर्नु पर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दुवै प्रदेश बिच भएको समझदारी अन्तर्गत २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले जारी गरेको ‘वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता’ लाई समेत मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ भने यो समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सभार रातोपाटी

सागर संगम ठाकुर, रौतहट — असोज ५

रौतहटको कटहरियाबाट प्रसारण हुँदै आएको बज्जिकाञ्चल एफएम ८९.२ मेगाहर्जप्रति श्रोताको आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइएको छ।
स्थानीय भाषा, समाचार, गीत–संगीत, मनोरञ्जन तथा स्थानीय सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि एफएमप्रति श्रोताको रुचि बढेको हो।
सोमबार बज्जिकाञ्चल एफएमले सञ्चालन गरेको ‘बज्जिकाञ्चल बहस’ कार्यक्रममा सहभागी श्रोता गन्धिर यादवले प्रविधिको विकाससँगै रेडियो सुन्ने माध्यम परिवर्तन भए पनि एफएमले स्थानीय विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएकाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएको बताउनुभयो।


उहाँका अनुसार विगतमा फ्रिक्वेन्सीमार्फत नियमित रेडियो सुन्ने गरे पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमबाट एफएमका कार्यक्रम सुन्ने क्रम बढेको छ। दैनिक तथा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने विविध कार्यक्रमका कारण बज्जिकाञ्चल एफएमप्रति श्रोताको आकर्षण बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। एफएमका सञ्चालक तथा प्रस्तोता आरके श्रीवास्तवका अनुसार एफएमले दैनिक समाचार बुलेटिनसँगै ‘शुभप्रभात भोजपुरिया धमाका’, ‘संगीत सफर’, विद्यार्थी केन्द्रित ‘ब्रेन चेक’, ‘पुरस्कार पाँच सय’, ‘उत्कृष्ट विचार’ र ‘सुनाइ अपन प्रतिभा’ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

श्रोता यादवले प्रत्येक शुक्रबार सञ्चालन हुने ‘क्युरी स्वाद संवाद’ कार्यक्रमले पुराना तथा नियमित श्रोतासँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो। स्थानीय भाषा, समाचार, गीत–संगीत, मनोरञ्जन तथा स्थानीय सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिएकाले एफएमप्रति आफ्नो रुचि बढेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य श्रोताले पनि पछिल्लो समय एफएमको फ्रिक्वेन्सीमार्फत नियमित रूपमा कार्यक्रम सुन्न थालेको बताएका थिए।


स्थानीय समुदायका समस्या, आवाज, सुझाव तथा प्रतिभालाई सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याउन एफएमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। एफएमले श्रोतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने ‘क्युरी संवाद’ कार्यक्रममार्फत गाउँ तथा टोलमै पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलोपटक फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१ स्थित गमहरिया चोकबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

त्यसपछि कटहरिया नगरपालिकाको छेदी चोक र फतुवा विजयपुर नगरपालिका–४ स्थित टेंग्राहामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एफएमले जनाएको छ। स्थानीयस्तरमै रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा आफ्ना समस्या, विचार तथा सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसर प्राप्त भएको भन्दै स्थानीयले कार्यक्रमप्रति उत्साहजनक सहभागिता जनाएका थिए। श्रोता तथा स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने ‘क्युरी स्वाद संवाद’ कार्यक्रमको बिजनेस पार्टनर कटहरियास्थित निराला जनरल स्टोरप्रति श्रोता यादवले आभार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी श्रोताले क्युरी मसालाको उत्पादन तथा स्थानीय बजारमा यसको उपलब्धताबारे समेत चर्चा गरेका थिए।


कार्यक्रममा सहभागी श्रोताले महिलाको सहभागिता बढाउन महिलाकेन्द्रित रेसिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्। एफएम व्यवस्थापनले क्युरी मसालाको प्रायोजनमा महिला सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर रेसिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। त्यसैगरी किसानका समस्या, कृषि उत्पादन, आधुनिक कृषि प्रविधि तथा कृषिसम्बन्धी आवश्यक जानकारी समेटिएको छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि श्रोताले माग गरेका छन्। एफएम व्यवस्थापनले कृषिलगायत विभिन्न विषय केन्द्रित नयाँ कार्यक्रमको तयारी भइरहेको र ती कार्यक्रम छिट्टै प्रसारणमा ल्याइने जनाएको छ।


नेपाल हिन्द रेडियो श्रोता संघका सदस्य जफरुल्लाह अन्सारीसहित विभिन्न श्रोताले एफएमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम छोटो समयमै बन्द नगरी निरन्तर सञ्चालन गर्न तथा श्रोता र रेडियोबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन सुझाव दिएका छन्।


त्यस्तै, बिछोडिएका साथीभाइ तथा आफन्तसँग पुनः सम्पर्क स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने गरी ‘आफ्नो सन्देश’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि श्रोताले एफएमका सञ्चालक श्रीवास्तवलाई सुझाव दिएका थिए।
श्रोताले बज्जिकाञ्चल एफएमले स्थानीय समुदायका समस्या तथा आवाजलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको भन्दै आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, युवा तथा स्थानीय सरोकारका विषयलाई थप प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।


कार्यक्रममा यादवले एफएमका प्राविधिक तथा सहकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै एफएमप्रति निरन्तर माया, साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। एफएम परिवारले पनि आगामी दिनमा थप नयाँ तथा श्रोतामैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राजेश निर्माणी, रौतहट, असोज ६

रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–१ दिपहीका शम्भु पासवानको खेतमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएको छ। युरिया मल तथा विषादी छर्ने क्रममा खेतमा बेहोस भएर ढलेका पासवानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको परिवारले जनाएको छ।
विपन्न दलित परिवारका पासवान स्थानीय चन्देश्वर राय यादवको खेतमा काम गर्न गएको परिवारको भनाइ छ। काम गर्ने क्रममा उनी अचानक खेतमै ढलेर बेहोस भएको र तत्काल उद्धार तथा उपचार नगरिएका कारण उनको मृत्यु भएको परिवारले आरोप लगाएको छ।
परिवारका अनुसार घरमा कोही नभएको मौका छोपी यादव र उनका भाइ बिन्देश्वर राय यादवले पासवानलाई आफ्नो खेतमा काम गर्न लगेका थिए। खेतमा मल तथा विषादी छर्ने क्रममा उनी गम्भीर अवस्थामा ढलेपछि दुवै जनाले तत्काल उद्धार नगरी घटनास्थलमै छाडेर हिँडेको परिवारको आरोप छ।
पछि स्थानीयवासीले खेतमा पासवानलाई ढलिरहेको अवस्थामा देखेपछि परिवारलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि परिवारजन घटनास्थल पुगेर उनलाई एम्बुलेन्समार्फत उपचारका लागि शिवनगरस्थित आनन्द पोलिक्लिनिक पुर्‍याएका थिए। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि वीरगन्जस्थित तराई हस्पिटल लगिएको थियो। अस्पताल पुगेपछि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको परिवारले जनाएको छ।
पासवानको मृत्यु भएपछि उनका दुई छोरा र एक छोरीसहितको परिवार संकटमा परेको छ। परिवारका अनुसार उनी नै घरको मुख्य कमाउने व्यक्ति थिए। उनीहरूको नाममा दुई धुर घडेरी र त्यसमा बनेको फुसको छाप्रोबाहेक अन्य सम्पत्ति नरहेको बताइएको छ।
घटनापछि परिवारले निष्पक्ष छानबिन गरी मृत्युको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै घटनामा कसैको लापरवाही वा कमजोरी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
महाजन भन्छन्– ‘आरोप गलत र निराधार हो’
यता, घटनाबारे यादवको धारणा लिन सञ्चारकर्मीको टोली उनको निवास पुगेको थियो। सञ्चारकर्मीहरूले घटनाबारे भिडियोमार्फत आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरे पनि यादवले क्यामेरामा बोल्न अस्वीकार गरे।
यद्यपि अनौपचारिक कुराकानीमा यादवले आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत र निराधार भएको दाबी गरे। उनका अनुसार पासवान लामो समयदेखि आफूअन्तर्गत कृषि मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका थिए।
यादवले पासवानलाई पाँच कठ्ठा खेतमा काम गर्न दिएको र त्यहाँको उब्जनी दुवै पक्षले उपभोग गर्ने गरी सहमति भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार पासवानले खेतमा युरिया मल छरिसकेपछि नजिकैको पैनीमा नुहाउने भन्दै बसेका थिए। आफू भने घर फर्किएको र पछि बाटोमा रिँगटा लागेर रुखमुनि सुतेको अवस्थामा एक स्थानीयले देखेर खबर गरेपछि आफु घटनास्थल पुगेको यादवको भनाइ छ।
महाजन यादवले पासवानलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या रहेको र केही समयअघि पक्षघातसमेत भएको यादवले दाबी गरे। त्यसको उपचार आफूले गराइदिएको उनको भनाइ छ।
केही समयदेखि उनी उच्च रक्तचापको औषधि खान छाडेका कारण उनलाई हृदयघात भएको हुन सक्ने यादवको दाबी छ। उनले आफूहरूले नै एम्बुलेन्स बोलाएर सुरुमा उपचारका लागि आनन्द पोलि क्लिनिक शिवनगरमा पठाएको बताउँदै घटनामा आफ्नो कुनै लापरवाही नभएको दाबी गरे।
घटनाको वास्तविक कारण भने सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धान र चिकित्सकीय परीक्षणबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।

प्रेमचन्द्र झा, अशोज०५ गते

रौतहट। फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल राय यादवविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पनि उल्टिन सकेन। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध यादवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको असोज ५ गतेको दैनिक पेसी विवरणमा उक्त पुनरावेदनको आदेशको किसिम “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” उल्लेख छ। यसको अर्थ पुनरावेदनमा उठाइएका आधारबाट विशेष अदालतको फैसला परिवर्तन गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्ने हो।

यो मुद्दाको सुरुआत फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिका भएर बग्ने लालबकैया नदीबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननको ठेक्का प्रक्रियाबाट भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा कानुन र निर्धारित निर्णयअनुसार काम नभएको तथा ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको थियो। अख्तियारले २०७९ असार १२ गते यादवसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले त्यसबेला १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

 

अख्तियारका अनुसार लालबकैया नदीको आन्तरिक आय व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको रोहवरमा भएको निर्णयअनुसार फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको ठेक्का लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवा विजयपुरले ६० प्रतिशत तथा गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको र ठेक्का रद्द गर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।

अख्तियारले यादवसँगै तत्कालीन उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, नगर कार्यपालिका सदस्य तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अभियोगपत्रमा २०७५ पुस १५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले २०८० असोज १७ गते गोपाल राय यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य २० जनाले सफाइ पाएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले यादवलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो।
दोषी ठहर भएको एक सातापछि विशेष अदालतले २०८० असोज २४ गते सजाय निर्धारण गर्दै यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। उक्त सजाय लालबकैया नदीको ठेक्का प्रकरणमा नगरपालिकालाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको कसुरसँग सम्बन्धित थियो।

विशेष अदालतको फैसलापछि यादवले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। पुनरावेदनमा विशेष अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको असोज ५ गतेको दैनिक पेसी विवरणमा सो पुनरावेदनको आदेशको किसिम “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” उल्लेख भएपछि विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै गरिएको पुनरावेदनबाट यादवले राहत पाउन नसकेको देखिन्छ।

यहाँ “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” भन्ने शब्दावलीको कानुनी अर्थ पनि महत्वपूर्ण छ। यसले पुनरावेदनमा प्रस्तुत गरिएको दाबी, तर्क वा प्रमाणले तल्लो अदालतको फैसला परिवर्तन गर्न पुग्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको जनाउँछ। त्यसैले सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि विशेष अदालतले गरेको दोषी ठहर तथा सजायसम्बन्धी फैसला कायम रहने अवस्था बनेको छ।
मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने अख्तियारले २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाए पनि विशेष अदालतको फैसलामा यादवबाहेक अन्य प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए। यसले मुद्दाको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी एकै ढंगले सबै प्रतिवादीमाथि स्थापित नभई अदालतले यादवको भूमिकालाई । मात्र कसुरसँग जोडेर दोषी ठहर गरेको देखाउँछ।

लालबकैया नदीको ठेक्का विवाद केवल एउटा ठेक्का रद्द भएको विषयमा सीमित थिएन। यसको केन्द्रमा सार्वजनिक स्रोतबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व, ठेक्का व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न जोडिएको थियो। अख्तियारको आरोपअनुसार निर्धारित प्रक्रिया र निर्णय कार्यान्वयन नभएका कारण स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको थियो।

यस मुद्दाको फैसलाले फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नेतृत्वमाथि पनि कानुनी प्रश्न खडा । गरेको छ। नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हाल पनि गोपाल राय यादव नगर प्रमुख र अम्बेया खातुनलाई कार्यवाहक नगर प्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब बहस केवल राजनीतिक रूपमा यादवको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा मात्र सीमित रहने छैन। विशेष अदालतको दोषी ठहर, तीन वर्षको कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाविरुद्ध गरिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्चबाट “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” आदेश आएपछि विशेष अदालतको फैसलाको कानुनी हैसियत र त्यसपछि लागू हुने प्रक्रिया नै मुख्य विषय बनेको छ।
लालबकैया नदीको एउटा ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु भएको यो विवाद अख्तियारको अनुसन्धान, २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, विशेष अदालतबाट एक जनामाथि मात्र कसुर कायम, तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको पुनरावेदन हुँदै अहिले अर्को महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको निर्णय, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनमा कानुनी प्रक्रिया कति निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यो मुद्दाले पुनः सतहमा ल्याएको छ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,०५ गते असाेज ।
रौतहटकाे कटहरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई समयमै सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कटहरियाले वडा कार्यालयहरूलाई पठाएको सूचनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ को नियम ९ बमोजिम असोज मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट २०८३/८४ मा भत्ता प्राप्त गर्ने कुल ७ हजार ३७३ लाभग्राहीमध्ये ६ हजार ४७३ जनाले परिचयपत्र नवीकरण गरेका छन् । अझै ९०० जना लाभग्राहीले नवीकरण गर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय कुमार सिंह र पञ्जिकरण शाखा प्रमुख विवेक साह द्वारा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा वडागत विवरणअनुसार वडा नं. १ मा १ हजार ३५० लाभग्राहीमध्ये ७५४ जनाको नवीकरण भएको छ भने ५९६ जनाको बाँकी छ । वडा नं. २ मा १ हजार ३० मध्ये ९९५ जनाको नवीकरण भइसकेको र ३५ जनाको बाँकी रहेको छ । वडा नं. ३ मा ७८९ मध्ये ७७१ जनाले नवीकरण गरेका छन् ।

त्यस्तै, वडा नं. ४ का सबै १ हजार ३८ लाभग्राहीको नवीकरण सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडा नं. ५ मा ८४१ मध्ये ७१४, वडा नं. ६ मा ५१८ मध्ये ५१५, वडा नं. ७ मा ६७२ मध्ये ६३८ र वडा नं. ८ मा ६४९ मध्ये ६३८ जनाको नवीकरण भएको छ। वडा नं. ९ मा ४८६ लाभग्राहीमध्ये ४१० जनाले नवीकरण गरेका छन् भने ७६ जनाको नवीकरण हुन बाँकी छ ।

नगरपालिकाले बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र समयमै नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, वडा कार्यालयहरूलाई आफ्ना वडाभित्र सूचना टाँस गरी नागरिकलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना बाज्जिकाञ्चल एफ.एम. ८९.२ मेगाहर्ज, कटहरिया मार्फत समेत प्रसारण गराउन अनुरोध गरेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०५ गते असाेज ।
रौतहटको मध्य भाग शिवनगरस्थित जय बाबा विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज पछिल्लो समय सवारी धनीहरूका लागि पहिलो रोजाइ बन्दै गएको छ। वि.सं. २०७५ सालमा स्थापना भएको टिभीएस मोटरसाइकल तथा स्कुटीको यो आधिकारिक शोरूमले उत्कृष्ट सेवा र ग्राहकको विश्वास जित्दै जिल्लाभरि नै छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको हो।


विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि असोज १ गते विश्वकर्मा पूजाको विशेष अवसरमा ५० वटा भन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटी बिक्री गर्दै जय बाबा विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज रौतहट जिल्लामै बिक्रीका हिसाबले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। साथै, देशमै उत्कृष्ट स्थान र नाम कमाउन सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ। प्रोप्राइटर सन्दिप कुमार शाहको कुशल नेतृत्वमा सञ्चालित यस शोरूममा टिभीएसका चर्चित तथा लेटेस्ट मोडलहरू—जस्तै अपाची, रोनिन लगायतका विभिन्न ब्रान्डका सवारी साधनहरू उपलब्ध रहेका छन्।


चाडपर्वको अवसर पारेर शोरूमले ग्राहकहरूका लागि आकर्षक छुट र उपहार योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका सेल्स म्यानेजर अभिमन्यु कुमार गुप्ताका अनुसार यस चाडपर्वमा ग्राहकहरूलाई विशेष सुविधा दिनका लागि विभिन्न अफरहरू ल्याइएको छ।

सेल्स म्यानेजर अभिमन्यु कुमार गुप्ता भन्नुहुन्छ:
स्थानीय ग्राहकहरूको विश्वास र रोजाइका कारण रौतहटकै नम्बर वान शोरूमको रूपमा स्थापित ‘जय बाबा विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज’ले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
​दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा शोरूमले टीभिएसको ‘भाग्यको चाबी तपाईंको हातमा’ विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत सवारी खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकले सुपर स्योर उपहार, रु. १० लाखसम्मको क्यास डिस्काउन्ट, गोल्ड कि (गोल्ड कि) तथा १००% क्यासब्याक प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्। साथै, लक्की ड्रमार्फत हरेक दिन दुई जना ग्राहकलाई ५ वर्षसम्मको नि:शुल्क सर्भिस सुविधा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।


​सवारी खरिदलाई सहज बनाउन शोरूमले ‘फटाफट फाइनान्स’ सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ, जसका लागि नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मात्र भए पुग्नेछ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी सबै बाइक तथा स्कुटीहरूको पर्याप्त स्टक आइसकेकाले समयमै शोरूम पुगेर यो आकर्षक अफरको फाइदा उठाउन जय बाबा विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेजले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
पर्याप्त स्टक, सरल फाइनान्स सुविधा र थरीथरीका छुट अफरका कारण शिवनगरस्थित जय बाबा विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेजमा यतिबेला नयाँ मोटरसाइकल तथा स्कुटी खरिद गर्ने ग्राहकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको छ । कम्पनीले सबै मोडलका सवारी साधनहरू उपलब्ध रहेकाले ढुक्क भएर सेवा लिन ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

ओम प्रकाश यादव लहान, भदौ १९ ।

रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा आफ्ना नागरिक गुमाएको पीडामा रहेको सप्तरीको खडक नगरपालिकाले पीडित परिवारको साथमा उभिँदै १२ लाख रुपैयाँ राहत तथा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीको विशेष पहलमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले रसुवा बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुका साथै खडक नगरपालिकाका प्रभावित ९ परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने ३ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँका दरले योगदान गर्नेछन्। यससँगै खडक नगरपालिकाका ९ जना नागरिक रसुवा बाढीबाट प्रभावित भएको विवरणका आधारमा उनीहरूका परिवारलाई विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। यसरी नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख र पीडित परिवारका लागि ९ लाख गरी कुल १२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

रसुवामा रोजगारीका लागि पुगेका खडक नगरपालिकाका नागरिकहरू आकस्मिक रूपमा आएको भीषण बाढीको चपेटामा परेका हुन्। नगरपालिकाका अनुसार प्रभावित ९ जनामध्ये चार जना त्रिशूली हाइड्रोपावर–३ ए मा लेबरका रूपमा काम गर्दै आएका थिए।

त्यस्तै, अनिल चौधरी एकाउन्टको काममा रहेको तथा अन्य दुई जना ड्राइभरका रूपमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ। एक जना महिला भने त्रिशूली बजारमा डेरा लिएर बस्दै आएकी थिइन्। बाढीका क्रममा उनका श्रीमान् भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको बताइएको छ।
बाढीमा परी खडक नगरपालिका–५ निवासी सन्तोष चौधरीको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि उनको शव घर ल्याई अन्त्येष्टि समेत गरिसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँकी प्रभावित परिवारहरू अझै आफन्तको अवस्था, क्षति र भविष्यको चिन्तामा रहेका छन्।

नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकको घरमा पुर्या्एको पीडा केवल सम्बन्धित परिवारको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको पनि पीडा भएको बताएका छन्। विपद्का बेला पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको बताए।
नगर प्रमुख चौधरीको पहलमा गरिएको यो निर्णयले स्थानीय सरकार केवल विकास निर्माणमा मात्र नभई नागरिकको दुःख–पीडामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।


खडक नगरपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार बाढीबाट प्रभावित ९ परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय विपद्को समयमा राज्यको राहत अभियानमा सहयोग पुर्यावउने उद्देश्यले ३ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
नगरपालिकाले राहत वितरण प्रक्रियालाई आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। रसुवा बाढीले पुर्यािएको मानवीय क्षतिबाट शोकमा रहेका परिवारका लागि यो राहत तत्काल ठूलो आर्थिक समाधान नभए पनि स्थानीय सरकार पीडितको दुःखमा साथमा रहेको अनुभूति गराउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

आरके श्रीवास्तव, रौतहट, भदौ १९ गते ।  

रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–१ भसेडवामा खुला व्यायामशालासहित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न पाँच वटा विकास योजनाको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ।

वडा नं. १ का अध्यक्ष भूपेन्द्र महतो कोइरी र वडा नं. ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले संयुक्त रूपमा नवनिर्मित संरचनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित योजनामध्ये भसेडवामा १६ लाख रुपैयाँको लागतमा खुला व्यायामशाला, १२ लाख रुपैयाँको लागतमा नागरिक आरोग्य भवन तथा १२ लाख रुपैयाँकै लागतमा योग भवन निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय, मलंगवा सर्लाहीको सहयोगमा १६ लाख रुपैयाँको लागतमा दलित भवन निर्माण तथा १२ लाख रुपैयाँको लागतमा स्वास्थ्य चौकी भवन स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरिएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र महतो कोइरीले पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी अत्यावश्यक योजनाहरूको मात्र औपचारिक उद्घाटन गरिएको बताए ।

 

उनले निर्माण सम्पन्न भएका संरचना अब स्थानीय नागरिककै साझा सम्पत्ति र धरोहर भएकाले यसको संरक्षण, नियमित प्रयोग तथा सदुपयोगमा स्थानीयवासीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा नं. ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका योजनाहरू भसेडवामा ल्याउन पूर्व प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहाको पहल तथा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव (जितेन्द्र यादव) को सक्रिय भूमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा देखिने सामान्य स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न नियमित व्यायाम र योग प्रभावकारी हुने बताउँदै अध्यक्ष कुशवाहाले नवनिर्मित खुला व्यायामशालाको अधिकतम उपयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरे ।

उनका अनुसार व्यायामशाला, योग भवन र नागरिक आरोग्य भवनजस्ता संरचनाले स्थानीयस्तरमै नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्नुका साथै स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति रहेको थियो ।

ओमप्रकाश यादव, लहान, भदौ,१९ गते
लहान । नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरे पनि विपद्पछि पीडित नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी सत्यनारायण यादवले बताएका छन्।
यादवले राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राज्यको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालले विगतदेखि नै भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर सामना गर्दै आएको छ। तर विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिका कारण पीडित नागरिकले लामो समयसम्म आवास, खाद्यान्न, रोजगारी र पुनःस्थापनाको समस्या भोग्नुपरेको छ।
नेपालमा भएका ठूला भूकम्पको इतिहास स्मरण गर्दै यादवले वि.सं. १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताए। उक्त भूकम्पमा करिब ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ११ तले धरहरा समेत ढलेको इतिहास रहेको उनले उल्लेख गरे। पछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले धरहरालाई पुनर्निर्माण गरी ९ तले स्वरूपमा निर्माण गरेको उनको भनाइ छ।


त्यस्तै, वि.सं. २०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा करिब एक सय जनाको मृत्यु भएको, २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै ७ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको यादवले बताए।
वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा हजारौं परिवार विस्थापित भएको स्मरण गर्दै उनले वि.सं. २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा समेत ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए। उनका अनुसार यस्ता विपत्तिका पीडितमध्ये कतिपयले अझै पनि स्थायी आवास र पुनःस्थापनाको समस्या भोगिरहेका छन्।
यादवले नेपालमा भूकम्पसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम पनि अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म विविध भौगोलिक संरचना रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण थप जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले पछिल्ला दशकमा भएका विभिन्न बाढी तथा पहिरोका घटनामा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरे। वि.सं. २०४६ सालको बाढीमा करिब ७ सय, २०५० सालको बाढी–पहिरोमा करिब १ हजार ३ सय तथा २०५९ सालको बाढी–पहिरोमा ४ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यादवले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए।
वि.सं. २०६५ सालमा सप्तकोसी नदीको बाँध भत्किँदा भएको ठूलो क्षति, २०७४ सालको बाढीबाट देशभर भएको जनधनको क्षति तथा २०७५ सालमा बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण भएको मानवीय क्षतिलाई समेत उनले स्मरण गरे। त्यस्तै, वि.सं. २०८१ सालमा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौं परिवार प्रभावित भएको उनले बताए।
प्राकृतिक विपत्तिको इतिहास लामो भए पनि विपत्ति आउनुको कारण, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा राज्यले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको यादवको आरोप छ। “व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, तर विपत्तिबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,” यादवले भने, “विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत बाँड्ने मात्रै होइन, विपत्ति आउन नदिन र जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।”

उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी नियन्त्रण, भू–उपयोग नीति, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावकारी उद्धार प्रणालीमार्फत मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालको आकार बढ्दै जाँदा भविष्यमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यादवले सरकारलाई समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

नेपालतर्फ पानी ढल्किने क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ। जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए। यादवले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत वितरणको विषयका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार हरेक नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। विपद्का बेला नागरिकलाई असहाय छाड्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो। अब पनि विगतका कमजोरी दोहोर्याउने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको क्षति अझ भयावह बन्न सक्छ,” यादवले भने।
जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी यादवले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउँदै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै एकीकृत नीतिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।