रौतहट । रौतहटमा बेमौषमी वर्षाका कारण पोल्नको लागि तयार पारिएको काँचो ईंट्टा गलेर पाँच करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
वर्षभरी बेच्नका लागि तयार भइरहेको र्इंट्टा वैशाख १ को हावाहुरी र असिना पानीले नष्ट गरेपछि र्इंट्टा व्यवसायीहरु आर्थिक समस्यामा परेका हुन् ।
हावाहुरी र असिना सहितको पानीले गर्दा आफनो ईंट्टा भट्टामा मात्रै पोल्नका लागि तयार पारिएको ईंट्टा भिजेर नष्ट भएको बृन्दावन नगरपालिका ३ स्थित कृष्णा ईंट्टा उद्योगका सञ्चालक प्रेम शंकर यादवले बताए । उनले मजदुरहरुले बनाएर राखेको ईंट्टाहरु बेमौसमी परेको पानीले भिजेर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको बताए । अहिले ईंट्टा नष्ट भएसँगै कोइला पनि पाउन मुस्किल भएको उनको गुनासो छ ।
प्रत्येक वर्ष हिउँदे बर्षाका कारण ईंट्टामा क्षति पुग्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
रौतहट ईंट्टा उद्योग ब्यावसायी संघका सचिव मोहन साहले बेमौसमी पानीले गर्दा ईंट्टा नष्ट भएपछि व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । उनका अनुसार विविध कारण ईंट्टा उद्योग बन्द भएको अवस्थामा बर्षले थप क्षति गरेपछि निकै समस्या भएको हो ।
ईंट्टा व्यवसायीको समस्या वा मर्कामा बारेमा तिनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रौतहट जिल्लाभरीमा यस आर्थिक बर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता रहेका लगभग ४२ वटा ईंट्टा भट्टाहरु सञ्चालनमा रहेका संघले जनाएको छ ।
[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]
[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]
धरहरीमा किसानलाई स्प्रे टंकी वितरण, कृषिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा
सागर संगम ठाकुर, रौतहट, ११ गते जेठ ।
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–९ धरहरीमा स्थानीय किसानहरूलाई स्प्रे टंकी वितरण गरिएको छ । वडा अध्यक्ष वीर बहादुर साहको अगुवाइमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धिको उद्देश्यका साथ किसानहरूलाई यो उपकरण वितरण गरिएको हो ।
वडा अध्यक्ष साहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वडा स्तरीय योजनाअन्तर्गत कूल ५ लाख रुपैयाँको लागतमा खरिद गरिएका स्प्रे टंकी १११ जना किसानलाई वितरण गरिने जानकारी दिए । “कृषिप्रति आश्रित किसानहरूको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै स्प्रे टंकी वितरण गरिएको हो, यसले बालीको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु,” अध्यक्ष साहले बताए ।
शनिबार वडा कार्यालयमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह र उपमेयर परनिया देवी पटेलले संयुक्तरूपमा किसानहरूलाई स्प्रे टंकी हस्तान्तरण गरे।कार्यक्रममा वडा सदस्य खुबलाल दास, महिला सदस्य संजोगिया देवी, प्रमिला देवी तथा स्थानीय बुद्धिजीवी र समाजसेवीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२९ गते वैशाख ।
लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेन्द्र वर्माको नेतृत्वमा संघ दिनप्रतिदिन सक्रिय बन्दै गएको छ । पत्रकारहरूकाे हक, अधिकार र पेशागत पहिचानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित संघले हालै धमाधम जिल्ला संयोजकको मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अहिलेसम्म संघले मधेस प्रदेशका चार जिल्लामा संयोजक तोकिसकेको छ । बारा जिल्लामा विनोद प्रजापति, रौतहटमा राजु कुमार श्रीवास्तव, सर्लाहीमा राजिव कुमार साह तथा महोत्तरीमा राजिव राय कुर्मी जिल्ला संयोजकको रूपमा चयन भएका छन् ।

संघका अनुसार यी सबै संयोजकहरू सक्रिय रूपमा संगठन विस्तार र पत्रकारहितका गतिविधिमा जुटिरहेका छन् ।
अध्यक्ष वर्माले बाँकी जिल्लाहरूमा समेत चाँडै संयोजक मनोनयन गरिने जानकारी दिएका छन् । यसकाे लागि कुरा भईसकेकाे उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार संघमा पत्रकारहरूको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले आफूलाई थप उत्साहित बनाएको बताए ।
“अन्य पत्रकार संगठनहरू भन्दा फरक ढंगले हाम्रो संघले पत्रकारहरूको सशक्त पहिचान निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ,” अध्यक्ष वर्माले भने, “हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र पेशागत मर्यादा कायम गर्न कटिबद्ध छौं ।”
संघले आगामी दिनमा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । संघले आगामी दिनहरूमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने योजना बनाएको छ ।
काठमाडौं । भारतमा हत्या गरिएका बङ्गलादेशको सत्तारूढ पार्टीका सांसद अनवारुल अजिमको हत्यामा संलग्न प्रमुख आरोपीलाई नेपालबाट पक्राउ गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले भारतमा हत्या गरिएका सांसद अजिमको हत्या आरोपी ३३ वर्षीय सियाम एमडी हुसेनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सियामको पक्राउ पछि सुपुर्दगीका लागि बंगलादेश दूतावासले कूटनीतिक पहल शुरु गरको छ ।
भारत उपचार गर्न पुगेका बङ्गलादेशको सत्तारूढ पार्टीका सांसद अनवारुल मे १३ देखि सम्पर्क विहीन भएका थिए। पछि उनी कोलकातामा मृत फेला परेका थिए । उनको शव टुक्रा टुक्रा गरेर तालमा फालिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि उनी काठमाडौंबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको छ । उनको हत्यालाई सुन तस्करीसँग समेत जोडेर हेरिएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सुर्खेत , २८ वैशाख ः चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थपेर कार्यान्वन गर्ने भनिएको ५७४ वटा टुक्रे योजना अहिलेसम्म बजेट थप नहुँदा समस्य हुँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने , ‘पूर्व सहमति अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वन नगर्ने भन्ने भएकाले स्वात्त कार्यान्वन नहुने भइहाल्यो नि ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कसरी सम्भव होला र ?’ २०८० पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेदा योजना के गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा भारी मात्रामा रहेका योजनाहरु कार्यान्वन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढने देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
२०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । सुरुमा ती योजनाको विषयमा सरकारले ध्यानै दिएन । पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख रकम पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपनि हाल ती योजना कार्यान्वन हुन नसकेको पाइएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रकम पु–याइ कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको सिडिइ गोपाल शर्माले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । सुरुमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै एमालेले चर्को आलोचना समेत ग¥यो । तर, अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सबैको चासोको विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएपनि पूर्व सहमति अनुसार नै हुने बताएपछि योजना कार्यान्वनमा नजाने पक्का भएको हो । मुख्यमन्त्री ज्यूले टुक्रे योजनामा ध्यानै नदिन निर्देशन दिएको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा एमालेका शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा ऊर्जामा माओवादीका रणसिंह परियार मन्त्री हुनुहुन्छ । सबैको चासोको विषय भएकाले आफूहरूले उक्त विषयमा सुरुमै ध्यान दिएको तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसमा हात नहाल्न निर्देशन दिएको मन्त्री परियारले बताए ।
ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । उन भने , ‘म मन्त्री हुने बित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेको थिएँ, मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सोध्दा उहाँले त्यसमा अहिले हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूले कुनै निर्णय गर्न नसकेको उहाँले थप्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिनुभएको छ , आफूले अरु माध्यमबाट भए पनि योजना कार्यान्वयन गरौँ भन्दा मुख्यमन्त्रीले सहमति नदिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘मैले यो विषयमा बुझेँ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्न भन्नु भएको छ,’ उहाँले भने । अझैँ केही छलफल होला कि भन्ने झिनो आशा समेत रहेको उनले बताए । योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले योजना कार्यान्वन गर्ने मुडमा रहेपनि मुख्यमन्त्री कँडेलको असयोगका कारण समस्य बढदै गएको छ । बुधबार मात्र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले यो विषयमा छलफल गरेका थिए ।
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बीचमा यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको समयमा सबै योजना कार्यान्वनमा लैजाने योजना बनाएका थिए तर सो समयमा कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनुका साथै दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि उक्त कुरा कर्मचारीले नमान्दा रोखिएको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
आगामी वैशाखमा हुने तेश्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘शो केस’ मा राखिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक वर्षमान पुन अनन्तले प्रदेशका योजना पनि समावेश गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले बिहीबार साँझ निर्देशक समिति सचिवालयमा रहेका आधा दर्जन बढी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले हाल तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनौट गरी लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे । त्यस क्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिक स्तरका आयोजनाहरुको तयारीबारे अन्तरक्रिया भएको थियो ।
छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्ना प्रदेशमा लगानीका लागि सम्भाव्य आयोजनाहरुबारे जानकारी गराए । जलविद्युत, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनीहरुले बताए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले औंल्याएका विद्यमान केही कानूनमा संशोधन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान सकिने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरुको थियो । उनीहरुले प्रदेशस्तरका केही ठूला आयोजना लगानी सम्मेलनमा राख्ने उल्लेख गरे ।
उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालगायत सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आउन आह्वान गरिएको बताए । ‘गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौं’, उनले भने, ‘परिस्थितिबस अरु देशको नागरिकता लिएको भए पनि उहाँहरु नेपाली नै हुनुहुन्छ । आफ्नो मातृभूमिमा आएर लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुभएको मैले पाएको छु । ’न्युज कारखाना
भैरहवा, ९ चैत ।
लुम्बिनी विकास कोषले गुम्बा तथा बिहारमा व्यवसायिक गतिविधि नगर्न/नगराउन पत्राचार गरे पनि निर्णयलाई लत्याउँदै विभिन्न गुम्बाले दर्जनौँ पर्यटक राख्ने गरेको पाइएको छ । गुम्बाहरुमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटकहरु राख्ने गरेको पाएपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले फागुन २९ गते मंगलबार लुम्बिनीभित्र रहेका बिहार र गुम्बाहरुमा बौद्ध आध्यामिकता र बौद्ध भावनाको विकास गर्नुपर्नेमा उक्त मर्मविपरीत होटल सरहको कोठाहरु तयारी गरी व्यापारिक प्रयोजनले पर्यटक राखिएको भन्दै लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीको नेर्ततवमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्रपछि कोषको तर्फबाट सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सबै गुम्बालाई पत्राचार गर्दै लुम्बिनीभित्र रहेका बिहारहरुलाई विहार क्षेत्र विनियमावली २०५८ अनुसार नियमित रुपमा त्यहाँ रहने विदेशी नागरिकको विवरण र नयाँ आउने विदेशी नागरिकको विवरण कोषमा बुझाउन, साथै विहार क्षेत्र भगवान बुद्धको शिक्षा र उपदेशहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्थान रहेको हुँदा बौद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न अनुरोध गर्दे व्यावसायिक प्रयोजनले कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको र ‘त्यस्ता व्यावसायिक गतिविधि गरिएको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने जनाए पनि कोषको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौँ पर्यटकहरुलाई गुम्बा भित्रै राखिएको छ ।
बुधबार म्यानमार गोल्डेन टेम्पलले २ सय बढिलाई गुम्बा भित्र राखेको पाइएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको विहार क्षेत्रमा रहेका गुम्बा र विहारमा होटलकै शैलीमा कोठाहरु बनाएर व्यवसायिक रुपमा नै पाहुना राख्दै आएका छन् ।
लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर निजि क्षेत्रले करोडौ लगानी गरेर होटल संचालन गरिरहे पनि बिहार/गुम्बाको यो अवैधानिक कार्यले होटल व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । यस क्षेत्रका कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन,अहिले पनि कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला विहार÷गूम्बाले यसरी व्यवसयिक रुपमा पर्यटक राख्दा यस्को प्रत्यक्ष मार होटल व्यवसायमा परेको संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले बताए ।
यस्तो कार्यले लुम्बिनी क्षेत्रको होटल व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको र यसले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको छ । हामीले पटक पटक आवाज उठाउदा समेत विकास कोषले बेवास्ता गर्ने र बिहारले मनोमानी रुपमा सायैँ पर्यटठकहरुलाई गास, बाससहित राखेपछि आहिले सबै व्यवसायीले विरोध जनाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । संघले गुरुयोजना क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरुमा व्यवसायिक रुपमा पर्यटक राख्ने व्यवस्था अविलम्ब स्थायी रुपमा रोक्नु पर्ने माग राखेको छ । दशकौंदेखि उठ्दै उठाउँदै आएको यो समस्याले अहिले अप्रिय स्थितिको सिर्जना गरेको र स्थानीय व्यवसायीको धैर्यताको सीमा समाप्त भएको तथा अब यस भन्दा अघि पर्खन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संघले चेतावनी समेत दिएको थियो ।
लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षुरभिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मर्मविपरीत बिहार क्षेत्रमा कोठा बनाएर व्यावसायिक बन्दा निजि व्यवसायीको लगानी जोखिम परेको छ ।
लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रलाई बौद्ध धार्मिक, आध्यामिक एवं शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको विहार क्षेत्रलाई सानो बौद्ध संसारको रुपमा परिकल्पना गरी यहाँ विभिन्न राष्ट्र र बौद्ध सम्प्रदायलाई विहार निर्माणका लागि चाक्लाहरु उपलब्ध गराइए बमोजिम हाल बौद्ध विहाररगुम्बा, ध्यान केन्द्रहरु निर्माण भइ सञ्चालनमा रहेको कोषले जनाएको छ ।
बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न मापदण्ड छ । लुम्बिनी बिकास कोषले बिहार क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको जग्गामा विभिन्न मुलुकले मापदण्ड विपरित गुम्वाको सट्टा ठूला ठूला होटल सरहको संरचना बनीरहदा बिकास कोष मौन रहेको छ ।
पछिल्लो समय मलेसियाले निमार्ण गरिरहेको संरचना होटलको रुपमा निमार्ण भैरहेको छ । अण्डरग्राउण्ड सहित ६ तल्लाको संरचनामा १ सय ५० बढि कोठा रहेपनि विकास कोषको प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राई अनविज्ञ रहेको बताए । मलेसियाले लुम्बिनीको ४२ वटा प्लटहरु मध्ये एक पलट लिजमा लिएर निमार्ण सुरु गरेको छ, कुनै पनि देशले ९९ बर्षका लागी पलट लिजमा लिएर मन्दीर तथा गुम्वाहरु बनाउने व्यवस्था छ । लुम्बिनीको गुरुयोजना अनुसार त्यहा बनाइएका गुम्बा, चैत्य, बिहार ध्यान केन्द्रहरूलाई कोषको बिहार क्षेत्र बिनियमावली २०५८ अनुसार थप मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले मौन स्विकृती दिदा गुम्वा संचालकहरुको मनोमानी बढ्दै गएको लुम्बिनीका स्थानियवासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
२०७७ साउनमा कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नागरिक उडयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरू (विहारहरू) को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझाइएको थियो ।
कोषको बिनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान रहे पनि पहुचको भरमा दुई देखि तीन वटा सम्म दिइएको छ । लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई निर्मााण गर्नै अनुमिति दिइएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, विहारक्षेत्र भित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने सुझाव दिइएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षु भिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बिहारमा अहिले सम्झौता बिपरित सम्रचना निमार्ण गरी दैनिक सयौ पर्यटकहरुलाई राख्दै आएका छन् ।
जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ विघामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्विनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । निमार्ण सम्पन्न भैसकेका र निमार्ण जारी रहेका मन्दीहरुको नियमित अनुगमन नहुदा मापदण्ड विपरित काम भैरहदा पनि लुम्बिनी बिकास कोष मौन बसेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईमार्फत सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवम् कोषका अध्यक्ष हितमान तामाङलाई बोधार्थ पठाएको छ ।न्युज कारखाना
दाङ, २२, फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा बुद्धभूमी लुम्बिनीमा फागुन २८ र २९ गते गर्न लागिएको लौरेट्स एण्ड लिडर (शिखर सम्मेलन) विशेष कारणले स्थगत भएको छ ।
मंगलवार भएको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विशेष कारणबस शिखर सम्मेलन स्थागन गर्ने निणर्य गरेको हो ।
अन्तिम चरणमा रहेको शिखर सम्मेलन विशेष कारणबस मन्त्रीपरिषद बैठकले स्थगन गर्ने निणर्य गरेको सरकारकाका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए ा न्युज करखाना