आरके श्रीवास्तव,रौतहट, साउन ३०
रौतहटका इँटा व्यवसायीहरुले इँटाको बिमा नहुँदा निकै मर्कामा परेको बताएका छन् । रौतहट इँटा उद्योग व्यवसायी संघ गरुडाको सातौँ साधारणसभा तथा पाँचौ अधिवेशनमा इँटाको उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेहरुले बिमा नहुँदा निकै मर्कामा परेको बताएका छन् ।
संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कुमार साहले प्रदेशमा १३४९ इँटा उद्योग रहेकामा विस्तारै अहिले ७०० मा झरिसकेको बताउँदै इँटा उद्योगी पलायन हुँदा राज्यलाई पनि ठुलो आर्थिक घाटा भएको बताएका छन् । सरकारले इँटा उद्योगलाई बिमा नगर्ने हो भने विस्तारै उद्योगीहरु पलायन हुँदै विदेशबाट इँटा ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कार्यक्रममा गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमनि प्रसाद कल्वारले करोडौँको लगानी गरेर इँटा व्यवसायीले उधारोमा बेच्नु परेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योगी टाट पल्टिइरहेकाले सबै पक्षले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले अन्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा इँटाको मूल्यमा कमी आइरहेकोले उद्योगी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन् । प्रजिअ खड्काले इँटा उद्योगीबिच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका साथै उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा पनि समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् । ऐन कानुनको परिधिमा रहेर उद्योग संचालन गर्न प्रजिअ खड्काले आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राम विनोद साहले इँटा उद्योगीको मर्का राज्यले नबुझेको चर्चा गर्दै रौतहटका साठी प्रतिशत इँटा व्यवसायी पलायन भइसकेको बताएका छन् । रौतहटमा १६३ इँटा उद्योगमध्ये करिब ६० ओटा मात्र संचालनमा रहेको अध्यक्ष साहले जानकारी गराएका छन् ।
अधिवेशनले राम विनोद साहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय रौतहट इँटा व्यवसायीको नयाँ कार्य समिति र नौ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,२९ गते साउन ।
राैतहटकाे कटहरिया नगरपालिकामा आज आम जनता पार्टी (आजापा) को नगर कमिटीको पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा मधेशमा फैलिँदो विपद् र किसानहरू मल-खादको चरम अभावमा परिरहेको अवस्थामा तत्काल राहत प्याकेजको माग गर्दै सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा आम जनता पार्टीका नेता तथा कटहरियाका पूर्व मेयर सियाराम कुशवाहा, आजपा जिल्ला अध्यक्ष नरेश तुराहा, जिल्ला सचिव अमित साह, युवा नेता दिलीप साह, अञ्जित कुशवाहा, सन्तलाल यादव, महेश यादव लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले संगठन विस्तारलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । जसअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा पार्टी सञ्जाल मजबुत बनाइनेछ । नेताहरूले किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिने बताएका छन् ।
नेता सियाराम कुशवाहाले बैठकमा बोल्दै भने, “मधेशमा विपद् सँगसँगै मल-खादको अभावले किसानहरू मर्कामा परेका छन् । अब आन्दोलनबाहेक विकल्प छैन।”
जिल्ला अध्यक्ष नरेश तुराहाले तत्काल राहत प्याकेज र नियमित मल आपूर्तिका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै तयारी अवस्थामा बस्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,२९ गते साउन ।
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भूमि आयोगको नाम बदलेर ‘भूमाफिया आयोग’ राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले बिचौलिया, भूमाफियाका लागि भूमि विधेयक ल्याएको बताउदै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेसम्म किन जग्गा नपाएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
‘म सरकारसंग प्रश्न गर्न चाहन्छु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेसम्म किन भुमिको अधिकार पाएनन् । संविधानमै भएको अधिकार अहिलेसम्म किन अलपत्र छ । म सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीसंग सोध्न चाहन्छु संविधानमै भएको अधिकार तपाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘अहिले म सुन्ने गरेको छु, कि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि दिन कानून प्रयाप्त भएन, कानूनको अभाव भयो । यसरी रातलाई दिन बनाउने काम भइरहेको छ त्यसलाई बन्द गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी जानकार छौं, कानून मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय चलाएको मान्छे म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीसंग कुन दफाले रोकेको छ, बताउनुस् ।’
२०४८ सालदेखी तपाईहरुले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाडदै आएको बताउदै उनले अहिले कुन कानून र दफाले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन रोक्यो भन्ने बाध्यता बारेमा जवाफ माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भएको बताउदै उनले सुकुम्बासीको नाममा बिचौलिया र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने काम गरिरहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिदै कटाक्ष गर्दै भने, ‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु गरिब सुकुम्बासीको नाम बन्द गर्दिनुस । तपाईहरुको नियत गरिब सुकुम्बासीलाई दिने भन्ने छैन् । तपाईहरुले सिधा हो भूमाफियालाई दिएर आफ्नो भूडी भर्ने । त्यसो हो भने यो जुन भूमि आयोग बनाउनुभएछ, त्यसको नाम मूमाफिया आयोग बनाउनुस् । अहिले जुन विधेयक ल्याउनुभएको छ भूमि विधेयकको नाम छोडेर त्यसलाई भूमाफिया विधेयक भन्नुस । हैन भने स्पष्ट भन्नुस कुन दफाले सुकुम्बासीलाई दिनलाई रोकेको छ ?’
सरकारी डाटाअनुसारी नै ८९ हजार भूमिहीनले मात्रै जग्गा लिन बाँकी रहेको बताउदै उनले सरकारले नौं लाखको निवेदन लिएर के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ति नौं लाखलाई कुन जग्गा दिन खोजेको हो ? जंगलको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा दिने समितिमा जुन छलफल चलाइएको छ त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
बजार, सडक वरिरिका जग्गा भूमाफियालाई दिने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ त्यो शाहीकालमा पनि यस्तो नभएको उनले बताए । राजामहाराजाले भूमिहीन गरिबलाई जग्गा दिएको तर अहिले सरकारले गरिब भूमिहीनको नाममा बिचौलिया र माफियालाई जग्गा दिएर कमाउने धन्दामा लागेको साहले बताए । नेपालको भूमि बेचेर बिदेश लैजाने षडयन्त्र भइरहेको, हदबन्दीको जग्गालाई फुकुवा गर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागेको र सोही अनुसार भूमि विधेयक ल्याएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
उनले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएकाहरूले अहिले प्रयोजन परिवर्तन गरेर जग्गाको प्लटिङ र हाउजिङ व्यवसायको लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिएको भन्दै गलत काम नगर्न भूमिमन्त्रीलाई सचेत गराए ।
‘नेपालमा हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएकाहरुको संख्या कति छ ? कुन कम्पनीले कुन प्रयोजनको लागि कति जग्गा लिएको छ ? हामी जान्न चाहन्छौं–अहिले ती जग्गाको स्थिति के छ ? यो विषय स्पष्ट गरियोस । भूमिसुधार मन्त्रालयको जानकारीअनुसार कृषि शिक्षा र स्वास्थ्य प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट लिइएका जग्गाहरु अहिले घरजग्गा कारोबारको लागि रुपान्तरण गरियोस भनेर निवेदन आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, झण्डै एक सय वटा कम्पनीले आफूले जुन प्रयोजनको लागि लिइएको, त्यो नभएर अब घरजग्गा कारोबार, हाउजिङ र प्लटिङको लागि निवेदन दिएका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘हामी जान्न चाहनछौं–ती कम्पनीहरु कुन कुन छन् ? ती निवेदनमाथि के छानबिन भयो ? के कारबाही भयो ? अथवा के सम्बोधन भएको हो ? हो भने किन गोप्य राखियो । भूमिसुबधारमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु–यसलाई किन गोप्य राख्नुहुन्छ ?’
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,सिरहा,२९ गते साउन ।
सिरहा । लामो समय देखि वर्षा नहुँदा मधेस प्रदेशका किसानहरु धान रोपाइँका लागि चिन्तित भइरहेको बेला कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले समयमा नै पानीको आपूर्ति गरी धनुषा र सिरहाका किसानहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। सिरहा र धनुषाका किसानहरूले खेतमा सिँचाइ गर्न सक्ने भएपछि धान रोपाइँ अहिले धमाधम भइरहेको छ ।
कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, धनुषाले सञ्चालन गर्ने कमला पश्चिमी नहर प्रणाली (धनुषा) र कमला पूर्वी नहर प्रणाली (सिरहा) अन्तर्गतका नहरहरूमा ९ असारमै कमला नदीको पानी प्रवाह सुरु गरिएको थियो । खडेरीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रका किसानहरूलाई रोपाइँका लागि आवश्यक पानी प्राप्त हुन थालेको छ । कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले हाल सिरहाको पूर्वी नहर र धनुषाको पश्चिमी नहरमा प्रतिसेकेन्ड १४ हजार/१४ हजार लिटर पानी गरी कुल २८ हजार लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको बताए ।
प्रमुख यादवले भने ‘पहिला प्रत्येक वर्ष १ साउनदेखि मात्र नहरमा पानी प्रवाह हुन्थ्यो, तर म आएदेखि असारमै पानी प्रवाह गर्न थालेका छौँ । यसले किसानलाई समयमै रोपाइँ गर्न, लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन निकै मद्दत गरेको छ ।’
खडेरीको समयमा नहरमार्फत पानी पाइएपछि धान रोपाइँमा मजदुरी खर्च घटेको, उत्पादन लागत घटेको र सिँचाइको व्यवस्थापनसमेत प्रभावकारी बनेको प्रमुख यादवले बताए ।
साविकमा दुवै नहरको सिँचाइ क्षमता साढे १२ हजार हेक्टर/साढे १२ हजार हेक्टर गरी २५ हजार हेक्टर थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा साना पैनीहरूको विस्तारसँगै अब यो दायरा झण्डै ३० हजार हेक्टरसम्म पुगेको छ ।
कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले अहिले धनुषाका ६ नगरपालिका गणेशमान चारनाथ, सबैला, शहीद नगर, कमला, विदेह, रहंसपुर र २ गाउँपालिका जनक नन्दनी र औहरीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको छ । त्यसैगरी, सिरहा तर्फ, कर्जन्हा, मिर्चैया, कल्याणपुर, सिरहा र सुखीपुर गरी ५ नगरपालिका तथा विष्णुपुर, औहरी र अर्नामा गरी ३ गाउँपालिकामा सेवा विस्तार गरिएको छ । करिब २० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई कमला सिँचाइ योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पुगेको प्रमुख यादवले बताए ।
हाल मधेश प्रदेशभरि मात्र ३५ प्रतिशत क्षेत्रमै धान रोपाइँ भएको देखिए पनि कमला नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको र यही गतिमा पानी आपूर्ति भइरहेमा आगामी १० दिनभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रको रोपाइँ सम्पन्न हुने प्रमुख यादवको विश्वास छ । तर, कतिपय स्थानमा किसानहरूले नहरको संरचना बिग्रिने गरी जबर्जस्ती पानी लगिरहेका छन् । यसले गर्दा नहरको क्षति हुने, विवाद सिर्जना हुने र अन्य कृषक प्रभावित हुने भएकाले यादवले किसानहरूसँग संयमित बन्न र सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कमला पश्चिमी नहर प्रणालीअन्तर्गत १४ दशमलव ३ किलोमिटर लम्बाइ भएको मुख्य नहरबाट रधुनाथपुर, प्रवाह, महिनाथपुर र खजुरी गरी चारवटा शाखा नहरहरू विस्तार भएका छन् । उता पूर्वी नहर प्रणाली ३१ दशमलव १ किलोमिटर लामो छ, जसबाट भोक्राहा, सिक्रोन, मझाउ, कल्याणपुर, सुकठोर, सिरहा, लगडीगोठ र औरही गरी आठवटा शाखा नहरहरू सञ्चालनमा छन् । दुवै जिल्ला धनुषा र सिरहालाई समेट्ने कमला सिँचाइ प्रणाली ७ सय किलोमिटरभन्दा लामो छ र यसले ४० हजारभन्दा बढी किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ दिइरहेको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२९ गते साउन ।
रौतहटकाे कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजय प्रकाश जयसवाल जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानको बाटोमा अग्रसर देखिएका छन् । वडा नम्बर ३ बिर्ति प्रष्टोका पुगेर उहाँले वडावासीसँग सिधा भेटघाट मात्र गरेनन्, छिट्टै आयोजना हुन लागेको कृष्ण जन्माष्टमी मेलामा आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्दै सांस्कृतिक समर्पणको उत्कृष्ट उदाहरण पेश गर्नु भएको वडा अध्यक्ष श्यामाकान्त यादवले जानकारी गराएका हुन् ।
यसै क्रममा वडा नम्बर ७ बगहीमा आयोजित विशेष जनसंवाद कार्यक्रममा नगरप्रमुख जयसवाल र वडा अध्यक्ष शहिद मिया धोबीले संयुक्त रुपमा सहभागिता जनाउँदै स्थानीय जनताको समस्याहरू सुने र सुझावहरू लिएका छन्। जनताको आवाजलाई नजिकबाट बुझ्न मेयरको यस्तो सक्रियता स्वागतयोग्य मात्र नभई स्थानीय तहमा जवाफदेही शासनको अभ्यास पनि मानिएको छ ।
नगरप्रमुख जयसवालले भन्नुभयो,”हामी जनतासँग दूरी कायम गरेर होइन, उनीहरूसँग कन्धा मिलाएर अघि बढ्ने पक्षमा छौं। विकासको मुहान जनताको घरदैलोमै पुगेर खोल्नुपर्छ।”
नगरवासीहरूले मेयरको यो पहलको खुलेर प्रशंसा गर्दै यसलाई उत्तरदायी र संवेदनशील नेतृत्वको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,सिरहा,२८ गते साउन ।
नवसर्जक साहित्य चौतारी नेपालको सिरहा जिल्ला समितिको घोषणा कार्यक्रम आज एक भव्य समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा १९ सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।
कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको रूपमा नयाँ नेतृत्वको घोषणा गरिँदै निम्न पदाधिकारीहरू चयन गरिएको छ । जसकाे अध्यक्षमा ज्योति गुप्ता,उपाध्यक्ष सत्या चौधरी,सचिवमा इनदला यादव,कोषाध्यक्षमा गुडिया गुप्ता र सहकोषाध्यक्षमा सम्झना यादव रहेका छन् ।
यस समितिमा अन्य १४ सदस्यहरू पनि समावेश गरिएका छन् जसले संस्था र जिल्लाको साहित्यिक गतिविधिहरूलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी चाैतारीका मधेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजित रामले नवगठित समितिलाई बधाई दिंदै उनीहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । संस्थाले स्थानीय साहित्य, भाषा, र संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते साउन ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन नगर कार्य समिति फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले विद्यालयका लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गर्दै कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनकाे नाममा रहेको ज्ञापनपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवलाई बुझाएको छ ।
नगर समितिको २०८२ साल भदौ २७ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा लेखापालहरूलाई प्राविधिक सहायक तृतीय श्रेणी र कार्यालय सहयोगीहरूलाई निजामती कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहीन) सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
हाल नेपाल सरकारले लेखापाललाई रु.१५ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई रु.१० हजार मात्र मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै युनियनले यस्तो तलबमा दैनिक जीवन यापन गर्न अत्यन्त कठिन भएको जनाएको छ ।
उक्त माग नगर परिषदबाट आगामी बजेट बिनियोजनको क्रममा समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा युनियनका सचिव महेश कुमार यादव र अध्यक्ष सुरेश कुमार लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरूको तर्फबाट उठाइएको यो आवाजले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका सहयोगी कर्मचारीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ –
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बीडीएस) को अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकममा अनियमितता भएको उजुरी आएपछि अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
उजुरी अनुसार, बीडीएसले संस्थापक अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई बाहिर राखेर गुपचुप साधारण सभा गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण, सरकारी तथा दातृ निकायबाट आएको रकमको उपयोग विवरण, पारिश्रमिक र निर्णयको जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले बीडीएसको हालको व्यवहार गैरकानुनी, अपारदर्शी र जबाफदेहिताविहीन रहेको आरोप लगाएका छन्।
उजुरी अनुसार, संस्थाभित्रको नेतृत्व परिवर्तन लामो समयसम्म लुकाइएको थियो। दातृ निकायहरूको दबाबपछि तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएकी थिइन् र त्यसपछि उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डेलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, बीडीएसले यो नेतृत्व परिवर्तन करिब १० महिनासम्म गोप्य राखेको थियो।
पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएपछि आफैँलाई ‘वरिष्ठ सल्लाहकार’ नियुक्त गराई उच्च पारिश्रमिक लिएकी थिइन्। युएसएआईडीको एचआइभी परियोजना मार्फत सन् २०२० मा पिंकीलाई मासिक १ लाख १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो, जुन हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यो नियुक्ति कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शी प्रक्रिया विना भएको देखिएपछि युएसएआईडीले प्रश्न उठाएको र त्यसपछि मात्र सन् २०२५ मा पिंकीले अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि युएसएआडीबाट प्राप्त ८ करोड अनुदान सहयोग गायब पारेको आरोप पनि लागेको छ। सोसाइटीले ८ करोडको हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन।
सदस्यता सम्बन्धमा पनि बीडीएसमा आलोचना दबाउने प्रवृत्ति रहेको आरोप छ। पहिले ६० भन्दा बढी रहेको साधारण सभा सदस्य सङ्ख्या घटाएर हाल ३२ मा सीमित पारिएको र क्रियाशील तथा सम्मानित सदस्यहरूलाई बिना कारण हटाइएको भन्दै पूर्वसदस्यहरूले जवाफ मागेका छन्। उनीहरूले आपत्कालीन साधारण सभा आह्वान, पूर्वसदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, नयाँ सदस्यता खुला गर्ने, पछिल्ला तीन वर्षका लेखापरीक्षण तथा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका माग गरेका छन्।
दातृ निकायबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको बजेट तथा खर्च विवरण, कर्मचारी र परामर्शदाताको तलब संरचना, कार्यसमितिका निर्णयहरू, नेतृत्व हस्तान्तरण र सल्लाहकार नियुक्तिको स्वतन्त्र छानबिनको मागसमेत उजुरीमा गरिएको छ।
बीडीएसभित्र देखिएको अत्यधिक तथ्य लुकाउने प्रवृत्ति, अपारदर्शिता र नेतृत्व तहको जबाफदेहिता अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलमा सहभागी भएपछि प्रशासनको रोहबरमा संस्थाको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो।
प्रशासन कार्यालयकी प्रशासनिक अधिकृत सुजन कुमारी बर्देवाका अनुसार, अनुगमन टोली बनाएर बीडीएसको अनुगमन गर्ने र त्यसपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। उनले भनिन्, “अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ, तर मिति भने टुङ्गो लागेको छैन।”
गत बिहीबार (साउन २३ गते) को छलफलमा आरोपित पिंकी गुरुङ र कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल अनुपस्थित थिए। प्रारम्भमा उनीहरूले सहभागी हुने सहमति जनाए पनि अन्तिम समयमा “नभ्याउने” भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया पठाएका थिए। छलफलमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष उमिशा पाण्डे, तीन महिना अघि साधारण सदस्य नै नभएका अवस्थामा गुपचुप कोषाध्यक्षमा नियुक्त भएका राज हुसेन तथा सदस्य समता बम सहभागी भएका थिए।
छलफलमा सहभागी उजुरीकर्ताहरूले कोषाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए, “कोषाध्यक्ष रिक्त भएको सूचना कहिले खुल्यो?” र “साधारण सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई कसरी कोषाध्यक्ष बनाइयो?” भन्ने प्रश्नमा राज हुसेनले कुनै जवाफ दिएनन्।
छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई बोलाउने, कुनै पनि संस्थाले एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने, नील हिरा समाजका साधारण सदस्यहरूको विवरण माग गरी बीडीएसको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ।
बीडीएसले हालसम्म साधारण सदस्यहरूको विवरण भने उपलब्ध नगराएको प्रशासकीय अधिकृत बर्देवाले जानकारी दिइन्।
समुदायका सदस्यहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार छानबिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको आयोगले बताएको समुदायका सदस्यले जानकारी दिए।
तर, अख्तियारले यसअघि २०८१ जेठ २८ गतेको निर्णयअनुसार बीडीएसको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयमै पठाएको थियो। मन्त्रालयले हालसम्म छानबिनको कुनै जानकारी नगराएपछि पुनः अख्तियारमा समुदायका सदस्यहरूले उजुरी दिएका थिए।
समुदायका सदस्यहरूले सोसाइटीको नेतृत्वले मानव बेचबिखनको काम समेत गरेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न मिडियामा समुदायका सदस्यहरूले दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार, बीडीएसको नेतृत्वले समुदायकै सदस्यसँग पैसा असुलेर विभिन्न कार्यक्रममा पठाइरहेको आरोप छ। यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
काठमाडौं ।
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले ‘नेपालमा नेताको लुट र भ्रष्टाचार मात्रै सुरक्षित’ भएको र व्यक्तिको सुरक्षा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आम जनताको सुरक्षा दिन नसकेको सरकारले कैदी बन्दीको ज्यानको सुरक्षा गर्न असफल भएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आजपा अध्यक्ष साहले कारागारमा कैदीबन्दीको हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दै यसबारेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको जवाफ माग गरेका छन् ।
वीरगंज कारागारका कैदी राहुल साह र कैलाली कारागारका कैदी भरत चौधरीको हत्याको जिम्मा कसले लिने भन्दै उनले सरकारले यसबारेमा जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे । उपचार नपाएर साहको र झडपमा परेर चौधरीको मृत्यु भएपछि आजपा अध्यक्ष साहले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
‘यो हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने सभामुख महोदय । कैदीबन्दीको हत्या हुन्छ, त्यसको जवाफ कसले दिने ? के त्यहाँको कैदीबन्दी दोषी हो कि सरकारको व्यथिति दोषी हो ? सरकारको प्रशासन दोषी हो कि सरकार दोषी हो ? कि कैदीबन्दी दोषी हो भन्ने गम्भिर प्रश्न उठछ । गम्भिर प्रश्न उजागर भएको छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘सरकारका सम्बन्धित मन्त्री यसको जवाफदेही होस् । यसको जिम्मेवारी लिनुस् । किनकी अग्रिम सूचना हुँदाहुदै कैलाली कारागारमा झडप हुन्छ । सरकारको सुरक्षा निकाय फेल हुन्छ । कैदीबन्दीले ४८ घण्टा कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन । यो घटना क्रमले धेरै कुरा उजागर गरेको छ ।’
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन नभएको अवस्थामा कारागार पनि असुरक्षित बनेको टिप्पणी गरेका छन् । कारागारपनि असुरक्षित हुन थालेपछि देशको शान्ति, सुरक्षाको अवस्था के हुने हो भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् ।
‘देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन त भएन भएन, अब त कारागारपनि असुरक्षित हुन थाल्यो । सरकारको कष्टडीमा पनि व्यक्ति सुरक्षित नहुने भन्ने भयो । अहिले यसरी हेर्दा यो देशमा एउटामात्रै सुरक्षित देखियो, त्यो भनेको नेताहरुको लुट र भ्रष्टाचार ।’
कारागारमा भएको कैदबन्दीको निधनमा सरकारको बेथिति दोषी रहेको साहको आरोप छ । कैलाली कारागारको अवस्थाबारे सरकारलाई अग्रिम जानकारी भएको भएपनि घट्ना घट्नु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ । कारागार नै कैदीबन्दीहरुले ४८ घण्टासम्म नियन्त्रण लिएको घट्नाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको पुष्टि भैसकेको साहको दाबी छ ।
त्यहाँ भएको आर्थिक अनियमितता, लेनदेनका कुरादेखी लिएर लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारको बिषयहरु उजागर भएको उनले बताए । शान्ति, सुरक्षा दिन सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्दै उनले अब नाइके, चौकीदारको पनि सरकारले भागबण्डा गर्न कटाक्ष गरे । लुट, भ्रष्टाचारको पनि सरकारले भागबण्डा गरोस की अब झडप नहोस, मान्छे मार्ने अवस्था नहोस भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
