काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संविधानले परिकल्पना गरेको विविधताबीचको एकता, विभेद तथा असमानताको अन्त्य, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो संविधानले नेपाली जनतासँग विविधताबीचको एकता, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य तथा विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने बाचा गरेको छ ।’

बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनलाई सरकारका लागि केवल सर्तका रूपमा नभई राष्ट्रिय जीवनका आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए । ‘संविधान जति राम्रो भए पनि त्यसलाई चलाउने हात इमानदार र क्रियाशील भएन भने त्यो एउटा कागज मात्र बन्नेछ,’ उनले भने । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

सुनसरी । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–१० जाल्पापुर चम्राही टोलबाट प्रहरीले १ हजार ४५४ किलो ८७० ग्राम गाँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

शनिबार बिहान करिब ३ बजे को १ च ८२७९ नम्बरको टाटा पिकअप भ्यान जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गाँजासहित भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–५ का ३० वर्षीय रामबहादुर यादवलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। पक्राउ परेका यादवमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निगरानी जारी राख्ने अमेरिकी प्रस्ताव रूस र चीनको असहमतिका कारण असफल भएको छ । रूस र चीनले प्रस्तावमा विरोध जनाएपछि राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ समूहको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ ।

अमेरिकाले इरानमाथि पुनः लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ समूहको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मतदानमा ११ सदस्य राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए भने रूस र चीनले विरोध गरेका थिए । सोमालिया र पाकिस्तान मतदानमा सहभागी भएनन् । रूस र चीनको स्थायी सदस्यका रूपमा रहेको असहमतिले प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

इरानमाथिका राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा विदेशमा रहेका केही सम्पत्ति रोक्का गर्ने, हतियारसम्बन्धी कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित गतिविधिमा निगरानीलगायतका व्यवस्था छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार इरानसम्बन्धी विशेषज्ञ समूहको वर्तमान कार्यादेश सेप्टेम्बर २६ मा सकिँदै थियो ।

इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सन् २०१५ को आणविक सम्झौतासँग जोडिएको छ । फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले सम्झौताका प्रावधान प्रयोग गर्दै ‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रिया अघि बढाएपछि सन् २०२५ मा राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध पुनः लागू गरिएको थियो। इरान, रूस र चीनले भने उक्त प्रक्रियाको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

रूसले अमेरिकी प्रस्तावलाई कानुनी आधार कमजोर भएको दाबी गर्दै अस्वीकार गरेको छ । मस्कोले इरानमाथि प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया नै गलत रहेको बताउँदै आएको छ। चीनले पनि इरानको आणविक विवाद समाधानका लागि दबाबभन्दा कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएको छ ।

अमेरिकाले भने विशेषज्ञ समूहको निगरानी समाप्त हुँदा प्रतिबन्ध उल्लङ्घनबारे स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित जानकारी प्राप्त गर्ने राष्ट्रसंघको क्षमता कमजोर हुने बताएको छ । अमेरिकी पक्षले यसबाट प्रतिबन्ध छल्ने गतिविधिको निगरानीमा कमी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

इरानले भने रूस र चीनको कदमको स्वागत गरेको छ । इरानी पक्षले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास रोकिएको दाबी गरेको छ ।

यस निर्णयसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध र त्यसको निगरानीलाई लिएर अमेरिका तथा उसका युरोपेली साझेदारहरू एकातिर र रूस–चीन अर्कोतिर रहेको मतभेद थप स्पष्ट भएको छ । राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ समूहले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनबारे सूचना संकलन, उल्लङ्घनको अध्ययन र सुरक्षा परिषद्लाई सुझाव दिने काम गर्दै आएको थियो ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

धादिङ । पृथ्वी राजमार्गको ज्यामिरेघाटनजिक चौकीभीरमा पहिरो हटाइएपछि यातायात सुचारु भएको छ ।

चौकीभीरको सडकखण्डमा गएरातिदेखि पहिरो खसेपछि यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सडक योजनाले निर्माण व्यवसायीका मेसिन तथा उपकरण परिचालन गरी पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालनमा आएको नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजनाले जनाएको छ ।

सडकमा निर्माण कार्यसमेत जारी रहेकाले तथा वर्षायाममा पहिरो र लेदो खस्ने जोखिम रहने भएकाले यात्रु तथा सवारी चालकलाई सावधानी अपनाउन सडक आयोजनाले आग्रह गरेको छ । यात्रा गर्दा लेन अनुशासन पालना गर्न र संयमित भएर सवारी चलाउनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको कारण र प्रकृति पत्ता लगाउन सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यकाअनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भुगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित, विपद् जोखिम न्युनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन् । समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै जलवायु, हिमनदी, भूगर्भ, भूरूप विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित कारण पहिचान गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने पनि वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ। घटनालाई सामान्य बाढी नभई विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको श्रृंखलाका रूपमा अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

अध्ययनका क्रममा हिमनदी, पहिरो, चट्टानको अस्थिरता, नदीको बहाव, अवसाद तथा पानी र अवसादको मिश्रित बहावलगायत विषयको अध्ययन गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरसमेत प्रयोग गरिनेछ ।

समितिलाई अध्ययन पूरा गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा भविष्यमा जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारलाई यस्ता विपद्बाट जोगाउन पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले देशमा बढिरहेको महंगीप्रति सरकार मौन रहेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको वुधबारको बैठकमा बोल्दै नेता केसीले पछिल्लो समय देशमा महंगी व्यापक रुपमा बढेको अवस्थामा सरकार मौन रहेको भन्दै यो दुखद भएको र गम्भीर हुन चेतावनी दिएका छन् । उनले ग्यास व्यवस्थापन गर्न सरकारले नसकेको बताउदै कालोबजारीमा ग्यास तुरुन्त पाइएकोप्रति सरकार बेखबर रहनु दुखद भएको बताए ।

जनताले दुई तिहाइ मत दिएको बिचौलियालाई पोस्न र अकर्मण्य बन्न नदिएको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन गरेर कालोबजारी रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले संकटको बेला नागरिकको चुलो बलेको सुनिस्चित गर्नु सरकारको दायित्त्व भएको बताउदै सरकार र सरकारी निकाय मौन रहनु कुनै पनि किसिमले सहि नभएको बताए । नेता केसीले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर कालोबजारी नरोकेमा र वितरण सहज नबनाएमा जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भोटेकोशी बढीको प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् ।n एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४८ जना घाइते भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार दुर्घटनामा कोशी प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा २-२ जनाको मृत्यु भएको छ भने मधेश, बागमती प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै देशभर भएका दुर्घटनामा १४८ जना घाइते भएका छन् । जस अनुसार मधेश प्रदेशमा ३० जना घाइते भएका छन् भने कोशीमा १८ जना, काठमाडौँ उपत्यकामा १५ जना, सुदूरपश्चिममा २५  जना, बागमतीमा ५ जना घाइते भएका छन् भने लुम्बिनीमा ३२ जना, कर्णालीमा १२ जना र गण्डकीमा ११ जना घाइते भएका छन् ।  एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी