बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,०६ गते भदौ ।
मधेश प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र राजबिराजको नव निर्मित आन्तरीक प्रशिक्षण भवनको समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्री माननीय राजकुमार लेखी ज्यूले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। समुदघाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहनु भएका गृह मन्त्री लेखी ज्यूले”राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको प्रेस जगतमा हिजो आज बिकृती बिसंगती बढिरहेको छ,सामाजिक संजालमा लाइक र भ्यूजको लागि तथ्यहिन,आधारहिन र भ्रामक समाचार हरु सम्प्रेषण गर्ने प्रवित्ती बढिरहेको हुदा संचार क्षेत्रलाई ब्यबस्थित र मर्यादित बनाउन छिट्टै संचार नियमन ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको ” कुरा बताउनु भएको हो।
प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र राजबिराजको मधेश प्रदेश सरकारको ३ करोड १८ लाख ५० हजार ८४६ को लागतमा २०० जना प्रशिक्षार्थी हरु एक साथ प्रशिक्षणमा सहभागी हुन सक्ने क्षमता को ४ वटा कोठा सहित २ वटा भवन र तालिम केन्द्रको बाउण्ड्री बाल निर्माण सम्पन्न भएको हो।
ओम प्रकाश यादव
भदौ ५ गते, रौतहट।
रौतहटमा गौर हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर आज बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी जाहेरीको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरु एकढिक्का भएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसपा नेपाल सहित नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा लगाएत दलका नेताहरुको आज गौर स्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी जसपा नेपालका नेता श्याम विहारी यादवले जानकारी दिएका छन्।
२०६३ साल चैत्र ७ गते गौर राइस मिलमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताबीच भिडन्त हुँदा २७ जनाको हत्या भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सो घटनामा मुछिएको भन्दै अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १ सय ३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही ढङ्गले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारले फसाउन खोजेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्।
रौतहटमा अहिलेसम्म जसपा नेपालले मात्र विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको अवस्थामा अब नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा लगाएत पार्टीका नेताहरु समेत संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आन्दोलनमा सक्रिय रहेका जसपा नेपालसँगै अब जिल्लामा क्रियाशील अन्य दलका शीर्ष नेताहरू पनि सडक संघर्षमा उत्रिने भएका छन् ।
जसपा नेपाललाई सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुले सघाउन तयार भएपछि आन्दोलनले नयाँ तरंग पैदा गर्ने भएको छ।
गौरमा आज बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले आउँदो शनिवार गौरमा मसाल जुलुस निकाल्ने र त्यसको भोलि पल्ट आईतबार संयुक्त बृहत शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेकपा एसका नेता रेवन्त झाले बताएका छन्।
गौर हत्याकाण्डमा सरकारले विभिन्न दलमा आबद्ध रहेका मधेशका नेताहरुलाई सुनियोजित तरिकाले फसाउने षड्यन्त्र रचेकोले आफूहरु एकढिक्का भएर सरकारको सो कदम विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णयमा पुगेको नेता झाले बताए।
बैठकले विगतका घटनाबारे जनमानसमा प्रचार–प्रसारका लागि रौतहटका चार वटै क्षेत्रमा टोली गठन गरेको छ ।
रौतहट क्षेत्र नं. १ का लागि नेकपा एमालेका नेता बबन सिंह, लोसपा नेता बाबुलाल साह, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, लोसपा नेता अनिल सिंह लगायतको नेताहरुको टोली बनाइएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र गिरि, जसपा नेपाल रौतहटका अध्यक्ष राजु यादव, प्रदेश सांसद शोभा साह र बशिष्ट यादवलाई बैठकले प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं. ३ र ४ का लागि नेकपा एसका नेता ब्रिज किशोर यादव, जसपा नेपालका नेता अनिल यादव, जसपा नेपाल रौतहटका जिल्ला इन्चार्ज राजकुमार दास र श्याम यादव सहितको टोली बनाइएको बैठकमा सहभागी जसपा नेपालका नेता श्याम विहारी यादवले बताए ।
बैठकमा सहभागी लोसपा नेता अनिल सिंहले अदालतमार्फत सरकारले मधेश जनविद्रोहलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।
नेता सिंहले सरकारले अदालत मार्फत मधेश जनविद्रोहलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले मधेशी जनताको अधिकार र पहिचानका लागि भएको संघर्षलाई मुद्दा र कानुनी जटिलतामा फसाएर आन्दोलनको प्रभाव घटाउन खोजिएको बताए।
नेकपा (एस) का नेता रेवन्त झाले मधेशलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
मधेशलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै नेकपा (एस) का नेता रेवन्त झाले मधेसका नेताहरू माथि दबाब र कानुनी फन्दा मार्फत आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको टिपणी गरे ।
मधेशको मुद्दामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै अब आन्दोलनलाई अझ सशक्त र संगठित बनाउनु पर्ने नेता झाको भनाइ रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै जसपा नेपाल मात्र प्रदर्शन गर्दै आएकोमा अब सर्वपक्षीय सहमति सहित सर्वदलिय आन्दोलन हुने भएको छ ।
सर्वपक्षीय बैठकमा नेकपा एमालेका नेता बबन सिंह, नेपालीका कांग्रेसका नेता रामचन्द्र गिरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता रेवन्त झा, ब्रिज किशोर यादव, लोसपा नेता अनिल सिंह सहित जसपा नेपालका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौं, ५ भदौ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले हुलाकी राजमार्ग नबनाउने हो भने सो क्षेत्रका जनतासँग कर नलिनको सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको लागि ढिलासुस्ती गरेको भन्दै साहले यस्तो आक्रोश पोखेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार) बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै साहले १८ वर्षअघि सुरू भएको हुलाकी राजमार्ग अलपत्र पारिएको भनेर सरकारसँग असन्तोष प्रकट गरे । उनले भने,‘सम्माननीय सभामुख महोदय, हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने बागमती खोलाको पुल कमला खोलाको पुल, कन्कार्ई खोलाको पुलहरु वर्षौसम्म अलपत्र छन् । तीन वर्षमा बनाउनुपर्ने पुल, आज १५ वर्ष पुग्दा पनि किन नबनाएको भनेर सरकारसँग सोध्न चाहन्छु । हुलाकी सडठक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो सडकमा झण्डै करोडौं मान्छे जोडिएका छन्, ठूलो जनसंख्यालाई लाभ दिने यो महत्वपूर्ण सडकमा किन विभेद गरियो ? नेताजीहरूको क्षेत्रमा सडक चकाचौद भैराख्दा झण्डै १८ वर्षअघि सुरु भएको यो सडक किन अलपत्र छ ?’
साहले यस सडकअन्तर्गत कयौं पुलहरुमा अझै ठेक्का नभएको आरोप लगाए । उनले थपे,‘ठेक्का भएका पुलहरु १५ वर्षसम्म, बाग्मती नदीको पुल त आजभन्दा १६ वर्षअघि शिलान्यास भएको हो । तर, अहिलेसम्म अलपत्र छ । कमला नदीको पुल पनि झण्डै १४ वर्ष भयो, कन्काई नदीको पुल झण्डै १२ वर्ष भयो। तीन वर्षको लागि ठेक्का सम्झौता भएका पुल किन बनेनन् ? ठेकेदारलाई किन कारबाही भएन ? नेताजीहरुको यसमा कुनै स्वार्थ छैन, मन्त्रीहरुको यसमा लेनदेन छैन भने ती ठेकेदारलाई किन कारबाही भएन ? ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा उसको धरौटी किन तानिएन ? किन उसलाई सरकारले दण् िदण्डित गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सवालमा ठेकेदारसँगको मिलेमतो अन्त्य गर्नपनि सरकारलाई साहको सुझाव छ ।
समयमा ठेकेदारले काम नगरेपछि उसलाई पेनाल्टी लिनुपर्नेमा उल्टै ती निर्माण कम्पनीले बिनाशर्त म्याद थप पाएको पनि साहको आरोप छ । उनले जनताले अहिले भोगिरहेको सास्तीलाई अन्त्य गर्नपनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनले हुलाकी राजमार्गको निर्माणको सवालमा खुलेआम विभेद गरिएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘अरू राजमार्गहरुमा जसरी बहुवर्षीयको ठेक्का हुन्छ, हुलाकी सडकले बहुवर्षीयाको किन ठेक्का अनुमति पाउँदैन? अरु राजमार्गसँगै हुलाकीकोपनि अर्थ मन्त्रालयमा फाईल जान्छ, तर हुलाकीको फिर्ता आउँछ । योभन्दा अर्को विभेद के हुन्छ? यदि हुलाकी सडक बनाउनु छैन भने प्रष्ट भनिदिनुहोस–हुलाकी सडक हामी बनाउँदैनौं भनिदिनुहोस, प्रष्ट भनिदिनुभयो भने जनतापनि आश मार्छन् । हुलाकी राजमार्ग नबनाउने हो भने सो क्षेत्रका जनतासँग कर लिने अधिकार सरकारसँग नभएको उनको भनाई छ ।
साहले नारायणी नहरको पनि उस्तै हालत रहेको भन्दै चलाउन नचाहेको हो भने बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् । रौतहटको लालबकैयाको मर्टेवा पुल, झाँझ नदीको पुल पिपरिया र जुगलियामा वर्षौदेखि अलपत्र परेको साहको गुनासो छ । यी पुलको बारेम के कस्तो प्रगति भएको छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई सदनमा जानकारी गराउनपनि साहले सभामुखको ध्यानाकार्षण गराए ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०४ गते भदौ ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले आफूले नगरमा विकास, समृद्धि र सुशासनको अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाएपछि विकासविरोधी तत्वहरू आत्तिन थालेको बताएकी छन्।
आज पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले विकासको गति तीव्र बनाएसँगै भ्रष्टाचारका विरुद्ध कडा कदम चालेको र यही कारण केही व्यक्तिहरू आफू र नगरपालिकाविरुद्ध भ्रामक र अनर्गल प्रचारमा लागेका आरोप लगाइन्। “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छु, त्यसैले लुटतन्त्रमा पलाएका केही तत्वहरू अहिले आत्तिएका छन्,” खातुनले भनिन्।
खातुनले नगरवासीको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न थालेपछि विगतमा नगरपालिकालाई आफ्ना स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्दै आएका व्यक्तिहरू असहज भएका र तिनैले अब भ्रमपूर्ण प्रचारमार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेको स्पष्ट पारिन्।
“जनताको विश्वास जित्दै विकासका काम अघि बढाइरहेको छु,” उनले भनिन्, “तर विकास र सुशासन नचाहने शक्तिहरूले मलाई बदनाम गर्ने अभियान थालेका छन्।” यस्ता हल्लाहरूमा विश्वास नगर्न उनले आम जनसमुदायलाई आग्रह गरिन्।
नगरप्रमुखको रूपमा उनले लिएको नेतृत्वपछि नगरमा उल्लेखनीय विकास भएको दाबी गर्दै खातुनले सडक कालोपत्रे, विभिन्न ठाउँमा नाला, ढलान र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिइन्। साथै, विद्यालय, मठ–मन्दिरको भवन निर्माण, कृषि सडक निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न भएको उल्लेख गरिन्।
कृषि क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेल, विद्युतीकरण, मलखादको सहज उपलब्धता र सिंचाइको व्यवस्थाले किसानहरू लाभान्वित भएको खातुनको भनाइ छ।
उनले कानुनको दायराभित्र रहेर कुनै दबाब नमानिकन जनताको सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी पनि दिइन्।
निलम्बित नगर प्रमुख गोपाल प्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेकी खातुनले आफ्नो कार्यकालमा नगरमा ठोस र जनमुखी विकास भएको दाबी गर्दै नगरको समृद्धिको यात्रामा सबै पक्षलाई साथ दिन आग्रह गरिन्।
“मेरो उद्देश्य स्पष्ट छ – फतुवा विजयपुरलाई समृद्ध बनाउने। जनताको साथ र विश्वास नै मेरो प्रेरणा हो,” कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले जोड दिइन्।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०४ गते भदौ ।
लोकतान्त्रिक पत्रकार संघको नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्ष कामरेन्द्र वर्मा चयनसँगै संघको केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरिएको छ । संघको विधानअनुसार गठित उक्त समिति समावेशी, सक्रिय र जिम्मेवार पत्रकारहरूको सहभागितामा विस्तार गरिएको हो ।
अध्यक्ष वर्माको संयोजनमा पुनः बनेको केन्द्रीय समितिमा मधेस, पहाड र देशभरका ३० भन्दा बढी जिल्लाका प्रतिनिधिहरू समेटिएका छन् । पत्रकारिता, समावेशिता, र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै गठित समितिले संघको गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीय संरचना सुदृढिकरणको अभियान: कार्यालय उद्घाटन र संगठन विस्तार
संघको संस्थागत संरचना बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ, लोकतान्त्रिक पत्रकार संघले हालै पर्सा र बारामा आफ्ना कार्यालयहरूको उद्घाटन गरेको छ । स्थानीय पत्रकारहरूलाई संगठित गर्दै सूचना प्रवाह र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील हुन यी कार्यालयहरूले सहयोग गर्ने अध्यक्ष वर्माले बताएका छन् ।
त्यस्तै, यस अघि मधेस प्रदेशका सबै आठ जिल्लामा सक्रिय पत्रकारहरूलाई संयोजक तोकिएको छ । पर्सामा समसुदिन मियाँ,बारामा साहबाज मन्सुर,रौतहटमा राजु कुमार श्रीवास्तव,सर्लाहीमा राजिव कुमार साह,महोत्तरीमा राजिव राय कुर्मी,धनुषामा सनोेज यादव,सप्तरीमा शसिचन्द्र चौधरी,सिरहामा विसुनदेव सरदार रहेका छन् ।
यससँगै बागमती प्रदेशमा रामसुकुल मण्डल र काठमाडौं जिल्लामा प्रिन्स चन्द्र पाललाई पनि संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
केन्द्रीय समितिका प्रमुख पदाधिकारीहरूमा संयोजक कामरेन्द्र वर्मा (सर्लाही),बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेता चौधरी (धनुषा),उपाध्यक्षहरू संजीव कुमार झा (महोत्तरी), कुशुम भण्डारी (गोर्खा), विजेन्द्र कुमार चौधरी (बारा),महासचिवहरू सुस्मिता लाल, चन्द्रमोहन चौधरी (सर्लाही), शिवम मिश्र (मोरङ) रहेका छन् ।
त्यस्तै सचिवहरू मुकेश कुमार साह (पर्सा), सुरेन्द्र कुमार सिंह (महोत्तरी), प्रियंका शर्मा (धनुषा)काेषाध्यक्ष: रानी पाल (सिरहा) र अन्य सदस्यहरू देशका विभिन्न २८ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समितिमा समावेश भएका छन् ।
अध्यक्ष वर्माले निकट भविष्यमा सबै जिल्ला संयोजकहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । संघले पत्रकारहरूको अधिकार, पेशागत सुरक्षा, र संगठनात्मक विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
काठमाण्डौ, भदौ ३ गते।
गौर घटनामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध विरोध प्रदर्शनका क्रममा १८ जना नेता पक्राउ परेका छन् ।
मंगलबार आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पार्टीका प्रवक्ता मनिस सुमन सहितका नेतालाई पक्राउ गरेका हुन् । माइतीघर मण्डला र बबरमहल क्षेत्रबाट पक्राउ परेका नेताहरूमा केन्द्रीय सदस्य हंसा कुमारी साह, सशी मिया, दिनेश कुमार यादव, मा. अम्बिका काफ्ले, माननीय किरण साह, भोगेन्द्र यादव,विकी यादव, बबी सिंह, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष यादव, समाजवादी युवा महासचिव दिलीप पटेल र युवा नेता मनीष यादव ओम, बलिराम कापरीलगायतका छन्।
यसैबीच शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका नेताहरूमाथि प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दै गिरफ्तार गरेको कार्यप्रति जसपा नेपाल मधेश प्रदेश समितिले मङ्गलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अविलम्ब रिहाइको माग गरेका छन् ।।
प्रदेश अध्यक्ष बालकिशोर प्रसाद यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुचल्दै सरकारले दमनकारी शैली अख्तियार गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र राजनीतिक सहिष्णुतामाथि प्रहार हुन्छ।
यसैबीच शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका नेताहरूमाथि प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दै गिरफ्तार गरेको कार्यप्रति जसपा नेपाल मधेश प्रदेश समितिले मङ्गलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अविलम्ब रिहाइको माग गरेका छन् ।
समितिका अध्यक्ष बालकिशोर प्रसाद यादवले पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै, आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध आयोजित शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सरकारले बल प्रयोग गरी दमन गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय कार्य भएको जसपाको ठहर छ । सभार मधेसलाईभ
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०३ गते भदौ ।
जसपा नेपालका युवा नेता राजाबाबु साहले देशमा फेरि मधेसमाथि विभेद गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै मधेसी नेताहरूलाई एकजुट भएर प्रतिकार गर्न आह्वान गरेका छन् । बज्जिकाञ्चल खबरसँगको विशेष कुराकानीमा नेता साहले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध आएको परमादेशको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।
उनले भने, “कांग्रेस र एमालेको भ्रष्ट सरकारले हाम्रो अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चबाट जुन परमादेश ल्यायो, त्यो पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण हो। भूमि विधेयकको विरोधका कारण यो बदला स्वरूप आएको कदम हो।”
नेता साहले न्यायपालिकामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। “न्यायाधीशहरू राजनीतिक पहुँचबाट नियुक्त हुने गरेका छन्, त्यसैले १९ वर्षपछि आएको फैसला पनि पूर्वाग्रही भएको प्रमाणित हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
गौर घटनालाई स्मरण गर्दै साहले तत्कालीन मधेस जनअधिकार फोरमले पहिले नै कार्यक्रम तय गरेको तर माओवादीले जानाजान त्यही दिन कार्यक्रम राखेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाए। “त्यो बेला माओवादीका नेताहरू विशेषगरी प्रभु साहको हठका कारण घटनाको चपेटामा हामी पर्नुपर्यो,” उनले दुखेसो पोखे।
उपेन्द्र यादवको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले भने, “मधेसीलाई उच्च ओहदामा पुर्याउने एउटै नेता उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। आज मधेसीहरू ठूला–ठूला ओहदामा देखिनु उहाँकै कारण हो।”
उनले हाल उपेन्द्र यादव र उनको पार्टीमाथि भइरहेको दबावलाई सुनियोजित योजना भन्दै भने, “जसरी रवि लामिछानेलाई निसाना बनाइयो, त्यसरी नै उपेन्द्र यादवलाई र उनको पार्टीलाई तहसनहस पार्ने खेल भइरहेको छ।”
अन्त्यमा, नेता साहले सबै मधेसी दलहरूलाई आह्वान गर्दै भने, “आज फेरि मधेसमाथि अन्याय र विभेद हुने संकेत देखिएको छ। यस्तो समयमा सबै मधेसी दल र नेताहरू एकढिक्का भएर लड्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता आएको छ।”
काठमाडौं, भदौ ०३ ।
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको २०८२ भदौ १ र २ गते सम्पन्न नेपाल भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाएको छ । नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईको निमन्त्रणामा नेपाल आएका मिस्रीले राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक नेतृत्वसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी विभिन्न सहकार्यका पक्षमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा मिस्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्दै भारत सरकारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा दुवै देशका सचिवहरुले द्विपक्षीय सहकार्यका क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै आगामी सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई लिएर समेत प्राथमिक एजेन्डाहरु तय गरिएका थिए ।
भारतका विदेश सचिव मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी अशोक राज सिग्देलसँग भेट गरी लाइट स्ट्राइक भेहिकल (एलएसभी), क्रिटिकल केयर मेडिकल उपकरण र सैन्य जनावरहरु हस्तान्तरण गर्दै भारतको तर्फबाट नेपाली सेनासँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनु भएको थियो ।
भेटवार्ताहरुमा भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा, रक्षा, र सुरक्षा क्षेत्रमा हालसम्म हासिल उपलब्धिहरुमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै, आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपाललाई भारतको प्राथमिक साझेदारको रुपमा पुनः पुष्टि गरिएको भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
अभिमनु पटेल,रौतहट, ३ भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो गौर घटनामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि मधेशमा राजनीतिक तरंग आएको छ । जसपा नेपालले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” र “राज्यसत्ताको दुरुपयोग” भन्दै रौतहटमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सदरमुकाम गौरमा आज बिहानैदेखि जसपाका कार्यकर्ताले “निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउन पाइदैन, “राज्यसत्ताको दुरुपयोग बन्द गर, गौर घटना षड्यन्त्र हो, गौर घटनाको योजनाकार प्रभु साहलाई कारबाही गर, “प्रभु साह हत्यारा हो” जस्ता नाराबाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए । ¥याली जिल्ला अदालत अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
जसपा नेपाल रौतहटका अध्यक्ष तथा पूर्वमेयर राजीव रंजन यादवले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै गौर घटना १९ वर्षपछि पुनः उचालिनु पूर्ण रूपमा षड्यन्त्र भएको बताए । उनले भने, “२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राईस मिल प्राङ्गणमा भएको आमसभामा उपेन्द्र यादव सहभागी नै नभएको प्रमाणित भइसकेको हो । तर, तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको योजनामा डकैती र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई लागूऔषध खुवाएर सर्वसाधारण जनतामाथि आक्रमण गराइयो । प्रतिकारमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । अहिले वास्तविक दोषीलाई बचाएर निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउन खोजिएको छ ।”
अध्यक्ष यादवले गौर घटनाका योजनाकार प्रभु साहलाई सरकार तुरुन्त हिरासतमा लिएर छानबिन गर्न माग गरे । उनले घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गर्दै एमाले र कांग्रेस मिलेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टार्गेट गरेको आरोप लगाए ।
जसपाले यस घटनालाई हालसालैको भूमि आयोग विधेयकसँग पनि जोडेको छ । अध्यक्ष यादवका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि आयोग विधेयक पारित गर्न उपेन्द्र यादवलाई पटक–पटक दबाब दिएका थिए । तर यादवले मधेशी जनताका हकहितविपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेपछि अहिले पुरानो मुद्दालाई पुनः जीवित पारिएको हो ।
उनले भने, “भूमि अध्यादेशका विरुद्ध चट्टानी अडानमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई एमाले र कांग्रेस पार्टीले मिलेर लोकतन्त्र, न्यायपालिका र मधेशी जनताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले फसाउन खोजिएको हो ।”
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राईस मिल प्राङ्गणमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले एक महिनाअघि नै रेडियो तथा बाजागाजामार्फत प्रचार–प्रसार गर्दै आमसभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सोही दिन तत्कालीन माओवादीले कुनै अनुमति नलिई त्यही स्थलमा आफ्नो कार्यक्रम गर्न स्टेज बनाउन थालेपछि तनाव चर्किएको थियो ।
फोरमको सभालाई बिथोल्ने र मधेशी समुदायलाई डरत्रास दिने उद्देश्यले भएको आक्रमणमा स्थानीय जनताले प्रतिकार गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनापछि माओवादीले उपेन्द्र यादवसहित रौतहटका करिब १३० जना नेताकर्मचारीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो । तर प्रारम्भिक अनुसन्धानमै यादव घटनास्थलमै नरहेको पुष्टि भएको थियो ।
आजको कोणसभामा जसपा नेताहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई “न्यायपालिकामार्फत राजनीतिक खेल” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले गौर घटनाका वास्तविक दोषीलाई कारबाही नगरी निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउने प्रयास भएमा मधेशभरि थप व्यापक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०२ गते भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर घटनासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि सोमबार साँझ जसपा नेपालले तीव्र विरोध जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा जसपाले रौतहटको गौर लगायतका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर’, ‘उपेन्द्र यादवमाथिको षड्यन्त्र बन्द गर’ जस्ता नारा पनि गरेका थिए ।
जसपाका स्थानीय नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही निर्णय भनेका छन् । उनीहरूले यो आदेशले पार्टी र यादवको राजनीतिक छविलाई धूमिल पार्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् ।
गौर घटनामा २०६३ साल चैत ७ गते भएको झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनालाई लिएर लामो समयदेखि न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा
सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच तानातानको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
