पुष ५ गते

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा सिर्जना गरिएको नयाँ दरबन्दीमा ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गरेको पाइएको छ।

गत असोजको अन्तिम साता  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को ‘आकस्मिक सिनेट बैठक’ उनले नै बोलाएर सिर्जना गरेको ६३ दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए। अहिले त्यही दरबन्दीमा  कानुनविपरीत करारमा वीर अस्पतालमा आफ्नै जिल्लाका मानिसलाई कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरिएको पाइएको हो।

वीर अस्पताल स्रोतबाट थाहाखबरलाई प्राप्त विवरणमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको दबाबमा सिन्धुपाल्चोक स्थायी ठेगाना भएका मात्रै १० जना र अन्य तीनजनालाई वीर अस्पतालको कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरिएको छ।

बस्नेतले गत असोज २८ गते घटस्थापनाको बिदाको दिन पारेर न्याम्सको आकस्मिक  सभा (सिनेट) बैठक बसाएर ६३ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए त्यसपछि गत कात्तिकमा करारको कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिएका थिए।

कात्तिक १० गतेको मिति राखेर कात्तिक १७ गते विज्ञापन म्याद सकिन केही घन्टा मात्रै बाँकी हुँदा उक्त विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको थियो। अहिले सोही विज्ञापनको आधारमा मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मान्छेहरूलाई एकैपटक वीर अस्पतालमा भर्ना गरेका हुन्।

यसरी मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना गरेका कर्मचारीहरूमा रुचिमा चौथो तहको लिफ्ट असिस्टेन्टमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकका दिपेन्द्र बस्नेत, सन्तोष बस्नेत, पाँचपोखरी थाङपाल सिन्धुपाल्चोककी विमला अधिकारी, लिसंखु पाखर सिन्धुपाल्चोककी अन्जली तामाङलाई छनोट गरिएको छ।

यसैगरी, चौथो तह इलेक्ट्रीसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका अरुण सापकोटा र सन्तोष दाहाल, पाँचौँ तहको ल्याब टेक्निसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका रस्मीता मिश्र, रुद्रमती सिन्धुपाल्चोकका प्रमिला आचार्य, बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकका सन्तोष राउत छानिएका छन्। यसैगरी, सातौँ तहको मेडिकल ल्याब टेक्नीसियनमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोककै स्मिता थापालाई कर्मचारीको रूपमा छनोट गरिएको छ।

१३ जना जनशक्तिमध्ये तीनजना मात्रै सिन्धुपाल्चोक बाहिरकालाई करार सेवामा अवसर दिइएको छ। जसमा पाँचौँ तह ल्याब टेक्निसियनमा दुधौली सिन्धुलीकी प्रमिला श्रेष्ठ, पाँचौँ तहकै ल्याब टेक्निसियनमा कालिका रसुवाकी स्मृति देवकोटा र पाँचौँ तह प्लम्बर पदमा बनेपा काभ्रेका सुरेन्द्र दंगाल करार सेवामा  नियुक्त भएका छन।

सिन्धुपाल्चोक बाहिरका यी तीनजना पनि मन्त्री बस्नेतकै नजिककै मान्छे भएको वीर अस्पतालका प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘सुरुमा करार दरबन्दी सिर्जना गरे र विज्ञापन खुलाउँदादेखि नै मन्त्रीले आफ्ना मान्छे मात्रै करार सेवामा छिराउन चाहे जस्तो देखिन्थ्यो सोहीअनुसार अहिले एकैपटक १३ जनालाई नियुक्त गर्नुभयो’।

अर्को रोचक कुरा के छ भने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ प्रतिकूल हुने गरी उक्त १३ जनालाई करारका कर्मचारी भर्ना गरिएको  समेत पाइएको छ।

चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधी, २०७६’ मा करारमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम २१ दिनको सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक उम्मेदवारबाट दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था  भए पनि यसअघि करार सेवामा लिने गरी गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार  कात्तिक १० गतेको मितिमा रहेको  विज्ञापन निकालेका थिए। उक्त सूचना ७ दिने बनाई गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार कार्यालय समय सकिने बेला दिउँसो ३ बजे न्याम्सको नयाँ भवनको भित्तामा टाँसिएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा अहिले करार कर्मचारीको रूपमा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको हो।

उक्त विज्ञापनमा न्याम्सले मेडिकल ल्याब टेक्निसियन सातौँ १ जना, ल्याब टेक्निसियन पाँचौँ ५ जना, इलेक्ट्रिसियन चौथो २ जना, प्लम्बर चौथो एकजना, लिफ्ट असिस्टेन्ट चौथो ४ जनाको विज्ञापन गरेको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्रीको दबाबमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न नियमविपरीत विज्ञापन गरिएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीहरूले अन्तर्वार्ता रोकी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी गरेका थिए। तर, सो उजुरीलाई पनि बेवास्ता गरी हाल यी कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो।

यस विषयम न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतलाई बुझ्‍न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। वीर अस्पतालमा मूलतः सरकार र प्रतिष्ठान गरी दुई तरिकाले स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरिन्छ। विशेष गरी प्रतिष्ठानका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी राख्दा आफ्नो मान्छेलाई अवसर दिइँदै आइएको छ।

वीरमा प्रतिष्ठानतर्फकf स्थायी तथा अस्थायी गरी ५३५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको तलबभत्ता वीरको आन्तरिक आम्दानीबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ।

सरकार र प्रतिष्ठान दुवै थरिका गरी करिब १६ सयदेखि १७ सयजना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी छन्। उनीहरूको सेवा विस्तार भत्ता ५० प्रतिशत पनि वीरको आन्तरिक स्रोतबाटै दिने व्यवस्था छ।

पुष ५ गते

पर्साको वीरगंजमा आजदेखि सुरु भएको प्रो क्लब च्याम्पियनसिप क्रिकेटमा घरेलु टोली पर्सा ११ ले विजयी सुरुवात गरेको छ ।

वीरगंजस्थित नारायणी क्रिकेट मैदानमा भएको लो स्कोरिङ खेलमा खेल पर्सा ११ ले भारतको युपी ११ माथि १ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो ।

युपी ११ लेदिएको ६६ रनको लक्ष्य पर्सा ११ ले १६.३ ओभर खेल्दै पूरा गरेको हो । त्यसका लागि पर्साले ९ विकेट गुमायो । पर्साका लगि अनिल शहाले सर्वाधिक १८ रन बनाए । यस्तै कप्तानी सन्दीप लामिछानेले १२ रन जोडे ।

युपी ११ का भिम शर्मा, तरुण ठाकुर र वाशी अन्सारीले समान २ विकेट लिए । शुभम चौधरीले १ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाहुना टोली युपी ११ ले १६ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ६६ रनमै अलआउट भएको थियो ।

युपीका लागि आठौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका समिर अन्सारीले सर्वाधिक २४ रन बनाए । २२ बल खेलेका उनले समान २ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । तरुण ठाकुर र जयदिप सिंहले समान १२ रन बनाए ।

पर्सा ११ का कप्तान सन्दीपले सर्वाधिक ३ विकेट लिए । उनले ४ ओभर बलिङ गर्दा १ मेडन राख्दै २९ रन खर्चिए । यस्तै रुपेश सिंहले ४ ओभरमा ३ रन खर्चेर २ विकेट लिए । रन्जित कुमारले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ४ रन मात्र खर्चेर २ विकेट लिए । पवन सर्रफले ३ ओभरमा १५ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।

सइफुल्लाह अन्सारीले १ विकेट लिए । आजै दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच दिउँसो प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

जोरा इन्टरनेशनलले पर्सा जिल्ला क्रिकेट संघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा नेपालमा ४ र भारतका दुई गरी ६ टोलीको सहभागि छ ।

सिंगल राउण्ड रोविन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष चार टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । सभार अनलाइनखबर

पुष ५ गते

‘इण्डिया’ गठबन्धनले आधिकारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कसैलाई पनि घोषणा गरेको छैन । तर नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठकमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले कांग्रेस अध्यक्ष मालिकार्जुन खड्गेको नाम प्रस्ताव गरिन्, जसलाई दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले समर्थन गरेको आम आदमी पार्टीका सांसद राघव चड्ढाले जानकारी दिए ।

गठबन्धनका दुई नेताले खड्गेको नाम आएपछि केही प्रश्न उठेको छ, के गठबन्धनले उनको नाममा सहमति जनाउने छ ? जनायो भने उनले नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन सक्छन् ?

८२ वर्षका खड्गे एक दलित नेता हुन् र पछिल्लो ५५ वर्षदेखि भारतको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

• साधारण परिवारबाट आएका खड्गे कर्नाटकका हुन्
• १९६९ मा गुलबर्गा शहरमा कांग्रेस समितिको अध्यक्ष बने
• कर्नाटकमा लामो समय विधायक रहे र दुई पटक सांसद चुनिए
• पछिल्लो ७/८ वर्षदेखि दिल्लीको राजनीतिमा सक्रिय छन्
• लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा एक पटक मात्र २०१९ मा लोकसभा चुनाव हारेका छन्
• २०२१ देखि राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता छन्

गठबन्धनको दलित कार्ड ?

भारतीय लोकतन्त्रमा अहिलेसम्म कुनै दलित नेता प्रधानमन्त्री बनेका छैनन् । त्यसैले खड्गेलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्ताव गर्नुलाई विपक्षीको दलित कार्ड पनि मानिएको छ ।

भारतको जनसंख्याको जातीय तथ्यांक छैन । तर अनुमानअनुसार भारतमा करिव २५ प्रतिशत दलित छन् । ‘इण्डिया’ गठबन्धनमा खड्गेको नाम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्ताव हुनुको कारणबारे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भन्छन्, ‘मालिकार्जुन खड्गे दलित नेता हुन् । अहिलेको राजनीतिमा मोदी एनडीएफको तर्फबाट एक ओबीसी अनुहार हुन् ।’

उनका अनुसार ‘इण्डिया’ गठबन्धनबाट बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार पनि ओबीसी अनुहार हुनसक्थे । तर गठबन्धनलाई लाग्यो कि नितिशकुमारका लागि ओबीसी अनुहारका रुपमा मोदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । ‘त्यसैले अब एक नयाँ दलित कार्ड खेलिएको छ किनकी भारतमा अहिलेसम्म कोही दलित प्रधानमन्त्री छैनन्’ उनले भने, ‘इण्डिया गठबन्धनले खड्गेलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनाव रोचक बनाउन सक्छ ।’

• भारतमा दलित आरक्षण सिट ८४ छ
• भारतीय जनता पार्टीसँग ४६ सिट छ, जसमा ४० प्रतिशत भोट पाएको छ ।
• कांग्रेससँग जम्मा ५ सिट छ
• उत्तर प्रदेशमा दलितका लागि १७ सिट आरक्षित छ, जसमध्ये १५ बीजेपीसँग छ भने दुई बीएसपीसँग छ ।

यो अवस्थामा ‘इण्डिया’ गठबन्धनले खड्गेलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्दै दलित भोट पाउँछ त ?

विजय त्रिवेदी भन्छन्, ‘बीजेपीले यसअघि रामनाथ कोविन्दलाई राष्ट्रपति बनाएर दलित कार्ड खेलिसकेको छ र यसको निकै फाइदा पनि उठायो । ओबीसीपछि दलित भोटर पनि बीजेपीसँग छ ।’ उनका अनुसार अहिले कांग्रेस निकै कमजोर छ । विधानसभा चुनावमा कांग्रेसले दलित भोट पाएको छ, तर बीजेपीको तुलनामा यो समीकरणमा अझै निकै कमजोर छ ।

‘मालिकार्जुन खड्गेलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर मात्र मोदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । यो कुनै तुरुपको एक्का होइन’ विजय त्रिवेदीले भने, ‘तर प्रतिस्पर्धा रोचक हुनेछ ।’

– बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा।  सभार अनलाइनखबर

पुष ५ गते

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई नेपाल ल्याइएका चारैजना गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फरार थिए 

नेपालमा अपराध गरेर विभिन्न देश पुगेका चारजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहकार्यमा एक सातामा चार अभियुक्तलाई नेपाल ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट तीन तथा कुवेतबाट एकजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका चारैजना गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फरार अभियुक्त थिए । बुधबार मात्र दुईजनालाई प्रहरीले युएईबाट पक्राउ गरी ल्याएको छ । विद्युतीय कारोबारको अपराध फरार रहेका प्युठान सरुमारानी गाउँपालिका– १ का ३३ वर्षीया सगिर अहमदलाई बुधबार प्रहरीले नेपाल फिर्ता ल्याएको छ । फेसबुकबाट उनले बालबालिकालाई हिंसा गरेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनी युएईमा रहेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग मागेको थियो । गत २० भदौमा रेड नोटिस जारी भएकोमा प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई बुधबार प्रहरीले नेपाल ल्याएको हो । साइबर ब्युरोले उनीमाथि कारबाही अघि बढाएको छ ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई फरार रहेका स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका– ११ भोर्लेका ३५ वर्षीय गोपाल बुढाथोकी भन्ने यामबहादुर बुढाथोकीलाई पनि प्रहरीले बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याएको छ । उनलाई पनि दुबईबाट पक्राउ गरी ल्याइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताए । उनीविरुद्ध एक वर्षअघि नै रेड नोटिस जारी भएको थियो ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई फरार रहेका काभ्रेपलाञ्चोक चौँरीदेउराली गाउँपालिका– ८ घर भएका ३१ वर्षीय उमेश लामालाई कुवेतबाट मंगलबार प्रहरीले नेपाल ल्याएको थियो । गत साउनमा उनले एक युवतीमाथि बलात्कार गरेका थिए । बिहे गर्ने आश्वासनमा बलात्कार गरी उनी वैदेशिक रोजगारीमा विदेश भागेको खुलेपछि प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएको हो । प्रहरी वृत्त जगातीले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, भिजिट भिसामा युएई पठाउने भन्दै ठगी गरी फरार रहेका सर्लाहीको जानकीनगर घर भएका कोमलराज उपाध्यायलाई युएईको दुबईबाट पक्राउ गरी २९ मंसिरमा नेपाल ल्याइएको थियो । उनले ८३ जनालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको मुद्दा दायर भइसकेको छ । युएईमा त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनी नै सञ्चालन गरी त्यसैको आवरणमा उनले भिजिट भिसामा मानव तस्करीको धन्दा चलाएका थिए ।

इन्टरपोल महासभामा सहभागिताको प्रभाव
विगतमा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएकालाई वर्षाैँ प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले नेपाल ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो सफलता प्रहरी नेतृत्वले दुई साताअघि सम्पन्न इन्टरपोलको महासभामा गरेको भेटघाटको प्रभाव भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जसमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले भारत, चीन र युएईका प्रतिनिधिसँग फरार अभियुक्तको पक्राउको विषयमा छलफल गरेका थिए । सोही कारण एक सातामै युएईले तीनजनालाई नेपालमा निष्कासन गरेको हो । युएईमा अझै धेरै फरार अभियुक्त बसेका छन् ।

सुपुर्दगी सन्धिको अभावका कारण विदेशमा लुकेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ल्याउन कठिनाइ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । कुनै पनि देशसँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयनमा छैन । हाल नेपाल प्रहरीले ९० जनाभन्दा धेरैलाई इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेको छ । उनीहरू बसेको देश पत्ता लगाउँदा पनि सम्बन्धित देशले सहयोग नगर्दा पक्राउ गरी ल्याउन नसकिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यस्ता फरार अभियुक्तलाई पक्राउ तथा अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले युएईलगायत देशमा प्रहरी सहचारी राख्न वर्षाैँदेखि प्रयास गरे पनि सरकारले स्वीकृत दिएको छैन ।

पुष ५ गते

नेपाल एयरलाइन्सले पुराना ५ वटा जहाज लिलामीको सूचना जारी गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको हो ।

यी चिनियाँ जहाजहरु तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड छन् ।

यी जहाज जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा बेच्न लागिएको हो । जसले बढी मूल्य कबुल गर्छ, उसैले जहाज पाउने छ ।

त्यसका लागि आज गोप्य सिलबन्दी टेन्डर आह्वान भएको छ । निवेदन दिने म्याद ४ फेब्रुअरीसम्म अर्थात् आगामी २१ माघसम्म छ ।

निगमसँग कुल ६ वटा जहाज थिए । जसमध्ये एउटा जहाज तीन वर्ष अगाडि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेसँगै उड्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको थियो । अन्य ५ वटा जहाज (दुई वटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई) जहाज बेच्न लागिएको हो । निगमले यी जहाज २०७७ साउन १५ देखि ग्राउण्डेड गरेको थियो ।

आन्तरिक उडानको प्रयोजनका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्राउन शुरु गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र बेहोरिरहेका छन् । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । त्यसैले निगमले ती जहाज अब नउडाउने निर्णय लिएको छ ।

यी जहाज नाफामा उडाउन कुनै पनि हालतमा नसकिने र थप घाटा बेहोर्दा आत्मघाती निर्णय हुने निष्कर्ष निकाल्दै निगमले यी जहाजको जिम्मा लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि भाडामा लगाउन खोजेको थियो । भाडामा लिन पनि कोही इच्छुक नभएपछि बिक्री गर्न लागिएको हो ।

पुष ५ गते

आज सूचना जारी गर्दै करार सेवाका लागि सर्जनदेखि नर्सिङ अधिकृतसम्मको कर्मचारी माग गरेको हो ।

जसमा नवौं तहमा ६ जना रेडियोलोजिस्ट, ६ जना प्याथोलोजिस्ट, ६ जना यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ, डेन्टल सर्जन ६ जना, एमडिजिपी १० जना, १० जना अर्थोपेडिक सर्जन, ८ जना एनेस्थेसियोलोजिष्ट, बाल रोग विशेषज्ञ १२ जना, स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ ९ जना, जनरल सर्जन १० जना र १० जना जनरल फिजिसियन मागेको हो।

आठौं तहमा १० जना डेन्टल अधिकृत, २ जना आयुर्वेद चिकित्सक र २८ जना मेडिकल अधिकृत मागेको छ।

त्यस्तै, सातौं तहमा ३ जना अस्पताल व्यवस्थापक र ६ जना नर्सिङ अधिकृत मागेको छ। निर्देशनालयले छैटौं तहमा ६ जना अप्टोमेट्रिष्ट मागेको छ।

इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले १५ दिन भित्र अनलाईबाट दरखास्त दिन सक्नेछन्। सभार नेपालवाच

पुष ०५ गते

मौलापुर नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ। ‘फ्री बिजुली, फ्री पानी’कार्यक्रमअन्तर्गत घरेलु तथा कृषि सिंचाई मिटरको सम्पूर्ण विद्युत महशुल नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको हो।

पुस ०५ गते

सुदूरपश्चिम । धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो । कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका छन् । “मङ्सिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुन नपाई गरिएको निर्णयले कार्यपालिकाको अर्थ रहेन”, कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष मानबहादुर विष्टले भने, “कार्यविधिलाई गहनरूपमा अध्ययन, छलफल गरेर अर्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सुझाव थियो, तर प्रमुख हमालबाट पर्याप्त छलफल र कसैको पनि सहमतिबिना भोलिपल्टै कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ ।” उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षसहितका २७ कार्यपालिका सदस्यको बैठकले उक्त कार्यविधि खारेजीको निर्णय गरेको उनले बताए । कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव उपमहानगरपालिकाको सचिवालयमा आज दर्ता गराएको छ । प्रमुख हमालले भने आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आफूविरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गामा १० मिटर चौडा बाटो, सडकको दुवैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत् पोलको व्यवस्था, तार जडान, पुलेसा निर्माण, ट्रान्सफर्मर जडान र खुला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने तोकिएको छ ।

कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा उपमहानगर क्षेत्रको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाएको बताइएको छ ।

कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तैबाट धनगढीका जग्गाधनी र व्यवसायीले यस्तो कार्यविधिबाट जग्गाधनीको उठीबास हुने र यसबाट गम्भीर समस्या निम्तिने जनाउँदै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यो कार्यविधि खारेज गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुका साथै निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

पुस ०५, गते
नेपाली कांग्रेसको मधेस प्रदेश सम्मेलन आज हुँदै छ । प्रदेश कार्यसमिति गठन भएपछि पहिलो पटक प्रदेशस्तरीय सम्मेलन हुन लागेको हो ।
प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा हुने सम्मेलनको उद्घाटन सभालाई सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, उपसभापति एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित शीर्ष नेताहरूले पनि सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र उमाकान्त चौधरी मधेसकै हुन् । त्यस्तै, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृह प्रदेश समेत हो । सम्मेलनमा पार्टीका प्रतिपक्षी नेता शेखर कोइराला भने सहभागी नहुने भएका छन् ।
यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सम्मेलनमा निरन्तर सहभागी कोइराला बिहीबार भने प्रदेश सम्मेलन छोडेर सुनसरीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदैछन् । प्रदेश कार्यसमितिले कोइरालालाई विशेष अतिथिका रुपमा नबोलाएपछि उनीनिकट नेताहरूले प्रदेश कार्यसमितिको बैठकमै नोट अफ डिसेण्ट लेखेका थिए ।
बिहीबार हुने मधेस सम्मेलनमा नेता कोइराला सहभागी नहुने उनका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी गराएका छन् ।

‘मिति ०८० पौष ५ गते बिहीबार कांग्रेस सुनसरीको बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नेता डा। शेखर कोइराला त्यसतर्फ जानुहुने जानकारी गराउँदछु,’ थपलियाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले भने बिहीबारदेखि हुने प्रदेश सम्मेलनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको बताए । ‘पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति छ । हामीले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसहित अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सभापतिजी, उपसभापतिजी र पदाधिकारीहरू आउनुहुन्छ, अरूको विषयमा थाहा भएन ।’ सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाबाट आठ सय २५ जना प्रदेश प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । सभार रातोपाटी

पुस ५, गते

सरकारले युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका चार जना नेपालीको रिहाइका लागि कुटनीतिक पहल थालेको छ । अस्ति मङ्गलवार युक्रेन मामिलासमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जर्मनीको नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेको युक्रेनी पक्षसँग यस विषयमा कुरा गरेको हो ।

भेटमा युक्रेनी पक्षले नेपालीहरु कब्जामा रहेकोबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको र नेपाली युद्धबन्दी भएमा रिहाइको पहल हुने आश्वासन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र अरु कुटनीतिक माध्यमहरुबाट पनि पहल भइरहेको जनाएको छ ।

बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेका सिदार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतिक पुन युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

यसैबीच रुसी सेनामा कार्यरत रहेर ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या ७ पुगेको छ ।

रुसी सेनामा कार्यरत थप एक नेपाली नागरिकको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या ७ पुगेको हो । पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राहदानी भएका कुन्दन सिंह नागलको ज्यान गएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि रुसका राजदूतमार्फत रुसी सेनामा भर्ना भएर निधन भएका नेपाली नागरिकहरुको शव नेपाल पठाउन र घाइतेलगायतका पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरिएका नेपाली नागरिकलाई तत्काल फर्काउन राजदूतमार्फत रुसी सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ । सभार उज्यालो