नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएका हुन् । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि उक्त सहमतिले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

चितवनमा आज सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा नेपाल भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदलको ११ औँ बैठकले मौजदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजना तथा सम्वद्ध प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसपटक सहमति भएका अधिकांश विषयलाई भने प्राविधिक समूहले अन्तिम निष्कर्ष दिने छन् । प्राविधिक विषय बढी भएकाले सैद्धान्तिक निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा सञ्चालित ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर पु¥याउने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

त्यसका लागि ढल्केबर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । हाल सो प्रसारण लाइनबााट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात हुँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नका लागि नेपालले प्रसारण शुल्क समेत तिर्दै आएको छ ।

नेपाल र भारत जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोगका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत्को क्षमता निर्धारणका सम्बन्धमा पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि जिम्मा लिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नेछ ।

यस्तै, टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने बैठकको सहमति छ ।

त्यस्तै, एक सय ३२ केभी क्षमताका तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट बर्षायाममा नेपालबाट भारतको छिमेकी राज्यको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत् आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी विधि प्रक्रिया बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

उच्च क्षमताका थप दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बैठकले संयुक्त कार्य समूहलाई जिम्मा दिएको छ । नेपाल र भारतबीच यनरुपा–पूर्णिया र न्यू लमकी (दोदोधारा) बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । ती प्रसारण लाइन सन् २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती प्रसारण लाइनको मोडालिटी समेत संयुक्त कार्य समूहले टुङ्गो लगाउनेछ । दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले त्यस विषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार पार्नेछ ।

भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

यस छलफलका आधारमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना हुने छ । सोही संयन्त्रले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, बङ्गलादेशले छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो । यद्यपि सो आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै काम गरेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको म्याद शर्तसहित दुई वर्षका लागि थप गरेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति देखिएको छैन ।

यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्न समेत बैठकले संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातका लागि एक सय २० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बर्षात्को समयमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्याका लागि पनि प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने माग यसअघि उठ्दै आएको थियो ।

हाल रक्सोल परवानीपुर, कुशाहा कटैया, मैनहिया गोरखपुर जस्ता प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभीको छ । ती प्रसारण लाइनको समेत अधिकतम क्षमता उपयोग हुनेछ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता समेत एक हजार मेगावाट बराबर पुगेको सन्दर्भमा थप बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।रासस

गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव माग गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि गठित अध्ययन समिति र विषयगत उपसमितिले सुझाव माग गरेको छ ।

कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव प्रदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उक्त समिति बनाएको छ । समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अध्ययनपछि समितिले गृह प्रशासन सुधारका लागि चाहिने योजना र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाउने छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम अघि बढाइने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

सुझावमा लागि गृह मन्त्रालयको वेबसाइट www.moha.gov.np मा गएर विषयगतरूपमा विवरण लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुख्यगरी स्थानीय प्रशासन सुधार, सशस्त्र प्रहरी सुधार, नेपाल प्रहरी र अध्यागमन सुधारका विषयमा सुझावका लागि विषय राखिएको छ । (रासस)

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा हुने भएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले आगामी फागुन १२ र १३ गते जनकपुरधामको रङ्गभूमि मैदान बाह्र बिघामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोज २७ देखि यही पुस २० गतेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मञ्चले धनुषामा असोज २७, सप्तरीमा मङ्सिर २९, सिराहमा यही पुस १२, पर्सामा १५, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा १९ र महोत्तरीमा २० गते जिल्ला सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ ।

जिल्ला सम्मेलनअघि मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य यहाँका ६० भन्दा बढी पालिकामा पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको मञ्चका अगुवा एवं धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजदेव मुखियाले जानकारी दिनुभयो । “पालिका तथा जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ । जहाँ हजारौँ मुक्त हरवाचरवा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अभियानमा सहयोग गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटकर्व (आरडिएन)का कार्यकारी निर्देशक हुकुमबहादुर सार्कीका अनुसार हरवाचरवाले यही सङ्गठनको सहयोगमा हरवाचरवा समस्याबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ ।सरकारले हरवाचरवा प्रथालाई नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरीत भएको स्वीकार गर्दै उहाँहरूको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजी, लगत सङ्कलन, भूमि उपलव्ध गराउने, कसैले हरवाचरवा राखेको भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नल्याएको जनाउँदै सङङ्गठनको अगुवाइमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष चैत २५ देखि २९ गतेसम्म राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म एकसाथ अधिकारयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यही दबाबमा मधेस प्रदेश सरकार र २५ भन्दा बढी स्थानीय पालिकाले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पनि सार्थक ढङ्गले अघि नबढेको मञ्चले जनाएको छ ।

मुक्त गरिएका हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासहित पुनःस्थापनाको एकीकृत ‘प्याकेज’ घोषणा हुनुपनुपर्नेलगायतका माग मुक्त हरवाचरवाले गरिरहेका छन् । सो कार्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जानकारी दिए पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको मञ्चका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री सदाले बताउनुभयो ।

“सरकारका मन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्नुहुन्छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने योजनामा छौँ । त्यसको आधार तयार गर्न आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन एक सशक्त माध्यम हुने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले राससलाई भन्नुभयो ।(रासस)

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि भोलि सोमबार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भने अगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कांग्रेसले बैठकमा सहभागी हुनका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ ।(रासस)

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी युनान प्रान्तको पार्टी स्थायी कमिटीका उपसचिव शि युगाङको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग आज हरितगृह लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटघाट गरेको छ ।

त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति यादव र उपसचिव युगाङबीच दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भ्रमण, सहयोग, व्यापार तथा पर्यटनलगायतका विविध आयामका विषयमा संवाद भएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि रहिआएको सौहार्दपूर्ण एवं अति घनिष्ट सम्बन्ध हालैका वर्षहरूमा बहुआयामिक क्षेत्रमा अझ व्यापक, थप घनिष्ट र अरु उच्च बनेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र युनानका भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषतामा धेरै समानता छ, नेपाल र युनानबीचको सम्बन्ध हालका वर्षहरूमा व्यापार, लगानी, संस्कृति, शैक्षिक आदान–प्रदान र जनताबीचको सम्बन्धमा निरन्तर बढ्दै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु ।”

उपराष्ट्रपति यादवले चीन नेपालको प्रमुख एवं लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहँदै झण्डै सात दशकयता नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, युनान प्रान्तको पार्टी स्थायी कमिटीका उपसचिव महामहिम शि युगाङले सन् २०२४ मा चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले नेपालबाटै आफ्नो भ्रमण सुरु गरेको जनाउँदै नेपाललाई विशेष महत्व दिएरै यो सम्भव भएको बताउनुभएको थियो । (रासस)

सप्तरीबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको पाँच लाख ३० हजार भारतीय रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई आज पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी राजगढ गाउँपालिका–२ झौराचोकबाट पक्राउ परेका भारत मधुवनी भरफोर ग्राम पञ्चायत–३ सुब्बाटोलका २५ वर्षीय सञ्जयकुमार यादवलाई नगदसहित सार्वजनिक गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न सवारीसाधन जाँच गर्ने क्रममा बिआर५०बी १५४२ नंको मोटरसाइकल रोकी जाँच गर्दा यादवलाई स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक गजुसिद्दी ब्रजाचार्यले बताउनुभयो । मोटरसाइकलको डिक्कीमा लुकाई भारु नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा यादव पक्राउ परेका हुन् ।

उनीसँग भारु पाँच सयका तीन सय ३९ थान, दुई सय का पाँच सय ३० थान, एक सयका एक हजार नौ सय ८० थान, ५० का एक हजार ३४ थान, २० का एक सय ९७ थान, १० का आठ सय ८३ थान नोट फेला परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।(रासस)

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकामा प्रदर्शनका क्रममा मानवीय क्षति भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

उक्त घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा आज तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सदस्य रहनुभएको छ । सर्लाहीमा यही पुस २० गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहथवालाई स्तरोन्नति गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा बरहथवा नगरपालिका वडा नं ५ का ३० वर्षीय जयशङ्कर साहको मृत्यु भएको थियो ।(रासस)

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्नुभएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन पर्वतको जिल्ला परिषद् तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आज पर्यटकीय गाउँ भुकदेउरालीमा सम्बोधन गर्दै नेता ज्ञवालीले निजामती ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा समस्या पैदा हुँदै गएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले तत्काल सदनमा लगेर निजामती ऐन पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले निजामती सेवा तथा शिक्षा ऐनलगायतका विधेयक पारित नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । “आम कर्मचारीको मनोबल बढाउनका लागि पनि तत्काल यो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका ज्ञवालीले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले सबै पदमा उम्मेवार उठाउने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजिएको बताउँदै कसैको विश्वासमा लागेर एमालेले कुनै सहमति र सम्झौता नगर्ने दाबी गर्नुभयो । एमाले सरकारको खेलमा भन्दा पनि पार्टी मजबुत बनाउनतर्फ लागेको बताउँदै ज्ञवालीले २०८१ साललाई शुद्धीकरण वर्षका रूपमा मनाउन तयारी गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले कर्मचारी आम नागरिकका सेवक भएको बताउँदै नागरिकलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । (रासस)