महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५ स्थित चाँदनी चोकबाट सशस्त्र प्रहरीले गएराति करिब रु आठ लाख मूल्य बराबरको धान बरामद गरेको छ ।

भारतका विभिन्न स्थानबाट चोरीपैठारी गरी ल्याएर नेपालमा फर्जी बिल बनाएर बेच्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल भिट्ठामोडबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले ६४ बोरा धान नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।

मटिहानी नाकाबाट भित्र्याइएको धान प्रदेश २–०२–००१ त ०३३ नंको ट्र्याक्टरमा राखेर जनकपुर लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रु सात लाख ६४ हजार मूल्य बराबरको धान र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको धान र ट्र्याक्टर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्लाको मूल भन्सार कार्यालय जलेश्वर (मलिबारा) मा बुझाएको छ ।(रासस)

सर्लाहीका जङ्गलबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्ने आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अवैधरूपमा काठ ओसारपसार र चोरी निकासीको आरोपमा आव २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिकमा आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राकेश रन्जन दासले तीन मुद्दामा करिब ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठसहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्ममा आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठ बरामद भएको हो । काठ चोरी तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न रही नियन्त्रणमा लिइएका आठजनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्लास्थित वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवको चार महिनामा अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेलाई पक्राउ गरी तीन मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तीमध्ये एउटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अवैध काठ चोरी निकासीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा केही स्थानीय सःमिल सञ्चालकसमेत रहेका वन कार्यालयले जनाएको छ ।

“चार महिनामा तीन घटनामा संलग्न आठजनालाई पक्राउ गरेका छौँ । अरूमाथि निगरानी बढाएका छौँ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढिरहेका छौँ”, प्रमुख अहमदले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय वन मासिँदै जानाका साथै अवैध चोरी निकासीका कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले थालेको अभियानमा समेत प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो । अहमदले काठ चोरी तस्करी र वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।

जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम पोख्रेलले महासङ्घले वन तथा वन पैदावारको संरक्षण गर्न समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नाका साथै चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । “वन संरक्षणका काममा महासङ्घ वन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र विस्तार तथा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्तालगायत काममा वन कार्यालयले नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

वन अतिक्रमण र चोरी निकासी मुख्य समस्या

मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामध्ये सर्लाहीमा २३ दशमलव ४८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । जिल्लामा २९ हजार पाँच सय ७१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । त्यसमध्ये छ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको डिभिजन वन प्रमुख अहमदले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमण र चोरी निकासी यहाँको वन संरक्षणका लागि मुख्य समस्या हो”, अहमदले भन्नुभयो, “४० वर्ष अघिदेखि पटकपटक गरी छ सय ३७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।” पछिल्लो समयमा पाँच सय ५० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विभिन्न असहज परिस्थितिको समयमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमित सबै क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी दासले जानकारी दिनुभयो । अतिक्रमणकारी विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका, विभिन्न सङ्घसंस्थाले अतिक्रमणकारीको पक्षमा वकालत तथा दबाब दिएका, अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट पुर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकालगायत कारणले उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

केही वर्षयता थप अतिक्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कतासहित डिभिजन वन कार्यालयले काम गरिरहेको दासले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेको ८७ हेक्टर अतिक्रमित भूमिमुक्त गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरतर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकाले त्यहाँको भौगोलिक संरचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी संरक्षणमुखी व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वनले पनि सहयोग गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

संरक्षणका गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई थप परिचालन गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । यहाँ रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अभियानका रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके चोरी निकासी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा हाल चार सय ६६ भन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित सःमिल तथा फर्निचर उद्योग, ८७ सामुदायिक वन, १९ कबुलियती वन, तीन साझेदारी, ९१ निजी र दुई धार्मिक वन रहेका छन् । जसमध्ये ५७ सामुदायिक वनले चालु वार्षिक वर्षको कार्य योजना, साधारण सभा र लेखा परिक्षण गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै ३० सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय जनाएको छ ।(रासस)

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल, विविधायुक्त बहुजाति, बहुभाषिक, सांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो भनेर परिभाषित गरेको छ । संविधानको यही मर्मअनुसार नेपालमा विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण विकास र उन्नयनमा काम हुँदै आएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई आमसात् गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका निकायहरुको हो । त्यसैले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले पनि समावेशी चरित्र भएको नेपाली समाजलाई स्वीकार गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व रहेको छ । यही कारण रासस स्थापना भएको ६३ वर्ष नयाँ सेवाका रुपमा मातृभाषाको समाचार सेवालाई शुभारम्भ गरेको छ । मातृभाषाको समाचार सेवामा राससले पहिलोपटक अवधी भाषालाई समेटेको छ ।

विसं २०१८ फागुन ७ गते स्थापना भएको रासस ६३औँ स्थापना दिवस मनाउने सँघारमा छ । देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राससले थप उन्नति र विकास गर्ने अवसर पाएको हो । विसं २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यही संविधानकै जगमा उभिएर नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने आधारशिला तयार गरेको हो । यही व्यवस्थाअनुसार राससले हालसम्म निरन्तर समाचार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रारम्भमा राससले नेपाली भाषाबाट समाचार सेवा सुरुआत गरेको हो । सेवालाई विविधीकरण गर्ने क्रममा २०२० फागुन १८ देखि अङ्ग्रेजीमा समाचार बुलेटिन प्रकाशन गर्न थाल्यो । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, आलेख, तस्बिर, अडियो, भिडियो सेवा सञ्चालन गरे पनि यी सबै नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै थियो । राज्यद्वारा सञ्चालन भएका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नेपाली, अङ्ग्रेजी भाषासँगै मातृभाषामा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर राससले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको तीतो यथार्थ रहेको छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राससको वर्तमान व्यवस्थापनले मातृभाषाका समाचार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पटकपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरुसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएका छन् । आर्थिक र नैतिक सहयोगको अपेक्षासहित भएका ती छलफलमा मन्त्रालयबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

मन्त्रालयबाट आउने सहयोग प्रक्रियगत कारणले केही ढिलो हुने अवस्था भएपछि रासस व्यवस्थापनले मातृभाषाका समाचार सेवा सञ्चालनका लागि थप स्रोत पहिचान गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफल अगाडि बढायो । यही सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहकार्य गर्न अग्रसरता देखायो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यही पुस ८ गते अवधी भाषाको समाचार सेवा सञ्चालन गर्न रासस र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यही सहमतिअनुसार मातृभाषा समाचार सेवा शुभारम्भ भएको छ । यो कार्यले राससमा एउटा नयाँ इतिहास लेखिएको छ । यो अवसर दिनुहुने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परिवारलाई अवधी भाषिक समुदायले सधैँ स्मरण गर्नेछन् । भाषिक समुदायप्रति जिम्मेवार बनेको उपमहानगरपालिका परिवार साँच्चिकै धन्यवादयोग्य छ ।

राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानमा भएको सङ्घीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको ठहरिन्छ । अब अन्य मातृभाषाको समाचार सेवाका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारसँग छलफल अगाडि बढेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र केही थप भाषामा समाचार सेवा दिने सम्भावना रहेको छ । यसले राससको इतिहासमा थप इँटा थपिने छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक सय ४२ जातजाति, एक सय २४ मातृभाषा र १० धर्म रहेका छन् । यी मातृभाषामध्ये एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १३ वटा रहेका छन् । मध्यपश्चिम तराईमा बोलिने अवधी भाषा २.९६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ । यी तथ्यले नेपाल अल्पसङ्ख्यक समुदायको देश हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण सबै जाति, समुदाय, भाषाको उन्नति, विकास र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

मातृभाषामा गरिने पत्रकारिता वा सञ्चार कर्म नै मातृभाषा पत्रकारिता हो । नेपालमा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाले मातृभाषाको पत्रकारिता गरिरहेका छन् । मातृभाषाको विकास र जगेर्न गर्न यिनै मिडियामा काम गर्ने पत्रकार । सञ्चारकर्मीको प्रयास प्रशंसायोग्य रहेको छ । देशभरि खुलेका अधिकांश रेडियो र टेलिभिजनले मातृभाषामा समाचार र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । मातृभाषामा पत्रपत्रिकाहरु समेत प्रकाशित भइरहेका छन् । ती मिडियालाई समाचार सामग्रीको अभाव भएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ र अनुभूति गरेका छौँ । त्यस्ता मिडिया सञ्चालन गर्न र नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारितालाई टेवा दिन राससको मातृभाषाको समाचार सेवाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

राससले मातृभाषामा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सम्बद्ध भाषामा प्रकाशन हुने पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अन्य समाचार संस्थालाई सहयोग पुग्न सक्नेछ । मातृभाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गरेपछि जनताको तहसम्म सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । समाचार सेवाले सम्बद्ध भाषाको संरक्षण र विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

नेपालमा पछिल्लो दिनमा मातृभाषामा सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमले जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावमा सम्बद्ध भाषामा आवश्यक कन्टेन्ट (प्रकाशन–प्रसारण सामग्री) प्राप्त गर्न नसक्दा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । फलतः ती सञ्चारमाध्यम कि त अत्यन्त समस्यामा छन् र बन्द हुने अवस्थामा छन् कि त बन्द भइसकेका छन् । राससले सम्बद्ध भाषामै सामग्री उपलब्ध गराउन सकेका खण्डमा सम्बन्धत भाषी सञ्चारमाध्यमले भोग्ने यस्ता समस्यालाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानको सङ्घीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको ठहरिन्छ । सङ्घीयता र समावेशिता कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले र राससले प्रारम्भ गरेको मातृभाषा समाचार सेवालाई राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिइनुपर्छ ।

आज नयाँ प्रविधिले पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार र संस्थालाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । पत्रकारिता नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढिरहेको २१औँ शताब्दीमा राससले पनि नवीनतम् सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । विश्वस्तरीय समाचार एजेन्सीका रुपमा विकसित गरी विश्वका अन्य समाचार एजेन्सीसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनु राससका लागि अपरिहार्य छ । त्यसैले राससलाई यथास्थितिबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । राससलाई अगाडि बढाउने कार्यमा मातृभाषाको समाचार सेवाले नयाँ आयम थपेको छभन्दा फरक पर्दैन ।

राससले मातृभाषामा समाचार सेवा प्रारम्भ गर्नुको देशको जातीय र भाषिक विविधतासँगै मिडिया बहुलवादबाट स्वीकारसमेत गरेको छ । मिडियाको विषय र सन्दर्भ मात्रै विविधता छ भन्ने बुझाइलाई फराकिलो बनाउने क्रममा अब मिडियाको भाषामा पनि विविधता छ भनेर हामीले स्वीकार गरेका हौँ । राससको यो सानो कार्यले भाषा नबुझ्ने भाषिक समुदायलाई आफ्नै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित पनि गरेको हो । यस्तै जनताले आफ्नै भाषामा सूचना प्राप्त गरी विचार निर्माण गर्न पाउने र अभिव्यक्ति गर्ने अवसरका रुपमा पनि यस सेवालाई लिन सकिन्छ ।

मातृभाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गर्दा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने र भाषाको संरक्षण र विकासमा प्रभावकारी भूमिका रहनेछ । मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम समाचार सामग्रीको अभावमा सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेका बेला राससद्वारा सञ्चालित मातृभाषाका समाचार सेवाबाट त्यस्ता सञ्चारमाध्यम लाभान्वित हुने विश्वास छ । मातृभाषाको संवद्र्धन, संरक्षण र विकासमा पनि राससको उक्त सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ । सबै प्रदेशको एउटा भाषाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मातृभाषाको समाचार सेवा सञ्चालन गर्ने योजनामा रासस अगाडि बढेको छ । यसमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । (लेखक राससका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ)रासस

महोत्तरी जिल्लामा चिसो बढेपछि यहाँका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । चिसो स्याँठ, बाक्लो हुस्सु र शीतलहरले जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि जिल्लाका पालिकाले सामुदायिक विद्यालयले बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर, मनरासिस्वा , भङ्गहा, गौशाला, बर्दिबास नगरपालिका सहित पिपरा, एकडारा, सोनमा र सम्सी गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेका छन् ।जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ महोत्तरीका प्रमुख राजदेव यादवले चिसोबाट जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी चारदेखि आठ दिनसम्मका लागि विद्यालय बन्द भएका हुन् । (रासस)

राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ पदका लागि आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनको आज उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।सातै प्रदेश मुकाममा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि आयोगका तर्फबाट गरिनुपर्ने सम्पूर्ण तयारी र कार्य जिम्मेवारी पूरा गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २०४७ जनाको मतदाता नामावलीमा स्वीकृत भएको छ ।

निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरिएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल मतभार २८ हजार चार सय ६२ रहने छ । आयोगका अनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार प्रकाशन भइसकेको छ ।

यस्तो छ निर्वाचन कार्यक्रम

उम्मेदवारीउपर यही पुस २४ गते दाबीविरोध र उजुरी, २५ र २६ गते जाँचबुझ गरी उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशन हुनेछ भने २७ गते नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न पुस २८ प्रदान गरिने छ ।

यस निर्वाचनमा सात प्रदेशमा एक–एक मतदानस्थल र दुई–दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । मतदान माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । स्थायी सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्ष पूरा सकिन्छ । यस निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्यको चयन हुनेछ । (रासस)