काठमाडौं, ९ माघ ।
सरकारले यही २२ माघमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन यही २२ माघ अपरान्ह ४ बजेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग अधिवेशन आह्वानको तयारीबारे टेलफोनमा जानकारी गराएका सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, ९ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो नभई अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पूराना योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
“विकास भनेको योजनावद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ। बिना सम्भाव्यता अध्ययन, बिना उपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र बिनियोजित बजेट पनि फ्रिज जाने बिडम्वना छ। त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ। यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन। विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक छन्। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दवावमुक्त भइसकेको छैन। विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति छन्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसपटक परम्परागत सोंच र ढाँचाबाट माथि उठौँ। सबैलाई खुसी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ। यसपटक “ब्रेक–थ्रु” गर्नैपर्छ।”
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि राजश्व संकलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भइनसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएकाले पर्याप्त अध्ययन र छलफलका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताए ।
बैठकमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर लगायत अर्थ मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विषयगत प्रस्तुति राखेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत धारणा (पूर्णपाठ)
१. आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने।
२. सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने।
३. मन्त्रालय÷निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय÷निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने।
४. हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने।
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्ने।
६. बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने।
७. पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने।
८. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने।
९. आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी सङ्घीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।
१०. संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय÷निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने।
११. बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने।
१२. राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, जसअन्तर्गतः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसूल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने।
१३. बजेट निर्माण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनेः साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्ने, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने – अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने।
१४. विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सिस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने, अर्थ मन्त्रालयले आफैं आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने।
१५. अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धीमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिने। कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको ीःद्यक्ष्क् प्रविष्टी गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउने।
१६. एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि÷निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने।न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक बसिरहेको हो ।
जारी बैठकमा मन्त्रालयगत एजेण्डासहित समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ । न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिसमक्ष उजुरी परेको छ ।
सहकारीको रकम हिनामिनालगायतका विषयमा छानबिनको माग राखेर आफूलाई अभियन्ता बताउँदै आएका युवराज सफलले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरे र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।
‘आज रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेर सभामुख र राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा उजुरी दिएको छ,’ उनले न्युज कारखानासँग भने ।
‘मिति २०८० पौष २२ गतेका दिन कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक साथै इकान्तिपुर डटकम अनलाइन न्युज पोर्टलमा ३५ हजार बचतकर्ताको कम्तिमा ५२ करोड ग्यालेक्सी टिभीमा डुब्यो भन्ने शीर्षकको समाचारका साथै रवि लामिछानेको खातामा सहकारीबाट रु १ करोड ८० लाख डिपोजिट भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको साथै रवि लामिछानेको रु १ करोड ८० लाखको गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयर खरिद विक्रिको कागज समेत सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ निज रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले समेत सहकारी ठगी सम्बन्धी फाइलहरु जफत गरी अनुसन्धान गरेको अबस्था रहेको छ । अत ३५ हजार बचतकर्ताको करिव ५२ करोड घोटाला प्रकरणमा निज रवि लामिछानेको संलग्नता के कसरी भएको हो सो को निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने भएकोले निज रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको आवश्यकता परेकोले तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिनको लागि सम्माननीय सभामुख ज्यू समक्ष नेपाली नागरिकको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन पेश गरेको छु,’ सभामुखसमक्ष दिएको उजुरीमा उनले उल्लेख गरेका छन् । न्युजकारखाना
काठमाडौँ, ९ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो। हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।”
जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत बितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरे ।
“४३ अर्ब मुआब्जा बितरण भइसक्यो। थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ। फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो। अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ। तपाईहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी आयोजना हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ । यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै। त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने उर्जाको दवाव सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ। आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू. ५ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौँ। तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौँ।”
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको र उर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू. १० पूर्वाधार करमध्ये रू. ५ बुढीगण्डकीका लागि बिनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उर्जासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । न्युजकारखाना
काठमाडाैं, ९ माघ ।
कृष्णादेवी शर्मा श्रेष्ठको राष्ट्रिय भावको गजल ‘म बाँचेर के भो’ सार्वजनिक भएको छ । विश्व कीर्तिमानी लोकप्रिय संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत एवम् स्वर रहेको गजलको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
कविता, गीत, गजल, समीक्षा, समालोचना, उपन्यास, खण्डकाव्य र महाकाव्यमा कलम चलाउँदै आएकी कृष्णादेवी अहिले सांगीतिक गजलमार्फत देशको समसामयिक अवस्थालाई चित्रित गरेकी छन् । उनको गजललाई सन्तोष श्रेष्ठको संगीत र स्वरले श्रवणीय र मधुर बनाएको छ ।
वीरेन्द्र भाट ‘विपिन’को छायांकन र सम्पादन रहेको भिडियोमा संगीतकार र गायक श्रेष्ठ स्वयंले अभिनय गरेका छन् । गजलको श्रव्यदृश्यलाई गोल्डेन क्रियसनको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
भिडियाे लिंक : https://youtu.be/5Y5bNNb_DcI?si=H36Of83GidVMryvV
न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
काठमाडौं महानगरले न्युरोड क्षेत्रको सडकमा पार्किङ निषेध गरेपछि सो क्षेत्रका व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन् ।
न्युरोड क्षेत्रको सडकमा पार्किङ गर्न रोक लगाउने महानगरपालिकाले निर्णयविरुद्ध मंगलबार व्यापारीहरु सटर नै बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि कालोपत्रे सडकमा सवारी पार्किङ गर्न नदिने निर्णय गरेपछि व्यापारीहरु सटर नै बन्द गरेर वडा कार्यालय पुगेर निर्णय सच्याउन पनि माग गरेका छन् ।
मंगलबार धर्मपथ, जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोक, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल लगायत क्षेत्रका सडकमा पार्किङ निषेध गरिएको छ । न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
‘आज २०८० माघ ९ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझावहरु एवं पार्टीले अभियानका क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु समेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र हस्तान्तरण गरेको छ,’ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको सङ्कल्प यात्रालाई आफूले सकारात्मक रुपमा हेरेको र यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान गरेको बताउँँदै प्राप्त मागहरुलाई आफूहरुले दराजमा थन्किन नदिने विश्वास दिलाएका विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त भएकाले यी मागहरुलाई समेट्न आफूले अधिकतम प्रयाश गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अभियानका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, स्थानीय तहहरु, व्यवसायिक क्षेत्र र व्यक्तिगत रुपमा समेत सयौं ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण, माग र सुझावहरु प्राप्त भएको, विभिन्न जिल्लामा सर्वदलीय बैठक बसेर साझा मागपत्र तयार गरेर हस्तान्तरण गरिएको र ती मागहरुलाई पार्टीले जनताको नासो ठानेका उल्लेख गरिएको छ । यिनलाई सम्वोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने निष्कर्षका साथ प्राप्त मागहरुको सारसङ्क्षेप र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा किटान गरिएको प्रमुख गौतमले बताए ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको अद्यावधिक स्थिति र कतिपय स्थानमा पुनर्रेखाङ्कन तथा सुधार गर्नु पर्ने विषयमा समेत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यी विषयको कार्यान्वयन– अवस्थाको अनुगमनका लागि पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको र मागहरुको शीघ्र एवं योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्न र त्यस सम्बन्धमा पार्टीलाई अद्यावधिक जानकारी गराइरहन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सङ्कल्प यात्रामा प्रकट भएको जनसमर्थन र सहभागितालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र मुलुकको भविष्यप्रतिको जनताको भरोसाका रुपमा लिएको पनि पार्टीले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार जनताबाट प्राप्त मागहरुको प्रकृतिहरु
– अभियानका क्रममा कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका छन्, जुन विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तिनलाई सोही अनुरुप वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको छ । प्रदेशगत रुपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरुबाट १६१ वटा विषयहरु, कोशीबाट ४८ निवेदनहरुमार्फत् १७० वटा विषयहरु, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरुमार्फत् १३५ मागहरु, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरुमार्फत् ११३ वटा मागहरु, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९ मागहरु, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत् ७५ मागहरु र मधेश प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी हुन आउनु भएका प्रतिनिधिहरुमार्फत्) सङ्कल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा ८ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ । यी माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्रहरुमा आवेदकहरुको हस्ताक्षर समेत रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको एउटा योजनामा १४४२ जनासम्मको हस्ताक्षर समेटिएको छ ।
– जनताको मागको प्राथमिकता क्रम हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा हिंसा विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र लगायत ठाउँहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण लगायत रहेका छन् ।
– मागको सङ्ख्याको आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी १५७ वटा मागहरु सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुलहरु प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको अर्थ अझै पनि मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको मान्न सकिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनु पर्ने, राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडकको रेखाङ्कनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नु पर्ने जस्ता मागहरु सडकसँग जोडिएका देखिन्छन् ।
– दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरु छन् । यस सम्बन्धी ७९ वटा मागहरुमा शैक्षिक भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दीहरुको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग सम्बोधन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता योजना हरु रहेका देखिन्छन् । चौथो क्रममा कृषि तथा पशुपालनको प्रवद्र्धन गर्ने र पाँचौमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयहरु उठान गरिएका छन् । प्रस्तुत मागहरुले मध्यपहाडको आवश्यकता र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यी मागहरुको सम्बोधनले मध्यपहाडको विकास र समृद्धिलाई योगदान गर्न सक्दछ भन्ने पार्टीले विश्वास लिएको छ ।
एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको विषय
विभाग प्रमुख गौतले ध्यानाकर्षणपत्रमा पार्टीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखेका विकासका संभावना र चुनौतीलाई पनि समेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वाधारका दृष्टिले मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीहरुमा यस बीचमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको, मध्यपहाड कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्बर क्षेत्रका रुपमा रहेको, यहाँ जलस्रोतको भण्डार नै रहेको, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृष्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै संभावनायुक्त रहेको एवं यहाँ खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि धेरै संभावनाहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पहाडी गाउँवस्तीहरुमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको, कतिपय गाउँवस्तीहरु रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाहरुको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
बसाइँसराइँको यो नकारात्मक प्रवाहका पछाडि केही वाध्यात्मक कारणहरु भए पनि नेपालमा अवसर नै छैन र नेपाल बन्दैन भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न तत्काल पहलको माग गरिएको छ ।
उत्पादित बस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइँको कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै एमालेले किसानहरुको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पूँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनहरुको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरु लगायत दशकौंदेखि पर्ती जमीन र गुठी जग्गा आवाद गरेर बसेका तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएका हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरल लगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरुको बसाइँसराइँको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरु मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको, पानीका मुहानहरु सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिचाइ कुलोहरु सुख्खा हुन थालेका, बाढी पहिरोको जोखिम वर्षेनी बढ्दै गएर बस्तीहरु रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख जलवायु सङ्कटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरु निकै निराश र हतोत्साहित अवस्थामा देखिएको, ब्याङ्कको चर्को व्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर नीति, कर प्रशासकहरुको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट र अमैत्रीपूर्ण नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको, चलाएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास टुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उँचो उठाउन, अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरु निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामहरु ठप्प प्रायः देखिएको, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता यस्ता क्षेत्रका रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका काम अवरुद्ध भएको, रणनीतिक सडकहरुको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले कटौती गरिएको, विकासका काममा चरम पक्षपात देखा परेको, कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी नपाएको र कतिपय ठाउँमा उनीहरुको चरम लापरबाही देखिएको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधार कार्य र जनहितका विषयमा तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता र आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय नभएको (उदाहरणका लागि भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्पन्न भएको बर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको मूल बाँध हालसम्म नबनेको, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङको काम सकिन लागेको तर अन्य संरचना नबनेको) तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिले समाजमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको, यो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर चलखेल भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम– पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम अत्यन्त सुस्त र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवास र न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले ३४ जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु सरकारको निकम्मापनको उदाहरण र लज्जास्पद स्थितिका रुपमा पार्टीले विश्लेषण गरेको छ । अविलम्ब अस्थायी आवासका लागि राहत उपलव्ध गराएर र पीडितहरुका लागि अस्थायी आवास सुनिश्चित गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग नेपालको पहाडी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सम्बाहक परियोजनाका रुपमा रहेको, अधिकांश राजमार्गहरु विदेशी सहायतामा बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नै स्रोत, इञ्जिनीयरिङ र प्रविधिमा निर्माणाधीन यो परियोजना नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यसको इञ्जिनीयरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने, कतिपय स्थानमा पहिल्यै बनेको स्थानीय सडकमा यसलाई जोडिएको, कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नभएका निर्जन स्थानमा बाटो खनिएको र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यसलाई अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको र यसको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्षमा साथ यसको ‘टेक्निकल अडिट’ गर्न, आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखाङ्कन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउन, ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्न, जाजरकोटको मटेलामा तत्काल बेलीब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एवं काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुमाथि आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न भूभागमा आधुनिक सहरहरुको विकास गरेर पहाडको बसाइँसराइँ रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा ठोस काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सरकारी निकाय बिच समन्वयको अभावले राजमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम बेस्सरी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । (जस्तै, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको कारण देखाई गोरखा–धादिङ आरुघाट खण्डमा सडक नबनाइएको, सुनकोशी परियोजनाले डुबानमा पार्छ भन्ने बहानामा रामेछापमा सडक अत्यधिक घुमाउरो र दिग्दारलाग्दो बनाइएको, बेतान– कर्णाली प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाले जङ्गलघाटमा पुल बनाउन स्वीकृति नदिएका कारण कर्णाली चिसापानीबाट १२५ किलोमिटर दूरी पार गरेर पुगिने मङ्गलसेन पुग्न झण्डै ४ सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो तय गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको, सुनकोशी–मरिन परियोजनामा प्रयोग भएको टिबिएम सिन्धुली खुर्कोट– चियाबारी सुरुङ निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्दा ६. ८ कि.मी. सुरुङ मार्फत् ४७ मिनेटको यात्रा ८ मिनेटमा पूरा गर्न सकिने, कान्तिपथलाई अलिकति सुधार गर्ने हो भने प्रदेश राजधानी र काठमाडौं बिचको दूरी २ घण्टा भन्दा कम हुने र मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै चतरासम्मको यात्रा साह«ै छोटो हुन सक्ने आदि ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, ९ माघ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को बिद्यान सम्मेलन १४ गते देखी सुरु हुने भएको छ।
पार्टीको केन्द्रिय समितिले हालै तय गरेको विधान संसोधनको अजेन्डा पारित गर्नका लागि आगामी माघ १४–१५ गते बिद्यान सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
काठमाडौँमा सम्पन्न हुने उक्त बिद्यान सम्मेलनमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दस्तावेज मस्यौदासम्बन्धी छलफल हुने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।न्युजकारखाना
रौतहट ९ माघ।
पछिल्लो समय रौतहटस्थित बढ्दैगएको हुण्डी कारोबारको जालो तोड्न सशस्त्र प्रहरी लागिपरेका देखिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको २४ लाख बढी रुपैयाँ र ३ थान मोटरसाइकलसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको छुट्टाछुट्टै टोलीले यस आर्थिक वर्षको ६ महिना भित्र नेपाली र भारु सहित २४ लाख भन्दा बढी बरामद गरेको हो। गत असार २२ गते देखि माघ ५ गतेसम्म नेपाली १५ लाख,७६ हजार ८७५ रुपैया र भारु ५ लाख २२ हजार स्रोत नखुलेको रुपैयाँ बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी रौतहटका प्रमुख एसपी माधव रेग्मीले बताएका छन।
सशस्त्र प्रहरीले जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा गरेको चेकजाँचको क्रममा गत असार २२ गते स्रोत नखुलेको ४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, मोटरसाईकलसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो।
त्यस्तै गत पुस २० गते ५ लाख,११ हजार,८७५ सहित मानिस मोटरसाइकल, माघ ५ गते ५ लाख ९४ हजार सहित मानिस मोटरसाईकल, त्यस अघि ५ लाख २२ हजार भारतीय रुपैयाँ सहित दुईजना मानिसलाई पक्राउ गरिएको एसपी रेग्मीले बताएका छन।
बरामद रकम, मोटरसाईकल सहित मानिसलाई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरमा बुझाईएको सशस्त्र प्रहरी ११ नम्बर हेक्वा रौतहटले जनाएको छ।न्युजकारखाना
