काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट फरार भएका बलात्कार मुद्दाका एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–५ जोरपाटी बस्दै आएका ६१ वर्षीय पदम घ्याम्छो तामाङलाई बिहीबार भक्तपुर मालपोत कार्यालय नजिकबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

तामाङ बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा रहेका बेला २०८२ भदौ २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका थिए । फरार रहेका तामाङलाई २०८३ साउन २८ गते पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि–९ बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र होल्डिङ सेन्टरका रहेका एक भूमिहीन सुकुम्बासी मृत अवस्थामा भेटिएका छन् ।

बिहीबार बिहान करिब पौने ११ बजे तालिम केन्द्रको दोस्रो तलाको कोठा नम्बर २०७ मा मृत अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ ।

त्यसपछि घटनास्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कासहित सुरक्षाकर्मी पुगे पनि सुकुम्बासीले शव उठाउन नदिएपछि उनीहरु फर्किएका थिए ।

पासवान श्रीमती र छोरा, बुहारीसहित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका थिए । श्रीमती बारा गएको बेला कोठामा एक्लो परेका पासवानले ज्यान लिएको आशंका गरिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेता कार्यकर्ताको ठुलो भिड लागेको छ ।

आज दिउँसो १२: २५ बजे बैंककबाट थाइ एअरवेजको उडान नम्बर टिजी ३१९ मा काठमाडौं आइपुग्न लागेका देउवालाई उनी पक्षका नेता कार्यकर्ताले भव्य स्वागतको तयारी गरेका छन् ।

विमानस्थलमा पूर्णबहादुर खडक, डा. शशांक कोइराला, डा. प्रकाश शरण महत, एनपी साउद, दिपक खड्कालगायतका नेताहरु पुगेका छन् । विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै डा. शशांक कोइरालाले आफुहरुको सभापति देउवा नै भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले विमानस्थलमा स्वागत गरेर चुनदेवी निवाससम्म पुर्याउने बताइएको छ ।

गत फागुनमा उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका देउवा दम्पति गत चैत्रमा हङकङ पुगेका थिए । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब परिरहे पनि इरानका नीति निर्माता युद्ध अन्त्य गर्न हतारिएको देखिएका छैनन् ।

इरानले युद्धको दिशा अमेरिकाले मात्रै निर्धारण गर्न नसक्ने सन्देश दिन खोजिरहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । साथै, अमेरिकामाथि सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाएर आफ्ना केही माग पूरा गराउन सकिने आशा पनि इरानले राखेको हुन सक्छ । तर यसको धेरै कुरा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा निर्भर छ, इरानले वास्तवमा यो युद्ध कति समयसम्म जारी राख्न सक्छ ?

युद्धका क्रममा इरानको रक्षा उद्योग र क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने केही संरचनालाई निशाना बनाइएको छ । तर त्यसबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र र यकिन मूल्याङ्कन उपलब्ध छैन ।

लन्डनस्थित अध्ययन संस्थाले गरेको पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार इरानसँग अहिले कति क्षेप्यास्त्र बाँकी छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । समयसँगै इरानले प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको संख्या घट्दै गएको देखिए पनि युद्ध जारी राख्ने उसको क्षमताको मूल्याङ्कन केवल क्षेप्यास्त्रको संख्याबाट गर्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मानवरहित विमान र समुद्रबाट प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो र छिटो भएको बताइएको छ । युद्धमा मारिएका केही कमान्डरको स्थानमा नयाँ नेतृत्वसमेत नियुक्त भइसकेको छ भने सैन्य नेतृत्व संरचना अझै कायम रहेको जनाइएको छ ।

इरानले लामो समयसम्म क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता कायम राख्न सक्ने समेत विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि प्रहारको तीव्रता घट्न सक्ने र होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने समेत बताइएको छ ।

इरानी नीति निर्माताहरूले लामो समयसम्म चल्ने युद्धले अमेरिकालाई पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने ठानेका छन् । इरानी क्षेप्यास्त्र र मानवरहित विमान रोक्न अमेरिकाको सैन्य हतियार भण्डारको केही हिस्सा प्रयोग भइसकेको छ । केही अमेरिकी आकलनले ती हतियारको भण्डार तत्काल पुनःपूर्ति गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

युद्धका कारण तेलको मूल्यमा परेको प्रभाव र अमेरिकाभित्रको राजनीतिक अवस्थाले तेहरानमा वासिङ्टनलाई आफ्ना केही शर्त स्वीकार गर्न बाध्य पार्न सकिने आशा बढाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति रिपब्लिकन मतदाताको समर्थन अझै बलियो भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणले युद्धप्रति अमेरिकी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखाएका छन् । ट्रम्पले युद्धका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको चिन्ता पनि बढिरहेको छ ।

यदि तेहरानको अनुमान सही भयो भने इरानका लागि अमेरिकालाई सैन्य रूपमा पराजित गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ । लामो र महँगो युद्ध आफैंमा अमेरिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्न सक्ने उसको आकलन देखिन्छ । अहिलेसम्म भने केवल सैन्य दबाबका कारण इरान युद्ध रोक्न बाध्य हुने कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन ।

युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानको अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति, न्यून लगानी, राष्ट्रिय मुद्रा रियालको ठूलो अवमूल्यन र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सन् २०२५-२६ को आर्थिक वर्षमा इरानको अर्थतन्त्र करिब २.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । युद्धले त्यसमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। इरानको तथ्याङ्क केन्द्रका अनुसार पछिल्लो १२ महिनाको मुद्रास्फीति दर ६२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

युद्धबाट सबैभन्दा प्रभावित दक्षिणी प्रान्तमा अवस्था अझ गम्भीर रहेको बताइएको छ। होर्मुजगानमा मुद्रास्फीति दर १०१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ । इरानका उपश्रममन्त्रीका अनुसार युद्धका कारण रोजगारी बजारमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेका छन् भने करिब २० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र करिब ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने र मुद्रास्फीति दर झन्डै ६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । युद्ध कति लामो चल्छ र त्यसले व्यापार तथा तेल निर्यातमा कति ठूलो अवरोध पुर्‍याउँछ भन्ने कुराले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

होर्मुज जलडमरूमध्य इरानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि त्यही मार्ग उसको कमजोरीको कारणसमेत बन्न सक्छ । यस मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दा अमेरिका र विश्वको ऊर्जा बजारका लागि युद्धको लागत बढाउन सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ अमेरिकी नौसैनिक घेराबन्दी र समुद्री यातायातमाथि लगाइने प्रतिबन्धले इरानका लागि तेल निर्यात गर्न थप कठिन बनाउनेछ । तर आर्थिक दबाब पर्दैमा इरानको नीतिमा परिवर्तन आउँछ भन्ने निश्चित छैन ।

निरंकुश शासनहरू अत्यन्त कठिन आर्थिक परिस्थितिमा पनि वर्षौंसम्म टिक्न सक्छन् । उनका अनुसार मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र पूर्वाधारको समस्याले असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। तर व्यापक जनप्रदर्शन वा सरकारभित्रै गम्भीर विभाजन नआएसम्म तेहरानले आफ्नो सैन्य नीति परिवर्तन नगर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ युद्धबाट बाहिरिने सबैभन्दा राम्रो बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा इरानभित्र मतभेद देखिएको छ । संसद्का सभामुख तथा इरानी वार्ता प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख मोहम्मद बागर गालिबाफले यसअघि नै इरान लगातार चलिरहने संघर्षमा फस्न नहुने चेतावनी दिएका थिए । उनले वार्ताको विरोध गर्नेहरूमाथि पनि आलोचना गरेका छन् । तर संसद्का कट्टरपन्थी सदस्य अमिरहोसेन साबेतीले अमेरिकाले इरानका सबै शर्त स्वीकार गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि युद्ध जारी रहने बताएका छन् । यद्यपि यो मतभेदलाई केवल युद्ध समर्थक र शान्ति समर्थक समूहका रूपमा विभाजन गर्न सकिँदैन । गालिबाफले पनि इरानका अधिकारको रक्षा नगर्ने कुनै सम्झौता आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । मुख्य मतभेद निरन्तर दबाबबाट तेहरानले कति लाभ लिन सक्छ र कुन बिन्दुमा युद्धबाट हुने क्षति लाभभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने विषयमा देखिन्छ ।

इरानमा युद्ध जारी राख्ने विषयमा जनताको धारणा बुझ्न सकिने स्वतन्त्र र विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध छैन । सामाजिक सञ्जालले पनि सम्पूर्ण समाजको धारणा प्रतिनिधित्व नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । इरानी शासनका लागि सबैभन्दा खतरनाक मोर्चा अन्ततः घरेलु मोर्चा बन्न सक्ने र यसको मुख्य कारण अत्यधिक मुद्रास्फीति, आर्थिक समस्या र देशको पूर्वाधारमाथि बढिरहेको दबाब भएको बताइएको छ ।

लामो समयसम्म युद्ध जारी रहँदा इरानले क्षेत्रीय स्तरमा समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षमा तेहरानले खाडीका अरब मुलुक, विशेषगरी साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको थियो । ती मुलुकमा रहेका सैन्य आधार, पूर्वाधार र समुद्री मार्गमाथि लगातार आक्रमण भएमा यी सम्बन्ध पुनः बिग्रिन सक्छन् । खाडीका मुलुकहरूले अहिलेसम्म तनाव कम गर्ने र वार्तामा फर्कने प्रयास गरिरहेका छन्। तर इरान वा इरानसँग सम्बन्धित सैन्य समूहबाट हुने आक्रमणको खतरा बढ्दै गएमा उनीहरू अमेरिकासँगको रक्षा सहकार्य थप बलियो बनाउन र सम्भवतः इरानविरुद्ध समेत सहकार्य बढाउन इच्छुक हुन सक्छन् ।अमेरिकामाथि पर्ने दीर्घकालीन दबाब इरानका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्न त्यसलाई वार्ताको टेबुलमा आफ्ना पक्षमा सहुलियतमा बदल्न सक्नुपर्छ । तर इरानलाई युद्ध अन्त्य गर्ने स्वीकार्य बाटो दिने किसिमको सम्झौता कस्तो हुनेछ र त्यस्तो सम्झौता कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

इरानको रणनीतिमा देखिएको मुख्य कमजोरी युद्धका क्रममा हासिल गरेको प्रभावलाई स्थायी राजनीतिक लाभमा कसरी बदल्ने भन्ने हो । तेहरानले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न तथा अमेरिका र उसका सहयोगीमाथि दबाब बढाउन सक्ने क्षमता देखाएको छ । तर लामो समयसम्म अमेरिका र खाडी मुलुकसँगको टकरावमा रहेर इरान कसरी टिकिरहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । अहिलेसम्म सैन्य, आर्थिक वा राजनीतिकमध्ये कुनै पनि दबाबले इरानलाई युद्ध जारी राख्नबाट रोक्न सकेको छैन । तर युद्ध जति लामो हुँदै जान्छ, घरेलु आर्थिक दबाब त्यति नै बढ्नेछ, क्षेत्रीय सम्बन्ध त्यति नै बिग्रनेछन् र युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने सम्झौतामा पुग्न त्यति नै कठिन हुनेछ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार साँझ ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोली श्रेष्ठलाई वैक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरितको कसूर गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको बताएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशैभरका सरकारी निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।

यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योललाई हटाएर देशैभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम हुनेछ। साथै, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनेछ।

यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक-फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुला भएको छ, जसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

साथै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट शून्यमा झार्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यस मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका- ९ जिनुवास्थित खोजिपुर सामुदायिक वनबाट बेवारिसे अवस्थामा ६ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा, कपिलवस्तुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सामुदायिक वनमा खोजतलास गर्ने क्रममा जंगलको बीचमा रहेको जामुनको रुखको फेदमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका ६ नाल भरुवा बन्दुक फेला पारेको हो । बरामद भएका बन्दुकका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिनाका लागि ३० अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमार्फत निष्काशन गर्ने भएको छ ।

बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत मात्र आवेदन दिन सकिने जानकारी दिएको छ । सोही दिन उपकरण निष्काशन हुनेछ ।

बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० करोडदेखि, बढीमा १० करोडले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने छ भने ब्याजदर बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलवपछिको हकमा चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

निक्षेप संकलनको अवधि आगामी भदौ ३१ गतेसम्म रहनेछ । सो मितिमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिनेछ। बोल स्वीकृत गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिइने र समान ब्याजदर भएमा प्रो-राटा आधारमा बाँडफाँड गरिनेछ ।

बैंकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार सञ्चालन समितिलाई रहने स्पष्ट पारेको छ । स्वीकृत बोलको रकम सम्बन्धित बैंकको खाताबाट कट्टा गरी राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ । पर्याप्त मौज्दात नभए सम्बन्धित संस्था कालोसूचीमा राखिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

यो रकम सम्बन्धित संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोमा रहनेछ र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । तर, तरलता अनुपात (एसएलआर) र तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ । भुक्तानी मिति अघि रकम फिर्ता वा पूर्वभुक्तानी नहुने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी