काठमाडौँ  । बाढीका कारण प्रभावित माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेवा) को अडिट ४ टनेलबाट एक जना चिनियाँ नागरिकको उद्धार गरिएको छ ।

नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको डिजास्टर विज्ञ टोलीले केहीबेर अघि मात्रै उक्त टनेलबाट उहाँलाई उद्धार गरेको हो । उनलाई उद्धार गरेर नुवाकोटको त्रिसुलीस्थित मैथिल ब्यारेकमा ल्याइँदैछ । उनलाई भोटेकोशी बाढीपछि ११औं दिनमा उद्धार गरिएको हो ।

ओम प्रकाश यादव लहान, भदौ १९ ।

रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा आफ्ना नागरिक गुमाएको पीडामा रहेको सप्तरीको खडक नगरपालिकाले पीडित परिवारको साथमा उभिँदै १२ लाख रुपैयाँ राहत तथा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीको विशेष पहलमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले रसुवा बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुका साथै खडक नगरपालिकाका प्रभावित ९ परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने ३ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँका दरले योगदान गर्नेछन्। यससँगै खडक नगरपालिकाका ९ जना नागरिक रसुवा बाढीबाट प्रभावित भएको विवरणका आधारमा उनीहरूका परिवारलाई विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। यसरी नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख र पीडित परिवारका लागि ९ लाख गरी कुल १२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

रसुवामा रोजगारीका लागि पुगेका खडक नगरपालिकाका नागरिकहरू आकस्मिक रूपमा आएको भीषण बाढीको चपेटामा परेका हुन्। नगरपालिकाका अनुसार प्रभावित ९ जनामध्ये चार जना त्रिशूली हाइड्रोपावर–३ ए मा लेबरका रूपमा काम गर्दै आएका थिए।

त्यस्तै, अनिल चौधरी एकाउन्टको काममा रहेको तथा अन्य दुई जना ड्राइभरका रूपमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ। एक जना महिला भने त्रिशूली बजारमा डेरा लिएर बस्दै आएकी थिइन्। बाढीका क्रममा उनका श्रीमान् भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको बताइएको छ।
बाढीमा परी खडक नगरपालिका–५ निवासी सन्तोष चौधरीको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि उनको शव घर ल्याई अन्त्येष्टि समेत गरिसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँकी प्रभावित परिवारहरू अझै आफन्तको अवस्था, क्षति र भविष्यको चिन्तामा रहेका छन्।

नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकको घरमा पुर्या्एको पीडा केवल सम्बन्धित परिवारको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको पनि पीडा भएको बताएका छन्। विपद्का बेला पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको बताए।
नगर प्रमुख चौधरीको पहलमा गरिएको यो निर्णयले स्थानीय सरकार केवल विकास निर्माणमा मात्र नभई नागरिकको दुःख–पीडामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

खडक नगरपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार बाढीबाट प्रभावित ९ परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय विपद्को समयमा राज्यको राहत अभियानमा सहयोग पुर्यावउने उद्देश्यले ३ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
नगरपालिकाले राहत वितरण प्रक्रियालाई आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। रसुवा बाढीले पुर्यािएको मानवीय क्षतिबाट शोकमा रहेका परिवारका लागि यो राहत तत्काल ठूलो आर्थिक समाधान नभए पनि स्थानीय सरकार पीडितको दुःखमा साथमा रहेको अनुभूति गराउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

आरके श्रीवास्तव, रौतहट, भदौ १९ गते ।  

रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–१ भसेडवामा खुला व्यायामशालासहित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न पाँच वटा विकास योजनाको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ।

वडा नं. १ का अध्यक्ष भूपेन्द्र महतो कोइरी र वडा नं. ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले संयुक्त रूपमा नवनिर्मित संरचनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित योजनामध्ये भसेडवामा १६ लाख रुपैयाँको लागतमा खुला व्यायामशाला, १२ लाख रुपैयाँको लागतमा नागरिक आरोग्य भवन तथा १२ लाख रुपैयाँकै लागतमा योग भवन निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय, मलंगवा सर्लाहीको सहयोगमा १६ लाख रुपैयाँको लागतमा दलित भवन निर्माण तथा १२ लाख रुपैयाँको लागतमा स्वास्थ्य चौकी भवन स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरिएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र महतो कोइरीले पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी अत्यावश्यक योजनाहरूको मात्र औपचारिक उद्घाटन गरिएको बताए ।

उनले निर्माण सम्पन्न भएका संरचना अब स्थानीय नागरिककै साझा सम्पत्ति र धरोहर भएकाले यसको संरक्षण, नियमित प्रयोग तथा सदुपयोगमा स्थानीयवासीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा नं. ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका योजनाहरू भसेडवामा ल्याउन पूर्व प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहाको पहल तथा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव (जितेन्द्र यादव) को सक्रिय भूमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा देखिने सामान्य स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न नियमित व्यायाम र योग प्रभावकारी हुने बताउँदै अध्यक्ष कुशवाहाले नवनिर्मित खुला व्यायामशालाको अधिकतम उपयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरे ।

उनका अनुसार व्यायामशाला, योग भवन र नागरिक आरोग्य भवनजस्ता संरचनाले स्थानीयस्तरमै नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्नुका साथै स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिन जाने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाह यसअघि नजाने निर्णय गरेको भएपनि भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनको विषय विश्वमन्चमा नेपालले जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठेपछि उनले जाने सोच बनाएका हुन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री जाने निर्णय भने भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार सानो टिम बनाएर केहि दिनका लागि मात्र जाने गरि तयारी शुरु गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा भदौ २३ देखि असोज ६ गते (सेप्टेम्बर ८ देखि २२) सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदैछ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ।

शुक्रबार भएको वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला अस्ट्रेलियाली समकक्षीसँगको संवाद महत्वपूर्ण रहेको बताएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षतिप्रति अस्ट्रेलिया सरकार र नागरिकले देखाएको ऐक्यबद्धताप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला अस्ट्रेलियाले उद्धार तथा राहतमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै विशेषज्ञ ड्रोन सञ्चालकको टोली, अत्यावश्यक राहत सामग्री र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।

उनले बाढीका कारण नेपालमा बेपत्ता भएका अस्ट्रेलियाली नागरिकको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिए । नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच लामो समयदेखिको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै विपद्को समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिने बताए ।

वार्ताका क्रममा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बानिजले विपद्का कारण नेपालले भोगिरहेको कठिनाइप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८ गैरीचौतारास्थित फेवातालमा खसेको भारतीय नम्बरको कारबाट दुई जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

पोखराको लेकसाईडतर्फ आउँदै गरेको बीआर ०५ बीबी ६७५९ नम्बरको कार गति अनियन्त्रित भई सो तालमा खसेको थियो ।

सो घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ कालिका गण कास्कीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक शरण खड्काको कमाण्डमा गोताखोरसहितको टोली खटिएको थियो ।

उक्त कारमा सवार भारत घर बताउने २७ वर्षिय अनमोल कुमार यादव र ३३ वर्षिय सुरज यादवलाई नेपाल प्रहरी र स्थानीय वासिन्दाले उद्वार गरी उपचारको लागि पोखरास्थित जिएमसी अस्पताल लगिएको छ । उनीहरुको अवस्था भने मध्यम रहेको छ ।

त्यस्तै, सो कारमा सवार भारत घर भएका २६ वर्षिय नवदीप कुमार यादव र २६ वर्षिय प्रियान्सु पाण्डेलाई सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले उक्त तालबाट अचेत अवस्थामा बाहिर निकालेको थियो । सो पश्चात उनीहरुलाई उपचारको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएकोमा बिहान करीव ६ बजेर २० मिनेटको समयमा मृत्यु घोषणा गरिएको हो । सो तालमा खसेको कारलाई समेत क्रेनको माध्यमबाट बाहिर निकालिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

संगठनका अनुसार राष्ट्रसेवकका तर्फबाट १५ लाख, राहतसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ५ लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोषको मापदण्डअनुसार थप ५ लाख गरी कुल २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने तथा उनका सन्ततिलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ विद्यालयमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

बाढीका कारण मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका अन्य सदस्यको समेत मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको स्मृतिमा उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ राहत दिइने भएको छ । बाढीबाट प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख, घरबारविहीन भएमा १ लाख तथा आंशिक भौतिक क्षति वा घाइते भएका कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संगठनका तर्फबाट १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलबबाट समेत निश्चित रकम कट्टा गरी राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकले १५ दिनको, नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिनको, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकले १० दिनको, जुनियर अधिकृतले ७ दिनको, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले ५ दिनको तथा सशस्त्र प्रहरी परिचरले ३ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्नेछन् ।

तर, सीमा सुरक्षा चौकी टिमुरे र सुरक्षा आधार मैलुङमा कार्यरत रही सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने तलब कट्टा नगरिने भएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२६ जना घाइते भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार दुर्घटनामा मधेश, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा २-२ जनाको मृत्यु भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै देशभर भएका दुर्घटनामा १२६ जना घाइते भएका छन् । जस अनुसार मधेश प्रदेशमा ३३ जना घाइते भएका छन् भने कोशीमा १६ जना, काठमाडौँ उपत्यकामा १९ जना, सुदूरपश्चिममा ९ जना, बागमतीमा ५ जना घाइते भएका छन् भने लुम्बिनीमा ३८ जना, कर्णालीमा ४ जना र गण्डकीमा २ जना घाइते भएका छन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

ओमप्रकाश यादव, लहान, भदौ,१९ गते
लहान । नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरे पनि विपद्पछि पीडित नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी सत्यनारायण यादवले बताएका छन्।
यादवले राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राज्यको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालले विगतदेखि नै भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर सामना गर्दै आएको छ। तर विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिका कारण पीडित नागरिकले लामो समयसम्म आवास, खाद्यान्न, रोजगारी र पुनःस्थापनाको समस्या भोग्नुपरेको छ।
नेपालमा भएका ठूला भूकम्पको इतिहास स्मरण गर्दै यादवले वि.सं. १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताए। उक्त भूकम्पमा करिब ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ११ तले धरहरा समेत ढलेको इतिहास रहेको उनले उल्लेख गरे। पछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले धरहरालाई पुनर्निर्माण गरी ९ तले स्वरूपमा निर्माण गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, वि.सं. २०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा करिब एक सय जनाको मृत्यु भएको, २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै ७ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको यादवले बताए।
वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा हजारौं परिवार विस्थापित भएको स्मरण गर्दै उनले वि.सं. २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा समेत ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए। उनका अनुसार यस्ता विपत्तिका पीडितमध्ये कतिपयले अझै पनि स्थायी आवास र पुनःस्थापनाको समस्या भोगिरहेका छन्।
यादवले नेपालमा भूकम्पसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम पनि अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म विविध भौगोलिक संरचना रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण थप जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले पछिल्ला दशकमा भएका विभिन्न बाढी तथा पहिरोका घटनामा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरे। वि.सं. २०४६ सालको बाढीमा करिब ७ सय, २०५० सालको बाढी–पहिरोमा करिब १ हजार ३ सय तथा २०५९ सालको बाढी–पहिरोमा ४ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यादवले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए।
वि.सं. २०६५ सालमा सप्तकोसी नदीको बाँध भत्किँदा भएको ठूलो क्षति, २०७४ सालको बाढीबाट देशभर भएको जनधनको क्षति तथा २०७५ सालमा बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण भएको मानवीय क्षतिलाई समेत उनले स्मरण गरे। त्यस्तै, वि.सं. २०८१ सालमा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौं परिवार प्रभावित भएको उनले बताए।
प्राकृतिक विपत्तिको इतिहास लामो भए पनि विपत्ति आउनुको कारण, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा राज्यले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको यादवको आरोप छ। “व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, तर विपत्तिबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,” यादवले भने, “विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत बाँड्ने मात्रै होइन, विपत्ति आउन नदिन र जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।”

उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी नियन्त्रण, भू–उपयोग नीति, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावकारी उद्धार प्रणालीमार्फत मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालको आकार बढ्दै जाँदा भविष्यमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यादवले सरकारलाई समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

नेपालतर्फ पानी ढल्किने क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ। जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए। यादवले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत वितरणको विषयका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार हरेक नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। विपद्का बेला नागरिकलाई असहाय छाड्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो। अब पनि विगतका कमजोरी दोहोर्याउने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको क्षति अझ भयावह बन्न सक्छ,” यादवले भने।
जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी यादवले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउँदै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै एकीकृत नीतिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत भन्दा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

विहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा आएको महाविपतमा हाम्रो देशको नगण्य योगदान रहेको भन्दै अब यसको प्रमुख कारण सिर्जना गर्ने देशहरुले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशले कार्बन उत्सर्जनमा ठुलो भूमिका खेलेको भन्दै अब राहत माग्न नहुने तर क्षतिपुर्ति दाबि गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद झाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत विशेष आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा गएर नेपालले यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।