काठमाडौँ, ९ पुस :
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उहाँको भनाइ थियो । “समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजना/कार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्”, लुइँटेलले भन्नुभयो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ ।
समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान रू एक देखि रू १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रू पाँचदेखि रू २५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि रू २० करोड देखि रू एक अर्ब लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा रू ५० लाख देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रदेशले कम्तीमा रू १० करोड बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । (रासस)
मन्थली (रामेछाप), ९ पुस :
सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने अरनिको यातायात सेवा समितिको बसमा स्थानीयले आगजनी गरेपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थलीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ४५९३ नं को अरनिको यातायात सेवा प्रालिको बसले काठमाडौँबाट खुर्कोट जाँदै गरेको बा६०प ३५४५ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका– १० रुपाकोटकी १८ वर्षीया मुनाकला राईको घटनस्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी सो मोटरसाइकल चालक खोटाङ जिल्ला तुवाचुङ नगरपालिका–२ का कुमार राईको पनि उपचारका लागि स्थानीय खाल्टे अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । रामेछापको सुनकोशी गाउँपालिका बोहोरेटार–३ मा सो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्युपछि स्थानीयले सो बसमा आगजनी गरेका छन् । बसमा आगो लगाएपछि आज बिहानदेखि सो राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । (रासस)
काठमाडौँ, ९ पुस :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोली (मङ्गलबार) अपराह्न ३ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एकवर्ष पुगेका अवसरमा उहाँले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । विसं २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकारले एक वर्षका अवधिमा गरेका प्रयासबारे जानकारी दिन उहाँले सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
आरके श्रीवास्तव,पुस,०८ गते ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा कायम गर्न दक्तचित भएर लागने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो चोटी आइतबार आयोजित पत्रकारहरु परिच्यात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गत पुग ०४ गते रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उनले जिम्मेवारी समहालेका थिए । रौतहटमा रहुञ्जेल यहाँका नागरिकलाइ असुरक्षित हुन नदिने र अप्रिय घटनाहरू रोक्नमा कटिवद्ध रहने पनि उनले उल्लेख गरेका हुन् ।
जिल्लाको अवस्थाबारे पत्रकारसँग बुझनका लागि उनले कार्यक्रम राखेका थिए । जिल्लाको विस्तृत जानकारी सूचना आदानप्रदान गर्ने अभिप्रायले कार्याक्रम राखिएको प्रजिअ रेग्मीले बताए । पत्रकारहरुले पनि उनलाइ जिल्लाको अवस्था बारेमा उनलाइ अवगत गराएका थिए ।
जिल्लामा हालै सरुवा भएर आएका प्रजिअ रेग्मीले शन्तिसुरक्षाको सवालमा कुनै समझौता र ढिलासुस्ती नहुने प्रष्ट पारे । उनले नागरिकको गुणासोलाइ तत्काल सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

रेग्मी पर्साबाट सरुवा भइ रौतहट आएका हुन् । यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमेन्द्र कुमार मिश्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा सरुवा भएर गएका छन् । आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा रौतहट प्रहरी प्रमुख महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ,सशस्त्र प्रहरी प्रमुख माधव रेग्मी ,अनुसंधान प्रमुख चन्दन कुमार झा लगायत जिल्लाभरीका पत्रकाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
रौतहट,०८ गते पुस ।
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–७ उचिडिहका आधारभुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद कुश्वाहाले आफना बारेमा केहि व्यक्तिहरुले गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम फैलाएको बताएका छन् ।
विद्यालयमा भएको प्रगति हेर्न नचाहने केहि आफना केहि विरोधीहरुले विद्यालय भवन निर्माणमा गुणस्तरहीण सामग्रि प्रयोग गरेको, व्यक्तिगत जग्गामा विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागेको र गैरकानुनी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरेको जस्ता वहियात, कपोकल्पित, भ्रामक एवं भुठा आरोप लगाई आफुलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र रचेको प्रधानाध्यापक कुश्वाहाले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत लाखौको लागतमा सो विद्यालयमा निर्माण भइरहेको विद्यालय भवनमा कहिकतै गुणस्तरहीन वा कमसल सामग्रि प्रयोग नगरिएको कुश्वाहाले दावी गरेका छन् । तर विपक्षीले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले गुणस्तरहीन सामग्रि प्रयोग गरेको भनी आफना बारे गलत प्रचारबाजी गरी जनतालाई भ्रमित गर्न खोजेको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे ।
गलत प्रचारबाजीको पछि नपर्न आग्रह गर्दै उनले सम्बन्धित ठाउँमा आएर वास्तविकता हेरेर बुझेर मात्र केहि लख्न उनिहरुलाई सुझाव दिए ।
कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा लामो समयदेखी रहेको भवनको अभावमा बालबालिकाको पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएकोले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चार कोठे एक तल्ले भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद कुश्वाहाले बताएका छन् ।
३६ लाख रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक शौचालय सहितको सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माणको काम दु्रत गतिमा अगाडि बढेको प्रधानाध्यापक कुश्वाहाले बताए ।
चलु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ भवन निर्माण कार्य भइरहेको बताउँदै उनले भवन निर्माणपछि वर्षौदेखी रहेको भवन अभावको समस्या समाधान हुने बताए ।
विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय भैरोलाल महतोसंग खरिद गरिएको जग्गामा उक्त भवन निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
महतोसंग जग्गा खरिद गरिएपनि उक्त जग्गा अझै विद्यालयको नाममा पास हुन सकेको छैन । विद्यालयको लागि स्थानीय सरकारले मात्र जग्गा खरिद गर्ने र पालिकाले विद्यालयको नाममा हस्तान्त्रण गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा उक्त जग्गा पालिका मार्फत हुँदै यसै चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा विद्यालयको नाममा हस्तान्त्रण भइसक्ने उनले बताए ।
तर विपक्षीले प्रधानाध्यापक कुश्वाहाले अरुको निजी जग्गामा विद्यालय भवन निर्माण गराइरहेको भनी लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै सो विद्यालय भवन निर्माणका लागि पालिकाले पनि ३० लाख रुपैयाँ दिने कुरा आफुले सुनेको तर अहिलेसम्म विद्यालयको खातामा नआएको समेत उनले बताए ।
भवन निर्माणपछि एउटै कोठामा बढी विद्यार्थीलाई राखेर पढाउनुपर्ने बाध्याता अन्त्य हुने र बालबालिकालाई पठनपाठन गर्न पनि निकै सहज हुने छन् ।
त्यस्तै आफुले नियमसंगत नै विद्यालयमा अपुग रहेको केहि कर्मचारी आफुले नियुक्त गरेको भएपनि विपक्षीले प्रधानाध्यापक कुश्वाहा गैरकानुनी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै भ्रम फैलाएको उनले बताए ।
आफुले नेपाल सरकारको नियम र कानुनको परिधि भित्र नै रहेर शिक्षा नियमावलीमा रहेको प्रावधान एवं दायराको भित्र नै रहेर कर्मचारी नियुक्त गरेको प्रधानाध्यापक कुश्वाहाको दावी छ ।
यसअघि देवाही गोनाही नगरपालिकामा प्रअ कुशवहाले विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता गरेको भन्दै कार्यवाही गर्न ज्ञापनपत्र बुझाईएको थियो ।
काठमाडौँ, ८ पुस :
न्याय परिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार निर्मला पौडेललाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि कुँवर र पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो । परिषद्को आजको बैठकले कुँवरलाई उच्च अदालत पाटन र पौडेललाई उच्च अदालत पोखराको जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै, बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत बुटवल इजलासका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुलाई उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत नेपालगञ्ज इजलासमा सरुवा गरेको छ । (रासस)
सिरहा, ८ पुस :
धनगढीमाई नगरपालिका–४ का किसान हरिदेव यादवको वर्षभरि पुग्ने अन्न उत्पादनका लागि बीउ नै नउम्रिएपछि परिश्रम र लगानी सबै खेर गएको छ । यादवले नगरपालिकाको कृषि कार्यालयबाट अनुदानको बीउ भनेर रु ४५ प्रतिकिलोमा ४० किलो गहुँको बीउ ल्याई आठ कट्ठा खेतमा छर्नुभयो ।
छ दिनमा बीउ उम्रिएर नौ दिनमा दुई पात हुनुपर्ने गहुँ १५ दिन बित्दा पनि उम्रिएन । “मलखाद्य, ट्र्याक्टरको जोताइ, ज्याला सबै खेर गयो, खेत बाँझै रह्यो, मेरो त बिल्लीबाठै भयो हजुर, कसरी जहान, बालबच्चा पाल्ने ?”, यादवले भन्नुभयो, “हामी माटोमा परिश्रम गर्ने किसानमाथि यस्तो अन्याय गर्न हुन्छ र ? कस्ले दिने क्षतिपूर्ति ? हाम्रो आवाज कसले सुन्छ ?” सोही वडाकी देवकुमारी यादवको पनि पीडा उस्तै छ ।
“भएको खेत पनि बाँझै रह्यो, धेरै फल्छ भनेर उन्नत बीउ सम्झेर ल्याएको, गहुँको बीउ नगरपालिकाले दियो तर नक्कली र पुरानो बीउ बाँडेछ, एउटा गेडो पनि उम्रिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” नगरपालिकाले किसानका लागि दुई पटक गरी अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो ।
अघिल्लो पटकमा साल्टट्रेनिङ कार्यालय लहानबाट बीउ खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो । उक्त बीउमा कुनै समस्या नभएको किसानले बताएका छन् । बीउको माग बढेपछि नगरपालिकाले नै सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कुशवाहा बीज भण्डारबाट दोस्रो पटक गहुँको बीउ खरिद गरी किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो ।
उक्त आदित्य जातको एक सय १० क्विन्टल गहुँको प्रतिकिलो रू ४५ मा किसानलाई वितरण गरिएको थियो । सो बीउ लैजाने करिब पाँच सय ५० किसानको गहुँको बीउ नउम्रेपछि खेत बाँझै भएको हो ।
गहुँ नउमे्रपछि किसानको ट्र्याक्टर जोताइ खर्च, डिएपी मल र पोटास छरेको खर्च, ड्याङ बनाउन लागेको मजदुर खर्च र बीउ किनेको खर्च पनि डुबेको छ । अब दोहो¥याएर छर्न पनि गहुँको समय ढिलो भइसकेको छ । ढिलोगरी छरेको गहुँ मौसम नमिलेर नफल्ने र फागुन, चैतको पश्चिमी तातो वायुले गहुँको बाला नै सुकाइदिने किसानको भनाइ छ ।
पाँच सय ५० किसानको करिब एक सय १० बिघा जग्गा बाँझो रहँदा गहुँको उत्पादन न्यूनतम पनि दुई हजार दुई सय क्विन्टल नोक्सानी हुनेछ । कतिपय किसान दोहो¥याएर नयाँ बीउ खरिद गरी छर्ने तयारीमा छन् भने धेरैको खेत बाँझै हुने भएको छ ।
“खेती गर्दागर्दै कपाल सेतै भयो, तर यस्तो हत्ते कहिले आइलागेको थिएन”, ५७ वर्षीय किसान रासोभित यादवले भन्नुभयो, “सँगै छरेको जहुँ उम्रियो तर, गहँु उम्रिएन, फेरि गाउँमै रु ६० किलोका दरले अर्को बीउ किनी दोहोरो खर्च लगाएर छरेको छु, तर ढिलो लगाएको खेती उब्जनी होला भन्ने आशा कमै छ ।” साल्टट्रेडिङको बीउ राम्रो भए तापनि पछिल्लो पटक सुनसरीबाट ल्याइएको बीउमा सिकायत देखिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अशोक पासवान बताउनुहुन्छ ।
“साल्टट्रेडिङको बीउ लैजाने सबै किसानको गहुँ राम्रो उम्रिएको छ, गहुँको बीउ माग्ने किसानको चाप बढेपछि पुनः रु ११ लाख बराबरको एक सय १० क्विन्टल गहुँको बीउ मगाइयो, तर पछिल्लो पटक आएको बीउमा धेरै सिकायत आयो, दैनिक दर्जनौँ किसान कृषि शाखा घेराउ गर्न आउँछन्, गहुँको बीउ उम्रिएन, क्षतिपूर्ति देउ भन्छन्, हामीले के गर्नु के नगर्नु ?, अप्ठ्यारोमा परेका छौँ”, पासवानले भन्नुभयो ।
नगर प्रमुख शिवशङ्कर महतो भने बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । गहुँको बीउ नक्कली भएको भन्ने आशङ्का नगर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर बीउ खरिद गरिएको हो, दुई चार जना किसानको खेतमा चिस्यान नभएर गहुँ नउम्रिएको होला ।” खेत बाँझै हुने किसानको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नगरप्रमुख महतोले क्षतिपूर्ति दिनै परे बीउको पैसा मिनाहा गरिदिने बताउनुभयो ।
उहाँले आफू काम विशेषले काठमाडौँमा भएको र केही दिनमा फर्केपछि यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । किसानबाटै कर उठाउने जनताको नजिकको सरकारले किसानलाई राहत दिनुको सट्टा यसरी आहत दिनु दुःखद् भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ । पालिकाको बीउ खरिद प्रक्रियालगायतमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्ने र आगामी दिनमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सबैले खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको यादवको भनाइ छ । (रासस)
जनकपुरधाम, ८ पुस :
भारतको अयोध्यामा आगामी माघ ८ गते हुने ‘श्रीराम मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा’का अवसरमा नेपालबाट जनकपुरधाम–अयोध्याधाम यात्रासहित उपहार पठाइने भएको छ । जानकी मन्दिरको अगुवाइमा जनकपुरधामबाट अयोध्यासम्म विशेष यात्रासहित यहाँको उपहार पठाइन लागेको जानकी मन्दिरका सहमहन्थ रामरोशन दास वैष्णवले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उपहारमा विभिन्न प्रकारका आभुषण, भाँडावर्तन, समावेश गरिनेछ । उहाँका अनुसार माघ ६ गते अयोध्यामा राम जन्मभूमि राममन्दिर ट्रष्टलाई उपहार हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित माघ ४ गते जनकपुरबाट यात्रा प्रारम्भ हुनेछ । जनकपुरधामबाट जलेश्वरनाथ, मलङ्गवा, सिम्रौनगढ, गढीमाई, वीरगञ्ज हुँदै भारतको बेतिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर गोरखपुरसम्म विधिन्न धार्मिकस्थलको दर्शन गर्दै अयोध्या पुग्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी सहमहन्थ दासको नेतृत्वमा उपहार यात्राका मूल समारोह समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिको संरक्षकका रूपमा जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह रहनु हुनेछ । –––
वीरगञ्ज (पर्सा), ८ पुस :
नाकाबाट एक वर्षको अवधिमा दुई सय ६० जनाको उद्धार भएको छ । माइती नेपालले दुई सय ५७ महिला र तीन जना बालकलाई उद्धार गरेको हो । उक्त अवधिमा उद्धार गरिएकामध्ये धेरैजसो मधेस प्रदेशको पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी र कोशी प्रदेशको झापा जिल्लाका छन् । संस्थाको संरक्षणमा रहेकामध्ये ३८ मधेस प्रदेशका, ५८ बागमती प्रदेश, ३३ कोशी प्रदेश, १३ लुम्बिनी, ३८ गण्डकी र सात जना सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् । वीरगञ्जस्थित सीमानाकामा माइती नेपाल, आशिष समाजिक नेपाल, आफन्त नेपाल, साना हात नेपाल र नेपाल प्रहरीलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निगरानीमा सक्रिय छन् । वीरगञ्ज नाकामा निगरानी बढाए पनि पर्साको भिश्वा, भङ्गहालगायत नाकामा पनि निगरानी बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
वीरगञ्ज (पर्सा), ८ पुस :
यहाँ सञ्चालित दोश्रो संस्करणको प्रो क्लब क्रिकेट च्याम्पियनसिप टि–ट्वान्टी प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदैछन् । नारायणी रङ्गशालामा सञ्चालित प्रतियोगिताअन्तर्गत आज दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपिएफ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नेपाल आर्मी क्लब र पर्सा–११ बीच अर्को प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगिताको अङ्कतालिकामा नेपाल आर्मी चार अङ्कसहित शीर्षस्थानमा छ भने समान चार अङ्कका साथ पर्सा–११ दोस्रो स्थानमा छ । अङ्कतालिकामा समान दुई–दुई अङ्कसहित नेपाल एपिएफ क्लब तेस्रो र नेपाल पुलिस चौथो स्थानमा छन् । भारतको युपी–११ र भारतकै वान्डर्स क्लब अङ्कविहीन छन् । नारायणी रङ्गशालाप्रति तिनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र क्रिकेट खेलको विकास गर्ने उद्देश्यले पर्सा क्रिकेट सङ्घ र जोहरा इन्टरनेशनलले संयुक्तरूपमा प्रतियोगिता आयोजना गरेका हुन् । प्रतियोगितामा पर्सा–११, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपिएफ क्लब, भारतको वान्डर्स क्लब र युपी–११ गरी छ टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताका प्रबन्धक दाउद अन्सारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिता पुस १४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । (रासस)