काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ । बैठक शुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए ।
कांग्रेसले सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदको कारवाही अवरोध गर्ने अडान लिदै आएको छ ।
कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रिय सभाको बैठक जेठ १३ गते बिहान ११: ३० बजेसम्मको लागि स्थगित गरेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं । सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरवारस्थित कानून मन्त्रालयमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको बताउदै सहकारीको नाम मात्र उल्लेख गरेर छानबिन गर्नगरि प्रस्ताव आएको र आजै फेरी बैठक बसेर टुंगाउने बताए ।
यस अघि विहिबार बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताइए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको थिएन ।
सत्ता पक्षले आज सहमति हुने दाबी गरेपनि कांग्रेसले भने आफुहरु आफ्नो मागमा अडिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुन नसक्ने अडानमा रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरेसम्म संसदको कारवाही अगाडी बढाउन नदिने बताएपनि सरकारले आज बस्ने संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।न्युज कारखाना
धनुषा । नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई आज म्याद गप गर्न धनुषा जिल्ला अदालतमा लगिदै छ ।
सिरोहियालाई म्याद थप गर्न धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले बताएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार सिरोहिमामाथीको अनुसन्धान नसकिएकोले उनलाई म्याद थप गर्न अदालत लागिन लागेको हो । यसअघि जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्काको ईजलासले बुधबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि ३ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
सिरोहियालाई प्रहरीले मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर धनुषा लगेको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर प्रहरीले राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम १–१८२ औँ समूहको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्षेत्रमा आउनसक्ने हर चुनौतीको सामना गर्न प्रहरी सफल र सक्षम रहेको बताए ।
“तालिममा सिकेको सीपमार्फत् अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्रममा आउने अवरोधहरू चिर्दै कार्यसम्पादन परिणाममुखी बनाउन सफल हुने विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नो पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ ।”
नेपाल प्रहरी, कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही प्रभावकारी रूपमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न स्थापित संस्था भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्नसक्ने दक्ष एवं व्यावसायिक प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।
विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीब्र विकाससँगै नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू थपिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकप्रति उत्तरदायी, मानवअधिकारप्रति संवेदनशील, निष्पक्ष, व्यावसायिक एवं कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउनका लागि हरसम्भव राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नसक्ने दक्ष र योग्य मानवस्रोतको उत्पादनतर्फ प्रशिक्षण केन्द्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।
शान्ति सुव्यवस्था बहाल राख्न ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालित हुनुपर्ने प्रहरीको जनशक्ति दक्षता तथा कार्यकुशलताले सङ्गठनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सङ्गठनको लागि चुस्त र दक्ष जनशक्ति तथा समयानुकूल र व्यावसायिक तालिम अत्यावश्यक हुने उल्लेख गरे ।
तालिमलाई थप गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउन तालिमका विषयवस्तु समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रशिक्षण विधि तथा मापदण्डको अबलम्वन गर्नका लागि काभ्रेको पनौतीमा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक पहलमार्फत् यी संरचनाहरूको निर्माण कार्यको सहजीकरण एवं निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम बिर्सिएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा बजेटमा उल्लेख गरेर पनि केन्द्र सरकारले बिर्सिएको बताएका हुन् ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको भएपनि आज ज्येष्ठ महिनाको ११ गते भइसकेको र घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार नभएको बताएका छन् ।
बालेनले भनेका छन्-
बाँदरहरुले आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछ्न भनेझै ,
संघीय सरकारले विर्सियो वैशाख १, २०८१ : अब के हुन्छ?
सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु ।
संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज जेष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ ।
संघीय सरकार! यस विषयमा हामीलाई पनि जान्ने अवसर दिनुपर्यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला ?
संघीय सरकार!
केही सुझाइदिनुहुन्छ?
स्थानीय स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य बस्तुको वेचबिखन र उपभोग नियमन (नियन्त्रण) गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ । प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुपर्यो ।
हामी सूर्तिजन्य बस्तुको उपभोग र प्लाष्टिक प्याकेजिङ्ग निषेधप्रति हाम्रो लक्ष्यमा स्पस्ट छौँ । यस्ता वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्ने क्षति र यस्ता वस्तु प्याकेजिङ् गरिएका प्लाष्टिकले सहरी सुन्दरता, विकास निर्माण र विकास व्यवस्थापन पारेको गहिरो नकारात्मक असर घटाउन चाहन्छौं ।
किनभने, हामीलाई थाहा छ, यस्तै बस्तुका कारण हाम्रा महानगरबासीले दुःख गरेर कमाएको पैसा, परिवार र बालबालिकाको गाँस काटेर भए पनि स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको छ ।
यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय क्षति, आर्थिक संकटजस्ता जोखिमबाट बचाउन हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पान पराग, खैनीसमेत विक्री र भण्डारण निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।
संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।
मानव मृत्युको मुख्य कारण नसर्ने रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव मृत्युका १० कारणमध्ये ७ वटा नसर्ने रोग र ३ वटा मात्र सर्ने रोग छन् । नसर्ने रोगका ७ रोगको कारण धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोग हो ।
राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू । संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक शुरु भएको छ । बैठक आज सिंहदरवारस्थित कानून मन्त्रालयमा जारी रहेको हो ।
यस अघि विहिबार बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताइए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको थिएन ।
सत्ता पक्षले आज सहमति हुने दाबी गरेपनि कांग्रेसले भने आफुहरु आफ्नो मागमा अडिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुन नसक्ने अडानमा रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरेसम्म संसदको कारवाही अगाडी बढाउन नदिने बताएपनि सरकारले आज बस्ने संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ।
शुक्रबार बिहान शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफू समस्या समाधानको पक्षमा रहेको बताउँदै संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिरहेको बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। सहकारी ठगि प्रकरणमा छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदलमा छलफल जारी रहेपनि सहमति बन्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरेसम्म संसदको कारवाही अगाडी बढाउन नदिने बताएपनि सरकारले आज बस्ने संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं । सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै छ ।
बैठक आज सिंहदरवारस्थित कानून मन्त्रालयमा ९ बजे बस्ने बताइएको छ ।
यस अघि विहिबार बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताइए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको थिएन ।
सत्ता पक्षले आज सहमति हुने दाबी गरेपनि कांग्रेसले भने आफुहरु आफ्नो मागमा अडिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुन नसक्ने अडानमा रहेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै छ । आज प्रतिनिधिसभाको व्बैथ्क बिहान ११ बजे बस्दै छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक अपराहन्न १: १५ बजेदेखि बस्दै छ ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने प्रस्ताव रहेको छ ।
त्यस्तै आजै नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची समेत रहेको छ ।
संसदको बैठक आज बस्न लागेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोध भएन कायम रहेको छ । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगि प्रकरणमा सामेल रहेको भन्दै संसदीय समितिको गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसदीय समिति गठन गर्न सहमति भएपनि समितिको कार्यादेशको विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन । कार्यादेश बनाउन कार्यदल बनाए पनि पटक पटक भएका बैठक निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
कार्यदलको बैठक आज बिहान ९ बजे बस्ने बताइएको छ । कार्यदलमा संसदीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेर छानबिन गर्ने विषयमा विवाद छ । कांग्रेसले लामिछानेको नाम तोकेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्तिको नाम तोकेर संसदीय छानबिन नहुने अडानमा रहेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसद्को गतिरोध अन्त्यका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेसम्म संसदको गतिरोध अन्त्य बारे बोलाइएका छलफलमा एकीकृत समाजवादीलाई सामेल गराइएको छैन ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज जेठ १५ गते जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशन आउँदो असार १६ देखि २० काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको छ । न्युज कारखाना
