आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०४ गते असार ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को आज वडा भेला सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि गरुडा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ५ ले वडा परिषद सकाएको छ । सो वडाले आगार्मी वर्षका लागि नगरपालिकाको बजेट अनुसारको योजना छानेको हो ।
मंगलवार आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौट सहित बजेट बिनियोजनका लागि वडा परिषद गरिएको हो । गरुडा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर ५ ले ५० लाख बराबरको योजनाहरु वडा परिषदबाट छनौट गरेको वडा अध्यक्ष रामबिनोद साहले जानकारी गराएका हुन् ।
उनले भने,यसपालिको वडाको बजेटमा कृषि र शिक्षालाइ विशेष जोड दिएका छौं । गत वर्ष १ करोड ८९ लाखको काम गरेको जानकारी गराए । यस वर्ष किसानहरु लक्षित कृषि मिटरको विजुली बिल वडाले तिरिदिने बताए । य
स्तै वडामा रहेको ६ वटा सामुदायिक बिधालयको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
आफनो वडामा रहेको प्रसिद्ध शिवनगर महादेव मन्दिरका लागि पनि बजेट छुुट्टयाइएको उनको भनाइ छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाइपनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए । वडाको बजेटमा समावेश गर्न नसकिएका बिभिन्न योजनाहरु बजेट ब्यवस्थापनका लागि नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका सम्वन्धित निकायहरुमा सिफरिस गरी पठाईने वडाध्यक्ष साहको भनाई रहेको छ ।
सो वडा परिषदको अवसरमा गरुडा नगरपालिकाका मेयर प्रत्यासी द्धय ब्रिजकिशोर यादव, विपिन जयसवाल,वडा सदस्यहरु वडामा क्रियाशिल राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी, पत्रकार, संघ संस्थाका प्रतिनिधी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र वडावासीको उपस्थिती रहेको थियो ।
काठमाडौँ । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीलाई बजेट नचाहिने भन्दै बजेट पुस्तिका सभामुखमार्फत अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता गरिदिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै जुम्ला र कर्णालीलाई बजेट नचाहिने भन्दै बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेका हुन् ।
उनले भने- यो बजेटमाथि सांसदहरुले भोट हालेमा यो जुनीमा होइन अर्को जुनीमा पनि कर्णालीका जनताले सराप्ने छन् । म यो किताब मन्त्री जीलाई सिधै दिन मिल्दैन । म सभामुख मार्फत यो बजेट किताब जस्ताको तस्तै मन्त्री जीलाई दिन चाहन्छु । चाहिदैन बजेट ।’ न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट संसदमा च्यातेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नोसहित ३-४ नेताको जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।
उनले जिल्लाको नाम तोक्दा आलोचना हुन्छ भनेर कार्यक्रम मात्र लेखेर समेत बजेट छुट्याइएको आरोप लगाए । उनले कुन विधि र तरिकाबाट आफ्नो र केहि नेताको जिल्लामा मात्र बजेट छुट्याएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अध्यक्ष लिङदेनले बजेट विनियोजनमा पक्षपात गरेको भन्दै मन्त्रीलाई यस्तो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्- म त तपाईलाई धन्यवाद नै दिन्छु, किनकी हामीले यो व्यवस्थाले काम गर्दैन भनेर भनिरहेको बेला तपाइँहरुले यसलाई पुष्टि गरिरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई धन्यवाद छ ।’न्युन कारखाना
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
भट्टराईले दायर गरेको सो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीश मनोज शर्माले यसअघि आदेश दिएको हुँदा आज हेर्न नमिलेको हो ।
यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेतको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई तपाइँ झापा र धनुषाको मात्र मन्त्री हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले मन्त्री महासेठले झापा र धनुषामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट धनुषा र झापामा छुट्याइएको तर सिंगो कर्णालीलाई केवल ४ प्रतिशत बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले धनुषा जिल्लामा ८ अर्ब ७७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको र झापामा ६ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद शाहीले कर्णालीका १० जिल्लाले ७ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । पूर्व मन्त्री तथा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलाई सम्मान गरिएको छ ।
देशको राजधानी काठमाडौं स्थित मंगलवार एक समारोहका बीच बैदेशिक रोजगार उद्वार नेपाल नामक संस्थाले उनलाई सम्मान गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोले, सचिव रिता परियारले संयुक्त रूपमा अध्यक्ष साहलाई खाँदा ओढाएर कदरपत्रबाट सम्मानित गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार पीड़ितको पक्षमा आम जनता पार्टीले निरन्तर सड़क देखि सदनसम्म संघर्ष गरिरहेकोमा “वैदेशिक रोजगार उदार नेपाल” ले हामीलाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी निकट आईटी आर्मीले बैदेशिक रोजगार पीडितको हकमा बिभिन्न संघर्षको कार्यक्रम गर्दै आएको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेतको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँमा हुने आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
“स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”
समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए । उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
“मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”
‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।”
‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्न वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए ।
“हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए ।
राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे ।
यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको १०० दिन पुग्दै छ । सरकारले सोचे जस्तो कम गर्न नसकेको र खासगरी आम जनताको जीवनस्तरमा फरक पर्ने कम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नयाँ पार्टीले सरकारमा गएको सय दिनमा के गरे भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त आफ्नो सय दिनको कामको विवरणमा नराम्रो काम केहि नगरेको र नियमित काम मात्र गरेको स्पष्ट रुपमा बताए । गृहमन्त्री बाहेक रास्वपाका अन्य मन्त्रीले पनि सोचे जस्तो र देखिने गरि काम गर्न नसकेपछि आम स्तरबाट आलोचना शुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने यस अवधिमा शुरु देखि नै सहकारी प्रकरणले घेराबन्दीमा परेको देखियो । न त उनले यसको कडा प्रतिवाद गरेर आफु निर्दोष छु भन्ने साबित नै गरे न त उनीमाथि ठोस छानबिन हुने संकेत नै देखिएको छ । स्पष्ट रुपमा भन्दा उनी आफ्नो बचाउमा बालकोट र बालुवाटार गर्दैमा सय दिन बिताए । त्यस्तै सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीले भने लामिछानेको कमजोरीको फाइदा उठाउदै उनको विषय स्पष्ट छानबिन पनि नगर्ने र आफुहरु साथमै रहेको आभास पनि दिइरहने काम गरे । यसले रास्वपाको २१ मतलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्ने र अन्यथा भए लामिछानेमाथि कुनै पनि बेला छानबिन पनि गर्न सकिने अवस्था कायम राख्न उनीहरु सफल भएको देखियो । यो अवस्था अहिले पनि रहेको छ । रास्वपा पार्टीको रुपमा प्रयोग भयो, जसबाट उसले नत जनताको पक्षमा काम गरेको देखाउन सक्यो न त राजनीतिक फाइदा उठाउन सक्यो । सत्ताको चक्रमा अहिले लामिछाने आफिया फसेको जस्तो देखिएका छन् ।
त्यस्तै अर्का रास्वपाबाट खेलकुदमन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले पनि खेलकुद क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । उनकै कार्यकालमा नेपालले दशरथ रंगशालाको मान्यता गुमायो र नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल बाहिर खेल्नु पर्यो । यसमा उनी निरिह जस्तै देखिए । हुन त दशरथ रंगशालाको पूर्वाधार बिग्रनुमा उनको भूमिका छैन तर पनि घटनाक्रमलाई आफ्नो हातमा लिएर उनले नेपालमै खेल हुने वातावरण बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको देखियो । त्यस्तै क्रिकेटमा नेपालले पाउदै गरेको सफलता अनुसार पूर्वाधार नभएको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि स्टेडियम बनाउने, एकेडेमी बनाउने विषय कागजमै सिमित छन् । यसमा ठोस काम अहिलेसम्म पनि अगाडी बढाउन सकेको देखिदैन । मन्त्री श्रेष्ठले देखिने गरि गरेको काम लामो समयदेखि खेलाडीले नपाएको पुरस्कार रकम वितरण गरेका छन् । यसका लागि उनलाई जस जान्छ ।
त्यस्तै रास्वपाका अर्का मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि सोचे अनुसार काम देखाउन सकेका छैन । उनले श्रमधान कार्यक्रम शुरु गरेपनि त्यसको स्पष्ट खाका र विश्वस्त हुने आधार देखिदैन । अलिकति प्रचार मुखी देखिएको कार्यक्रमले रोजगारमा ठोस भूमिका खेल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठले केहि सुधारका काम गर्न खोजे पनि उनी उत्तिकै विवादमा पनि परिरहेकी छन् । उनले शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्न खोजेकी छन् तर सत्ता समीकरणमै रहेका प्रमुख दलको साथ पाउन सकेकी छैनन् । तुलनात्मक रुपमा रास्वपाका मन्त्रीहरु मध्ये सुमनाले काम गर्ने खोजेको देखिन्छ ।
रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने र ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउँ’ का लागि साइकल खरिद काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्डलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । तर अहिले देशको गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफ्नो बाचा पत्र बिर्सेका छन् । उनले फाइल खोल्ने कुरा त गर्छन् तर आफ्नो पार्टीको बचापत्रमा भएका काण्ड बारे फर्केर हेरेको पनि देखिदैन ।
यसरी सय दिनमा रास्वपा सहकारीको वरिपरी घुमिरहेको र आफ्नो बचाउमै समय खर्चेको देखिन्छ । कम्तिमा गृह, खेलकुद, श्रम र शिक्षामा आफुले चुनाव अघि गरेका बाचालाई टेबुलमा राखेर काम शुरु मात्र गरेको भएपनि केहि हुदै छ भन्ने आधार हुने थियो । सभापतिले नै नराम्रो काम नगर्नुनै उपलब्धि हो भन्दै सत्ता संचालनमा कमजोर देखिनुले नयाँप्रतिको वितिष्णा बढ्ने भरोसा टुट्ने अवस्था बनेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा आज विनियोजन विधेयकका विभिन्न शिर्षक माथिको छलफल जारी रहने छ ।
आज तीन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने ।का विभिन्न शिर्षकमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । जसमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यस्तै आज विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने र विभिन्न सांसदहरुले निम्न बमोजिम खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न कार्यसूची रहेको संसदि सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
१- डा. अमरेश कुमार सिंहले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
२- सांसद प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाईयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
३- सांसद बुद्धिमान तामाङले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
४- सांसद रोशन कार्कीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
५- सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
६- सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
७- संसद ध्रुवबहादुर प्रधानले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत राष्ट्रिय योजना आयोग शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
८- सांसद विना लामाले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
न्युज कारखाना
