काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई बधाइ दिएका छन् ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विजेता परियारलाई बधाई दिदै गितार उपहार दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
बधाइ ज्ञापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले खेल र सङ्गीतका खास खास इभेन्ट आफूले हेर्ने गरेको बताउँदै युवा पुस्ताका हरेक सुखदुखमा आफू साथमै रहेको बताए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले बधाइ दिँदै विजेता परियारको साङ्गीतिक क्षेत्रमा निकै राम्रो सम्भावना र भविष्य भएकाले निरन्तर साधनामार्फत् देशकै प्रतिष्ठा बढाउन मेहेनत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिम मुसलमान र डा नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वैधानिकता पाएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनसँगको बिआरआई सम्झौता अनुसार अनुदान नै लिने गरि छलफल भैरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआईमा सकेसम्म अनुदान लिने गरि छलफल भएको जानकारी दिएका हुन् ।
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा रहेको बेलामा बिआरआईमा हस्ताक्षर हुने सम्भावनापनि रहेको औंल्याएका दाहालले बिआरआई लिँदा अनुदानमा लिने र ऋणमा लिनुपर्ने विश्व बैंक र एडिबीकै व्याजदर बढीमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढीमा नलिने बताएका हुन् ।
नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठक काठमाडौंमा जारी छ । उक्त बैठकमा नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका समग्र क्षेत्रबारे छलफल भइरहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बहुमत पुगेकाले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए। उक्त बजेटलाई अर्थमन्त्री पुनले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेट पारितको प्रस्तावअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,राष्ट्रिय योजना आयोग,उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका नदीनाला नेपालकै सम्पत्ति भएको र नेपालले नै उपभोग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “नेपालका नदीनाला नेपालकै हुन्, नेपालकै सम्पत्ति हुन्, नेपालले नै उपभोग गर्ने हो, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।”
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा सांसदहरूले राख्नुभएको पूरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय र आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा राम्रा कामहरू भएको स्पष्ट पारे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र समन्यायिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गर्नेगरी सरकार आगाडि बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हामी अनुदानमै जाने हो । सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्दर्भमा एक वा एक दशमलव पाँचभन्दा बढीमा नजाने भन्ने नै हो ।”
रू तीन करोडभन्दा साना आयोजना सङ्घले कार्यान्वयन नगर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले त्यस्ता आयोजनाहरू तल हस्तान्तरण सहयोग गर्ने बताए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक आज सुरु भएको छ । काठमाडौंमा आज सुरु भएको १६औँ बैठकमा नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका समग्र क्षेत्रबारे छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सचिव लम्साल र चिनियाँ पक्षबाट चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङले गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले छलफलका लागि चीनको सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रबर्द्धन , कनेक्टिभिटी विस्तार तथा कृषि, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायत एजेन्डा तय गरेको छ।
सोमबार काठमाडौं आएलगत्तै उपविदेशमन्त्री सुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार मन्त्री सुनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि दाहालसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्री सुनले लामो समयदेखि बीआरआई परियोजनामाथि नेपालले ठोस कदम नचालेको गुनासो गर्दै उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्ने पहल भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि उक्त विषयमा समझदारीका लागि पहल गरेको बताए ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनु भएको पुरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धीलाई राष्ट्रिय समहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे ।
रूस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङघका काठमाडौंस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भईरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको जानकारी दिए । उनले बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको स्पष्ट पारे ।
राजदूत नियुक्तीलाई ‘मेरिट’का आधारमा गरिने स्पष्ट पार्दै उनले आगामी दिनमा यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
“आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” उनले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरएको बताए ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताए ।
“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” उनले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदुत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताए ।
उनले विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानूनी सजायका सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानून बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्ने भएपनि नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त हुन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
“केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवाका साथै वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साउदी अरबलगायतका केही नियोगमा सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ । नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।”
राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याईरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पारे । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिए ।
“राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । न्युज कारखाना
