जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री शतिसकुमार सिंहले अर्थमन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन सहमत भएपछि सरकार विस्तारको सहमति भएको हो ।
कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय नदिएमा सरकार छोड्ने धम्की दिएपछि सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन । अब नयाँ सहमति अनुसार कांग्रेसले अर्थमन्त्रालयसहित कृषि, उर्जा र श्रम मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
कांग्रेसबाट सांसद सुनिल यादव अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन् । यस्तै जनार्दन सिंह क्षेत्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, शेष नारायण यादव उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री र कौशल किशोर राय श्रम तथा यातायात मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
कांग्रेसका चार मन्त्रीले आजै साँझसम्म शपथ लिने बताइएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत चेन सोंगले भेटवार्ता गरेका छन् ।
विहिबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा शहरी विकासको क्षेत्रमा सहयोगको विषयमा छलफल भएको राजदुत सोंगले बताएका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
बिहीबार शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले शपथ खुवाएका हुन् ।
बडाललाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका थिए । शपथ समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको उपस्थिति थियो ।
यसअघिका महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजीनामा दिएका थिए ।
बडाल यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ चैत ६ गते पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को टोलीले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणासँग भेटघाट गरेको छ ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा भएको टोलीले मन्त्री राणाको सफल कार्यकालको लागि बधाई तथा शुभकामना दिएको थियो ।
विहीबार काठमाडौंमा भएको भेटमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्री समक्ष एनआरएन अभियानका समसामयीक महत्त्वपूर्ण विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री राणाले एनआरएन अभियानसँग जोडिएर मुलुकको समृद्धिका लागि रचनात्मक सहकार्य गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
भेटमा एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान, अर्जुन श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक नभएको बताएका छन् ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अहिले देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक नभएको बताएका हुन्।
ओलीले देशमा देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर भविष्य उज्ज्वल बनाउन आफूहरू लागिरहेको धारणा राखे। ‘देश समस्यामा रहेको छ, देशको अवस्था राम्रो छैन र प्रशंसा गर्न लायक छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशको इतिहास प्रशंसा गर्न लायक छ। देशको इतिहास राम्रो छ । गौरवपूर्ण इतिहास छ । भविष्य राम्रो छ । त्यसमा कुनै सन्देश छैन तर आज सन्तोष मान्न, खुसी हुन सकिने अवस्था छैन । हामीले यस अवस्था बदल्नुपर्छ ।’
इन्जिनियरले राखेको मार्मिक माग र सरकारको तर्फबाट पाउन राखेको आकांक्षा राम्रो रहेकाले पूरा गर्न सरकार लागि पर्ने ओलीले बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिने दिन आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।
संसद्मा दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अब उनको निशाना विश्वासको मत लिदा दुई तिहाई पुर्याउने रहेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई मत पुर्याउन ओलीले कम्तिमा १८४ मत आवश्यक पर्दछ । ओली कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सांसद गरी कुल १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अहिले कांग्रेस र एमाले बाहेक ७ सांसद रहेको जसपा र ४ सांसद रहेको लोसपा सरकारमा गइसकेको छ । यसरी अहिले ओलीसँग १७७ मत सुरक्षित रहेको छ । अब दुई तिहाई मत पुर्याउन ओलीलाई थप ७ सिट आवश्यक पर्दछ ।
अहिले ओलीलाई सरकारमा गएका बाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको छ । उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चाबाट दूरी बढाएर सरकारलाई समर्थन गर्ने र सत्तामा जाने संकेत गरेका छन् । तर उपेन्द्र यादवको सरकारलाई सर्मथन गर्ने प्रमुख शर्त मधेश प्रदेशको सरकार हुने देखिएको छ ।
मधेशमा अहिले जनमत नेतृत्वको सरकार छ जसलाई कांग्रेस-एमालेले समर्थन गरिरहेका छन् । तर मधेश सरकारको नेतृत्वसँग खासगरी धेरै सिट भएको कांग्रेस खुशी देखिएको छैन । यसको फाइदा उठाएर उपेन्द्र यादवले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । जसपा नेपालका ५ सांसद रहेका छन् ।
त्यस्तै जनमत पार्टीले पनि मधेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगिने शर्तमा केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने गरि छलफल अगाडी बढाएको छ । जनमतको प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा मुछिएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने तयारीमा रहेको छ तर नाउपाको विवादले यसको स्पष्ट निर्णय भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । नाउपाले पनि विश्वासको मत दिएमा ओलीको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढी १९२ मत हुन जान्छ ।
यी बाहेक दुई स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र डा अमरेशकुमार सिंहले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको छ । मण्डल एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र चुनाव लडेका एमालेकै नेता हुन् । दुई स्वन्तन्त्र सांसदले मत दिएमा ओलीको पक्षमा १९४ मत हुन जान्छ ।
यो बाहेक १४ सिट रहेको राप्रपाले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा छलफलमा रहेको छ । राप्रपाले अहिलेसम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेको छैन । काँग्रेस- एमालेसँग सहमति भएपछि शुरुमै स्वागत गरेको राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिएमा ओलीले संसदमा २०० भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
त्यस्तै संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले भने सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित प्राय: रहेको छ । तीन दलको गरि प्रतिनिधिसभामा ६३ मत रहेको छ ।
त्यसैगरी एक एक सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । यसरी हेर्दा ओलीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा ६६ मत पर्ने देखिन्छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रशान्त महासागरको मध्यभागमा अवस्थित टापु राष्ट्र किरीबाससँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ । यो सँगै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका मुलुकको सङ्ख्या १८३ पुगेको छ ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त समझदारीपत्रमा आज उक्त नियोगमा आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र उक्त विश्व संस्थाका लागि किरीबासका स्थायी प्रतिनिधि टेबुरोरो टिटोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
साथै दुवै देशका राजदूतले नेपाल र किरीबासबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई जानकारी दिने पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरे । त्यस अवसरमा दुवै मुलुकका स्थायी प्रतिनिधिले अल्पविकसित मुलुकका विकासका विषय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा साझेदारी गर्दै आपसी हित र साझा चासोका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान गरेको उक्त नियोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बेलायतको उपनिवेशबाट १२ जुलाई १९७९ मा स्वतन्त्र भएको किरीबासको जनसङ्ख्या एक लाख २० हजार छ भने यो टापु राष्ट्र १४ सेप्टेम्बर १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीव यादव तथा नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कौकोइसबीच आज मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्ताका क्रममा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउडले खानेपानीको क्षेत्रमा नेपालमा एडीबीले गर्दै आएका काम कारवाहीका विषयमा जानकारी दिएका थिए ।
सोही भेटघाटका क्रममा एडीबीको सहयोग र सहकार्यमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न खानेपानी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको बारेमा छलफल भएको थियो ।
भेटवार्ताकै क्रममा कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउडले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको विषयमा मन्त्री यादवलाई विशेष जानकारी दिए । यसैगरी कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउडले एडीबीले खानेपानीका क्षेत्रमा नेपालमा फेरी पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र एडीबी धेरै लामो समयदेखि संयुक्त रुपमा सहकार्य गरेर खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका विषयमा मन्त्री यादवलाई जानकारी दिँदै कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउडले भने, “मेलम्चीमा बाढीका कारण भएको क्षतीलाई पनः निर्माण गर्नका लागि एडीबी सधै तयार रहेको छ, हामी फेरी पनि सहयोग गर्ने छौँ ।”
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा २०२१ मा आएको बाढी पहिराले हेडवक्र्स पुरै बगाएर क्षेती गरेकाले उक्त हेडवक्र्सलाई ठाउँ परिर्वतन गरी (केही माथी सारी) पानी बितरण सहज गर्ने कार्यका लागि आफुहरुले सहयोग गर्ने डाइरेक्टर अर्नाउडले बताए ।
भेटवार्ताकै क्रममा नेपालका खानेपानीको दीर्घकालीन प्रभाव, परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन र भविष्यमा एडीबीको थप सहयोगको संभावनाका बारेमा पनि विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सोही भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल सरकार र एडीबीबीचको थप सहयोग र यस प्रकारको सहकार्यले खानेपानीको पहुँचलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
भेटका क्रममा मन्त्रालयकातर्फबाट एडीबीलाई गर्नु पर्ने र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, “मन्त्रालय र एडीबीबाट भइरहेका काम कारबाहीका विषयमा जानकारी दिन दुबै ठाउँबाट प्रतेक दिन कामका विषयमा तयारी गरिएको रिपोर्ट पेश गर्नु पर्ने आवश्यक छ, हामी प्रतेक दिन केके काम गरियो, केके गर्ने छौँ भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।” सोही क्रममा मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा २०२१ मा आएको बाढीले बगाएर क्षेती गरेका हेडवक्र्सलाई ठाउँ परिर्वतन गर्न लागि जुनसुक्कै निकायमा जान पनि तयार रहेको बताए । यसैगरी उनले याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौँमा ल्याउनका लागि सञ्चालन भएको परियोजनालाई आफ्नै कार्यकालमा सफल पर्ने प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको फायल अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरी अगाडि बढाइने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी १२ महिना काठमाडौँका ल्याउनका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्न मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
एडीबीले नेपालमा खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा गरेका कार्यहरु प्रसंसनिय भएका भन्दै मन्त्री यादवले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए । कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड सहित एडीबीको प्रतिनिधि टोली आज मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटघाटका लागि आइपुगेको थियो ।
एडीबीले खानेपानी मन्त्रालय सहित अन्य विभिन्न मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बिगत २० वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्मा लैजाने बताएका छन् ।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउदै उनले भने- ‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ, केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ । बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्, अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।’
गृहमन्त्री लेखकले सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउदै भने- ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनानुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन, त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’न्युज कारखाना
