काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने छन् ।
कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/ निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन् ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अष्ट्रेलियाको मेलवर्नतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
राप्रपाको भगिनी संस्था प्रवासी नेपाली सङ्गठनको निमन्त्रणामा पार्टी अध्यक्ष लिङदेन मेलवर्नलगायत अष्ट्रेलियाका विभिन्न नगरमा हुने सङ्गठनका कार्यक्रममा सहभागी हुन गए राति उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनका साथ पार्टीको प्रवास विभाग प्रमुख आनन्द अधिकारी र केन्द्रीय सदस्य हिक्मतजङ्ग कार्की छन् । उनी भदौ १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”सँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले भेट गरेका छन् ।
शुक्रबार बिहान खुमलटारमा भएको भेटमा राजदूत रोबले नेपालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै शान्ति प्रकियाको पूर्णताका निम्ति बेलायत सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको प्रतिनिधिसभाले पीडितमैत्री न्यायमा जोड दिँदै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको बताउँदै पीडितमैत्री न्याय र सम्मानका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बेलायत सरकारको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पहल लिएको बताउँदै विधेयक निष्कर्षमा पुग्दा त्यसले विश्वशान्तिका निम्तिसमेत योगदान पुग्ने बताए । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्न विशेष पहल लिएको स्मरण गर्दै जलवायु न्याय लगायतका क्षेत्रमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताए ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गोर्खाजहरूले उठाउँदै आएका सवालहरू बेलायती सरकारबाट सम्बोधन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
भेटमा राजदूत फेनले अध्यक्ष प्रचण्डको बलमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएकोमा बधाइ दिँदै नेपालका लागि आवश्यक सहयोगमा बेलायतको सधै सहयोग रहने बताए ।
फेनले बेलायती नागरिकहरूमा नेपाली उत्पादनप्रति रूचि बढेको बताउँदै पारस्परिक सहयोग र व्यापारमा समेत साझेदारी बढाउन सकिने बताए । उनले प्रचण्डको कार्यकालमा लगानीअनुकूल कानुन संशोधन र लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउन आफ्नो योगदान रहने बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस कान्ता रिजालको नाम फिर्ता भएको छ ।
रिजालले इजरायलको राजदूत रहेका बेला नेपालबाट लगेका एकजना सहयोगीलाई उतै छाडेर आएको उजुरीपछि उनको नाम फिर्ता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनीविरुद्धको उजुरीअनुसार उनले लगेका दुई सहयोगीमध्ये एकजना मात्र स्वदेश फर्केको पाइएको छ । उनलाई इजरायलबाट फिर्ता गर्ने समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको थियो।
कूटनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिले दुईजनासम्म घरेलु सहयोगी विदेश लिएर जान पाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार रिजालले पनि दुईजना सहयोगी इजरायल लगेकी थिइन् । तर, उनले एक जनालाई उतै छाडेको भन्ने आरोप लागेपछि उनको नियुक्तिबाट सरकार पछि हटेको हो । रिजाल सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएकी थिइन् ।
पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने क्रममा उनी पनि परेकी थिइन् । प्रचण्ड सरकारलाई हटाएर बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गत असार ३० गते १८ देशमा राजदूत सिफासिस गर्दा रिजाल पुनः परेकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे पनि सरकारले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउँदा उनको नाम सूचीबाट हटाएपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको खुल्न गएको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साललाई बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
विहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लम्साललाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको हो ।
लम्साल २०८० मंसिर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव नियुक्त भएकी थिइन् । उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सचिव समेत हुन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ३१ साउन ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिबार(आज) भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउनुहँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिंदो अवस्था अनुसार ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा सासन प्रणाली देखि अर्को शासन प्रणालमिा आइपुगेका छौं । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संसोधन आवश्यक छ।’
विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । २०५९ देखि वा यो विधयेक संसोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो
त्यसैगरी, भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ।’
उनले अगाडि भने , ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैँन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ४० प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलाई एकल सरकार बनाउन दिने गरी संविधान संसोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै थापाले ४० प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलाई एकल सरकार चलाउन दिने गरी संविधान संसोधन गर्न सकिने उपायतिर जान सकिनेछ ।
‘संविधान संसोधनको कुराले धेरैजना आत्तिएको देख्छु तर आत्तिनु पर्दैन्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई अझ बढी समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरी संविधान संसोधन गर्नुपर्छ,’ थापाको प्रस्ताव छ, ‘बरु, ४० प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलाई एकल सरकार चलाउन पाउने गरी बरु सरकार चलाउन दिनुपर्छ, यसमा छलफल गरौं,’ थापाले भने ।
साथै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल नभए पनि रक्षाका लागि उभिने थापाले बताए ।
‘यो सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न सांसद म होइन तर यो सरकारको रक्षा मैले गर्नेछु,’ उनले भने । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार निमार्ण गर्न आफु नलागेको बताएका छन ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल नभए पनि रक्षाका लागि उभिने थापाले बताए ।
‘यो सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न सांसद म होइन तर यो सरकारको रक्षा मैले गर्नेछु,’ उनले भने । न्युज कारखाना
जनकपुर, २९ साउन । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले ८ राज्यमन्त्रीलाई हटाएका छन् ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको तथा जनमत पार्टीले स्पष्टीकरणसमेत सोधे पछि मुख्यमन्त्री सिंहले आज ८ राज्यमन्त्रीलाई हटाएका हुन् ।
उनले संघीय सरकारका झै २० मन्त्रि परिषद गठन गरेका थिए, आज ८ जना राज्य मन्त्री हटाए पछि १२ जना मन्त्रिपरिषदमा सिमित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले एमालेका मोहम्मद जैद आलम, लोसपाका रामवावु यादव, जनमतका शम्भु कुमार साह, कांग्रेसका रेखा ठाकुर र निलम कुमारीलाई थप राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए, यसअघि नै उनको मन्त्रीमण्डलमा एमालेका केशव राय, शारदादेवी थापा र जनमतका रन्जु खंगलाई राज्यमन्त्री नियुक्त भईसकेका थिए आज सबैजसो राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।न्युज कारखाना
