काठमाडौं । ब्राजिलको साउपाउलोस्थित विमानस्थलमा १७६ नेपाली अलपत्र परेका छन् । ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासले विमानस्थलमा १७६ नेपाली सहित कुल ७०० जना अलपत्र परेको उल्लेख गरेको छ । ती मध्ये अधिकांश अवैध बाटोबाट अमेरिका जाने क्रममा त्यहाँ पुगेको बताइएको छ ।
ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासले विमानस्थलमा अलपत्र परेका मध्ये कसैसँग जायज कारण र कागजपत्र भए पुष्टि गरेर प्रवेश आज्ञा लिएर मात्रै ब्राजिल छाड्न आग्रह गरेको छ ।
मानव तस्करको प्रलोभनमा लाखौं रकम बुझाएर अबैध बाटो हुँदै अमेरिका हिंडेका १७६ नेपालीसहित झन्डै सात सय आप्रवासी एक सातादेखि ब्राजिलको साओ पाउलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका हुन् ।
ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासले आज जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा अलपत्र परेका सबै नेपाली सकुशल रहेको उल्लेख छ । ब्राजिलको नियन्त्रणमा रहेका नेपालीहरुले ब्राजिल पुगेर शरणार्थी बन्ने र त्यहाँबाट विभिन्न देश हुँदै अमेरिका छिर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएपछि ब्राजिलले आप्रवासन नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । ब्राजिलले राहदानीबाहकलाई प्रवेशआज्ञा लिएको भएमात्र ब्राजिलमा प्रवेश अनुमति दिने नियम ल्याएको दुताबासले उल्लेख गरेको छ । ब्राजिल भएर सिधै गन्तव्य मुलुकतर्फ उड्न पाउने, र त्यसरी नगएमा सोहि विमानमार्फत फिर्ता पठाइने तर विमास्थलमा शरणार्थीको मान्यता नदिने कानुन ल्याएको छ ।
सोहि परिवर्तित कानुनका कारण यसपटक करिब सात सय आप्रवासी विमानस्थलमै अलपत्र परेका हुन् । तस्करको प्रलोभनमा अमेरिका छिर्नेक्रममा ब्राजिल पुगेका उनीहरुलाई केही दिनभित्र ब्राजिलले सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउन सक्ने देखिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको महिला उपाध्यक्षमा जयन्ती देवी राई निर्वाचित भएकी छन् । राईले रामकुमारी झाँक्रीलाई पराजित गरेकी हुन् ।
हालसम्मको मतगणनाअनुसार राईले १५७ मत पाएकी छन् भने झाँक्रीले ८२ मत प्राप्त गरेकी छन् । गणना हुन बाँकी मतभन्दा राईको अग्रता बढी भएपछि उनी विजयी हुने निश्चित भएको हो । राई यस अघि पनि एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष नै थिइन् ।
मतगणनाको अन्तिम परिणाम भने आइसकेको छैन ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्वन्धीत कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भने सोही प्रकारको दाबी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भदौ १६ गतेलाई सरेको छ ।
बुधबार अपराह्न ३ बजेका लागि तय भएको बैठक भदौ १६ गते आइतबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भदौ १६ गतेलाई सरेको छ ।
बुधबार अपराह्न ३ बजेका लागि तय भएको बैठक भदौ १६ गते आइतबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका ओमानका विदेशमन्त्री सय्यद बद्र बिन हमाद बिन हमूद अल्बुसैदीले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटका अवसरमा उनीहरूबीच दुई पक्षीय हित र चासोसहित पारस्परिक लाभका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साललगायतको उपस्थिति थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको निमन्त्रणामा ओमानका विदेशमन्त्री दुईदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा सोमबार नेपाल आएका हुन् । उनी आजै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटी देखाएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री पद गएपछि प्रचण्डले औडाहा र छटपटी देखाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेलाई लेखा समितिको सभापति नदिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गर्दै चाहियो भने प्रतिपक्षी दलको नेताको पद पनि लैजान गरेको आग्रहको जवाफ दिदै सांसद पन्तले त्यो पद माओवादी केन्द्रलाई दिएको भन्दै प्रचण्डलाई त्यो पद नचाहिने भए अर्को नेता जनार्दन शर्मालाई दिन सुझाव दिएका थिए ।
उनले भने- ‘संविधान त पढ्नुस् नेता ज्यु। प्रमुख पद तपाईँले खोजेर हामीले खोजेर पाउने पद होइन। संविधानले तपाईँको पार्टीलाई दिएको छ,’ उनले भने,‘आफूलाई नचाहिए छेउमै जनार्दनजी (जनार्दन शर्मा) हुनुहुन्छ उहाँलाई दिनुस्।’
पन्तले सामान्यतया प्रतिपक्षी दलले नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म सरकारको आलोचना नगर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले त्यो परम्परा तोडेको आरोप लगाए ।
साथै सांसद पन्तले प्रचण्डकै कारणले देशले अस्थीरता भोगेको आरोप लगाउदै भने- ‘चाहिँदैन सत्ता भन्नुहुन्छ, चाहिँदैन सत्ता भन्नुहुन्छ। हिजो तीनचोटी घरी यता घरी उता, जता सत्ता उतै प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति तपाईँ होइन ? यो कुरा संसदभित्र स्थापित गर्ने व्यक्ति को ? तपाईँ स्वयम् होइन। तपाईँका कारण यो देशले अस्थिरता भोगेको होइन ?’ न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरुलाई कमजोर र निरीह प्रतिपक्ष नठान्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरु बलियो प्रतिपक्षको रुपमा अघि बढ्ने बताए ।
‘यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु , आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभंग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसदसहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ ’ उनले भने, ‘प्राविधिकरुपमा तपाईहरु ठूला हुनुहोला तर जनतासँगको तपाईँहरुको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिंगबिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन । यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं, त्यसलाई तपाईहरुले भत्काइसक्नुभयो । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ ।’
‘सत्तासीन साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौं, सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौं ।
श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन’, प्रचण्डले भने, ‘बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईहरु जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् । ‘यो संसद विश्वस्त होस्, हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौं, न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौं, यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज बन्नेछौं । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन ।’ न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ताको खेलमा नलाग्ने उद्घोष गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सत्ताको खेलभन्दा जनताको अधिकारका लागि अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
‘कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईहरुकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन’, उनले भने, ‘म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरु भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरताका कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईहरु सीमान्तहरुका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो ।’
माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा रहेको औल्याउँदै उनले थपे, ‘आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं । त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईहरु मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला ।’
पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरुलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरु ? त्यसमा ठूला दलहरुको हुने होइन र मुख्य भूमिका ? तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ ।’
‘अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग गर्यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ?’, उनले भने, ‘माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ?’
आज सिटका कुरा गर्ने तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘धोकाको आरोप लगाउने साथीहरु, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरु पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ?’ न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, क्याविनेटबाट निर्णग गराउनुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो’, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’
३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।’
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस् ।’
विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए । ‘तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरु । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो’, उनले भने, ‘अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो ।’
तर, त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरुलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधनुपर्ने बताए । ‘यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण– प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरुका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ?’,उनले प्रश्न गरे, ‘स्वार्थ समूहहरुसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईहरुको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ?’
कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।’
लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण आफू विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको बताए । ‘यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरुमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ?’– अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि र समयमा महसुल नतिरे उनीहरुलाई ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिने गरेको बताए । ‘वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरुको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ?’, अध्यक्ष प्रचण्डले सोध, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरुले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ ।’न्युज कारखाना
