काठमाडौं, ११ भदौ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले किराँत मुन्धुम अनुसार लिम्बूहरुले गाईगोरुको बली चढाउने चलन रहेको भन्दै निरन्तर रुपमा गरिरहेको प्रचारप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले किराँतधर्म साम्जिक मुन्धुममा जीवजन्तुको बलीको निषेध गरिएको भन्दै भइरहेको प्रचारप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।
विशेष गरि केही गैरलिम्बू जनजातिहरुले किराँत मुन्धुमअनुसार लिम्बूहरुले गाईगोरुको बली चढाउने चलन छ भन्दै निरन्तर रुपमा गरिरहेको प्रचारप्रति दुःख प्रकट गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्, ‘अरुको मुन्धुममा के छ कुन्नि उनीहरुले जानुन् । तर, किरातधर्म साम्जिक मुन्धुममा गाईगोरु त के कुरा किरा, फटेङ्ग्रा, कुखुरा, परेवा, हाँस, भेडा, बाख्रा, राँगा, भैंसी वा कुनै पनि जीवजन्तुको हत्या (बली) निषेध छ ।’
काठमाडौँ, ११ भदाै ।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिंगो देशको भएको बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।”
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस ५१औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत भएको छ भने माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू लगायत उपस्थित बिभिन्न महानुभावहरूले आफ्ना राय प्रतिक्रिया पनि राखी सक्नुभएको छ। म सर्वप्रथम यो समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुनुभएका र आजको यस छलफलमा भाग लिएर आफ्नो राय प्रतिक्रिया दिनु हुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
गत आर्थिक वर्षमा हामीले खासगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएका छौँ। त्यसैगरी, सुशासनको क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको अवस्था छ। तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने गएको वर्ष हामीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनौं भन्ने तथ्य आजको प्रगति समीक्षाले देखाएको छ।
सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। यो समस्याको समाधान हामी आफैले निकाल्न सक्छौँ र निकाल्नैपर्दछ।
समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएता पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था पनि छ। म पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने ७ मन्त्रालयहरू र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। साथै गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर यस आर्थिक वर्ष न्यून प्रगति भोग्नुपरेका मन्त्रालय तथा आयोजनाहरूलाई नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्न पनि निर्देशित गर्दछु।
गत आर्थिक वर्षमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माण लागत बढेको, सिंगो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको साथै राजस्व प्राप्तिमा आएको संकुचनले पछिल्लो समय केही कार्यहरू कटौती गर्नुपरेको जस्ता कारणले समेत विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ।
यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटनाहरू दोहोरिने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढाउन बिभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलव्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न म सबै माननीय मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यू लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यस वर्ष विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दछु।
मैले यसअघि नै औपचारिक फोरमहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि भनिसकेको छु– हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक छ। विकास निर्माण र बजेट बिनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन। अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अवधि छोटो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेअनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बृद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्वभाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जन नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको छ। मैले यसअघि नै घोषणा गरेको छु– यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्ष सच्चाइनेछ। तर, सच्चाउने कसरी ? यससम्बन्धी मूर्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्नसमेत यसै बैठकमार्फत् राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशित गर्दछु।
विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। तसर्थ, संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।
राष्ट्रिय योजना आयोगको यसअघि सम्पन्न पूर्ण बैठकले १६ औँ योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै व्यापक बहस र अन्तरक्रियामार्फत् त्यसलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। १६ औँ योजना निर्धारण गर्दा पहिलो योजनादेखि १५ औँ योजनासम्म हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे पनि गहन अध्ययन र निष्कर्ष निकाल्न जरूरी छ। तसर्थ, म यसै बैठकमार्फत १६ औँ योजनाको अवधारणालाई व्यापक बहसमार्फत अन्तिम रूप दिनसमेत निर्देशित गर्दछु।
सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना गर्दछ। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधनलाई हाम्रो आकांक्षाअनुरूपको समृद्धि हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्न पनि सरकारले तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, सरकार सम्पूर्ण अंगहरू प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
आज यस बैठकमा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएका ८ वटा समस्या समाधानको लागि यहाँ छलफलको क्रममा आएका सुझावहरूलाई समाबेश गरी समाधान गर्ने निर्णय लिइएको जानकारी गराउँछु। अन्त्यमा, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको सक्रियता र तदारूकता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत थप प्रभावकारितासहित देखिने अपेक्षासहित ५१औँ बैठक यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद।
काठमाडौं, ११ भदौ ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनर्स्थापना र नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ ।
सोहीअनुसार २९ भदौमा काठमाडौंमा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको राप्रपा नेपालको बैठकले प्रदर्शनलाई प्रभावकारी र योजनावद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न समितिहरु गठन गरिएको छ ।
अध्यक्ष थापाले संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यको लागि व्यापक जनपरिचालन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
काठमाडौं, ११ भदौ ।
सर्वाेच्च अदालतमा सोमबारबाट स्वचालित पेशी प्रणालीको सुरुआत गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् ।
उनले अदालतका सबै काम, कारबाहीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने बताएका छन् । स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीले कर्मचारीहरूमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने उनको विश्वास छ ।
स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रैको जनशक्ति प्रयोग गरिएको जानकारी दिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वचालित प्रणालीलाई क्रमशः अन्य अदालतमा पनि लागु गरिने जानकारी दिए ।
दुबई, ११ भदौ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रोजगारीका लागि लाखौं युवा विदेशिनुमा गलत नीति र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । राप्रपानिकट प्रवासी नेपाली एकता समाज(पानस) ले युएईको दुबईमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गलत नेतृत्व र व्यवस्थाको कारणले देश नबनेको बताएका हुन् ।
गलत व्यवस्था र नेतृत्वका कारणबाट स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको, भएका उद्योग, कलकारखाना कुनै अलपत्र पारेको र कुनै कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने नीति लिइएका कारणबाट लाखौं युवा विदेश आउनु परेको हुँदा विगतको त्रुटी र गलत मार्गचित्र सच्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले धर्मनिरपेक्षको आडमा नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने गतिविधि बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै धर्मनिरपेक्ष खारेज गरी वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने बताए । यसका लागि राप्रपाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका बताउँदै उनले नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटाउने र धर्मनिरपेक्ष बनाउने काम गरे बिगारेको राजनीतिबाट नै सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष लिङ्देनले धर्मको नाममा राजनीति राप्रपाले नगरेको र धर्मनिरिपेक्षता बनाउनेहरुले सुरु गरेका दाबी गरे ।
उनले आफू लिम्बू, किराँत धर्मावलम्बी भएर पनि हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गर्दै जन्म र कर्मले हिन्दु रहेकाहरुले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे । हालै धरानमा कानुनले निषेध गरेको र नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्साले गाईलाई आमा मानेर पुज्ने गरेको परम्परा रहेकोमा गोरु काटेर भोज खाने, भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कानुनविपरीतका गतिविधि भइरहँदा सरकार मुकदर्शक बन्नु आश्चर्यको विषय भएको उल्लेख गरे ।
उनले देशमा जुन स्थिति सृजना भएको छ, यसमा धर्म निरपेक्ष बनाउनेहरु जिम्मेवार रहेको बताउँदै नेपाली जनताको तागतबाट एक थोपा रगत नबगाई हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न सकिने दाबी गरे ।
पार्टी सम्बद्व प्रवासी नेपाली एकता समाज साउदी अरब र युएईको निमन्त्रणामा साताव्यापी भ्रमणका क्रममा दुबईमा रहेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको प्रमुख आतिथ्यमा प्रवासी नेपाली एकता समाज युएईको दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट निराजन खत्रीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरिएको भ्रमणमा रहेका प्रवास विभाग प्रमुख आनन्द अधिकारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, ११ भदौं ।
संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौं महिना पछि ९ वटा समितिको सभापति सर्वसम्मत चुनिए पछि आज संसदीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार सवै समितिको बैठक दिउँसो ३ बजे बोलाईएको छ ।
उता, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको छ ।
जनमत पार्टीका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परे पछि सो समितिमा निर्वाचन हुने देखिएको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेबीचको भागवण्डामा यो समिति जनमतले पाए पनि रास्वपाले पनि उम्मेदवारी दिए पछि सो समितिमा सम्भवतः निर्वाचन हुनेछ ।
काठमाडौं, १० भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनमा सरकारले आइतबार एक पाइला अघि सारेको बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिलले आइतबार अदालतमा मुद्दा पेस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनमा सरकारले एक पाइला अघि सारेको बताए।
ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माण भएका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवासीय कार्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यो सुशासन दिने प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारकव पहिलो पाइला भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलहरूसँग समन्वय गरेर नेपाललाई एउटा समृद्ध, सुसंस्कृत र विधिविधानमा चल्ने देशका रुपमा विश्वसामु चिनाउने आफ्नो चाहना रहेको बताए।
आफ्नो ठाउँबाट सबैलाई समझदारी बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। ‘आजको दिन ललिता निवास प्रकरणको सबै अभियोजन सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको दिन पनि हो । यस हिसाबले आज सरकारले सुशासनमा एक पाइला अघि सारेको छ। मैले देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले नेपाललाई एउटा समृद्ध, सुसंस्कृत र विधिविधानमा चल्ने देशको रुपमा विश्वसामु चिनाउन चाहेको छु, म त्यसका लागि सबैलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने।
यस्तै प्रचण्डले भवनमा रहेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले गर्ने सेवा प्रवाहले देशको संघीयता र त्यसको प्रभावलाई झल्काउने बताए।
‘यी भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छन् । तर प्रदेशहरूको स्थायित्व बढाउने हिसाबले यी भवनमा गरिएको लगानी अर्थपूर्ण छ । मैले संघीयता संस्थागत गर्ने बाटोमा पनि हामीले एक कदम अघि अगाडि बढाएको महसुस गरेको छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
काठमाडौं, १० भदौ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत समितिको सभापति चयनका लागि आइतबार मनोनयन गर्दा प्रक्रिया चलिरहेको छ । आइतबार बिहान १० देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ ।
सोही क्रममा महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिका लागि एमाले सांसद किरणकुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
उनको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद शान्ति विक र एमाले सांसद अस्माकुमारी चौधरी समर्थक रहेका छन् ।
संसदीय समिति सभापतिमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमामलेबीच भागबन्डा गरिएको छ ।
काठमाडौं, १० भदौ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत समितिको सभापति चयनका लागि आइतबार मनोनयन गर्दा प्रक्रिया चलिरहेको छ । आइतबार बिहान १० देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ ।
सोही क्रममा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
पोखरेलको प्रस्तावकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दामोदर भण्डारी रहेका छन् ।
संसदीय समिति सभापतिमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमामलेबीच भागबन्डा गरिएको छ ।
काठमाडौं, १० भदौ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत समितिको सभापति चयनका लागि आइतबार मनोनयन गर्दा प्रक्रिया चलिरहेको छ । आइतबार बिहान १० देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ ।
सोही क्रममा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा भानुभक्त जोशीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले जोशीलाई शिक्षा समितिको सभापति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
