काठमाडौं, १४ भदौ ।
दक्षिण अफ्रिकामा आगलागीमा परेर कम्तिमा ७० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी सहर जोहानेसबर्गको एक पाँच तले आप्रवासी भवनमा आगलागी हुँदा ७० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र ५० जना घाइते भएका छन् ।
भवनबाट शवहरु निकालिरहेको बताइएको छ । आगलागी के कारणले भयो भन्ने खुलिसकेको छैन ।
काठमाडौं, १४ भदौ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल पर्वतारोहण संघको ३३औँ केन्द्रीय वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको साझा सत्रुको रुपमा रहेको भष्ट्राचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रचण्ड सरकारसँग क्षमता रहेको दाबी गर्दै मन्त्री किराँतीले भष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
्
सुर्खेत, १४ भदौ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सैनिक सुरक्षासँग जोडिन नसक्ने बताएका छनु ।
सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी सैनिक सुरक्षासँग जोडिन नसक्ने र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘एमसीसी कुनै सैनिक सुरक्षा विषयसँग जोडिन सक्दैन । सैन्य अंग बन्न सक्दैन । व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको थियो । अमेरिकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ साथै उनले कुनै पनि विषयमा अनुचित सम्झौता स्वीकार्य नहुुने बताए ।
काठमाडौं, १४ भदौ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल पर्वतारोहण संघको ३३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने प्रयास भइरहेको र यसलाई सफल हुन नदिने बताए ।
सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने बताउँदै उनले सुशासनको अभियानलाई सफल बनाउँदै नेपाललाई समृद्ध बनाउने दाबी गरे ।
समृद्धिको यात्रा प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने, दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्ने, अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, तस्करी, कालाबजारीालाई रोक्ने र त्यसप्रकारको अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने बताए ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत , १४ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ ।
समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेपनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने ,‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ’ ।
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औल्याएको भएपनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रायलको बेरुजु भारी नै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपथ्यो , त्यो अनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु उनले भने । हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको मन्त्री सिंहले बताए ।
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना ९युएनडीपी०सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा वर्षेनी विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
काठमाडौं, १४ भदौं ।
सभामुख देवराज घिमिरेले रक्षा बन्धन ग्रहण गरेका छन्र ।
रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमाको अवसरमा वैदिक विधिअनुरूप सभामुख घिमिरेले रक्षाबन्धन ग्रहण गरेका हुन ।
ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र काठमाडौंले रक्षाबन्धनका अवसरमा आज बालुवाटारस्थित निवासमा पवित्रता र रक्षाको सूचक राखी लगाइदिएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
अफ्रिका, १४ भदौं ।
नाइजरपछि अब अर्का अफ्रिकी देश ग्याबोनमा पनि सैन्य विद्रोह भएको छ ।
विद्रोहको घोषणा गर्दै ग्याबोनका सेनाका अधिकारीहरूले भने कि उनीहरूले राष्ट्रपति अली बोङ्गो ओन्डिम्बालाई पनि नजरबन्दमा राखेका थिए, जो २००९ देखि सत्तामा रहेका छन्। रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार सेनाका अधिकारीहरूले एक टिभी च्यानलमार्फत विद्रोहको जानकारी दिएका थिए।
समाचार अनुसार ६४ वर्षीय राष्ट्रपति अलि बोङ्गो ओन्डिम्बालाई ‘कू’ पछि घरमै नजरबन्द गरिएको छ। यसै क्रममा उनका एक छोरा देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । तपाईलाई भनौं कि बोङ्गो परिवारले ५५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि ग्याबोनमा शासन गर्दै आएको छ। समाचार अनुसार सैन्य कारबाही पछि राजधानी लिब्रेभिलमा सडकमा उत्सव मनाइयो।
समाचार अनुसार भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ओन्डिम्बा विजयी भएको घोषणा भए लगत्तै राजधानीमा हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु भएको थियो । यी हिंसात्मक प्रदर्शनहरूको बीचमा सैनिकहरूले सरकारी टेलिभिजनमा आफ्नो हातमा शक्ति लिएको दाबी गरे।
यति मात्र होइन, सैनिकहरूले राष्ट्रिय गान पनि गाउन थाले। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा विद्रोहको घोषणा गरेपछि एक सैन्य अधिकारीले घोषणा गरे कि सबै सरकारी संस्थाहरू विघटन गरिएको छ, निर्वाचन परिणामहरू रद्द गरिएको छ र सीमाहरू बन्द गरिएको छ।
सेना अधिकारीहरूले आरोप लगाए कि देशमा भएको चुनावले ग्याबोनका जनताले अपेक्षा गरेको पारदर्शिताको मापदण्ड पूरा नगरेको थियो। उल्लेखनीय छ कि राष्ट्रपति अली बोङ्गोले सन् २००९ मा आफ्ना पिता ओमारबाट सत्ता विरासतमा पाएका थिए। उनी लगातार तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
काठमाडौं, १३ भदौ ।
नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु चढेको विमानमा खराबी देखिएपछि काठमाडौं फिर्ता भएको छ ।
बुधबारदेखि सिरहामा बस्न लागेको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन एमाले नेताहरु जनकपुर जाँदै थिए । उनीहरु सवार बुद्ध एयरमा समस्या आएपछि जनकपुर अवतरण नगरी पुनः काठमाडौं नै फिर्ता आएको छ ।
विमानको अटो पाइलट सिस्टममा समस्या आएपछि काठमाडौं फिर्ता ल्याइएको उक्त विमानमाा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु सुवास नेम्वाङ,युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरु सवार थिए ।
विराटनगर, १३ भदौ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले संसदबाट पारित भइसकेकाले एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने बताएका हुन् ।
संसदबाट पारित गर्नु उपयुक्त हो होइन भनेर त्यसबेला सोच्नुपर्ने भन्दै उनले तर, अब सदनबाट पारित भइसकेकाले एमसीसी कार्यान्वयनमा दुविधा नरहेको बताए । उनले एमसीसी पास गर्ने बेला गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई झुटको खेस्राको संज्ञा दिए ।
काठमाडौं, १३ भदौ ।
नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य (युके)का नवनियुक्त संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
बुधबार भएको शिष्टाचार भेटमा उनीहरुबीच दुई देशबीचको आपसी हित र चासोको विषयमा कुराकानी भएको छ ।
नवनियुक्त राजदूत फेनले नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पहिलो पटक भेटवार्ता गरेका हुन् ।
