काठमाडौँ, १८ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानून बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानूनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो। यहीे आवश्यकताको महसुस भई नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानूनहरू निर्माण भइसकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन्। यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।
कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको छ। नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु।
प्रतिवेदनमा औँल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुदै गरेको जानकारी गराउँछु। साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्वन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसूरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको पाइन्छ। उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानून निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिवेदनमा उठान गरिएका सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी भएपश्चात कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको छ। कर सम्बन्धी कानूनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको व्यहोरा समेत सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रतिवेदनमा सपथ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइएको सन्दर्भमा सपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको सपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
प्रतिवेदनमा औँल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाअभियोग सम्बन्धी विषय, संघीय संसदसँग सम्वन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत सग्रह सम्बन्धी विषयमा कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफलमार्फत् टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अन्त्यमा, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील नै छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो। यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद।
काठमाडौं, १८ भदौ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विभिन्न देशसँग खेलेर जितेका नेपाली खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपलब्ध नगराएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकार घोषणाअनुसार प्रत्येक १७ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । भोके पेटमा खेलाडीले क्रिकेट खेलिरहेको भन्दै उनले शुभकामना दिँदैमा मनोबल उच्च नहुने बताए ।
भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा २७ करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपाली टिमका कप्तान रोहित पौडेलका सात लाख २० हजारभन्दा बढी नभएको भन्दै उनले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम दिन आग्रह गरे ।
काठमाडौं, १८ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेका हुन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् ।
साथै उनीहरु देशको समसामयिक, राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।
यही ३० भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। त्यतैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।
विशाल बस्नेत/ ,महोत्तरी, १८ भदौ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेश प्रदेशको विस्तारित बैठक बर्दिबासमा बसिरहेको छ । बिस्तारित बैठकले मुख्यत: ५ वटा एजेण्डामा छलफल गर्ने लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालले जानकारी दिए ।
समसामयिक राजनितिक अवस्था, मधेशका मुद्दा एवं आगामी रणनीतिको विषयमा विशेष गरि केन्द्रित रहने लोसपाले जनाएको छ ।
यही बैठकबाट बुथ समितिसम्मको संगठन निर्माणको कार्यनीति बनाइने र पार्टी संचालनको लागी अर्थनीति एवं केन्द्रीय सर्कुलरअनुसारको लेवीको विषयमा समेत गहन छलफल हुने जनाइएकाे छ ।
अध्यक्ष जितेन्द्र साह सोनालका अनुसार पार्टी एवं सरकारबीचको सम्बन्ध र स्थानीय तह तथा विविध विषयमा छलफल गरिनेछ ।
उक्त विस्तारित बैठकमा लोसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुकाे उपस्थिति छ ।
काठमाडौं, १८ भदौ ।
सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सेई अलेक्सेयेभिच नोभिकोभले भेटवार्ता गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरवारमा भएको शिष्टाचार भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सभामुख घिमिरेले रुसी महासंघ नेपालको पुरानो मित्र भएको बताउँदै सन् १९५६ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले नेपालको विकास प्रक्रियामा रुसको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै रुसी सहयोगका लागि नेपाल तथा नेपाली जनताको तर्फबाट आभार व्यक्त गरे ।
सभामुख घिमिरेले सन् २०१५ को भूकम्पको समयमा राहत र उद्धार तथा भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा प्राप्त भएको रुसी सहयोग र कोभिड१९ संक्रमणको समयमा मूल्यवान सहयोग प्रदान गरेकोमा रुसी महासंघलाई धन्यवाद दिए ।
राजदूत नोभिकोभले गएको अप्रिलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको भ्रमण संसदीय आदान प्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भ्रमणमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न रुसबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी भएको जानकारी दिएका थिए ।
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन घटनाको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्ने र संक्रमणकालीन घटनाको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएका हुन् ।
विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्न सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
शान्तिप्रक्रियाको उपजमा प्रचलित संविधान रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सजायको नीतिबारे छलफल गर्नुअघि द्वन्द्वको प्रकृति, सन्दर्भ र प्रजातन्त्र स्थापना र सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न त्यसको प्रभावलाई विचार गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं, १८ भदौ ।
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा कोशी सरकारविरुद्ध परेको सिटमाथि सोमबारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशससभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । तर, उक्त कार्य असंवैधानिक भन्दै एमालेका हिक्मत कार्कीले सर्वाेच्चमा रिट दिएका हुन् ।
उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आइतबार सपना मल्ल प्रधान र शुष्मलता माथेमाको इजलासले आदेश भएको थियो ।
बुटवल, १८ भदौ ।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका लागि दुई जनाको उम्मेदवारका बिचमा आज मतदान हुदैछ ।
सहमतिको प्रयास असफल भए पछि राधाकृष्ण कँडेल र हरि रिजालले उम्मेदवारी दर्ता गरे पछि उनीहरु बिच प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि आज मतदान हुन लागेको हो ।
प्रदेश अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको सन्देश दिन निर्देशन दिए पछि नेताहरू छलफलमा जुटेकोमा दुबै आकांक्षी एकअर्कालाई छाड्न तयार नभएपछि निर्वाचन नै हुने पक्का भएको एमाले लुम्बिनीले जनाएको छ ।
तर, दुबै जना कँडेल र रिजालले उम्मेदवारी दर्ता गरे पछि निर्वाचन गरिन लागएिको हो । दुबैजना उम्मेदवार मध्ये कँडेलको प्रस्तावकमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ र समर्थकमा भोजराज पोखरेल छन् भने रिजालको प्रस्तावकमा विजयबिराट विष्ट र समर्थकमा बाला सिंह काउछा छन्।
उम्मेदवारी दर्ताको समय आज विहान १० बजेसम्म रहेको छ। यद्धपी, यस बिचमा सहमतिको प्रयास गरेर एकको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने कोशिश भने जारी रहने जनाईएको छ ।
काठमाडौं, १६ भदौं ।
कोशी प्रदेश सरकारको भविश्यका बारेमा आजवाट सर्वोच्च अदालतमा पुर्ण इजालासमा सुनवाई हुदैँछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संबैधानिक हैसियतका बारेमा आजवाट सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजालसमा सुनवाई हुन लागेको हो ।
हिजो न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमवारबाट पुर्ण इजालसमा सुनवाइ हुन लागेको हो । जस अनुसार अब कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै हिजोका लागि सुनवाइ तोकिएको थियो ।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पुर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसकाकारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ।
कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुुन ।
काठमाडौं, १७ भदौ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सचिवालयको बैठक बस्दैछ । तर, समय भने अझै खुलाइएको छैन ।
आलोकनगर, शान्तिनगरस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सो बैठक बस्ने जनाईएको छ ।
बैठकमा यसअघि केन्द्रिय समिति बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनसहित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
आउँदो माघ १४ मा १० महाधिवेशनको मिति तय गरेको नेकपा एसले त्यसको तयारीका विषयमा पनि छलफल हुने र सोहीअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँटका सम्बन्धमा पनि निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।
