काठमाडौँ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी जेठ १०, ११ र १२ गते काठमाण्डौंमा बस्ने भएको छ ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक तय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले समसामयिक राजनीतिक अवस्था र राप्रपाको आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम बारे छलफल गर्ने बताइएको छ ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज ३१औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका नेपालसहित विश्वभर मनाइँदै छ ।
‘स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको दिनको सम्झनामा मे ३ तारिखलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाइने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको पत्रकारहरुको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
जनताको सधैँ सबै प्रकारका सूचनामा पहुँच हुनुपर्छ र पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम गर्न सुरक्षित वातावरण सृजनामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन पनि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २१ बैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालयमा दिउँसो साढे ४ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ।
बैठकमा इलाम–२ को उपनिर्वाचनको समीक्षा गरिने बताइएको छ। वैशाख १५ गते इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा रास्वपाको जमानत जफत भएको थियो।
बैठकमा संसद्को बर्खे अधिवेशन, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने रास्वपाले जनाइएको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २१ बैशाख । संघीय संसद्अन्तर्गत आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्ने भएको हो।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने छ। बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विद्यमान कानुन, उनीहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भएका व्यवस्था, बुढ्यौली जनसंख्या तथा वृद्धाश्रम/ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको वर्तमान अवस्था सम्वन्धमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी तथा भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ। यस्तै बैठकमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट भएका काम कारबाही, तयारी तथा भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दै छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाइएको बैठकको कार्यसूची आगामी बजेट २०८१/०८२ का सम्बन्धमा पूर्वबजेट छलफल र विविध विषय रहेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि आज बस्दै छ। दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा समितिबाट हुने अनुगमनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेसुङ्गा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताएका छन् ।
‘जाउँ हिड रेसुङ्गा’ कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेसुङ्गा ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदा भएको बताए ।
“यो शान्त, मनोरम, पावन तपोभूमि र धार्मिक धामसमेत हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँ रहेका रेसुङ्गा यज्ञस्थल, सिद्धस्थान, शशिधर स्वामीको आश्रम, महापोखरी, सीतारामको मन्दिर, मनकामना मन्दिरजस्ता स्थलहरूको एकैपटक अवलोकन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यस क्षेत्र धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।”
पर्यटन क्षेत्रको विकासमा तीनै तहका सरकार थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसरकारी तथा समुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकिने बताए । उनले रेसुङ्गा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास दिलाए ।
वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटन वहुआयमिक सम्भावनाहरूको नेतृत्व गर्ने क्षेत्र भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा आगलागी फैलिएको र गुल्मी जिल्लामा पनि आगलागीबाट ठूलो क्षति पुगेकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरे । उनले पीडितहरूका पक्षमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त व्यक्त गरे ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउनका लागि पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन् । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसँग बजेटका सन्दर्भमा सुझाव लिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेट ल्याउन सुझाए । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिएका थिए । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको कथन थियो ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा पुष्पराज कँडेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरू कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शङ्कर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए ।
पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशील र चिन्तित भएको रहेको बताए ।
उनले भने- ‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिङ्गो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो ।’ उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताए ।
उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रमा सङ्कट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो । उनले भने- ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे । सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बैशाख १५ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।
विहिबार आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका हुन् ।
निर्वचन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइवर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने बताए ।
“संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
“विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति सरकारको बताए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका छन् ।
सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
“सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।”
कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अरबौँको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरे ।
उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए । उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे ।
सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे । न्युज कारखाना
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले वैशाख २१ गते शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बैशाख २१ को अपराह्न ५ बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ ।
सोडारी यही वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष पक्षधर सदस्य, स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
अहिलेसम्म नाउपाका कैलाश चौधरी र टीका थापा मात्र सरकारमा गएका छन् भने एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमा सामेल भएका छैनन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ ,माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका ११, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ , राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् ।
न्युज कारखाना
