काठमाडौँ । जसपा नेपालले दल बिभाजनको अवस्था नरहेको बताएको छ ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल जसपा नेपाल विभाजन भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै अहिले दल बिभाजनको अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
उनले हाल संसदको अधिवेशन आव्हान भइसकेको र दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश खारेज रहेको अवस्थामा दल विभाजनको अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
साथै उनले दलको बहुमत सदस्य दलप्रति प्रतिबद्ध नै रहेको बताउदै सम्पूर्ण केन्द्रिय सदस्यलगायत कोहि पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा एमाले समग्र सहकारी ठगि प्रकरणमा छानबिन गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुराको सम्बोधन गरेर समग्र सहकारी ठगिको छानबिन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बर्तौलाले व्यक्ति तोकेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान कायम रहेमा आफुहरुको समर्थन नरहने बताए । उनले व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न माग गरिरहदा समग्र सहकारी ठगिको छानबिन प्रभावित हुन नहुने बताउदै अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । बर्तौलाले कांग्रेसले समग्र सहकारी ठगिको छानबिनको माग उठाएको हो वा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन गर्न भनेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
यस अघि सत्ता समीकरणमा रहेको माओवादी केन्द्र र एमालेबीच समग्र सहकारी ठगिको विषयमा छानबिन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । तर यो कांग्रेसको माग अनुसार भने नभएको बताइएपछि कांग्रेसले आफ्नो विरोध जारी राख्ने बताएको छ ।
बैशाख २८ गते देखि संघीय संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सरेको छ । यस अघि यही वैशाख २८ गते बस्ने भनिएको बैठक ३१ गतेदेखि काठमाडौँमा बस्ने भएको हो ।
पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले आन्तरिक तयारी नपुगेकाले बैठक सारिएको जानकारी दिएका छन् ।
वैशाख ३१ देखि दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण, जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति, समसामयीक राजनीतिक अवस्था, नवीकरण गरिएका सङ्गठित सदस्यको अनुमोदनलगायत विषयमा छलफल केन्द्रित रहने महासचिव भुसालले जानकारी दिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याहरूको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिष्टम देखिएका समस्या, जनतास्तरमा उठेका विषयहरू र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “सवारी चालक अनुमतिपत्रका बारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा जनताले गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्। लाइसेन्स जसरी बितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन। नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुस्।”
छलफलमा उनले लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो ? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ। तसर्थ, जनतास्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्। भइरहेको सिष्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै नयाँ सिष्टममा अगाडि जाने तयारी गर्नुस्।”
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, सोबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई केही कडाई गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सोमबार यसबारे तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनअनुसार शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजानुपर्नेछ ।
अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गृहको निर्देशनमा छ ।त्यस्तै अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने निर्णय पनि छ ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो। गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो’ लामिछानेको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आज दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरमा बस्नेगरी संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा संसद अधिवेशन बारे छलफल हुने बताइएको भएपनि जसपा नेपाल विभाजित भएपछि विभाजनको भय एकीकृत समाजवादीमा पनि देखिएको मिडियामा समाचार आएपछि बैठक बोलाइएको बुझिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन पहल गरेपछि सशंकित भएको सत्ता समीकरण आफ्नो बहुमत पुर्याउन र वैकल्पिक गठबन्धनको विकल्प समाप्त पार्न जसपा विभाजन गरिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद एवं वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले आफू संस्थापन पक्षमै आवद्ध रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
राज्यमन्त्री कार्कीको निजी सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका भ्रामक सूचनाको खण्डन गर्दै उनी जसपा नेपाल संस्थापन पक्षमै यथावत रहेको बताएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय कार्कीको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारहरू भ्रामक रहेकोले सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उनी कुनैपनि गुट वा दलसँग आवद्ध नरहेको र जसपा नेपाल संस्थापन पक्षमै यथावत रहेका छन् ।’न्युज कारखाना
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै गर्ने भएका छन् ।
सभामुखले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न लागेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
आगामी अधिवेशन सुरू हुनुअघि नै सहमति प्रयासका लागि सभामुखले शीर्ष नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।
सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारवाही प्रभावित भएपछि सभामुखले शीर्ष बैठक बोलाएका हुन् ।
सभामुखले सदनको अवरोध खुलाउन गएको अधिवेशनमा पनि दुई पटक शीर्ष बैठक आहवान गरेका थिए । तर, सहमति प्रयास सार्थक हुन सकेको थिएन । सहकारी प्रकरणबारे सदनमा उठेका विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग र कार्यव्यवस्थामा अलग अलग छलफल भएको थियो ।
संसदको बर्खे अधिवेशन आगामी २८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरेका हुन् ।
नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको एक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य सङ्घर्ष गरेको थियो । जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु ।”
इमान्दार र निरन्तर सङ्गठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ । संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल संवत्लाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको स्पष्ट पारे ।
पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहनेहरूका निम्ति आजको दिन विशेष गौरवको दिन भएको बताए ।
“देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकाङ्क्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महत्त्वपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ तसर्थ, आजको दिन नेवा, तामाङ लगायतका उत्पीडित जातिहरूको देशकै निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन हो ।”
नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरूलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । न्युज कारखाना
वैशाख २३ गते
आम जनता पार्टी (आजपा) ले विद्यार्थीको अनुपातमा तहगत र बिषयगत शिक्षक दरबन्दी कायम गरी शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आजपा जिल्ला कमिटी बाराले आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया, बारा मार्फत संघीय र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शिक्षा ऐन विपरीत गरिएको शिक्षक दरबन्दीको असमान वितरण खारेज गर्न र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा तहगत र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आजपाको रहेको आईटी आर्मीका केन्द्रिय सदस्य रामशरण यादवले बताए । आजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अशोक लामा, महासचिव त्रिभुवन साह, सचिव एवं मधेस प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विद्यार्थी मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष विवेक साह, आम जनसांस्कृतिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय यादव निर्विज लगायत सयौं नेताकार्यकर्ताहरुले कलैयामा र्याली सहित प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको ब्यवस्थापन गर, एउटै कक्षाकोठामा सयौं विद्यार्थी राख्न पाइदैन, विद्यार्थीको भबिष्यसंग खेलवाड गर्न पाइदैन, तहगत र बिषयगत अपुग शिक्षकको पूरा गर, गुणस्तरीय शिक्षाको ब्यवस्था गर, विभेदकारी शिक्षकको दरबन्दी बितरण खारेज गर, गुणस्तरीय शिक्षाको ब्यवस्था गर, आम जनता पार्टी जिन्दावाद लगायतका नारा प्रदर्शनकारीले लगाएका छन् ।
यस अघि गत साता रौतहटको चन्द्रपुरमा बसेको आजपा मधेस प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी बैठकले असामान शिक्षक दरबन्दी वितरण सच्याउन, अपुग तहगत र बिषयगत शिक्षक दरबन्दी पुर्ति गर्न र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा अपुग शिक्षक दरबन्दी तत्काल आपुर्ति गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । ४० देखी ५० बिधार्थी संख्यामा एक जना शिक्षक रहने सरकारी मान्यता विपरीत मधेसमा ८० देखी १०० बिधार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको र हजारौं बिधालयमा शिक्षक दरबन्दी शुन्य रहेको साथै विषयगत शिक्षकको पुरै अभाव रहेको विडम्बनापूर्ण स्थितिमा विद्यार्थीको भविष्यको लागि आन्दोलन मात्र एक विकल्प रहेको निष्कर्ष सहित बैठकले मधेसको प्रत्येक जिल्लामा संघर्षका कार्यक्रम अगाड़ी बढ़ाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मधेसका अधिकांश विद्यालयमा १०० देखी ३०० सय सम्म विद्यार्थी कोचिएको विद्यालयमा तत्काल सेक्सन छुट्याई अपुग शिक्षक र आवश्यक भौतिक संरचना पुर्ति गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको जनसंख्या हरेक बर्ष बृद्धि हुने हुनाले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात मिलाउनका लागि प्रत्येक बर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानसंगै अपुग हुने शिक्षक दरबन्दी बैशाख महिनाको पहिलो साताभित्र शिक्षक सेवा आयोग खोली अनिर्वाय रुपमा पुर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आजपाले गरेको छ ।
