राैतहट,२८ गते वैशाख । आम जनता पार्टी (आजपा)ले शुक्रबार भन्सार विभाग घेराउ गरेको छ । भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत रकम सूचकलाई दिइने प्रावधानविरुद्ध आजपाले चौथो चरणको आन्दोलन सुरुआत गर्दै विहीवार भन्सार विभाग घेराउ गरेको हो । आन्दोलनकारीहरूले भन्सार विभागमा अब आन्दोलनकारी हरुले ताला लगाउने बताएका छन् । आजपाकै शब्दमा भन्सारको लुटकारी प्रावधान विरुद्ध जारी आन्दोलन आज आठौ दिन पुगेको छ । आम सम्पर्क मञ्चले शुरू गरेको भन्सार बिभाग घेराउ कार्यक्रम अब तालाबन्दीको स्तरमा पुगेको आजपा नेता बिजय यादवले बताए । भदौबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शुरू गरिएको चरणबद्ध आन्दोलन आज चौथो चरण सम्म पुगदा पनि सुनवाई नभए पछी आन्दोलनक़ारीहरु उग्र भएको हो । भन्सार नियन्त्रणको नाममा तराई क्षेत्रको जनताको निजी सम्पति लुट्ने काम रोकन र भन्सार कानुनमा रहेको कथित ४५% पुरस्कारको लूटकारी प्रावधान हटाउन शुरू भएको यो आन्दोलन क्रमश प्रभावकारी बन्दै गएकोछ ।
हेटौडा । बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही वैशाख ३१ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस बमोजिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले आगामी जेठ ४ गते प्रदेशसभा अन्तर्गतका विभिन्न पाँच वटा समितिको सभापति पदको निर्वाचन गर्ने विषयमा सबै दलबीच सहमति भएको बताए ।
सभामुख पाठकले जेठ ४ गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने र सम्भव नभए निर्वाचनमार्फत सभापतिको चयन गर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाको नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेशसभामा पाँच वटा विभिन्न समितिहरु रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभामा अहिले प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य समिति, र भूमी तथा सहकारी व्यवस्था समिति छन् ।न्युज कारखाना
विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाको पाँचौं तथा बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ वैशाखमा प्रदेशको बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ३१ बैशाख विहान ११ बजे बस्ने गरि प्रदेशसभाको पाँचौं तथा बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।न्युज कारखाना
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजय सरावगीले नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन् । सरावगीले गत बुधबार नै एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा पत्र पठाएको भएपनि उक्त राजीनामा पत्र शुक्रबार मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय परिषद् सल्लाहकार सदस्य रहेका सरावगीले एमाले पार्टीमा आफूलाई कुनै भूमिका नदिइएको,निष्क्रिय बनाएर राखिएको भन्दै एमालेबाट राजीनामा दिएको जनाएका छन् । यसपछि आफू कुनैपनि दलमा नलाग्ने र स्वतन्त्र रुपमा समाजसेवामा लाग्नेपनि उनले बताएका छन् ।
यद्यपि उनले कुनै दलमा नलाग्ने बताएपनि उनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा फेरि फर्कने चर्चा सर्वत्र छ। सरावगीले यसअघ गत बुधबार नै आफूले एमाले छाड्ने मनशाय बनाएको बताएका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको जसपाबाट वीरगन्ज महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका सरावगी गत स्थानीय तह निर्वचन भन्दा पहिले २०७८ साल फाल्गुन २८ गते जसपा छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । गत निर्वाचनमा सरावगी एमालेबाटै वीरगन्ज महानगरको मेयरमा चुनाव लडेर पराजित भएका थिए । त्यसपछि उनलाई एमालेले २०७९ साल असार २७ गते एमालेको केन्द्रिय सल्लाहकार परिषदको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेका छन् । शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले रवि लामिछानेको बचाउ गरेका हुन् ।
ओलीले लामिछानेको विरुद्धमा कहिँ कतै उजुरी नभएको भन्दै कांग्रेसले लगातार छानबिन समितिको माग गरेर छुद्र राजनीति गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने- ‘प्रतिशोधी र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति मात्र होइन । नेपाली कांग्रेसको यस्तो तरिका फेयर छैन । हामीले राजीनामा मागेका छैनौ भन्नुभयो उहाँहरूले । राजीनामा अहिले मागेको पो छैन । केही पनि नहुँदा समिति बनाऔँ भन्नेहरूले समिति
बनिसकेपछि आफ्नै बारेमा छानबिन गर्न आफैँ उपस्थित भएको संसद्ले समिति बनाइसकेपछि मन्त्रीको पदमा बस्न मिल्छ ? भनेर तत्काल राजीनामाको खेल सुरु गर्नुहुन्छ ।’न्युज कारखाना
सल्यान । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन् ।
दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताए ।
“योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।”
आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए ।
स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताए ।
“सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।”
दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए ।
जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शहीदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व लगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताए । उनले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको पुष्टि गर्ने थप आधार भेटिएको बताएको छ ।
संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री संलग्न रहेको पुष्टि हुने प्रमाण देखिएकाले संसदीय छानबिन समितिको अडान कायमै राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, सहकारीमा बचत जम्मा गरेका नागरिकको फिर्ता ग्यारेन्टी गर्ने, अपचलन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता देखिएकाले निष्पक्ष होस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति माग गरेका छौँ । त्यो आवश्यक छ भन्ने थप पुष्टि भएको छ । त्यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिनको पुन: माग गरेका छौँ ।’
उनले सरकारले गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाउदै सहकारी ठगी प्रकरणमा जोगाउनको लागि राज्यको संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको बताए ।
उनले छानबिन समिति आधारभूत माग भइसक्यो भन्दै बटम लाइन भइसकेपछि अब पछि नहट्ने स्पष्ट गरे ।
साथै उनले संसदीय छानबिन समिति गठन भएन भने त्यस कारणले सदनको बैठक प्रभावित भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । यो रिट न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको संबिधान विपरित रहेको भन्दै कांग्रेसका गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा उनले सरकारले पाएको विश्वासको मत संबिधान विपरित भएको भन्दा ठुलो दलको हैसियतमा आफुलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन् ।
गएको आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनि गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार बहुमतको लागि ३१ सांसदको मत चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । न्युज कारखाना
सुर्खेत , २८ वैशाख ः चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थपेर कार्यान्वन गर्ने भनिएको ५७४ वटा टुक्रे योजना अहिलेसम्म बजेट थप नहुँदा समस्य हुँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने , ‘पूर्व सहमति अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वन नगर्ने भन्ने भएकाले स्वात्त कार्यान्वन नहुने भइहाल्यो नि ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कसरी सम्भव होला र ?’ २०८० पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेदा योजना के गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा भारी मात्रामा रहेका योजनाहरु कार्यान्वन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढने देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
२०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । सुरुमा ती योजनाको विषयमा सरकारले ध्यानै दिएन । पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख रकम पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपनि हाल ती योजना कार्यान्वन हुन नसकेको पाइएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रकम पु–याइ कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको सिडिइ गोपाल शर्माले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । सुरुमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै एमालेले चर्को आलोचना समेत ग¥यो । तर, अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सबैको चासोको विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएपनि पूर्व सहमति अनुसार नै हुने बताएपछि योजना कार्यान्वनमा नजाने पक्का भएको हो । मुख्यमन्त्री ज्यूले टुक्रे योजनामा ध्यानै नदिन निर्देशन दिएको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा एमालेका शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा ऊर्जामा माओवादीका रणसिंह परियार मन्त्री हुनुहुन्छ । सबैको चासोको विषय भएकाले आफूहरूले उक्त विषयमा सुरुमै ध्यान दिएको तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसमा हात नहाल्न निर्देशन दिएको मन्त्री परियारले बताए ।
ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । उन भने , ‘म मन्त्री हुने बित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेको थिएँ, मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सोध्दा उहाँले त्यसमा अहिले हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूले कुनै निर्णय गर्न नसकेको उहाँले थप्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिनुभएको छ , आफूले अरु माध्यमबाट भए पनि योजना कार्यान्वयन गरौँ भन्दा मुख्यमन्त्रीले सहमति नदिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘मैले यो विषयमा बुझेँ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्न भन्नु भएको छ,’ उहाँले भने । अझैँ केही छलफल होला कि भन्ने झिनो आशा समेत रहेको उनले बताए । योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले योजना कार्यान्वन गर्ने मुडमा रहेपनि मुख्यमन्त्री कँडेलको असयोगका कारण समस्य बढदै गएको छ । बुधबार मात्र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले यो विषयमा छलफल गरेका थिए ।
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बीचमा यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको समयमा सबै योजना कार्यान्वनमा लैजाने योजना बनाएका थिए तर सो समयमा कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनुका साथै दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि उक्त कुरा कर्मचारीले नमान्दा रोखिएको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आजका लागि सुनुवाइ पेशी तोकिएको छ ।
कार्कीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार राति सरकार गठनको आव्हान गरेर विहिबार दाबी पेश गरेका एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति समेत गरिसकेका छन् ।न्युज कारखाना
