काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
उपेन्द्रले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासा पेशी तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् ।
यादवले सरकार छाडेर राई नेतृत्वको दल खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सोमबार अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । न्युज कारखाना
पोखरा । निर्वाचन भएको २ वर्षपछि तनहुँको व्यास नगरपालिका प्रमुखको पुनः मत गणना गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको इजलासले पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७९ बैशाखमा भएको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका दीपकराज जोशीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च उदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
त्यस नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका बैकुण्ठनाथ न्यौपाने २ सय ५२ मतान्तरले बिजयी भएका थिए । न्यौपानेले १२ हजार ७८ र पराजित जोशीले ११ हजार ८ सय २६ मत पाएका थिए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बुधबार बिहान भएको भेटवार्तामा संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद प्रस्ताव समेत पेश हुन नसकेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं,०१ जेठ । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आज आन्दोलनकारीले भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिनुका साथै सरकारी वार्ता टोलीसंग वार्ता पनि गरेको छ । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीका बीचमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको भएपनि कुनै सहमती हुन सकेन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, उपमहानिर्देशक टंक पाण्डेय र सहसचिव रमेश अर्यालय तथा आन्दोलनकारीको तर्फबाट आजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका सदस्य तिलक थापामगर, प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह र आजपा नेतृ एवं भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहका बीचमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागि आजपा प्रवक्ता साहले महिनौं देखी भन्सारको लुटकारी प्रावधानका बिरुद्धमा आन्दोलन भईरहेको र बल्ल सरकारले छलफल सुरु गरेको बताए । दुबै पक्षका बीचमा भएको छलफलमा बिषय प्रवेश मात्रै भएको बताउँदै उनले कुनै सहमती नभएको बताए । यस बिषयमा पुन भोली छलफल हुनेछ । ‘भन्सारको लूटकारी प्रावधान विरुद्ध आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्चसंग बल्ल सरकारले वार्ता शुरू गरेकोछ । भन्सार बिभागमा आज शुरू भएको वार्ता खासै फलदायी हुन सकेन । आजको वार्तामा सिर्फ विषय प्रवेश भई सामान्य छलफल भएको र भोली ३ बजे पुनः बस्ने सहमती भएकोछ’ उनले भने । आजपाले बिभिन्न माग गर्दै विगत आठ महिनादेखी आन्दोलन गर्दै आएको छ । चौथो चरण अन्तरगतको संघर्षका कार्यक्रम अनुसार आन्दोलनकारीले गत बैशाख २० गतेदेखी पुन भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन् । भन्सारमा कथित पुरस्कारको नाममा लुट्ने काम भएको र निजी सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको आजपाको ठहर छ । भन्सार कानूनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुस्कारको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग आजपाले गर्दै आएको छ । आजपाले भन्सार नियन्त्रणको नाममा तराई÷मधेशका जनताको निजी सम्पति लुट्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न तथा भन्सार कानूनमा रहेका सम्पूर्ण विभेदकारी एवं लूटकारी प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । आम सम्पर्क मञ्चद्वारा भन्सार बिभागमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागहरुमा भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने, कर कानून, राजस्व कानून र भन्सार कानूनमा एकरुपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट अनावश्यक प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेका छन् । यस्तै, भन्सार महशुल नबुझाएकै कारण निजी सम्पति जफत गर्ने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार नबुझाएमा उचित दण्डको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक व्यापारिक नाकाहरुमा भन्सार कार्यालय स्थापना तथा स्तरवृद्धि गर्ने, घरायसी प्रयोजन र व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरुको पहिचानको स्पष्ट व्यवस्था गरी घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने उपयोग्य वस्तुहरुमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समावेश गरिएको छ । भन्सारबाट उठेको राजस्व रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आजपाको माग रहेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि बसेको बैठकलाई नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न बसेको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा सहकारी ठगि प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगरेसम्म संसदको कुनै कारवाही अगाडी बढ्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।
कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ ३ गते बस्ने गरि स्थगित भएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहदा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका छन् ।
संसद्को बैठकमा ओली अनुपस्थित भएको विषयमा धेरैले चासो राखेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य राम्रो नभएकोले संसदमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ । उनलाई रुघाखोकी लागेको बुझिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत र कानुनि प्रबन्ध गरिने घोषणा गरेका हुन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ लागु गर्ने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महिलालााई आर्थिक रूपमा सक्षम र सशक्त बनाउन‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ लागु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागतका बिद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधानको कार्यन्वयन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधानको कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेका हुन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइने घोषणा गरको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कर प्रणाली सुधार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले वित्तिय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने बताउदै लघु्वित्त तथा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
त्यस्तै बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने, निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्ध गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिने सरकारले नीति लिएको छ । न्युज कारखाना
