काठमाडौँ । प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषधसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जसमा सुर्खेतको बिरेन्द्रनगर नगरपालिका-१० बुलबुले नजिक होटेलबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ १० ग्राम ४० मिलिग्राम र नगद ४३ हजार ५ सय रूपैयाँ सहित जुम्ला हिमा गाउँपालिका-३ बस्ने २३ वर्षीय प्रकाश नाथ योगीलाई सोमबार बेलुकी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त पदार्थ सहित पक्राउ गरेको हो ।
त्यस्तै झापाको भद्रपुर नगरपालिका-५ मेचीपुलबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ १० ग्राम ९२ मिलिग्राम सहित सोही नगरपालिका-८ हस्पिटल चोक बस्ने २७ वर्षीय मोहित साहलाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको मे.१० प ३२८७ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनलाई उक्त पदार्थ सहित पक्राउ गरेको हो । साथै सोधपुछको क्रममा भक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिका-३ बस्ने २८ वर्षीय सन्दिप थापा र २४ वर्षीया जोशिका श्रेष्ठ थापाको समेत संलग्नता रहेको खुल्न आए पश्चात दुवै जनालाई भद्रपुर नगरपालिका-८ हस्पिटल मोडबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, क्याविनेटबाट निर्णग गराउनुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो’, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’
३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।’
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस् ।’
विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए । ‘तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरु । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो’, उनले भने, ‘अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो ।’
तर, त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरुलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधनुपर्ने बताए । ‘यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण– प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरुका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ?’,उनले प्रश्न गरे, ‘स्वार्थ समूहहरुसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईहरुको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ?’
कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।’
लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण आफू विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको बताए । ‘यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरुमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ?’– अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि र समयमा महसुल नतिरे उनीहरुलाई ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिने गरेको बताए । ‘वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरुको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ?’, अध्यक्ष प्रचण्डले सोध, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरुले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ ।’न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारको जगमा कानुन र संविधान नरहेको बताए ।
‘म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।’
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले तर आफू कसैलाई नैतिकता सम्झाउन सम्झाउने पक्ष नरहेको पनि स्पष्ट गरे । ‘केवल एउटै प्रश्न सोध्छु, के संविधानका धाराहरु अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने र अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने हुन्’, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो भन्ने प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले शुभचिन्तक र बिरोधी, दुबैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन ।’न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखा समितिको सभापति मात्र होइन, आवश्यक पर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि आफैसँग राख्न सत्तारुढ दलहरुलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीलाई नदिन कुतर्क गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ’– उनले भने– ‘प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ । यसबीचमा लेखासमितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् ।
तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरु, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईहरु हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईहरुसँगै राख्नोस् । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईहरुको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौं, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौं ।’
लेखासमिति लगायतमा सत्तापक्षका साथीहरुको डर आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो भए पनि इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला चालीस दिनले देखाएका बताए । ‘यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थसमूहहरुले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन’, उनले भने, ‘यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरुलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित गर्यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैन ।’
चालीस दिनमै सरकार स्वार्थसमूहहरुका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै गएको र त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्ने र अरु अपराधीलाई पनि बचाउने खतरनाक खेलमा लागेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न काण्डमा एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध नभएको बताए ।
‘यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ’, प्रचण्डले भने, ‘तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो ।’
यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर, सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरु र आफ्नाहरु जोगाउन र जोगिन बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने- ‘तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अल्मल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन ।’
भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरो प्रमुखको सरुवालाई गम्भीर घटनाको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सोधे– ‘हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानवीन गर्दै थियो । नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबीन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबीन सुरु गर्यो । यसरी हुन्छ दुई तिहाइको सुशासन ?’
विभिन्न काण्डमा परेकालाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध नभएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो टिप्पणी गरे ।
‘यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरुलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबीन गरेर बाँकी विश्वलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु ?’– अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गने, ‘अन्तराष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ?’न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर भएको बताएका हुन् ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो वहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो, तर, चालीस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरुको सेवामा अग्रसर छ ।’
अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने र धेरै क्षति हुने उल्लेख गर्दै उनले जनताले संसदमाथि गरिरहेको विश्वास कमजोर हुन नदिन आफूले आजै यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेको बताए । ‘अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरु आफु मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरुलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनाएका छन् ।
प्रचण्डले भने- ‘संख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला संख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरुलाई लागेको हामीले देख्यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौं ।’
बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसदमा नंग्याउने, खबरदारी र प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिंदै उहाँले प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ दुबैलाई आश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । ‘बरु, आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ । पछिल्ला चालीस दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे– ‘धेरैलाई लागेको हुँदो हो, प्रतिपक्षको यति सानो संख्याले दुई तिहाइको सरकारलाई कसरी खबरदारी र नियन्त्रण गर्ला ? संख्यामा होला दुई तिहाइ तर सरकारको जगमा विश्वास होइन, डर थियो र छ । यो सरकार जहाँ, जतिखेर र जसरी बन्यो, गर्भदेखि नै जनताका बीचमा ‘एक्सपोज’ थियो र अझ भइरहेको छ ।’ न्युज कारखाना
काठमाडौँ । क्यानडाले विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सरकारले देशमा कम पारिश्रमिक र अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउन लागेको घोषणा गरेका हुन् ।
ट्रुडोले अब क्यानाडाली व्यवसायहरूले घरेलु कामदार र युवाहरूमा लगानी गर्ने समय आएको बताउदै अहिले श्रम बजारमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्- ‘हामी क्यानाडामा आउने कम ज्याला, अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउँदैछौं । श्रम बजार परिवर्तन भएको छ। अब हाम्रो व्यवसायहरूले क्यानाडाली कामदार र युवाहरूमा लगानी गर्ने समय हो ।’
क्यानडा बढ्दो जनसंख्याको समस्यासँग जुधिरहेको बेला यो कदम चालिएको हो । यो समस्याले आवास र स्वास्थ्य सेवा जस्ता सार्वजनिक सेवामा दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । संघीय तथ्याङ्कका अनुसार गत वर्ष क्यानाडाको जनसंख्या बृद्धि हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण अध्यागमन थियो ।
ट्रुडो र उनको सरकार देशमा सेवा र आवास निर्माण जस्ता सुविधाहरू नबढाई अध्यागमनलाई बढावा दिएकोमा आलोचना भइरहेको छ । जबकि पछिल्लो दुई महिनामा क्यानडाको बेरोजगारी दर बढेर ६.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ देशभर करिब १४ लाख मानिस बेरोजगार रहेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंह सोमबारको टुँडिखेल र पाटन कृष्णमन्दिरको घटना राजनीतिक नेताहरु र दलहरुलाई जाग्नु पर्ने चेतावनी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सिंहले बंगलादेशमा पनि सेख हसिनासँग पनि दुई तिहाईको जनादेश रहेको उल्लेख गर्दै आफुले भयाभव अवस्था आउदै गरेको देखेको बताए । उनले दलहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुदा पनि विश्व विद्यालय आफ्नै बिद्यार्थी संगठनले बन्द गरिरहेको आरोप लगाए ।
सिंहले नेताहरु नसुध्रिएमा हावा हुण्डरीले नेताहरुलाई उडाउने समेत चेतावनी दिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्षमा रामकुमारी झाक्रीले उम्मेदवारी दिएकी छ्न् । यसअघि पार्टीको सचिव रहेकी झाक्रीले यसपटक उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।
केही समयअघि सम्पन्न पार्टीको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र महासचिवबाहेक पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकेको थिएन । सहमतिमै पदाधिकारी समेत चयन गर्ने गरी योजना बनेको भएपनि सहमती हुन नसकेपछि निर्वाचनबाट टुंगो लगाइने भएको हो ।
अब पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गर्नेछन् । पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने राजेन्द्र पाण्डे निर्बिरोध निर्वाचित भएका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाई प्रक्रिया यही भदौ १४ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित १७ देशका राजदूतहरुमाथि परेको उजुरीसहितको सुनुवाई भदौ १४ गतेबाट सुरु गरी भदौ १६, १७ , १८, १९, २०, २४ र २५ गतेगरी ८ दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ २१ गते तिज, २२ गते शनिबार र २३ गते पञ्चमीको बिदा परेकाले त्यसअघि र पछि गरी ८ दिनमा संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिएकी छन् । न्युज कारखाना
