जेन जी पुस्ताले २०८२ भाद्र २३ गते सुरु गरेको शान्ति पूर्ण प्रदर्शन र त्यस पछिका विकसित घटनाक्रम प्रति सिजपको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
भ्रष्टाचार, बेथितिका विरुद्ध भएको आन्दोलनमा बालबालिका र युवा गरी ५१ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । जसमध्ये १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका ४ जना बालबालिकाको समेत मृत्यु भएको कुरा आधिकारिक रुपमा पुष्टि भएको छ, भने १००० भन्दा बढि घाइते छन् । मृतक बालबालिका तथा युवाप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली र यस दुखद घडीमा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको लागि सरकारसँग जोडदार माग      गर्दछौँ ।
प्रहरी दमन र मानव अधिकारको चरम उल्लंघन प्रदर्शनमा मानवीय क्षति त्यसपछिको परिस्थितिमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सरकारी तथा निजी घर उद्योग, समाचार गृह, संघसंस्थाका कार्यालय, विद्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट जस्ता गतिविधि भएका छन् । हिंसा बलात्कार, ज्यानमार्ने, सहकारी ठगी, मानव बेचबिखन लगायतका कार्यमा संलग्न भई अपराधको सजाय भोेगिरहेका १३००० जना जेलबाट बाहिर निस्कनु, यसैमा विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेकाहरू बालविज्याईँका मुद्धाका सजाय काटिरहेकाहरूको समेत गोलीबाट ५ जनाको मृत्यु तथा धेरैजना घाइते भएका घटनाहरूप्रति खेद र भत्सर्ना प्रकट गर्दछौँ । यी सबै घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै समग्र घटनाको उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी छानविन गर्र्न र दोशीमाथि कारवाही गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा पनि सुरक्षित पूर्वक बाच्ने, संरक्षण हुन पाउनुपर्ने बालबालिका अधिकार हो । संचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित विभिन्न हिंसात्मक घटनाक्रममा बालबालिका विद्यालय पोशाकमा नै स्वयम्को संलग्नता हुनु, अभिभावकहरू नै सडकमा उत्रनु, बालबालिका घाइते र मृत्यु हुनु लगायतका समाचारले बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानलाई चिन्तित बनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा विद्यालय बन्द भएका छन्, कतिका विद्यालय जलेका पनि छन्, बालबालिकाका कलिलो मानसिकतामा हजारौँ प्रश्नका लहर उठेका छन्, मानसिक स्वास्थ्यमा नै समस्या पर्ने अवस्था छ । बाल संरक्षण, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन भन्ने अवधारणालाई समेत जोखिममा पारेको देखिएको छ । पर्दशनका क्रममा दमन, त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगोलागी, लुटपाट, निशेध आज्ञा, क¥र्फू, विद्यालय बन्दले गर्दा बालबालिकाको सुरक्षित र संरक्षित हुनपाउने, शिक्षा पाउने, स्वतन्त्र रूपमा हिड्डुल र खेलखेल्न साथीहरूसँग घुलमिल गर्ने, बालमैत्री ढङ्गबाट रमाउन पाउने अधिकारमा समेत हनन् भएको छ ।
विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिले बालबालिकालाई नकारात्मक मानसिक असर परिरहेको छ । यसै बिचमा बालबालिकाको राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मानाइने राष्ट्रिय बाल दिवस भाद्र २९ गते पनि ओझेलमा परेको छ । सामाजिक संघसंस्था, शिक्षकका संघसंङ्गठन, संस्थाहरू, तिनैतहका सरकार, स्थानीय बाल अधिकार समिति, शिक्षा समिति, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, अभिभावक, बालबालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय, शिक्षक अभिभावक संघ, युवा समूह, बाल क्लब लगायतका सम्बद्ध सरोकारवालाले यस विषम परिस्थितिमा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणमा ध्यान दिन, मनोविमर्श सेवा, शान्ति सम्बन्धी सन्देशमुलक कक्षाहरू चलाउदै बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई सकारात्मकता तर्फ जोड दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पर्दशन, आन्दोलन, त्यसपछिका परिस्थितिले निम्त्याउनसक्ने जोखिमहरूबाट आफू र आफ्ना बालबालिकालाई जोगाउदै अपाङ्गता भएका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जोखिममा परेका, रोजगारीका अवसर गुमाएका बाबुआमाका छोराछोरी, गाउँघर, देश बाहिर रहेका अभिभावकका बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिन, सहजता र सुरक्षामा ध्यान दिँदै सकारात्मक सन्देशमूलक सन्देशहरू मात्र प्रवाह गर्न, बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा बालबालिकालाई समय दिने, बालबालिकासँगै सुरक्षित रहेर सकारात्मक खेलहरू खेल्ने, बाल अधिकार उलंघनका घटनाहरू र जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थामा तत्काल नजिकका सुरक्षाकर्मी र बाल हेल्पलाइन सेवामा (१०९८)मा खबर गर्न सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै क्रमिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित ८ वटा नै संवैधानिक आयोगहरुलाई बाल अधिकार केन्द्रित अनुगमन गर्न र आन्दोलनरत जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्ध उठाएका मागहरूलाई पूरा गर्न नेपालको संविधान भित्रै रहेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै राजनीतिक निकास निकाल्न अपिल र अनुरोध गर्दछाँै ।

नेपाल फेरि एउटा परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण, जनताको राज्यप्रति असफल आशा र भ्रष्टाचारले थकित जनतामा विशेषगरी नयाँ पुस्ता-जेन जेड (Gen Z) उठेर आएको छ ।

सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, र नातावाद–भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाबद्ध गुनासोले यो पुस्ता सडकमा निस्कियो । ‘जेन जेड आन्दोलन’ले मुलुकभर राजनीतिक चेतना र जनदबाबको नयाँ तरंग ल्यायो ।

आन्दोलनको मूल कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, नातावाद-भ्रष्टाचार, र दलहरूको अकर्मण्यता नै हो ।

युवापुस्ताको आक्रोश सडकमा उम्लियो, २१ जनाको ज्यानको बलिदान भयो, र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित अन्तरिम सरकारको बाटो खुलेको छ ।

अन्तरिम सरकार अस्थायी हुन्छ, तर यसले भावी राजनीतिक संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्छ। त्यसैले तीन आधारभूत मान्यता आवश्यक छन् ।

समावेशिता : दलका अनुहार मात्र होइन, प्रष्ट छवि भएका बुद्धिजीवी, पेशेवर र युवा प्रतिनिधि अनिवार्य ।

समयसीमा : अधिकतम १२ महिना, अन्तरिम सरकार आफैंमा स्थायी विकल्प होइन, निर्वाचनतर्फको पुल हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम : ठूलो सपना होइन, तर तुरुन्त लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सुधारहरू

यस्तो संरचनाले अस्थिरता घटाउँछ, विश्वास बढाउँछ, र नयाँ नेपालको सम्भावना खोल्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ-अबको नेपाल कस्तो बनाउने ?

उत्तर स्पष्ट छ-यस्तो नेपाल जसले लोकतन्त्रलाई परिपक्क बनाओस्, पारदर्शी, जवाफदेही सुशासनसहितको सरकार बनोस् जसले अबका युवा पुस्ताको भविष्य स्वदेशमा नै सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

लोकतन्त्रको पुनर्जागरण

नेपालको लोकतन्त्रले दशकौंयता संघर्ष भोगेको छ। भोट त हुन्छ, तर जनविश्वास न्यून छ। अबको सुधार यसरी  हुनुपर्छ :-

• निर्वाचन प्रणाली सुधार : सम्पत्ति, आपराधिक रेकर्ड र खर्च विवरण अनिवार्य खुलासा। डिजिटल प्रचारमा नियमन।
• भ्रष्टाचारमाथि शून्य–सहिष्णुता : सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य खुला टेन्डर, फास्ट–ट्रयाक भ्रष्टाचार अदालत।
• राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण : योग्यताभन्दा नातावाद हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य।

यी सुधारहरू बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमै सीमित रहन्छ।

युवापुस्ताको माग र भविष्य

‘जेन जेड’ आन्दोलनले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-हामीलाई सुन्नुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ।
त्यसैले:-

• रोजगारी सिर्जना : IT, पर्यटन र कृषि–उद्योगमा युवा–केन्द्रित रोजगारी प्याकेज। स्टार्टअपलाई सीड फन्ड र कर छुट।
• कौशल विकास : छोटो अवधिका तालिम-कोडिङ, हेल्थकेयर, मेकाट्रोनिक्स-स्थानीय सरकारसँग साझेदारी।
• राजनीतिमा सहभागिता : मन्त्रालयस्तरका युवा सल्लाह परिषद्, प्रमुख आयोग/बोर्डमा न्यूनतम ३०% युवा प्रतिनिधित्व।

यदि यी कदम चालिएनन् भने नयाँ पुस्ताले फेरि निराशा अनुभव गर्नेछ, जसको परिणाम अझ ठूलो अस्थिरता हुन सक्छ।

डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता

सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण बन्यो। यसैले भविष्यमा:-

• डिजिटल स्वतन्त्रता ऐन : सोसल मिडिया वा इन्टरनेट बन्द गर्न अदालतको अनुमति आवश्यक।
• पारदर्शिता : सरकारका हरेक निर्णय, बजेट र खरिद विवरण सार्वजनिक पोर्टलमार्फत उपलब्ध।
• नागरिक सहभागिता : नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न सकिने ई-प्लेटफर्म।

यो नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने आधारशिला हुनेछ।

संघीयता र स्थानीय सशक्तीकरण

संविधानले संघीयता दिएको छ तर व्यवहार अझै कमजोर छ।
अन्तरिम चरणमै: –

• स्थानीय सरकारलाई प्रदर्शन–आधारित बजेट।
• नागरिक सुनुवाइ र स्कोरकार्ड प्रणाली।
• प्रदेश–केन्द्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी MoU।

संघीयता केवल राजनीतिक संरचना होइन, सेवा–वितरणको आधार हुनुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको बलिदान राज्यले बिर्सन मिल्दैन।

• स्वतन्त्र छानबिन आयोग, तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन।
• पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना।
• सुरक्षा निकायमा सुधार-भीड नियन्त्रणमा संयम, बडीक्याम र स्वतन्त्र अनुगमन।

न्याय बिना नयाँ नेपालको जग कमजोर रहन्छ।

निर्वाचनतर्फको यात्रा

अन्तरिम सरकारको अन्तिम जिम्मेवारी हो-स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु।

• पहिलो ३ महिनाभित्र मतदाता सूची शुद्धीकरण।
• ६ महिनाभित्र दलको आडिट र उम्मेदवार आचारसंहिता।
• १२ महिनाभित्र स्वतन्त्र निगरानीसहित निर्वाचन सम्पन्न।

यसपछि मात्र अन्तरिम सरकारको भूमिका समाप्त हुन्छ।

निष्कर्ष : नयाँ पुस्ता, नयाँ नेपाल

नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ। जेन जेड आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्रै नभएर नेपालको आगामी परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्न सकोस् । आगामी दिनमा अन्तरिम सरकारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, युवालाई केन्द्रमा राख्ने, डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, संघीयतालाई जीवन्त बनाउने, न्यायलाई प्राथमिकता दिने
नीति अपनाउन सकोस् ।

भ्रष्ट्रचार रहित, सुशासनयुक्त पारदर्शी र पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन सफल रहोस्  ।
यस्तो नेपाल मात्र आजको आन्दोलनको बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

उमङ्ग जङ्ग शाह,

शोधकर्ता, राजनीतिशास्त्र।

जेन-जेड पुस्ताको सक्रियतामा भ्रष्टाचारको निभमा अडिएको अहङ्कारी गठबन्धनको सरकारलाई क्षणभरमै घुँडा टेकाइदिएको छ। चर्चिलले दोस्रो विश्व युद्धताका बनाएको जस्तो गठबन्धन सङ्क्रमणकालमा उपयोगी हुँदो हो, वैदेशिक शत्रु-शक्तिसँग लड्न राष्ट्रलाई बल पुग्दो हो, तर सामान्य अवस्थामा यसले लोकतन्त्रको छातीमा निरंकुशताको बुट बजार्छ र बलमिचाइमा सामान्य देशका नागरिक पर्छन्। पछिल्लो गठबन्धन सरकारले त्यस्ता अनेक उदाहरणहरू समेट्यो जसले नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि धाबा बोल्यो। नागरिकको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आयोजना गरिएका विरोधसभाहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने र सर्वसाधारणमाथि निर्ममतापूर्वक गोली बर्साउने काम समेत गर्न चुकेन सरकार।

एक ढङ्गले हेर्ने हो भने कुनै पनि वाद व्यवस्थाले एक स्तरमा नागरिकहरूलाई हानि गर्छ नै जसमा लोकतन्त्र सबैभन्दा कम हानि गर्ने व्यवस्थाको रूपमा राजनीतिशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्दै आएका छन्। बहुमतमा मात्र आधारित लोकतन्त्र कठोर हुन्छ जुन अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक भन्दा भिन्न विचार राख्ने समूहका लागि हानिकारक हुन सक्छ जसलाई विचारमूलक लोकतन्त्रले सुधार्छ। खासगरी बहुलवादको माध्यमबाट संवाद आपसी मान्यता र न्यायपूर्ण परिणामहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा समाजले समतामूलक ढंगले मलजल हुने मौका प्राप्त गर्दछ।

बहुमतमा आधारित पूर्ण शक्तिको नशामा पछिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले जसरी नागरिक समूह, दबाब समूह तथा लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण एजेन्सी स्वयं नेपाली नागरिकको आवाजलाई वेवास्ता तथा दबाउने कार्य गर्यो जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाउनुको साटो सङ्क्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलिदियो। जनताले उठाएको प्रश्नलाई वेवास्ता गर्दै जनताले मन पराएका कुलमान घिसिङलाई कारबाही हुँदा होस् या यो देशमा केही गर्छु भन्ने नेपाली वैज्ञानिकलाई दुरुत्साहित गराउँदा, सरकारले सुधारिएको लोकतन्त्रको झल्को दिन सकेन बरू बढ्दो निरङ्कुशता जनताले महसुस गरे।

सन्तुलन बिनाको पूर्ण शक्तिले समाजको मात्र खति हुँदैन स्वयं शक्ति धारण गर्ने शासकको समेत  दुर्गति हुन्छ। विश्वको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर  हेर्नु होस् तपाईंले यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ । ईसापूर्व ४४ मा जुलियस सिजरले रोमको इतिहासमै पहिलो पल्ट आजीवन तानाशाहको उपाधि (डिक्टेटर) प्राप्त गरेको करिब एक महिनामै उनको हत्या भयो। यस पछाडि रोमको इतिहासमा पूर्ण शक्ति प्राप्त गर्ने धेरै शासकहरू उक्त सिलसिलाको शिकार भए। रोमकै अर्का शासक क्यालिग्युला त आफ्नो हत्या हुन्छ भनेर यति सशंकित भएकी उनले दरबार बाहिर पाइलै टेक्न छाडे र अन्यबाट षड्यन्त्र हुने डरमा आफ्नै बहिनीसँगै विवाह समेत गरेको भन्ने कुराको विश्व राजनीतिक इतिहासमा चर्चा पाइन्छ।

धेरै पछाडि जानै पर्दैन लेनिनको बोल्सेभिक पार्टीले मेन्सेभिक, एसआर लगायत अन्य गैर बोल्सेभिक पार्टीलाई निषेध गरे पश्चात् उनले आफ्नो पार्टीलाई शक्तिशाली त बनाए तर उनको निर्ममतापूर्ण हत्या गर्ने प्रयास गरियो। एउटा प्रयासमा लेनिनको फोक्सोसम्मै गोली पुगेको थियो। स्टालिनले यस्तै षड्यन्त्रको शंकामा अनेक हत्याहरू गरे। अन्तिममा उनलाई विष खुवाइएको वा उपचार नदिई मारिएको भन्ने समेत केही चर्चा इतिहासमा रहेको छ। दशकौँ सम्म पूर्ण शक्ति सम्हालेका गद्दाफीको अन्त्य निकै दयनीय थियो। असन्तुलित शक्ति समाज र शासक सबैका लागि घातक रहन्छ जसलाई लोकतन्त्रको लगामले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ, विचारमूलक र सहभागीतामूलक लोकतन्त्रले मात्र।

विडम्बना संसदमा आवाज उठाउनका लागि प्रभावकारी विपक्षी भूमिका नै नरहने गरी ठूलो मात्रामा मत प्राप्त गरेका पार्टीहरूले गठबन्धन बनाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सिधा असर पर्यो। जसको साइडइफेक्ट जनताहरूले अनेक किसिमबाट महसुस गरे। नागरिकहरूको आवाजलाई समेत वेवास्ता गरी पर्याप्त कूटनीतिक प्रयासबिना नै सोसल मिडियामाथि लादिएको प्रतिबन्धलाई  तानाशाही प्रवृत्तिको एक  उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। भर्खरैका कलिला विद्यार्थीहरूमाथि वर्षाइएका गोलीलाई व्याख्या गर्ने शब्द नै छैनन्। यस्ता अपराध गर्नेले हदैसम्मको न्यायिक कारबाही लोकतन्त्रमा भोग्नै पर्छ। तानाशाही व्यवहारले शासक मात्र डुबेनन् नेपालका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरूसँगै जलेर नष्ट भए। साथसाथै ठूलो जनधनको क्षति भयो।

राष्ट्रको सान बोकेका संरचनाहरू नष्ट हुनु पक्कै पीडादायक विषय हो। भिडमा पक्कै पनि अनेक स्वार्थ समूह मिसिएका हुन्छन् र यिनीहरू भिडको आडमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पछि पर्दैनन्। बजारमा कुरा भएजस्तै कति समूह परिचालित पनि होलान् जसलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन र छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तथापि सामान्य दङ्गाको अवस्थामा राजनीतिशास्त्रीहरूको कुरा सुन्ने हो भने प्रदर्शनमा प्रतीकात्मक लक्ष्य प्रदर्शनकारीहरूले राख्दछन् जसमा सत्ताका प्रत्यक्ष प्रतीकका रूपमा रहेका भौतिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण हुनु स्वभाविक हो। सरकारी कार्यालय, बैंक, सालिकहरू, आदि त्यसमा पर्दछन्। तसर्थ जेन-जेड आन्दोलनमा देखिएको भौतिक विनाशलाई विध्वंसको रूपमा मात्र नहेरी मानवीय तथा राजनीतिक स्वभावसँग समेत जोडेर हेर्दा आन्दोलनकारीहरूको उक्त कार्यलाई न्यायपूर्ण ढंगले विश्लेषण गर्न सकिएला। फ्रान्सेली लगायत विश्वभरका क्रान्तिहरूमा संसद भवन, दरबार आदि जलाइएको अनेकौँ उदाहरणहरू छन्।

राज्य यस अवस्थामा पुग्नुको कारण पक्कै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भ र उनको दम्भलाई साथ दिने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू हुन् तर व्यक्तिका साथै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी, पूर्ण विकसित लोकतन्त्रको नजिक पुग्दा समेत परम्परागत चाकरीवाद हावी हुनु आदि समेत यसका कारणहरू हुन्। वर्षौँदेखि नेपाली जनताले खेप्दै आएको भ्रष्टाचारको प्रकोप र सुशासनको अभावलाई समेत बिर्सनु हुँदैन। कागजमा लेखिएर वा व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरिएर मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दैन। लोकतन्त्र व्यवहार र परम्परामा व्याप्त हुन जरुरी छ। जुनसुकै शक्ति वा समूह आएपनि संस्थाभित्र नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन गरिएको छैन भने लोकतन्त्रमाथि पटकपटक तानाशाह प्रवृत्ति हावी हुन्छ नै।

आज ३५ वर्ष लामो शासनको इतिहास बोकेका नेपालका प्रमुख दलहरूले बनाएका संरचना नष्ट भएको छ। शीर्षस्थलका नेता समेत बेज्जतिमा पर्नुले प्रतिशोधात्मक प्रतिकार नहोला भन्न सकिँदै वा आफ्नो गुम्दै गरेको शक्तिलाई पुनःप्राप्त गर्न प्रयास समेत नहोला पनि भन्न सकिँदैन। सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन हुँदै गर्दा पार्टीका कट्टरपन्थी नेताहरू र सेना मिलेर कू गर्ने असफल प्रयास गरेकै हुन्। नेपालमा पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न। फ्रान्समा राजतन्त्र फालेको केही समय पश्चात् नै नयाँ खासगरी समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले कन्जरभेटिभ तथा सम्भ्रान्त वर्गलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएपछि शक्ति आफ्नो हातमा पारेर हजारौँ मजदुरहरूको आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक ढङ्गले दबाए जसरी यहाँ पनि भ्रष्टाचारको आडमा व्यापार व्यवसायमा सिन्डिकेट गरेर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्न पल्केकाहरू चुप लागेर पक्कै बस्ने छैनन्। नेपालकै इतिहासक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि विसं २००७ साल ४६ साल ६२-६३ साल आदिको आन्दोलनपश्चात खाने अनुहार मात्र फेरिएको र समस्या जस्ताको तस्तै रहेको सर्वविदितै छ। यस्ता अनेकौँ चुनौतीहरू नेपाली समाजबीच फेरि पनि आउने नै छन् तथापि यी सम्भावनाहरूलाई चनाखो भई निगरानीमा राख्दै पुराना विघटन भएका संरचनाको ठाउँमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले नयाँ संरचना पुननिर्माण गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।

पुनर्निर्माण सही ढंगले नगरिए स्वतन्त्रता न्याय र सामाजिक रूपान्तरणको लागि गरिएको यस क्रान्तिको परिणाम सजिलै हाइज्याक हुन सक्छ। नेपालमा पनि सन् १९१७ को रसियामा जस्तो लेनिन र बोल्साविकहरू  नआउलान् भन्न सकिँदैन वा सन् १९७९ मा इरानमा भएजस्तो खुमेनीको  कट्टरपन्ती धार्मिक शासन र सन् २०११ मा इजिप्टमा भएजस्तो सिसीको सैनिक शासन नेपालीले बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। ज्याकोबिनहरूको आतंक र नेपोलियनको महत्वाकांक्षी सोचले फ्रान्सेली राजतन्त्रको विरुद्ध जनताले स्वतन्त्रताका लागि गरेको क्रान्तिको परिणामलाई कसरी हाइज्याक गर्यो त्यो पनि विश्व राजनीतिक इतिहासमा प्रष्ट छ। जिम्बाब्वेको उपनिवेशविरोधी क्रान्तिलाई मुगाबेले आफ्नो व्यक्तिगत शासनमा रूपान्तरण गरेको उदाहरण पनि छ। स्वतन्त्रताका लागि गरिएको क्रान्तिको परिणामलाई निरङ्कुश नेताहरूले कसरी हाइज्याक गर्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् यी।

राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै मैदानमा हार बेहोर्नु वा शक्ति केन्द्रमा बस्न नसक्नु हो भन्ने वाक्य घोक्दै आएका राजनीतिक स्वाद पाएका र शक्तिका भोका व्यक्तिहरू परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न जुनसुकै स्तरमा झर्न सक्छन्। नेपाली नागरिकहरूले त्यस कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा समेत संवेदनशील अवस्थामा रहेकोमा विदेशी शक्तिले समेत मौका छोप्ने नै छन्। हाल राज्यको बागडोर समातेका र भावी नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने पावर पोलिटिक्सलाई समेत बुझ्न जरुरी छ र चनाखो भएर राष्ट्रमाथि विदेशी शक्तिबाट पर्न सक्ने खतरालाई समेत नियाल्ने र विश्लेषण गर्ने कार्यमा चुक्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा टेकेर शक्ति एकाधिकारको विरुद्धमा रहेर सहभागिता र जवाफदेहितामा आधारित पुनर्निर्माणले मात्र  यो क्रान्तिको परिणामलाई बलियोसँग स्थापित गर्न सक्छ। यो आन्दोलनको परिणामले नेपालको सधैँ सङ्क्रमणकालमै अल्झिएर बसेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्दै अझ गहिरो बनाउँदै लग्नेछ भन्ने कामना गरौँ। जेन-जेड पुस्तालाई सलाम।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट,भदौ २६ गते ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौर रौतहटले एक महत्वपूर्ण सूचना जारी गर्दै कारागारबाट फरार भएका कैदीवन्दीहरूलाई तुरुन्त आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्राप्त सूचनाअनुसार, मिति २०८२ भदौ २४ गते गौरस्थित कारागार कार्यालयमा भएको आन्दोलनको क्रममा केही कैदीवन्दीहरू फरार भएका छन् । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०८२/०५/२६ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै फरार कैदीहरूलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न सूचित गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बिनोद कुमार खड्का द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ, “फरार कैदीवन्दीलाई कसैले लुकाएको वा आश्रय दिएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।

” प्रशासनले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्दै कुनै व्यक्ति वा गतिविधि शंकास्पद लागेमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि प्रशासन गम्भीर बनेको जनाइएको छ ।

सर्लाही, भदौ २५ गते ।

बुधबार बिहान सर्लाही जिल्लाको गम्हरिया नजिक रहेको बंशल पेट्रोल पम्पमा आगलागी भएको दृश्य खिचिरहेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनाले सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्र स्तब्ध बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ सर्लाहीका जिल्ला संयोजक तथा मेरो सान टिभीका पत्रकार राजिब साहमाथि केही अज्ञात व्यक्तिहरुले कुटपिट गर्दै मोबाइलबाट जबर्जस्ती फोटो तथा भिडियो डिलेट गराएका छन् । घटना उसबेला भएको हो जब पत्रकार साह समाचार संकलनको सिलसिलामा पेट्रोल पम्पमा लागेको आगोका दृश्यहरू खिचिरहेका थिए ।

सोही क्रममा उनीमाथि आक्रमण गरी हातपात गरिनुका साथै सञ्चार सामग्री डिलेट गराउन दबाव दिइएको थियो । लोकतान्त्रिक पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेन्द्र वर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनाको घोर भर्त्सना गरेका छन् । “नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा प्रेस स्वतन्त्रता माथि भएको यस्तो आक्रमण असह्य छ । दोषीको तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ,” अध्यक्ष वर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । संघले स्थानीय प्रशासनसँग घटनामा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर सुरक्षा संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने स्मरण गराउँदै पत्रकार संघले सम्पूर्ण पत्रकारलाई ऐक्यबद्ध भएर सशक्त प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, भदौ २६ गते ।

रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सरकारी सेवा मिति २०८२ भदौ २७ गतेसम्मका लागि बन्द रहने जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड़का द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सेवा बन्दको जानकारी दिइएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, “यस जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू मिति २०८२।०५।२७ गतेसम्मका लागि बन्द रहने व्यहोरा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।

यसवाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं।” यद्यपि सेवा बन्दको स्पष्ट कारण उल्लेख नगरिए पनि विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवाहरू भने यथावत रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीहरूलाई यथासम्भव धैर्य रहन र प्रशासनको आधिकारिक सूचना हेरेर मात्र कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, भदौ २६ गते  । 

रौतहट जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यूका बाबजुद केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनको नाममा तोडफोड, लुटपाट र अशान्ति मच्चाउने प्रयास गरिरहेको आशङ्का गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा कटहरिया बजारमा सम्भावित अप्रिय घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्दै आज बिहीबार एक सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा व्यापारी, समाजसेवी, युवा, पत्रकार तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा सम्भावित घटनाको समीक्षा गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने निर्णय लिइएको जनाइएको छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख सई धर्मेन्द्र पौडेलले सबै नगरवासीलाई आ–आफ्नो स्थानबाट शान्ति कायम राख्न र सुरक्षामा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । साथै, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र अराजक गतिविधि रोक्न सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ ।

“सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति हो । देश जोगाउन सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ,” प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समझाई बुझाई रोक्ने प्रयास गर्न र आवश्यक परेमा तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नगरवासीहरूलाई अनैतिक वा हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने, शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्न जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ ।

बैठकमा प्रमुख पाैडेलले अब गस्तीलाई तिव्रता दिने जसमा सबैजनाकाे सहयाेग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं ।

नेपाली सेनाको सहजीकरणमा हुन लागेको वार्तामा अभिभावकत्व लिइदिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कील‍ाई जेनजी प्रतिनिधिहरूले आग्रह गर्ने भएका छन्।

यसअघि धेरै समूहमा बाँडिएका जेनजीको छलफलपछि सुशीला कार्कीलाई आग्रह गर्ने समझदारी बनेको हो।

उनीहरूको भर्चुअल छलफलहरूमा सुशीला कार्कीहरूलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरिदिन पनि आग्रह गर्नुपर्ने आवाजहरू उठेका छन्।

भर्चुअल बैठकहरू विभिन्न समूहमा भइरहेको र ती छलफलमा सुशीला कार्कीबारे कुरा उठेको छ।
अहिलको परिस्थितिमा निष्ठावान, निर्भिक र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति सुशीला कार्की नै हुने छलफलमा सहभागी जेनजीहरूले बताएका छन्।

सुशीला कार्कीले नमानेमात्रै वैकल्पिक नाममा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र प्रभावशाली व्यक्तिको जसले राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफलमा गर्न सक्ने व्यक्तिको हिसाबले कार्कीलाई रोजिएको भनिएको छ।

जेनजीहरूको ७ हजार ७१६ जनाले मतदात गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सुशीला कार्कीको पक्षमा देखिएका छन्।  वर्णन