काठमाडौँ । २२ डिसेम्बर २०२३ मा रिलिज भएसँगै प्रभासको एक्शन प्याक सागा ‘सालार पार्ट १ – सिजफायर’ ले बक्स अफिसमा सफल भएको थियो । प्रशान्त नीलद्वारा निर्देशित र लेखिएको, यो फिल्म सफल भयो र यसले विश्वभर ७५० करोड भारु कमाई गर्यो ।

योसँगै प्रभासको फिल्म ‘सालार २–शौर्याङ पर्वम’ पनि बन्ने पक्का गरिएको थियो । तर, यसैबीच फिल्मको बारेमा एउटा ठूलो जानकारी बाहिर आएको छ, जसले फ्यानलाई चकित पार्ने निश्चित छ ।

सालार र शौर्याङ्ग जनजातिबीचको द्वन्द्वलाई अझ गहिरो पार्ने वाचा गर्ने ‘सालार भाग २ – शौर्याङ पर्वम’ को सिक्वेलको प्रतिक्षा उच्च थियो । यसअघि पहिलो पार्टमा वरदाको भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारनले सिक्वेलको स्क्रिप्ट अन्तिम चरणमा पुगेको र छायांकन पनि छिट्टै सुरु हुने बताएका थिए । तर अब प्रभास र निर्देशक प्रशान्त नीलबीच फिल्मको कथाको विषयमा मतभेदका कारण बहुप्रतिक्षित सिक्वेल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

साथै निर्देशक प्रशान्तले जुनियर एनटीआरसँगको प्रोजेक्टमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेपछि सलार-२ अझ अनिश्चित बनेको मिडिया रिपोर्टमा बताइएको छ ।

अभिनेता प्रभासका आगामी दिनमा ‘कल्की २८९८ एडी’, मारुतिसँग ‘राजु भाइ’ र सन्दीप रेड्डी वाङ्गा निर्देशित ‘स्पिरिट’ लगायतका फिल्म आउदै छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । उत्तर कोरियाले अमेरिका र दक्षिण कोरियाले अन्तर-कोरियाली सीमामा निगरानी गतिविधि बढाएको आरोप लगाएको छ ।

यससँगै उत्तर कोरियाले देशको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको उल्लङ्घन भएको खण्डमा पक्कै पनि जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उत्तर कोरियाका रक्षामन्त्री किम ग्याङ इलले अमेरिका र दक्षिण कोरियाको कठपुतली वायु सेनाले दिनभर निकै छोटो अन्तरालमा हवाई जासुसी गतिविधि गरिरहेको बताए ।

किमले देशको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई खतरामा पर्दा तत्काल कारबाही गर्ने बताए । उनीहरूले दक्षिण कोरियाको नौसेना र तटरक्षकलाई समुद्री सीमा उल्लंघन गरेको र सैन्य तनाव बढाएको आरोप पनि लगाएका छन् । उत्तर कोरियाले मे १३ देखि २४ को बीचमा, अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्वीपमा १६ आरसी-१३५ र यू-२५ जासूस विमानहरू र आरक्यु-४बी ड्रोनहरू उडाएको दाबी गरको छ ।

यससँगै उनले दक्षिण कोरियाबाट बेलुनमा पठाइएका पर्चालाई खतरनाक र उत्तेजक कार्य भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको आयोजनामा यही जेठ १६ र १७ गते हुन लागेको पहिलो राष्ट्रिय महिला भेलाको तयारी पूरा भएको छ ।

आज काठमाडौंमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय भेलाको प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रमुख वक्ता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली रहने जानकारी दिए ।

२०६३ साल जेठ १६ गते नेकपा (एमाले)का तत्कालीन उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अखिल नेपाल महिला संघकी तत्कालीन अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आमाको नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै तहमा एकतिहाई महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयलाई संसदको सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा पास गरेको थियो ।

संसदको यही सङ्कल्पले २०७२ को संविधानमा महिला अधिकारका विषयहरूलाई मौलिक हकमै उल्लेख गर्ने आधार प्रदान गरेको थियो । नेपाल सरकारले जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस घोषणा गरी मनाउँदै आइरहेको छ । ‘हामीले पनि यो राष्ट्रिय भेला यही ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा आयोजना गरेका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले भने- ‘यो भेलामा महिला आन्दोलनको इतिहासको सम्झना गर्दै अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूको विषद् चर्चा गरिने छ, चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गरिने छ र महिला आन्दोलनका अबका एजेण्डाहरूलाई सूत्रबद्ध गर्दै आगामी कार्यभार तय गरिने छ ।’

उनका अनुसार, उद्घाटन कार्यक्रम २०८१ जेठ १६ गते १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा करिव पाँच हजार महिलाको सहभागितामा हुनेछ ।  भेलाको दोस्रो दिन १७ गतेको  कार्यक्रम तोकिएका प्रतिनिधिहरूका बीचमा कार्की बैंक्वेट, बबरमहलमा सम्पन्न हुनेछ ।

भेलामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु, नेकपा (एमाले) आबद्ध २३ वटै जनसंगठनका महिला नेताहरू, पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका महिला पदाधिकारीहरू, अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियुमा निर्वाचित महिलाहरू प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भेलाको दोस्रो दिनको कार्यक्रममा १२ वटा समूहमा कार्यक्रमको उद्देश्यमा आधारित रहेर महत्वपूर्ण विषयमा समूह छलफल हुनेछ । समूह प्रस्तुतिपछि भेलाका निश्कर्षहरू सार्वजनिक गरिने छ । समापन कार्यक्रममा  एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने छन् ।

भेलाको व्यवस्थापनका लागि अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष टुकाभद्र हमालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी, १ सय ५० महिला स्वयंसेवक परिचालन कमिटी निर्माण गरिएको र स्वयंसेवकहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । महिलाहरुको आत्मविश्वाश, आत्मसम्मान र क्षमता बढ्न नदिने कथाको चक्र तोड्न आफू राजनीतिमा आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् ।

वेलायतको मेनचेष्टरमा आयोजना भएको ‘वुमन अफ द वर्ल्ड फेस्टिभल’ मा बोल्दै उहाँले, महिलाहरुलाई प्रतिकुल अवस्थाबाट माथि उकास्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताइन् । त्यस क्रममा उहाँले सामाजिक मान्यताका आयामहरुमा चर्चा गर्दै, नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गएको बताए  । ‘यसबाट महिलाको अवस्थालाई सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय अनुकुल निर्माण गर्नमा योगदान पुग्नेछ ।’ उनको भनाइ छ ।

सूचना र प्रविधिले रुपान्तरित हुँदै गरेको विश्व परिवेशमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका लागि रणनीतिक राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण हुनेछ । यसबाट आफ्नो परिवेशलाई विश्वका अन्य परिवेशसँग तुलना गर्न र सुधारका काम गर्न सहज हुनेछ । कार्यक्रममा डंगोलले भनाइ राखिन ।

शनिवार उपप्रमुख डंगोलले, अभियानका संस्थापक जुड केली सीबीइसँग छलफल गरेकी छन् ।

व्रिटिस काउन्सिलको निमन्त्रणामा उहाँ फेस्टिभलमा सहभागी हुन गएकी हुन् । मेनचेष्टर सहरको अभोभा स्टुडियोमा जेठ ११ सुरु भएको फेस्टिभल आज सकिंदैछ ।

स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका महिलाहरुका बिच अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदान हुने फेस्टिभल हरेक बर्ष आयोजना हुने गरेको छ । यो सन् २०११ मा लण्डनको साउथ वैङ्कबाट सुरु भएको हो । यसअघिका कार्यक्रममा मलाला युसुफजाइ, एनी लेनोक्स, प्याट्रिक स्वीवर्ट, जुली वाल्टर्ससहित विश्व प्रख्यात महिलाले वक्ताका रुपमा सहभागी भइसकेका छन् । लैङ्गिक समानता र समावशीकरणका लागि सकारात्मक परिवर्तन गराउन महिलाहरुको आवाजलाई सशक्त बनाउनु कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।

हाल सम्म विश्वका ६ महादेशहरुको ४५ भन्दा वढी स्थानहरुमा ५० लाख भन्दा वढी व्यक्तिहरुले सहभागिता जनाइसकेका छन् ।

उपप्रमुख नेतृत्वको भ्रमण टोली यसपछि स्कटल्याण्डमा नेपाल स्कटल्याण्ड एसोसियसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछिन् । यस्तै लण्डनस्थित वेलायतका लागि नेपालको राजदूताबासले आयोजना गर्ने अन्तरक्रियामा सहभागी हुनेछ । भ्रमण अवधिमा टोली, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वल्र्ड नेवा अर्गनाइजेसनलगायत संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर ज्येष्ठ २० गते स्वदेश फर्कनेछ ।न्युज कारखान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को अवरोध हटाउने प्रयास सरकारले जारी राखेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट भाषण हुने समयसम्म दलहरुबीच सहमति हुने बताएका हुन् ।

उनले भने- हामि सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेको महसुस गरेको छु । आज बिहान मात्र कांग्रेस सभापतिको घरमै पुगेर सहमतिको प्रयास गरेको छु । आज र भोलिमा बजेट व्यक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति बन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सबैको सहमति बनिसकेको र टिओआर बनाउने विषयमा सोमबार बिहान सम्म सहमति हुनसक्ने बताए ।न्युज कारखान

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण र सार्बजनिक संस्थानको बार्षिक स्थितिको समिक्षा प्रतिवेदन २०८१ पेश गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनलाई कांग्रेसका संसदले रोष्टममा जान अवरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरु र मर्यादापालकको सहयोगमा रोष्टममा पुगेका थिए ।न्युज कारखान

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्को गतिरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुगेर एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमालसहितका नेताहरुले संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादी सचिवालय बैठकले गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय जानकारी गराइएको हो ।

भेटमा अध्यक्ष नेपालले संसद्‌मा देखिएको गतिरोध समाधान गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्रीको सक्रिय पहल आवश्यक रहेको बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवरोध हटाउन पहल जारी रहेको आजै मात्र कांग्रेस सभापतिसँग आफुले छलफल गरेको बताएका थिए ।न्युज कारखान

काठमाडौँ । राप्रपका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सत्तामा गएपछि नेताहरु बदलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले प्रतिपक्षमा हुदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नाम आएकाहरुको छानबिन गर्न सरकार किन डराएको भन्दै प्रश्न गरेको तर सत्तामा गएपछि बिर्सेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले गृहमन्त्रीलाई डराएको हो ? खुट्टा कमाएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई उस्तै प्रकृतिमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको तर गोरखा मिडियामा संलग्न रहेका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन पनि हुन नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले गृहमन्त्रीलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न दिन आग्रह गरेका छन् ।न्युज कारखान

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सभामुखसँग माग गरेको छ ।

संसदीय दलको छलफलपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टसमक्ष आइतबारको बैठक स्थगित गर्न सभामुखसँग माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले जानकारी दिएका छन् ।

कोसीमा प्रदेश सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाइ भई फैसला हुन बाँकी रहेकोले बैठक आज नगर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको उनले बताए ।

यसअघि गत वैशाख ३१ गते बसेको बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेको विषयमा कांग्रेस सर्वोच्च गएको छ र यस मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई हुन बाँकी रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको बैठक आज अपराहन्न १ बजेका लागि बोलाइएको छ र आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।न्युज कारखान

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तर्जुमाका लागि ‘वित्तीय व्यवस्थापन’, ‘पूर्वाधार विकास’ र ‘सेवा प्रवाह’ क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला अधिकारी तथा विज्ञहरुबाट पृष्ठपोषण लिएको छ । शनिबार ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै विषयगत विज्ञबाट प्रस्तुतिकरण, सामुहिक एवं अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट पृष्ठपोषण लिएको हो ।

महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक, जवाफदेही, उत्तरदायी, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन क्षेत्रगत पृष्ठपोषण लिने क्रममा आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले जानकारी दिए । ‘विगत फिर्ता गराउन सकिँदैन । त्यसबेला गरिएका केही काम सुधार गर्न सकिन्छ । भविष्यलाई भने पूर्ण योजनावद्ध बनाएर त्रुटि र कमजोरी हटाउन सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहर व्यवस्थापन गर्न देखिएका चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्ने हो भने महसुस योग्य परिणाम ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले सुलभ फार्मेसीबाट सुपथ औषधि उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन चरणमा लगिएको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि लगानी र कार्यक्रम बढाइएको बताए ।

त्यस क्रममा पूँजीगत खर्च कम हुनुको कारणमा चर्चा गर्दै सहरी योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भने, ‘नीति थियो । योजना थियो । बजेट थियो । यी सबै भएर पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) थिएन । यसकारण समयमा काम हुन सकेको थिएन । अहिले हामीले आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने योजनाहरुमध्ये करिब ८० प्रतिशत योजनाको डिपीआर बनाइसकेका छौँ ।’ उनले विगत बर्षहरुमा योजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नु पर्ने काममा ध्यान नभएकोले समयमा काम हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

संवादको थालनीमा महानगरपालिको राजस्व अवस्था र महानगरपालिकाका प्राथमिक योजनाका विषयमा राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले प्रस्तुतिकरण गरेका तिह्ये । उनकाअनुसार महानगरपालिकाको आम्दानीमा आन्तरिक आयको ५६ प्रतिशत आन्तरिक आयको योगदान छ । यस्तै विभाज्य कोषमा महानगरपालिकाकै ठूलो योगदान छ । टुक्रे योजनाले खर्च कम भएको, जनशक्ति धेरै परिचालन भएको र नतिजा कम भएको उनको भनाइ थियो । यस्ता योजनाहरु संघ र प्रदेशबाट पनि थपिने गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले, चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गरिएका उपलब्धीका विषयमा जानकारी गराएका थिए । पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा महानगरपालिकाको समान प्राथमिकता छ । उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । महानगरपालिकाले आफ्ना आवश्यकता पूरा गराउनेमा आमसर्वसाधारणमा विश्वास जागृत भएको छ ।’

बिज्ञहरुका बिचको पहिलो छलफल वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा भएको थियो । सत्रलाई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालको सहजीकरण गरेका थिए । त्यस सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारीले करदातालाई सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माणका लागि सुझाव दिए । यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु रामेश्वर खनालले करको दर तय गर्दा आधार विश्लेषण गर्न सुझाव दिए । सरकाकार पूर्व सचिव कृष्णराज बिसीले, सम्पत्ति धेरै भएका तर आयमा कमजोर वर्ग सहरमा धेरै भएकाले यस्ता वर्गलाई करमा राहत दिनुपर्ने सुझाव राखे । च्याम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व र खर्च वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका विषयमा सुझाव दिए ।

‘पेशागत दक्षता वृद्धि’, ‘सेवासँग राजस्वको आवद्धता’, ‘अनिवार्य वहाल सम्झौता’, ‘व्यवसाय करको सूची घटाउने’, ‘वहाल, मनोरञ्जन, विज्ञापनजस्ता करको दर घटाउने, दायरा बढाउने’ जस्ता नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । यस्तै ‘करलाई व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने माध्यम बनाउने’, ‘पेपरलेस, फेसलेस राजस्व प्रशासन बनाउने’, ‘पर्यटन पूर्वाधार बढाउने’, ‘सम्पत्ति भएका तर आय नभएकाहरुलाई सम्बोधन गर्ने’ नीति उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

उनीहरुको प्रस्तुतिपछि वडाध्यक्षहरु हीरालाल तण्डुकार, चिनीकाजी महर्जन, नवराज पराजुली, प्रमुखको सचिवालय सदस्य सुदीप ढकालले महानगरपालिकाका योजनाहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव माग गरेका तिह्ये । छलफलका क्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पन्थीले खर्च बढाउने संयन्त्र बढाउन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले टुक्रे योजना घटाएर ठूला पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन, नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले, अपार्टमेन्टहरुका हरेक फ्लाटलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेर सम्पत्ति कर लगाउन, होटल एशोसिएसन नेपालका महासचिव सगुन साजन शाक्यले दर्ता नभएका होटल, गेष्ट हाउसलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन तथा होमस्टेलाई होटल व्यवसायका रुपमा सञ्चालन गर्ने पद्धति निरुत्साह गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल जनस्वास्थ्य संघका प्रतिनिधि सगुन पौडेलले राजस्वसँग स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आवद्ध गराउने नीतिले नतिजा दिने सुझाव दिए ।

छुट दिएर मात्र होइन, सुविधा बढाएर पनि करदातालाई सहुलियत दिन वा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । छलफलमा सहभागीहरुले अनलाइन कर तिर्नेलाई विशेष छुट दिए फेसलेस राजस्व प्रणालीमा योगदान हुने, करका शीर्षकहरुमा दर घटाएर दायरा बढाउनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता गर्दा स्वघोषणा गरेर लगानीका आधारमा कर लिने, किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने जस्ता सुविधा बढाउन सकिने उनीहरुको भनाइ थियो । महानगरपालिकाले वहाल कर, व्यवसाय कर र सम्पत्ति करमा सबैभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त गर्ने गरेको छ ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाह विज्ञ छलफल सञ्चालन गरेका थिए । सत्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले, सहरी यातायात, फोहरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, दमकल सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको नियमावली किन जारी भएन भन्ने सवालको जवाफमा पौडेलले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई स्थानीय सेवाको मानका रुपमा स्वीकार गरेर स्थानीय सरकारहरु आफैँले ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय सरकारले, संघ सरकारबाट कति अधिकार पाइने हो भनेर बाटो हेरेर बस्नुको सट्टा संविधानले दिएका एकल अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने कानुन आफ्नै सभाबाट तर्जुमा गरेर सेवा दिनु पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले बताए ।

सानासाना काम गर्न प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेका छन् । यी काम स्थानीय सरकार आफैँले गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सम्पदाविज्ञ प्रा. डा. सुदर्शनराज तिवारीले काठमाडौँलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रसहितको वृहत पहिचानयुक्त बनाउन सकिने बताए । ‘यमरी पुन्हिका दिन यमरी खान्छौँ तर धान फल्दैन । हरेक जात्रा र संस्कार पानीसँग जोडिएका छन् । पानी वग्ने मुहान नासिए । पोखरी र ढुङ्गेधारा सकिए । सहरी सभ्यता र आधुनिक सुविधाका लागि यस्ता पक्षका कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाले नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रमका सहजकर्ता पूर्वसचिव थापाले, काठमाडौँले देवता, पितृ र नागरिकलाई सहज हुने गरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । ट्राफिक समस्या सुधार योजना र व्यवस्थित आवासीय कोलोनीमा प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नीतिमा समेट्न थापाको सुझाव छ ।

यसरी धारणा प्राप्त भएपछि सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले, देवता, पितृ र नागरिकलाई हेरेर नपुग्ने अवस्थाको चित्रण गर्दै भावी सन्ततिलाई कस्तो सहर दिने, कस्मोपोलिटन सिटीको स्वरुपलाई पूर्वानुमान गर्नु पर्ने अवस्थालाई हेरेर सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए ।

छलफलमा वडाध्यक्षहरु इश्वरमान डंगोल, हीरालाल तण्डुकार, वीरेन्द्र प्रजापती, नवराज पराजुलीले, वडाले सेवा वितरणसहित मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको उत्थान, खेलकुदसहित क्षेत्रगत काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

त्यसपछिको छलफलमा फोहरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले, फोहर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताप्रतिको दृष्टिकोण आउनु पर्ने धारणा राखे । ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव पुष्प श्रेष्ठले, ढुवानीका साधनको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले नीतिमा उल्लेख गर्ने अपेक्षा गरे ।

छलफलमा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले वडालाई सेवा वितरण केन्द्रका रुपमा राखेर मात्र कसरी संघीयताको मर्म कायम हुन्छ, संघीय सरकारले दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । यस्ते स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सुजिना महर्जनले, स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्तुलित सेवाका लागि विज्ञहरुबाट सुझावको अपेक्षा गरे ।

छलफलका क्रममा ‘विकासमा सामाजिक उत्तरदायित्व’, ‘सहरी गरिबीका लागि कार्यक्रम’, ‘व्यक्तिको अभिलेखन’, ‘पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय’, ‘सम्पदाको संरक्षण’, ‘स्कूल जोनिङ् (विद्यालय क्षेत्र)’, ‘सेवा प्रवाहको क्षेत्र निर्धारण’, ‘भविष्यको सहर’, ‘ग्रीन सिटी अवधारणा’, ‘जल, माटो र वायुअनुकुलन हुने संरचना र विकास’, ‘जनावर, पशुपंक्षी तथा चराचुङ्गीसहितको मानव बस्ती’, ‘सम्पदाको पहिचानभित्र आधुनिक सुख सुविधाको वितरण’ जस्ता विषय नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढ्दै गएको, स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना लिन कठिन हुने अवस्थाको पूर्वानुमानजस्ता विषय छलफलका क्रममा उठेका थिए । महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न अपनाएका विधिको प्रशंशा गर्दै छलफलमा बाल श्रम, लक्षित वर्गको कार्यक्रम, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसहित विषयमा विज्ञ तथा सहभागीले धारणा राखेका थिए । न्युज कारखान