बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा बताएका हुन् ।
‘कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय-पत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ। संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले खानेपानी र सरफाइमा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए। ‘विपद्का कारण भत्किएका खानेपानीका आयोजनाहरु र अधुरा खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी पानीको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।’
१९ वैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने जनाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने उनले बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलेन्ट युनिट विकास गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जनसंख्या बृद्धिदरलाई पुनस्थापना दर भन्दा कम नहुने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ ।’
त्यस्तै स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बीमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे ।
साथै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बीमा प्रणालीमा जोडिने जनाइएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
शुक्रवार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारले ‘सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न कटिबद्ध’ रहेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत दाबी गरेको छ।
यस्तै संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकारले दृढता व्यक्त गरेको छ।
यस्तै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुख्य १० बुँदामा जोड दिएको जनाएको छ।
सरकारले जोड दिएका १० बुँदा जस्ताको तस्तै
(क) संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने।
(ख) संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने।
(ग) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।
(घ) विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने। विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिक करण गर्ने। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३मा सम्पन्न हुनै र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने। निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने।
(ङ) विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने।
(च) उद्यमशीलता मैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने। उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन–जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्र ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने ।
(ज) सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
(झ) फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा“ को विस्तार गर्ने। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने ।
(ञ) संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने।
(ट) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आवसीय विद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेको हो ।‘वकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन बनाउने होडबाजी बन्द गराउने भएको छ । साना स्थानीय तहले पनि दरबारजत्रा भवन बनाउन थालेपछि सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने भएको हो ।
आगामी वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्ड लागू गरी मापदण्डअनुरूप बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
सो घोषणासँगै अब स्थानीय तहले बनाउने भवन केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार बन्नेछ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय पत्रसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो व्यवस्थाको लागू गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने पनि बताएका छन् ।
यस्तै, कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ । दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दै कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको पौडेलले बताए ।
किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने नीति सरकारको छ । यस्तै, व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसका साथै प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने भइएको छ । पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी वि.पि. राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने पनि पौडेलले बताए । माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको कृषितर्फको नीति छ ।
रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने विषयमा पनि कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरी कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको हो ।
व्यवस्थाविरोधी गतिविधिको प्रतिवाद गर्नेदेखि संविधान संशोधनसम्मका कुरा ५६ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति जारी गर्ने, अनावश्यक परियोजना कटौती गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
१५५ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम : तल पिडिएफ रहेको छ ।
नीति-तथा-कार्यक्रम-नेपाली-फाइनल-all
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१८ गते वैशाख ।
लोकतान्त्रिक पत्रकार संघको महाेत्तरी जिल्ला संयोजकमा राजिव कुमार राय कुर्मीलाई मनोनयन गरिएको छ । संघको केन्द्रीय कार्य समितिले विधानअनुसार पत्रकार कुर्मीलाई महाेत्तरी संयोजकमा मनोनयन गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजन महाेत्तरीका संवाददाता एवम् नेपाल पत्रकार महासंघ महाेत्तरीका काेषाध्यक्ष समेत कार्यरत रहनु भएका पत्रकार कुर्मी विभिन्न मिडियामा पनि आबद्ध छन् । लामो समयदेखि पत्रकारिता पेसामा रहेका कुर्मी एफएम रेडियो, अनलाइन तथा छापा पत्रकारिता गरी पत्रकारिताका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
महाेत्तरीमा उनकाे आफ्नो छुट्टै नाम पहिचान बनाइसकेका छन् ।
महाेत्तरीकाे गाैशाला १२ पडडिया निवासी कुर्मीकाे नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ महाेत्तरीले अलग्गै पहिचान बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेन्द्र वर्माले बिहीबार कुर्मीलाई जिल्ला संयोजकमा मनोनयन गरिएको जानकारी गराएका छन् । देश, मधेश, पत्रकार र पार्टीको हितमा साहको कार्यकाल उल्लेखनीय रहने विश्वास पनि संघले लिएको अध्यक्ष वर्माद्वारा हस्ताक्षरित मनोनयन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म लाेकतान्त्रिक पत्रकार संघकाे ४ वटा जिल्लामा जिल्ला संयाेजक मनाेनयन भइसकेकाे छ । बारामा बिनाेद कुमार प्रजापती,राैतहटमा राजु कुमार श्रीवास्तव,सर्लाहीमा राजीव कुमार साह जिल्ला संयाेजकमा चयन भइसकेका छन् ।
