२०८३ असार ४
२०८३ असार ४

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२०८२ जेठ २८ गते । 

रौतहटकाे गरुडा नगरपालिका–८ स्थित बिर्ता चौक नजिक मस्जिदको छेउमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य राजकुमार दासमाथि एक आपराधिक समूहले संघातिक आक्रमण गरेको छ । शुक्रबार साँझ ६:३० बजे भएको उक्त घटनाप्रति जसपा, मधेस प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष बालकिशोर प्रसाद यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा घटनाको कडा भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । “यस्तो आपराधिक गतिविधिले लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खलल पुर्याउने खतरा उत्पन्न भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “संबन्धित निकायले यथाशीघ्र दोषी पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।” यस घटनाले स्थानीयस्तरमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने सुरक्षाको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठेको जनगुनासो छ। प्रहरी प्रशासनले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

जेनेभाः

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियासँग श्रम क्षेत्रको सहकार्य अझ मजबुत भई दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन मित्रतामा परिणत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन । मंगलवार जेनेभामा श्रम भण्डारी र मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्ताको क्रममा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारको अवसर दिएकोमा मलेसिया सरकार प्रति आभार प्रकट गर्दै यस्तो बताएका हुन । मन्त्री भण्डारीले मलेसियामा कार्यरत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरूले दुबै देशको आर्थिक समृद्धिमा र्पुयाएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै जनस्तरमा भएको सम्बन्ध र समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको छलफलको क्रममा उल्लेख गरेको बताए । उक्त छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए । उनले भने, ‘दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ, आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुगों लाग्नेछ ।

’ सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागु गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाको सराहना गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरुको काम बाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना, र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने कार्यको उच्च सराहना गरेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा श्रम, भण्डारीले विदेशी श्रमिकहरुका लागि १७ सय मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा मन्त्री भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री किओङलाई मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको बारेमा पनि गम्भीरता पूर्वक संवेदनशील भएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । मन्त्री भण्डारीले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नहुनु, विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा १२ घण्टा दैनिक, महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने प्रचलन, करार अवधि समाप्त भएपछि फर्काउने व्यवस्था नगर्नु, करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउनु, वर्क परमिट नविकरण ढिला हुनु, समयमै नविकरण नगर्दा कामदार अवैध बन्ने खतरा उत्पन्न हुनु, तलब नगदमा दिनु, बैंक खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइम सही हिसाब नगर्नु, यसैगरी तलब ढिलो वा रोकिनु, कामदारहरुलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव समस्या संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए । अवैध कामदार राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्नु, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, पासपोर्ट र कागजात रोक्ने काम गर्नु, पासपोर्ट नदिंदा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिमको खतरा, सामाजिक सुरक्षा संगठन अनुसार योगदान नदिनु, दाबी नगर्नु, ओमेगा अनफिट कामदार फर्काउने खर्च नबेहोर्ने, कामदाताद्वारा करार अवधीभन्दा पहिला निकाला गरेमा क्षतिपूर्ति नदिनु लगायतका अन्य समस्याहरु नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या गम्भीरता पूर्वक समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले बुँदागत रुपमा बिषयवस्तु अगाडि सारेका थिए । सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ देखि हाल सम्म मलेसियामा करिब ३ लाख ७० हजार नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन ।

आरके श्रीवास्तव,गरूडा,२७ गते जेठ ।

राैतहटकाे माैलापुर नगरपालपका वडा नम्बर ६ पथरास्थित श्री माध्यमिक विद्यालय पथरा बुधराममा वि.स. २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमले प्राविधिक शिक्षामा नयाँ उचाइ लिएको छ ।

नेपाल सरकारको “प्रत्येक पालिकामा एउटा प्राविधिक धार” नीति अनुरूप सञ्चालनमा आएको उक्त कार्यक्रम अहिले सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको छ । हाल चालू शैक्षिक सत्रमा ४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ८ र ९ मा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्स परीक्षामार्फत नामाङ्कन गरिन्छ ।

चार वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारबाट प्रमाणित डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश कुमार सिंहका अनुसार, “विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका क्रममा विभिन्न सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा प्राविधिक अवलोकनका लागि पनि लैजानुका साथै, उनीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान दिइँदैछ।” उनले थपे, “अध्ययनका लागि २० वटा ल्यापटप र ५० वटा डेस्कटप कम्प्युटर छन्, साथै स्मार्टबोर्डमार्फत शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ ।

” विद्यालयमा प्राविधिक धारका लागि ९ जना दक्ष शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये एकजना, शिक्षक लखिन्द्र यादवका अनुसार, “विद्यार्थीहरूमा कम्प्युटर सम्बन्धी प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धिमा निरन्तर ध्यान दिइँदैछ ।” विद्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउँदै सहकार्य र समर्पणका साथ अघि बढेको बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विवेक यादवले भने, “हामीले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको स्तर उकास्न प्राथमिकता दिएका छौं । शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।

” अर्कोतर्फ, लेखापाल भगत साहले जानकारी गराएअनुसार, “नेपाल सरकारबाट डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि प्रत्येक वर्ष १२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बजेटस्वरूप प्राप्त हुन्छ ।

अबदेखि त्यो रकम चार वर्षका लागि कूल १२ हजार विद्यार्थी खातामा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।” श्री मावि पथरा बुधरामको यो प्राविधिक पहलले ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षालाई टेवा पुर्याइरहेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते जेठ । 

लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका महासचिव तथा प्रवक्ता मनिष मिश्रको जन्मदिनको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गरिएको छ । विगत केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आउनु भएका मिश्रले यस वर्ष शहीद परिवारको सम्मानमा थप महत्वपूर्ण कदम अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।

जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पहिले नै घोषित कार्यक्रमअनुसार सर्लाही जिल्लाको रामनगर गाउँपालिका–१ स्थित श्री बच्चु महेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा असार महिनाभित्र पाँच थान सिलिङ पंखा प्रदान गरिने जानकारी दिइएको छ ।

साथै, मिश्रले लोकतन्त्र स्थापनामा निर्णायक योगदान पुर्याएका शहीदहरूको स्मृतिमा “लोकतान्त्रिक शहीद सन्तती वृत्ति कोष” स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त कोष मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका परिवारहरूको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा समर्पित हुने जनाइएको छ ।

कोषको सञ्चालनका लागि एक समर्पित टिम गठन गरिनेछ र कानुनी सल्लाहकारको सहयोगमा आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरा गरिने बताइएको छ । मिश्रले प्रारम्भिक चरणमा आफू व्यक्तिगत तर्फबाट रु ५१ हजार प्रदान गर्दै कोष स्थापनाको औपचारिक सुरुवात गरेका छन् ।

“हामी आज स्वतन्त्ररूपमा अभिव्यक्ति दिन सक्छौं, नेतृत्व तहमा नागरिक पुग्न सकेका छन् भने त्यो शहीदहरूको अमूल्य बलिदानीकै कारण सम्भव भएको हो,” मिश्रले भने, “शहीद परिवारको साथ सम्पूर्ण समाज भन्ने नारासहित यो अभियान अगाडि बढाइनेछ ।

” कार्यक्रममा लोसपा नेपालको पूर्ण साथ रहने विश्वास मिश्रले व्यक्त गरेका छन्, साथै शुभेच्छुक र समर्थकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । सकारात्मक सल्लाह, सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै मिश्रले सबैमा आभार व्यक्त गरेका छन् ।

रमेश कुमार बोहोरा
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको रहेको छ । यद्यपि बजेटको आकारले देशको वर्तमान आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यसको कार्यान्वयन, आर्थिक यथार्थ, जनअपेक्षा र संरचनात्मक सुधारको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालिको बजेट पनि ‘महत्त्वाकांक्षी’ घोषणाका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । तर योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता, स्रोतको सुनिश्चितता, र खर्चको गुणस्तरबारे अघिल्लो वर्षहरूमा देखिएका कमजोरीहरू फेरि दोहोरिने संकेतहरू छन् । नीतिगत घोषणाहरूले उत्साह जगाए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन सन्देहास्पद देखिएको इतिहास अझै ताजै छ ।
बजेटमा उल्लेखित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ११ खर्ब ८० अर्ब चालु खर्चमा, ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत खर्चमा र ३ खर्ब ५७ अर्ब ऋण भुक्तानीमा छुट्याइएको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ जुन सरकारको आर्थिक गतिविधि बढी प्रशासनिक खर्चमा सीमित भएको प्रष्ट पार्छ । पुँजीगत खर्च मात्र २० प्रतिशत हाराहारीमा छ । जुन संरचनात्मक विकास, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन लगानीका लागि अपर्याप्त मानिन्छ । यो खर्च संरचना आफैमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि असन्तुलित मानिन्छ ।
बजेटको आम्दानी पक्ष हेर्दा राजस्व स्रोतको लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । यद्यपि विगतका वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदाको अनुभवले यो लक्ष्य पनि प्राप्त हुनेमा शंका उत्पन्न गराउँछ । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड  र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब बाट जुटाउने योजना छ । यसरी बजेट स्रोतको झन्डै ३० प्रतिशत ऋणमा निर्भर रहेको तथ्यले आर्थिक स्वाधीनता र बजेट कार्यान्वयन दुवैमा चुनौती थपिएको छ ।
विगतको बजेट कार्यान्वयनको अनुभव हेर्दा सरकारका योजना कागजमा मात्र सीमित रहने गरेका छन् । उदाहरणका लागि २०७९/०८० को बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको थियो तर कार्यान्वयन कमजोर भएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारिएको थियो । विकास खर्चको न्यून उपयोग दर र योजनाको ढिलासुस्ती नेपाली बजेट प्रणालीको दीर्घकालीन समस्या हो । अधिकांश आयोजना वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा जल्दाबल्दा ढंगले खर्च गरिन्छ ।  जसले परियोजनाको गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना विगतका बजेटहरूमा प्राथमिकतामा परे पनि हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । कुल २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मात्र दुईवटा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी आयोजना या त राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक तयारी वा बजेटको अभावका कारण ढिलो भइरहेको छ । यी आयोजना अलपत्र रहनुले बजेटको दीर्घकालीन दृष्टिकोण अभावमा प्रश्न खडा गर्छ ।
बजेटले सन् २०२५ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे पनि यो सन्देहास्पद छ । हालसम्मको वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो दर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो । उत्पादन वृद्धिमा सुधार नभएको, निजी लगानी सुस्त भएको र सरकारी खर्चको गुणस्तर कम भएको अवस्थाले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर ३.३९ प्रतिशत देखिएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अझै मूल्य वृद्धिको दबाब कायम छ । जसले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा असर पारिरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको भए पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । लगानीको वातावरण नकारात्मक हुनुको मुख्य कारण कर नीतिमा अनिश्चितता, श्रम कानुनको अलमल, सरकारी निकायहरूको अनावश्यक झमेला र नीतिगत स्थायित्वको अभाव हो । उद्योगी तथा व्यापारीहरूले बजेटलाई आफूमाथिको बोझका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नयाँ कर थपिने, पुराना कर बढाइने तर सेवा सुविधा नपाउने अवस्था बजेटप्रति जनविश्वास घटाउने प्रमुख कारण बनेको छ ।
कृषि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ तर यो क्षेत्र वर्षौंयता उपेक्षित हुँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ तर बजेटको थोरै अंश मात्रै कृषिमा छुट्याइएको छ । यद्यपि सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ त्यसअनुसारका संरचना, बीमा प्रणाली, बीउ प्रविधि तथा बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन । मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र मूल्य निर्धारण जस्ता आधारभूत आवश्यकता अझै अपूरा छन् । कृषकहरू गरिबी, ऋण र बजार नपाइने समस्याबाट पीडित छन् ।
युवाहरूको वैदेशिक पलायन अझै निरन्तर छ । रोजगारको अभाव, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरहीनता, उद्योग नखुल्ने अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले देशमा सीपयुक्त श्रमिकहरू बस्न चाहँदैनन् । अहिले रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ । यद्यपि रेमिटेन्स अस्थायी आयस्रोत हो र यसमा देशको दीर्घकालीन आर्थिक नीति आधारित हुनु खतरनाक हुन्छ । यसको सट्टामा स्वदेशमै सीप उद्योग रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न बजेटले पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र जनसमावेशी हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक संघ, महिला, युवा तथा जनजातीय समूहहरूको सुझाव समेटिएको देखिँदैन । बजेट संसदमा पेस हुँदा सांसदहरू पनि त्यसबारे सूचना नपाएको अवस्था छ । यो स्थिति प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । बजेटको प्रमुख नीति निर्माण प्रक्रिया सानो घेरामा सीमित हुँदा त्यसले जनआवश्यकताभन्दा शक्ति समीकरणमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ।
बजेटमा प्रायः बिचौलिया, ठेकेदार र उद्योगपति केन्द्रित कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । कर छुट, अनुदान र सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित व्यापारिक समूहका लागि बनाइएको आरोप व्यापक छ । यसले आर्थिक असमानता बढाउने, भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने र राज्यमा समावेशी अर्थनीति विकृत गर्ने खतरा हुन्छ । बजेट सबै वर्ग, क्षेत्र र तहका नागरिकका लागि समान अवसर सृजना गर्ने साधन हुनुपर्छ न कि विशेष वर्गको हित साधन गर्ने दस्तावेज नेपालमा संरचनागत आर्थिक सुधारको खाँचो वर्षौंदेखि चर्चा हुँदै आए पनि ठोस कार्यान्वयन देखिएको छैन । योजना निर्माण, सार्वजनिक खर्चको निगरानी, ठेक्का प्रणालीको सुधार, अनुगमनको सुदृढीकरण र सूचकांक आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासमा सरकार उदासीन देखिन्छ । बजेटले दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलन, ऋण व्यवस्थापन, राजस्व सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन । प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई बजेट विनियोजन गर्दा परिणाममुखी सूचकांक अपनाउने अभ्यास अझै शुरु भएको छैन ।
बजेट सुधारको लागि केही ठोस उपायहरू आवश्यक छन् । पहिलो बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ । जसमा कस्ता कार्यक्रम कति समयभित्र कसरी कार्यान्वयन हुने छन् भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ । दोस्रो, बजेट निर्माणको आरम्भिक चरणमै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विज्ञ, श्रमिक संघ र जनसाधारणको राय लिन सकिने प्रणाली बनाइनुपर्छ । तेस्रो, बजेटलाई जनताले बुझ्ने भाषामा, सरल र सुलभ पहुँचसहित सार्वजनिक गरिनुपर्छ । चौथो, कृषि, रोजगारी र उद्योगमैत्री कर नीति ल्याइनु जरुरी छ । जसले उत्पादन बढाउने वातावरण बनाओस् । पाँचौं, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा स्थापित गरिनुपर्छ । अन्ततः राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक सुधारबिना बजेटले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन ।
२०८२/०८३ को बजेट दस्तावेज हेर्दा यो आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिको यात्रातर्फ सरकार गम्भीर भएको संकेत दिन खोजिएको देखिन्छ । तर विगतका अनुभव, कार्यान्वयनको कमजोरी, नीतिगत अन्योल र जनविश्वासको अभावले यो बजेट पनि कागजमै सीमित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । बजेट आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र बन्नु पर्छ तर यसलाई राजनीति, प्रचार र सस्तो लोकप्रियतामा सीमित राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । यो बजेट भाषण मात्रै नभएर वास्तविक कार्यान्वयन र परिणामदायी अभ्यासमा परिणत हुन सक्नुपर्छ ।
(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ, २४ जेठ :

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सडक जाम, प्रदूषण र अस्वस्थ जीवनशैलीको समस्याबीच आज साइकल यात्राको महत्व झनै बढ्दै गएको बताउनु भएको छ ।

आज काठमाडौँमा मारवाडी समिति नेपाल अन्तरगतको संस्था मारवाडी युवा मञ्चद्वारा विश्व साइकल दिवश तथा विश्व वातावरण दिवशको अवसर पारेर “वातावरणको रक्षा, हाम्रो दायित्व हाम्रो प्रतिवद्धता” भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको साइकल यात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले साइकल यात्राले स्वास्थ्य र सफाइको सन्देश दिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “साइकल यात्राले गन्तव्य मात्र होइन, स्वस्थ शरीर र स्वच्छ शहरको सन्देश पनि पुर्‍याउँछ । हामी सबैले व्यक्तिगत तथा सामूहिक दुवै तहमा हरित भविष्यको कल्पना गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री यादवले सरकारले वातावरणमैत्री यातायातको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताउनु हुँदै विद्यालय, कार्यालय, तथा स्थानीय तहहरूमा समेत साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वस्थ जीवन, हरित वातावरण र साकार सकारात्मक सोच प्रवद्र्धन गर्ने यस्तो प्रेरणादायी कार्यक्रम सबै ठाउँमा गर्न आवश्यक छ । साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न हामी सबै लाग्नु पर्छ ।”

वातावरण जोगाउन र प्रदुषण मुक्त समाज बनाउन मारवाडी सेवा समाजले अगुवाई गरी उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेको बताउनु हुँदै मन्त्री यादवले वातावरण सफा कसरी गर्ने, हाम्रो वातावरण कसरी स्वच्छ राख्ने सो विषयमा लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनका कारण सेता हिमाल काला हुन थालेका छन् । हिमाल बचाउन जरुरी छ । जलवायु परिर्वतन हाम्रा लागि निकै चुनौतिको विषय बनेको छ । यो चुनौतीको समाधान गर्न आवश्यक छ ।”

साइकल यात्राले शारीरिक तन्दुरुस्ती सहित वातावरणीय चेतनाको प्रवाह पनि गर्ने भएकाले आजको युगमा यो अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि एवं मारवाडी सेवा समितीका अध्यक्ष प्रमोदकुमार चौधरीले साइकल प्रयोग गर्नाले व्यक्तिगत तन्दुरुस्ती बढ्नुका साथै यसले शहरको ध्वनि र वायु प्रदूषण पनि घटाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पशुपती गौशाला धर्मशालाका अध्यक्ष रमेश तापडिया, मारवाडी महिला मञ्चकी अध्यक्ष श्रीमती रेखा खेतान, कार्यक्रम संयोजक अरुण गोयल, मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीहरु, मारवाडी युवा मञ्चका पदाधिकारीहरु तथा कार्यसमिती सदस्यहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

आजको उक्त कार्यक्रममा दजर्नौ साइकल यात्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौँको बिवाईडी पार्किङ नक्सालबाट सुरु भएको उक्त यात्रा यहाँका विभिन्न क्षेत्र हुँदै ललितपुरको पाटन दरवार क्षेत्रमा गएर समापन गरिएको कार्यक्रम संयोजक अरुण गोयलले जानकारी दिनुभयो ।

पर्सा (वीरगंज), २४ जेठ :

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो ठूलो पर्व बकर इद (इद–उल–अजहा) को अवसरमा वीरगंजस्थित मुस्लिम समुदायसँग शुभकामना आदान–प्रदान  गर्नु भएको छ ।

आज बिहान वीरगंज पुग्नु भई उहाँले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूसँग बकर इद (इद–उल–अजहा) पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान–प्रदान  गर्नु भएको मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँले इदको अवसरमा मुस्लिम समुदायको मौलिक परम्परा र धर्मावलम्बीप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु हुँदै देशको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

“हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विविधताले भरिएको छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “बकर इद जस्ता पर्वहरूले हामीबीचको आत्मीयता, सहिष्णुता र भाइचाराको सम्बन्ध झनै प्रगाढ बनाउँछ ।”

बकर इद, जसलाई इद–उल–अजहा पनि भनिन्छ, मुस्लिम समुदायले रमजान पर्वपछि ७० औँ दिनमा मनाउने परम्परा छ । यो पर्वको दिन बिहानै स्नान गरी मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा रहेको छ । नमाजपछि एक–आपसमा अँगालो मार्दै शुभकामना आदान–प्रदान गरिन्छ ।

वीरगंजको विभिन्न मस्जिद र इदगाह क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि धार्मिक उल्लाससाथ नमाज अदा गरिएको थियो । बकर इद (इद–उल–अजहा) को अवसरमा मन्त्री यादवको उपस्थिति मुस्लिम समुदायप्रति सरकारको सम्मान र सहभागिताको प्रतीकका रूपमा लिइएको मुस्लिम समुदायहरुले बताउनु भएको छ ।

काठमाडौं ।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विशेषगरी देश तथा विदेशमा रहेका इस्लाम धर्मावलम्बी समुदायलाई पवित्र ईदुल अझहाको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष अन्सारीले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पवित्र ईदुल अझहाको अवसरमा शान्ति, सुख, स्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘ईदुल अझहा—जुन हाम्रा महान् पैगम्बर हजरत इब्राहिम (अ.स.) को आस्थापूर्ण बलिदानको सम्झनामा मनाइन्छ—केवल धार्मिक पर्व मात्र नभई मानवता, समर्पण, समानता र भाइचारा प्रवद्र्धन गर्ने अनुपम प्रेरणाको स्रोत हो। यो पर्वले हामीलाई एक–अर्काप्रतिको दया, सहिष्णुता, सहायता र करुणाको भावनालाई आत्मसात गर्न अभिप्रेरित गर्दछ ।’
‘आजको सन्दर्भमा जब नेपाल विविधताले भरिएको समाजभित्र समानता, सामाजिक न्याय र पहिचानको मुद्दा अझै सशक्तरूपमा उठिरहेको छ, यस पर्वले हामीलाई समावेशी समाज निर्माणतर्फ लाग्न प्रेरणा दिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी–नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी–विगतदेखि नै उत्पीडित, पिछडिएका, सीमान्तकृत, धार्मिक, भाषिक, जातीय र लैंगिक समूहहरूको हक, पहिचान र अवसरको पक्षमा अविचलित रुपमा संघर्षरत छ ।’
ईदको यो पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति र आस्थाको सम्मान गर्दै विविधतालाई हाम्रो साझा पहिचानको रूपमा आत्मसात गर्न अनुरोध गर्दै उनले भने, ‘हामी सबैले शान्ति, सहिष्णुता र समृद्धिको बाटो समातेर नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।’
शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी सामाजिक न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित संघीय गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने दिशामा कटिबद्ध छ। यही सन्देश र भावना बोकेर, हामी सम्पूर्ण शुभेच्छुक, कार्यकर्ता तथा आम नागरिकहरूलाई पुनः एकपटक पवित्र ईदुल अझहाको अवसरमा शान्ति, सुख, स्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गर्दछौं ।’

काठमाडौं –

नवगायक संकल्प श्रेष्ठको डेब्यु  गीत ‘झुठै भएनी’ सार्वजनिक भएको छ। गीतका शब्द, संगीत र स्वर गायक श्रेष्ठकै छन्। गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन निकोलस गुरुङले गरेका हुन्। भिडियोलाई जीवन्त बनाउन कलाकार सागर थापा धु्रव, मनिषा गुरुङ र रोहन नेपालीको अभिनय देख्न पाइन्छ।

भिडियोको छायांकन तथा रङ संयोजन सन्दीप तिवारीले गरेका हुन् भने सम्पादनको जिम्मा अनुप गुरुङले लिएका छन्। कथा, पटकथा र सह-निर्देशन सैलेश त्साजनले सम्हालेका छन्।

चंगा प्रोडक्सनको प्रस्तुति रहेको यो म्युजिक भिडियो गायक श्रेष्ठकै युट्युब च्यानल ‘संकल्प  श्रेष्ठ’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। भिडियोका निर्माता विवेक गुरुङ हुन्। निर्माण टोलीले भिडियो हेरेर आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सबै दर्शक-श्रोतालाई आग्रह गरेको छ।

भिडियो लिंक: https://youtu.be/JIrVjKv-c1I?si=HBH2Wb4O2yObaxXL

राजिव राय, जनकपुरधाम,२०८२ जेठ २३ गते ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालको मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा आज पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा मधेस प्रदेश संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा हालको राजनीतिक अवस्था, जनताका समसामयिक समस्या समाधानका उपाय, तथा पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण लगायतका विषयमा गहन छलफल भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मधेसका जनताको अधिकार र समृद्धिका लागि पार्टी निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । सांसदहरूबीच समन्वय, नीति निर्माणमा सहकार्य, तथा आगामी रणनीतिहरूका बारेमा समेत बैठकमा विचारविमर्श भएको थियो ।

बैठकले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म जनतामाझ पार्टीको उपस्थिति मजबुत पार्न सबै सदस्यलाई सक्रिय रुपमा लाग्न आह्वान गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार निकट भविष्यमा थप निर्णयहरू सार्वजनिक गरिने छन्।

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।