२०८३ असार ४
२०८३ असार ४

काठमाडौँ, २० साउन :

 

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै खानेपानी मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयहरु मध्येमा सबै भन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको छ ।

आज खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठिको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले मन्त्रालयले चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हुँदै पनि सन्तोषजनक कामगर्दै उदाहरणीय नतिजा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको प्राकृतिक विपद्, स्रोतको सीमितता र प्राविधिक जटिलतासहितका थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै, मन्त्रालय सहित विभाग देशव्यापी रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । यो हाम्रा लागि निकै खुशीको विषय हो ।”

गत वर्षको प्राकृतिक विपद्, स्रोत र बजेटको सीमितता तथा प्राविधिक जटिलताका बाबजुद मन्त्रालय र विभागले देशभर खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी मन्त्रालय अहिले विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टको रूपमा स्थापित हुनुका साथै जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको एक संवेदनशील र सेवाप्रदायक मन्त्रालय सावित भएको छ ।”

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले यस दिशामा खेलेको भूमिका प्रशङ्सनीय रहेको बताउनु हुँदै मन्त्री यादवले गत आर्थिक वर्षमा हासिल भएका प्रगतिहरूले हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य ‘स्वच्छ नेपाल : स्वस्थ नेपाली’ लाई प्राप्त गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको जिकिर गर्नुभयो ।

“हामी सबैका लागि विगत वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, सामना गरेका चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचान गर्ने, र भविष्यका लागि ठोस कार्यदिशा तय गर्ने एक महत्वपूर्ण घडी हो,”  उहाँले भन्नुभयो, “यो समीक्षा केवल तथ्याङ्कहरूको प्रस्तुति मात्र नभई, हाम्रो सामूहिक प्रयास, समर्पण र भविष्यका लागि नवीन योजनाहरूको खाका तयार पार्ने अवसर पनि हो ।”

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयको व्यवस्थापन क्षमता थप सुदृढ गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत अस्थायी संरचनामा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूलाई १५ वटा स्थायी कार्यालयको रूपमा रुपान्तरण गरिएका कारण यसले आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही क्रममा मन्त्री यादवले जलवायु परिर्वतनका कारण समस्या उत्पन्न भएको तराई–मधेसको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यथाशीघ्र ठोस योजना तयार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराई–मधेसको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको ठोस उपायमा काम गर्न म विभागलाई लागि निर्देशन दिन्छु ।”

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकासको क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको विस्तृत जानकारी दिनु हुँदै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री ज्युको स्पष्ट निर्देशन, मन्त्रालय सहित विभागका कर्मचारीहरुको सहयोगमा विभागले देशभर ९० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आगामी दिन थप प्रगति गर्ने छौँ ।”

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठले विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हासिल गरेको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा विभागीय निर्देशक, प्राविधिक, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सागर संगम ठाकुर, रौतहट —

असार १८ गते रौतहट – कटहरिया नगरपालिका–४ निवासी समाजसेवी शन्तोष राज दासले आफ्नो जन्मदिन विशेष तरीकाले मनाएका छन्। उनले आइतबार गरुडास्थित बंशीराम जयसवाल अनाथालयमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्दै टुहुरा बालबालिकासँग आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन । दासले अनाथालयमा चामल ३ बोरा, चिउरा १ बोरा, दाल ५ किलो, खाने तेल ५ लिटर, चाउचाउ १ कार्टुन, दालमोट २ प्याकेट, चकलेट २ डिब्बा, नुन १० प्याकेट लगायतका खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेका छन।

खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गरुडा नगरपालिकाका मेयर एवं अनाथालय सञ्चालक समितिका सदस्य कन्थमणि प्रसाद जयसवालको रोहबरमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा अनाथालय सञ्चालक समिति अध्यक्ष, पुजारी तथा स्थानीय पत्रकारहरूको पनि समेत उपस्थिति रहेको थियो।समाजिक कार्यमा सक्रिय दास पोखरामा व्यवसायीका रूपमा समेत परिचित छन्। स्थानीय युवा नेता रञ्जित कुशवाहाका अनुसार दास दयालु स्वभावका व्यक्ति हुन् र पछिल्लो समय सामाजिक सेवामा विशेष रुचि राख्दै आएका छन्।

कुशवाहाले भने, “अहिलेको परिवेशमा धेरै मानिसले आफ्नो जन्मदिनमा साथीभाइलाई भोजभतेर गरेर मनाउँछन्। तर दासले त्यो परम्परा तोड्दै अनाथ बालबालिकासँग जन्मदिन मनाउनु उदाहरणीय हो।

काठमाडौं :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको बैठकले सोमबार १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। नतिजाअनुसार यस वर्ष नियमिततर्फ ६१.१७ प्रतिश विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।

त्यस्तै आंशिकतर्फ ३६.४९ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार १३ हजार ५०२ जनाले उत्कृष्ट ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका छन्। त्यस्तै ५५ हजार ८९६ जनाले ३.२१ देखि ३.६० जीपीए, २.८ देखि ३.२१ सम्म ल्याउने ९४ हजार २६८ जना, २.४१ देखि २.८ ल्याउने ६९ हजार ८१२ जना, २.२१ देखि २.४० ल्याउने ८ हजार ९६४ जना र त्यसमुनि २३ जना ग्रेडेड भएको शर्माले जानकारी दिए।

त्यस्तै १ लाख ५३ हजार ८८२ जना ननग्रेडेड भएका छन्।

बोर्डका अनुसार यस वर्ष नियमति ३ लाख ९६ हजार ३४७ र आंशिकतर्फ १ लाख १४ हजार ६४० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए। सहभागी कूल ५ लाख १० हजार ९८७ मध्ये नियमिततर्फ २ लाख ४२ हजार ४६५ र आंशिकतर्फ ४१ हजार ८४० जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका हुन्। ननग्रेडेड विद्यार्थीहरूका लागि भदौ २८ र २९ गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा हुने बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै १७ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

काठमाडौँ, साउन १७

नेपालमा प्रवासी नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्ने र नेपालको विश्वव्यापी व्यापारिक उपस्थिति सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सीएनआई) बीच छलफल भएको छ।

एनआरएनए आइसिसी अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र सीएनआई उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीबिच भएको छलफलमा सीएनआई ग्लोबल बिजनेस एन्ड डायस्पोरा टिमका सदस्य चन्द्र टण्डन र मनोहर दाहाल पनि सहभागी थिए।

दुवै संस्थाले नीति सुधार, संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन, र प्रवासी नेपालीहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने विषयमा आपसी रुचि र प्राथमिकता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा सीएनआईले डायस्पोरा तथा विश्वव्यापी व्यापार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित कार्य सम्पादनका सर्तहरू (टीओआर) प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रणनीतिक पहलहरूबारे जानकारी गराएको थियो। उक्त कार्य योजनामा कूटनीतिक नियोग, आर्थिक परिषद् सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बरहरूसँग समन्वय गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

सीएनआई उपाध्यक्ष चौधरीले नीति संवाद, मुद्दा आधारित अनुसन्धान, र प्रमुख परियोजना पहिचानमा एनआरएनसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखे। उनले भने, “नेपालको बैङ्किङ र पुँजी बजार प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ। अबको आवश्यकता भनेको ठोस परियोजना, स्पष्ट नीति, र दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

एनआरएनए अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले ‘रेमिट फन्ड (Remit Fund)’ स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै प्रवासी नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले मासिक रूपमा लगानीको रूपमा निश्चित रकम पठाउन सक्ने र यसबाट ठूला विकास परियोजनाहरूमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना हुने बताए। उनले ठूला लगानी र साना समूहगत लगानी (crowd-funding) का लागि फरक नीतिगत संरचना आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएले आगामी असोज २४–२५ गते (११–१२ अक्टोबर) काठमाडौँमा ‘एनआरएन लगानी संवाद २०२५’ आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सीएनआईलाई कार्यक्रमको प्रमुख साझेदार बन्न आमन्त्रण गरे। सो अवसरमा एनआरएनए लगानी मार्गचित्र २०२५–२०३० सार्वजनिक गरिनेछ भने प्रदेशगत रूपमा कम्तीमा दुई प्रमुख परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ।

बैठकमा प्रवासी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू जोड्ने डिजिटल लगानी प्लेटफर्मको निर्माण; परियोजना विवरण, लगानी पिच, र व्यापारिक मिलानको लागि वेब-आधारित प्रणाली, नीति सुधार पहिचान गर्न पलिसी ह्याकथान (Policy Hackathon) को आयोजना तथा दीर्घकालीन सहकार्यको खाका (Nepal Diaspora Collaboration Charter) को प्रारूप लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

दुवै पक्षले आगामी कार्यहरूको अनुगमन र योजना बनाउनका लागि मासिक रूपमा बैठक राख्ने निर्णय पनि गरेका छन्।

बैठकले दुवै संस्थाबिच गम्भीर सहकार्यको प्रारम्भिक आधार तय गरेको एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। “यो केवल छलफलको सुरुवात हो। नेपालको समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा सहभागी हुन् प्रवासी नेपालीहरू तयार छन् । अब हामीले उनीहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्दै योजनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,” उनले भने।

आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छैन र यही कारणले देशको समग्र विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता सपनाजस्तै बनेको छ ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको पर्याय बनेको छ वैदेशिक श्रम बेरोजगारीको यस्तो भयानक अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेका बेला सरकारले यसको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन । सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आएको उद्योग विभागको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ४९३ उद्योग दर्ता भएका छन् तर अन्य प्रदेशहरूमा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून संख्या छ कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा मात्र १९–१९ लुम्बिनीमा २५ र सुदूरपश्चिममा जम्मा ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको ध्यान समान क्षेत्रीय विकासमा छैन । उद्योग स्थापनामा राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा देश आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाबाट टाढिँदै गएको छ ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन्  तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्‍याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
हाम्रो कृषिप्रधान देशमा उद्योगको विकासले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन रोजगारी सृजनालाई समेत बल पुर्‍याउँछ । चामल, तोरी, गहुँ, सुर्ती, तरकारी, फलफूल यी सबैका उद्योगहरू निर्माण गर्न सकिने देशको क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा लगानी र नीतिगत प्रोत्साहनको खडेरी देखिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्दै उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अपनाइएको भए हामीले करोडौं रकम खर्च गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । सरकारी नेतृत्वले अझै पनि उत्पादनभन्दा आयातमुखी आर्थिक ढाँचालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्को पक्षमा हेर्दा सरकारी तन्त्रको ढिलासुस्ती र कर नीति उद्योगहरूका लागि बाधक बनेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारबाट कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ जसले उद्योगीहरूलाई झनै हतोत्साहित बनाएको छ । स्पष्ट कर नीति अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, अनावश्यक जाँच पास प्रणाली, आयात निर्यातको पेचिलो अनुमति प्रक्रिया यी सबैले औद्योगिक वातावरणलाई असहज बनाएको छ । उद्योगको वृद्धिमा सघाउने राज्य नीतिहरू अझै पनि अस्पष्ट छन् ।
अहिले नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य वस्तुहरू चिनी, चामल, इँटा, सिमेन्ट, चप्पल, जुटका सामान प्रति बजारमा माग छ तर ती उद्योगको उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको देखिन्छ । यो गिरावटको मूल कारण भनेकै कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, ऊर्जा संकट, पूर्वाधार अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । खासगरी ऊर्जा संकट नेपालका अधिकांश उद्योगको मर्ममा परेको चोट हो । नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र पूर्वाधार (सडक, यातायात, भन्सार सहजता) को अभावले उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा यसको प्रभाव सीमित बनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको कानुनलाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । ऐन बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन त्यसको कार्यनयनमा इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र लगानीमैत्री संरचना आवश्यक पर्छ । विडम्बना हाम्रो देश नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई लत्याउने परम्परा नै विकास भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ के सरकार वास्तवमै उद्योगको विकास चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने किन प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य तोक्दैन ? किन प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार योजनाहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइँदैन ? किन ऋण लिन चाहने साना उद्योगीहरू साखमा समस्या भएर बिचौलियाको सहारामा जानुपर्ने स्थिति आउँछ ? यी प्रश्नहरू सरकारी गम्भीरताको परीक्षण गर्ने कसौटी हुन् । दुर्भाग्यवश यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्तो छैन ।
उद्योगको विकाससँगै राज्यले कृषि, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा समेत गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि साना किसानहरूलाई उत्पादनपछि उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न सक्ने उद्योगिक संयन्त्र बनाइयो भने कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्छ । आज लाखौं रोपनी जमिन बाँझो छ किनभने किसानलाई न मल छ न औजार न प्रविधि न त मूल्यको निश्चितता त्यसमा आधारित कृषिजन्य उद्योग नहुनु कृषि क्षेत्रको अवमूल्यनको मूल कारण हो ।
नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ । यही मानसिकता प्रवृत्तिका कारण युवाहरूले कृषि, निर्माण, सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहँदैनन् । कामको आधारमा हैसियत तोक्ने समाजिक दृष्टिकोणले उत्पादनमुखी श्रमको अवमूल्यन गरेको छ । पश्चिमी देशहरूमा जस्तो “सजिलो अप्ठ्यारो होइन काम काम हो” भन्ने भावना नेपालमा विकास हुन नसक्दा पनि उद्योगहरू जनशक्ति अभावले चल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यो समस्याको समाधान भनेको लामो अवधिको योजनाबद्ध दृष्टिकोणबाट आउन सक्छ । राज्यले प्रदेशगत रूपमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने हो भने एक वर्षमा ७ वटा प्रमुख उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगले सयौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिने छन् । उद्योगको विकासले व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्छ । आज नेपालमा २ खर्बभन्दा बढीको वार्षिक व्यापार घाटा रहेको छ । कृषि आधारित उद्योग स्थापना गरियो भने मात्रै यो घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि वातावरण बनाउन सरकार पूर्णरूपमा चुकिरहेको छ । लगानीमैत्री संरचना भनेको न त केवल नीतिमा उल्लेख हुनु हो न त बोर्ड गठन गर्नु मात्र हो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उद्योगीले सहज ऋण पाउनुपर्छ, प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्छ, कर छुट वा अनुदान पाउनुपर्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले पहिला डोजर किन्ने होइन भ्रष्टाचार हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ठट्टा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकार उद्योग स्थापना र विकासप्रति गम्भीर छ ? जवाफ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा छैन भन्नैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट नीति अभाव, कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार यी सबैले उद्योग स्थापनाको सपना अधुरै बनाइरहेका छन् । युवाहरू देशभित्र काम गर्न चाहन्छन् तर अवसर छैन उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्या समाधान नगरी नयाँ उद्योग स्थापना कसरी सम्भव होला ?
यदि राज्यले विकासमा साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरूप हरेक वर्ष एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिई त्यसमा संसाधन केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण, श्रम सम्मान गर्ने शिक्षा र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर नीति लागू गर्नुपर्छ । हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी हटाउन, आर्थिक विकास गर्न, वैदेशिक रोजगार विस्थापन गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न चाहिने एउटै माध्यम हो उद्योगको विकास राज्यले ढिलासुस्ती, अनिश्चितता र आश्वासनको राजनीति बन्द गरेर योजनाबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी र इमान्दार कार्यशैलीमा प्रवेश गरेमात्र यो सम्भव छ । आज होइन भने भोलिको पुस्ताले राज्यको अकर्मण्यता झनै गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )

काठमाडौं ।

विश्व स्तनपान सप्ताह आजबाट सुरु भएको छ । हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म यो सप्ताह मनाइन्छ । उद्देश्य आमाहरुलाई स्तनपानको महत्त्व बुझाउने, नवजात शिशुको पोषण र स्वास्थ्यमा स्तनपानको योगदानप्रति जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो सप्ताह मनाइन थालिएको हो ।

यो वर्षको विश्व स्तनपान सप्ताहको नारा ‘स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔं, दिगो सहयोग प्रणाली निर्माण गरौं’ भन्ने रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म स्तनपान सप्ताह मनाउन आब्हान गर्दछ ।

 

यसै अवसरमा नेपाल मेडिकल कलेजमा पनि साताब्यापी कार्यक्रम राखिएको छ । कार्यक्रम सुरुगर्दै कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहा यासमिनले नवजात शिशु र आमालाई स्वस्थ राख्न स्तनपान महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । ‘स्तनपान आमा र शिशुको स्वास्थ्यको लागि ज्यादै नै महत्वपूर्ण छ ।

जबसम्म आमाले पौष्टिक आहार पाउँदैन तबसम्म स्तनपान गर्ने बच्चाले पनि पाउन सक्दैन ।’ विश्वका विकसित देशहरुमा कस्मेटिक्सका कारण स्तनपान नगराउने चलन रहेपनि नेपालमा भने स्तनपान गराउने धेरै रहेको उल्लेख गर्दै प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहाले भन्नुभयो ।

शिशु जन्मने वित्तिकै उसलाई पोषण चाहिने र त्यो पोषण आमाको दुधबाट मात्र प्राप्त हुने बताउँदै डा. सबिहाले आमाको दुधमा शिशुको लागि अपरिहार्य रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति समेत रहेको जनाउँदै स्तनपानकै कारण आमा र बच्चाविच गहिरो माया बढ्ने बताउनु भयो ।

यसका अलावा स्तनपानले स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको जोखिम पनि घटाउने भएकोले प्रत्येक घरपरिवारले स्तनपानको महत्व दर्शाउनु पर्ने बताउँदै प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहाले नेपाल मेडिकल कलेजले नियमित रुपमा स्तनपानको महत्व बारे सचेतना दिने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कलेजका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. निलमणी उपाध्याय, कार्यवाहक मेट्रोन शान्ति गुरुङले स्तनपानको महत्व बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सो अवसरमा कलेजमा आएका सर्वसाधारणलाई पनि स्तनपानको महत्व बुझाइएको थियो ।

नवजात शिशुको प्रारम्भिक पोषण, विकास र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि स्तनपान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आमालाई स्तनपान गराउन प्रेरित गर्ने र सहज बनाउने कुरालाई समाज र राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, परिवार, कार्यस्थल र नीतिनिर्माताहरू सबैले मिलेर दीर्घकालीन रूपमा आमाहरूलाई स्तनपान गराउन सहज वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

रौतहट, चन्द्रपुर —
चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वका लागि शनिबार हुने २८ औं वार्षिक साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान अध्यक्ष उदय नारायण सापकोटाको पक्षमा व्यवसायीहरूको समर्थन बलियो हुँदै गएको छ। संघको नव निर्मित भव्य भवनमै हुने अधिवेशनमा सापकोटालाई नै पुनः अध्यक्षमा निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज व्यापारी समुदायबाट व्यापक रूपमा उठेको छ।

व्यापारीका हक र हितको संरक्षण गर्दै उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएका सापकोटाको कार्यकालमा संघले ऐतिहासिक प्रगतिहरू गरेको बताइन्छ। संघको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्नु, सदस्य व्यापारीहरूको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्नु, नीतिगत सुधारमा पहल गर्नु लगायतका कामले उनलाई व्यापारीको मन जित्न सफल बनाएको छ।

”सापकोटाज्यूले संघलाई एउटा संस्थागत आकार दिनुभयो। उहाँ नेतृत्वमा फेरि केही बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ” व्यवसायी शिवराम राउत भन्छन्, ”यसैले हामी सकेसम्म सर्वसम्मत उहाँकै नेतृत्व चाहन्छौं।”

स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता तथा राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यवसायिक क्षेत्रसँगको राम्रो समन्वय सापकोटाको विशेषता मानिन्छ। यही कारणले उनलाई भिजिनरी लिडरुका रूपमा व्यापारी समुदायले मूल्यांकन गर्दै आएको देखिन्छ।

यद्यपि, अधिवेशनमा पूर्व महासचिव सुनिल कुमार साहले पनि अध्यक्ष पदमा दाबी गरेका छन्। कांग्रेस र एमाले निकट नेताहरूको समेत समर्थन पाएको भनिएका साहले संघमा फेरबदल ल्याउने भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। तर उनी महासचिव पदमा रहेकै बेला संघको उत्थानमा खास योगदान नदिएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूको उनले तिब्र आलोचना झेलिरहेका छन्।

”साहज्यूले महासचिव हुँदा खास केही गर्नु भएको सम्झना छैन। यसपालि संस्थागत निरन्तरताको पक्षमा जानु उपयुक्त हुन्छ,” चन्द्रनिगाहपुरका व्यवसायी दिपक न्यौपानेले बताए।

चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघको यो अधिवेशन संघको इतिहासमै महत्वपूर्ण मानिएको छ। संघका नीतिगत सुधार, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यवसायीहरूको हक संरक्षण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने नेतृत्व को आउने भन्ने चासो व्यापारीहरूमा चुलिएको छ।

शनिबार हुने अधिवेशनमा अधिकांश व्यवसायीहरूको समर्थन सापकोटा नेतृत्वको टिमलाई प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यदि कुनै सहमति हुन सकेन भने प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुने बताइएको छ।

संघले आगामी कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा संघ–सरकार–व्यवसायीबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ।

बारा ।
संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको आयोजनामा बारा जिल्लाको ऐतिहासिक शहर कलैयामा एक विशाल, भावनात्मक र जनभावनाले ओतप्रोत जनजागरण अभियान अन्तरगतको रैली, अन्तरक्रिया तथा सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमले केवल राजनीतिक भाषणको मञ्च नभई नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको जीवन्त पीडा, आशा र आकांक्षालाई उजागर गर्ने साझा थलोको रुपमा उपस्थित भएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव जनक कार्कीले गरेका थिए भने अध्यक्षता नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अनवर अन्सारीले गरे । उनको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमले मधेशको राजनीतिक धड्कनलाई गहिरो रूपमा स्पर्श गरे ।
कार्यक्रममा मोर्चाका संयोजक नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री मो.रिजवान अन्सारी, नेपाल जनजागृति पार्टीका अध्यक्ष धुपलाल निषाद, बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष हरिनन्दन अम्बेडकर, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतो लगायत पाँच दलका शीर्ष नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्लास्तरीय नेताहरू तथा हजारौं जनताको आत्मीय सहभागिता थियो । त्यहाँ नेताहरू मात्र थिएनन्, नाराहरू मात्र थिएन, त्यहाँ थियो मधेशको भावना, उत्पीडनको इतिहास र न्यायको लडाइँ ।
कार्यक्रमको सुरुवात मधेश आन्दोलनका शहीदहरू हिफाजत अन्सारीकी आमा बेगन खातुन र शेख अशरफकी धर्मपत्नी शोभा राजवंशीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान प्रकट गर्दै गरिएको थियो । तर त्यो सम्मानको क्षण केही बेरमै भावनात्मक हुनुका साथै आँशुमा परिणत भयो । शोभा राजवंशीले भक्कानिँदै भनिन्, ‘हामीले आफ्ना श्रीमान गुमायौं, सपना गुमायौं। हामीले सोचेका थियौं, हाम्रो बलिदानले केही बदलिन्छ। तर यिनीहरू (नेताहरू) त सत्तामा पुगेर हामीलाई त के, आफन्तलाई पनि बिर्सिए। मधेसी जनताको सपना बेचेर कुर्सी किन्न पुगे ।’उनको आँखा रसाएका मात्र थिएन, उनको स्वरले जनताको मौन पीडालाई चिच्याएर बोलिदिएको थियो ।
त्यो क्षणले पूरै सभा भावविह्वल बनायो, र उपस्थित नागरिकहरूका आँखामा पनि आँसु झल्झलाएको थियो ।
नारा मात्र होइन, न्यायको आवाज नगर परिक्रमा गरिएको रैलीमा हजारौं जनताको सहभागिता थियो । तिनीहरूले बुलन्द आवाजमा भनेः “समग्र मधेस एक प्रदेश”, “भ्रष्टाचारको अन्त्य गर’, ‘शोषणमुक्त समाजको निर्माण गर’, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर’, ‘उर्दु विश्वविद्यालय स्थापना गर’, ‘निषाद तथा ओबिसी आयोग गठन गर’, ‘मदरसा शिक्षा विधेयक पारित गर’, ‘मधेशी तथा उत्पीडितहरूको सेनामा सामूहिक प्रवेश सुनिश्चित गर’ । यी नाराहरू नारामात्र थिएनन्, ती आवाज थिए — सदियौंदेखि दबिएको, चिच्याउन खोजिरहेको, तर सुनुवाइ नपाएको आवाज ।
गठबन्धनका संयोजक तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री अन्सारीले आफ्नो गम्भीर र ओजपूर्ण मन्तव्यमा भने, ‘अब यो आन्दोलन रोकिन्न । यो उत्पीडित जनताको क्रान्ति हो । हामी अब न झुक्छौं, न बिक्छौं । हामीले मधेश र नेपालका शोषित जनताको राज्यसत्ता स्थापना गरेरै छाड्नेछौ ं। २०८४ को निर्वाचन हाम्रो परीक्षण मात्र होइन, हाम्रो विजयको सुरुवात हुनेछ ।’ उनले भ्रष्टाचार, बेइमानी र विभेदको विरुद्ध सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई एकीकृत संघर्षमा होमिन आह्वान गरेका छन् ।
बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष हरिनन्दन अम्बेडकरले भने, ‘जुन समाजमा जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक वा क्षेत्रीय विभेद रहन्छ, त्यहाँ स्थिरता र समृद्धिको सपना सधैँ अधुरो रहन्छ। संविधान संशोधन गरेर मात्र न्याय सम्भव छ ।’
यसैगरी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले स्मरण गराए, ‘गजेन्द्र नारायण सिंहले सुरु गरेको आन्दोलन हामीले बोकेको छौं। जबसम्म धोकेबाज नेताहरू राजनीतिक रूपमा समाप्त हुँदैनन्, मधेशी जनताको मुक्तिको सपना अधुरो नै रहन्छ ।’
नेपाल जनजागृति पार्टीका अध्यक्ष धुपलाल निषादले निषाद समुदायको निरन्तर उपेक्षा र संविधानमा पहिचानको अभावको विरुद्ध आवाज उठाउँदै भने, ‘निषाद आयोग गठन गरियोस्, निषाद समुदायको जल, जंगल, जमिनमा अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। हामी यो लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा रहन्छौं ।’
यो कार्यक्रम केवल राजनीतिक सभा थिएन, यो विश्वासको पुनर्जागरण थियो । शहीद परिवारको आँसु, नेताहरूको प्रतिबद्धता र जनताको उत्साह मिलेर एउटा नयाँ यथार्थ जन्माइरहेका थिए । अब मधेशी जनताको आत्मसम्मानको पुनःस्थापना हुने छ। अब उनीहरूले इमानदार राजनीतिक विकल्प पाएका छन् ।
संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको यो जनजागरण अभियानले मधेश र सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई एउटा बाटो देखाएको छ — संघर्षबाट समता, आन्दोलनबाट अधिकार र आँसुबाट परिवर्तनको । यो केवल कार्यक्रम थिएन  यो शहीदहरूको सपना थियो, न्यायको उद्घोष थियो र आत्मसम्मानको बत्ती थियो ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,१४ गते साउन ।

लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ बारा शाखाको कार्यालयको उद्घाटन लाेसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा मधेस प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलद्वारा विधिवत रूपमा सम्पन्न गरिएको छ ।

एक विशेष समारोहबीच आयोजित उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष सोनलले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामा आधारित पत्रकारिताको विकासका लागि कार्यालय आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । उहाँले लोकतान्त्रिक पत्रकार संघको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

 

उक्त अवसरमा पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य बिजेन्द्र चौधरी र बारा जिल्ला अध्यक्ष शाहनवाजलाई विशेष रुपमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । पत्रकारिता क्षेत्रको सशक्तिकरणमा उनीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको भन्दै कार्यक्रमले उनीहरूको योगदानको सम्मान पनि गर्‍यो ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

आरके श्रीवास्तव, रौतहट, १४ साउन।

मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सपहीको सहयोगमा तथा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवम् युवा नेता ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादवको पहलमा फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा विशेष पोषण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका भित्रका १ देखि ११ नम्बर वडासम्मका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई कुपोषणको जोखिमबाट जोगाउन पोषणयुक्त खाद्यान्न वितरण गरिएको हो ।

खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । नगरप्रमुख खातुनले आफ्ना सम्बोधनमा मातृ र शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय सरकार मातहतका वडास्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्यमुखी अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

नेता ज्ञानेन्द्र यादवले मातृस्वास्थ्य र बालस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रम निरन्तर चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी आमाहरूले सरकार र स्थानीय नेतृत्वलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता सहायक कार्यक्रमले उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा थप सशक्त बनाउने बताएका छन् ।

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।