हेटौंडा, २१ कात्तिक ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र चितवन भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालबीचको छलफलपछि तत्काल उक्त रंगशाला निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चन्दा उठाएर सुरु गरेको रंगशालाको निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । फाउन्डेसनले  १९ करोड ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि नै निर्माणको काम छाडेको थियो ।

तर, मंगलबार हेटौंडा आएर भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख दाहालले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसँग छलफल गरेर रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेकी हुन् । उनको आग्रहलाई स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल रंगशालाको काम अगाडि बढाउन सहमत भएका हुन् ।

कञ्चनपुर, २१ कात्तिक ।

भिमदत्त नगरपालिका-११ होल्डिङ सेन्टरबाट अवैध लागूऔषध ब्राउन सुगर करिब ११ ग्रामसहित भारत उत्तराखण्ड चम्पावत मिना बजार बस्ने २६ वर्षीय धमेन्द्र दुबेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको हो ।   यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएकाे छ ।

बाग्लुङ, २१ कार्तिक ।

बागलुङमा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–२ मलकटिबाङमा ट्याक्सी दुर्घटना हुदाँ २ जनाको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा ट्याक्सीमा सवार बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–२ पाखुटेका २८ वर्षीय होमबहादुर पुन र बडिगाड–६ छिसफाँटका ३२ वर्षीय अस्विन परियारको मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ ध १ज ९९४ नम्बरको ट्याक्सी सोमबार राति मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने ढोरपाटन–२ मलकटिबाङमा दुर्घटना भइ सडकबाट १ सय मिटर तल खसेको थियो । प्रहरीका अनुसार उक्त टयाक्सी बडिगाड गाउँपालिकाबाट ढोरपाटन नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको थियो ।

काठमाडौं, २१ कात्तिक ।

१६औँ योजनाका लागि सुझाव लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको छ । आयोजगका सदस्यहरुको नेतृत्वमा परिचालित टोलीले मंगलबार मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सुझाव संकलन गर्दैछन् ।

आयोगले गण्डकी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको छ । आयोग सदस्य डा. फुयाँलका अनुसार गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सोमबार प्रदेश सरकारसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा गण्डकीका मूख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित सरकारका सबै मन्त्री र प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको सहभागीता थियो ।

मंगलबार भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख सहित प्रदेश स्तरीय निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा सुझाव लिइने सदस्यले फुयाँलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम गण्डकीसँगै सुदूपश्चिम, बागमती र मधेश प्रदेशमा समेत जारी रहनेछ । ‘१६औँ योजनामा सबैको सुझाव समेट्ने गरी हामीले टोली परिचालन गरेका हौं’ सदस्य फुयाँलले भने, ‘हिजो सोमबार हामीले प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री र मन्त्री राखेर छलफल गयौँ, आज त्यो भन्दा ठूलो सहभागिता हुन्छ, आजको छलफलमा पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरु निजी क्षेत्रको सहभागीता रहनेछ ।’

आयोगले मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ भने वागमतीमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकीमा डा. फुयाँल र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डा. अनिता शाह ढुंगानालाई पठाएको छ ।

काठमाडौं, २१ कात्तिक ।

सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको छ ।

मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेर १ लाख १५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।

तेजाबी सुन १ लाख १४ हजार ४५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

मङ्गलवार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । जहाँ चाँदी प्रतितोला १ हजार ४०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

इन्दीप कोइराला,बारा, २१ कात्तिक ।

कार्यालयमा जारी तालाबन्दीका कारण बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जितजंग अधिकारीले हाजिर गर्न नपाएपछि काठमाण्डौं फर्किएका छन् ।

नगरपालिकाका करार सेवा, अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारी र शिक्षकहरुले कार्यालयको मुल गेटमा ताला मारेर धर्ना दिएका कारण संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी हाजिरी गर्न नपाएपछि मन्त्रालयमा नै फर्किएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी मन्त्रालयको सरुवा पत्र बोकेर हाजिर हुन सोमबार कार्यालयमा आएका थिए ।

तलब भत्ता र करार सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने माग गर्दै नगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीले कार्यालयमा ३ सातादेखि ताला लगाएर धर्ना दिदै आएका छन ।

नगरपालिका कार्यालयको तालाबन्दी नखुलेसम्म आफूले हाजिरी नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए । कार्यालयमा लागेको ताल्चा जनप्रतिनिधिहरुले खोली दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । हाजिर गर्न नपाएपछि आफूले कार्यालयको काम पनि गर्न नसक्ने उनले बताए ।

सिम्रौनगढ नगरपालिकका नगर प्रमुख किशोरीप्रसाद कलवारले कार्यालयमा जारी तालाबन्दीका कारण मन्त्रालयबाट खटाइनुभएका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत रन्जितजङ्ग अधिकारी फिर्ता जानु परेको जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि आफूले वडा अध्यक्षहरुसंग कार्यालयको ताला खोल्ने पहल गर्न आग्रह गरेको तर ताला खोल्ने बारेमा कसैले पनि चासो नदेखाएपछि अधिकृत अधिकारी मन्त्रालयमा नै फिर्ता गएको नगर प्रमुख कलवारले बताए ।

नगर प्रमुख कलवारका अनुसार नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट नगरपालिकामा निर्वाचित वडा अध्यक्षका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले हाजिरी गर्न नपाएको र फिर्ता गएको बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता भएपछि फेरि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षक कर्मचारीको तलब निकासा गर्न नसकिने अवस्था आयो, उनले भने, यसको लागि क्षमाप्रार्थी छु ।’ नगरपालिका कार्यालयमा ताल्चा मारेर धर्नामा बसेका शिक्षक, कर्मचारी र वडा अध्यक्षहरुले अधिकृत अधिकारीलाई आफूहरुकोे समस्या बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सोही अवसरमा नेपाली काग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित वडा अवधेश सहनीले नगर सभाको सूचना प्रकाशित नभएसम्म कार्यालयमा लागेको ताला नखुल्ने बताएका थिए । उनले नगरप्रमुखले नगर सभाको सूचना काट्ेपछि मात्रै कार्यालयमा लागेको ताल्चा खुल्ने र कर्मचारीहरुले काम गर्ने वातावरण बन्ने बताए ।

काठमाडौं, २१ कात्तिक ।

नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनाबारे सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जाजरकोट भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे २१ बुँदे सुझावुसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव दिन सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, नेता मीन विश्वकर्मा र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलसहित बालुवाटारस्थित निवास पुगेका थिए ।

सुझाव तथा ध्यानाकर्षणपत्रको पूर्णपाठ :

कात्तिक २०, २०८०

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ ।

विषयः जाजरकोट भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सुझाव सहित ध्यानाकर्षण।

जाजरकोट जिल्लाको बारेकोटलाई केन्द्र बनाई गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रूकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । साथै छिमेकी अन्य नौ जिल्लाहरुमा पनि धेरै घरहरूमा क्षति पुगेका खबरहरू आएका छन् । भूकम्प लगत्तै प्रधानमन्त्री र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । सबै राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ–संस्था सबैको स्वतःस्फूर्त सहयोगी मानवीय भावनाले ‘विपद्मा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गरेको छ । नेपाली काग्रेसले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र भ्रातृ संस्थाहरुलाईर् राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालन हुन आहृवान गरिसकेको छ । उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । जाजरकोट भूकम्प पश्चातको राहत, पुनर्स्थापना, पुननर्र्मिमाण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ।

तत्कालिन–अल्पकालिनः

(१) भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न संघ–संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामाग्रीहरु विभिन्न केन्द्रमा थुप्रिएका तर पीडित समक्ष पर्याप्त पुग्न नसकेको समाचारहरु निरन्तर प्रकाशित भएका छन् । अतः जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ–सस्थाहरू, निजी क्षेत्र, बैदेशिक विकास साझेदारहरुलाई राहत, उद्धारमा जोड्ने चुस्त एकद्वार प्रणाली निर्माण गरि यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ता–कपडाहरु युद्धस्तरमा उपलब्ध गराऔं । यीअत्यावश्यक सामाग्रीहरु किञ्चित पनि अभाव हुन नदिन स्थानीय तहको नेतृत्वमा, सुरक्षा निकाय, निजीक्षेत्र, स्थानीय रुपमा कृयाशिल राजनैतिक दलहरु र संघ–संस्था सम्मिलित “सहजीकरण साझा संयन्त्र” निर्माण गरौं ।

(२) जाजरकोट भूकम्पको विपद् पश्चात राहत,उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीयसरकारको अनुगमन र सहजिकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(३) संघीय सरकारसँग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ रहेकोले प्रदेश सरकारमा कोष स्थापना नहँुदासम्म त्यही कोषमा तर प्रदेश सरकारले विपत् प्रकोप राहत कोष स्थापना गरेका ठाउँमा त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हुने गरि राहत र उद्धारमा त्यहि कोष मार्फत् सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ संस्थाहरुलाई आव्हान गरांै।

(४) भूकम्पमा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गरौं ।

(५) भूकम्पमा घाइते भएका बाहेक दीर्घकालीन या अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या आउन नदिन निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौं । जाडोको मौसममा खुला आकासमुनि बस्नु पर्ने भएकोले रुघा, खोकी, निमोनिया लगायतको प्रकोप बढ्न सक्दछ त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा थप जनशक्ति र औषधीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग र अनुरोध गरौं ।

(६) प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरि तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधीको अलग र बिशेष व्यवस्थापन गरौं ।

(७) राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरी प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी भूकम्प पछिको क्षतिको विवरण र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आकलन पारदर्शी रुपमा तुरुन्तै शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ र एउटा विश्वसनीय प्रतिवेदन तीन हप्ता भित्र तयार गर्ने ब्यवस्था गरौं ।

(८) प्रभावित स्थानीय तहमा खाली दरबन्दीमा कर्मचारी तुरुन्त खटाउने, बढि प्रभावित गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा यसभन्दा अगाडि भूकम्प पछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर एकवर्ष काजमा खटाऔं । सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएका पूर्व अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अन्य अनुभवीहरुलाई बिज्ञका रुपमा संलग्न भइदिन अपिल गरौं ।

(९) आउँदो हिउँदलाई विचार गरी अस्थायी आवास जतिसक्दो चाडो व्यवस्था गरौं। अस्थायी आवास तत्काल बनाउनुपर्ने र तत्काल बनाउन सम्भव पनि छ तर अस्थायी आवास बनाउँदै गर्दा भविष्यमा ती निर्माण सामाग्रीहरु स्थायी आवासमा प्रयोग गर्न सकिने गरी त्यस्तो खालको प्रविधिहरु पनि रहेको कारणले अस्थायी आवासलाई निर्माण गर्दा निर्माण सामाग्रीहरु स्थायी आवास निर्माण गर्ने खालकोहुने गरि निर्माण गर्ने पद्धतिमा जानु जरुरी छ। भूकम्प पछि भत्किएका संरचनाबाट केही पुनःप्रयोग गर्ने सकिने निर्माण सामाग्रीहरु (काठ, ढुंगा आदि) प्राप्त हुने हुँदा सो समेत प्रयोग गर्ने गरि सरकारलले घर क्षति भई बस्न नसकिने घर धनीहरुलाई प्रति परिवार दुई बण्डल जस्ता पाता दिनु उपर्युक्त हुन्छ। यसका लागि तुरुन्तै स्थानीय सरकारका प्राविधिकहरुलाई एकदिने तालिम दिएर प्रभावित क्षेत्रमा खटाऔं । स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रभावित घर धनीहरुलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकार मार्फत नगद दिने ब्यवस्था गरौं ।

(१०) उद्धार र राहतको प्राथमिक चरणपछि घर तथा परिवारमा परेको असरले बालबालिकाको मानोविज्ञानमा परेको नकरात्मक असर कम गर्न विद्यालय, क्याम्पसहरुमा अतिरिक्त मनोबैज्ञानिक कक्षाहरु समेत लिन लगाउने कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्नेछ।

(११) घर क्षतिहुँदा धेरै परिवारको भर्खरै भित्र्याएको अन्नपात लगायत सामाग्री नोक्सान भएकोले बाहृय राहतमा मात्र आश्रति नगराई तुरुन्तै स्थानीय उत्पादन गर्ने गराउने तिर पनि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दछ।

(१२) मानवीय क्षतिका साथै प्रभावितको जायजेथाको पनि नोक्सानी भएको छ। आवास पुनर्निर्माण र जायजेथा जोहो गर्न प्रभावित परिवारलाई कठिन हुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिशेष प्याकेज ल्याएर स्थानीय स्तरमा सिप र क्षमता बृद्धि गरि स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तिर तत्काल कार्ययोजना बनाउन अपरिहार्य छ ।

पुनर्निर्माणः

(१) नेपालमा सदैव रही आएको भूकम्पीय जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर दीर्घकालिन रूपमा संस्थागत क्षमता, दक्षता विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नेपालको विपद् पछि र पूर्व जोखिम व्यवस्थापन सहज हुन्छ। २०७२ मा गएको भुकम्पपछिको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको अनुभवबाट सिकेर अहिले जाजरकोटको भूकम्पलाई ब्यवस्थापन गरेर सफल उदाहरण बनाउन सकिन्छ । विगतमा भूकम्प पश्चात गरिएका सबै सफल कार्यको अनुशरण गरेर आगामी दिनमा प्रभावित ब्यक्ति, घरपरिवार र समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि भविष्यमा यस्ता भूकम्पबाट कम भन्दा कम क्षतिहोस् भन्नाकालागि अहिलेको प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्दै पुनर्निर्माणलाई पनि तयारी थाल्दै जानु पर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि विपद ब्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गरि प्रभावित जनतालाई सेवा गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो। त्यसका लागि पहिले आपत्कालिन व्यवस्थापनका कार्यहरु र पछि गर्नुपर्ने पुनर्स्थापना÷पुनर्निर्माण कार्य समेत स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व र संयोजनमा हुने गरी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन विश्वसनीय वातावरण बनाउने पहल गरौं ।

(२) भविष्यको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको लागि विचार गरि अहिले यो विपद्को समयमानै प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरमा यो भूकम्प पश्चात बहुआयामिक पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यमा अन्य विपद्हरुमा समेत काम गर्ने सोच राखी प्रदेश स्तरमा नै प्रदेश योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार प्रदान गरि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्दछ। स्थानीय सरकारमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको स्थानीयस्तरबाटै नेतृत्व हुने गरि जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।

(३) जाजरकोट भूकम्पको व्यवस्थापन राहत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग गर्न भनी संघीय सरकारले दुबै जिल्लालाई प्रदान गर्ने भनेको ५÷५ करोड र अन्य विभिन्न प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु, निजी क्षेत्रहरुले तथा राजनीतिक दल र संघ–संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहयोग रकमहरु प्रदेश सरकारको खातामा नै जम्मा गरि प्रदेश सरकारले प्रभावित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि सो को व्यवस्थापन र उपयोग प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ। यसरी छिटो छरितो ढङ्गले अहिलेको भूकम्पको आपत्कालिन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा कार्य प्रदेशस्तरकै सरकारको नेतृत्वमा गर्न सजिलो हुनेछ ।

(४) २०७२ साल पश्चातको भुकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनिसके पश्चात प्राधिकरण कै नेतृत्वमा अन्य विपद्हरु विशेष गरि बाढी, पहिरो र आगलागीमा प्रभावित भएकोहरुको आवास पुनर्निर्माणको सहायताको लागि निजी आवास अनुदान सहायता कार्य विधि बनेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा निजी आवासको लागि राज्यले अनुदान सहयोग दिनसक्ने व्यवस्था भइसकेको छ । त्यही कार्यविधि अपनाएर अहिलेको भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त भवन निजी आवासहरुको लागि राज्यले पुनर्निर्माणको लागि सहायता दिने वा संघीयता कार्यान्वयनमा गैसकेको हुँदा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माणको लागि आवास अनुदान सहायता प्रदान गर्न चाडो भन्दा चाडो पारदर्शीरुपमा अगाडि बढन सकिन्छ । त्यही वा परिमार्जित कार्यविधि अनुसार २०७२ साल पछाडि भएका र अहिले पछिल्लो पटक जाजरकोट, रुकुम लगायत ११ जिल्लामा भएको भुकम्प प्रभावितहरुको आवास पुनर्निर्माण कार्य गर्नको लागि यथाशीघ्र छिटो गरि कार्यप्रारम्भ गर्न जरूरी छ।

(५) अझै ठूलो भुकम्प जान सक्ने भनेर अनुमान गरिएको संभावित भूगोलहरु पहिचान गरेर कतिपय ठाउँका जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण र कतिपय ठाउँमा कमजोर घर तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई प्रबलिकरण गर्ने क्षमता र सीप अभिबृद्धि, प्रवलीकरण र आवश्यकतानुसार जोखिम वस्ती स्थानान्तरणको योजना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न सबै प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा तयार गर्न अपरिहार्य छ । किनभने आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सकियोस् । अहिले देखिएको तत्परता र अग्रसरताको उपयोग मुलुकका सबै भागमा गरौं । प्रदेश सरकार र स्थानीयसरकारहरुलाई आवश्यक कार्य योजना बानाएर ४–५ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान अगाडि
बढाऔं ।

(६) भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुको उच्च शिक्षासम्मको प्रबन्ध राज्यको अभिभावकत्वमा गरौं । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले ब्यापकरुपमा पुनर्निर्माणको लागि अनवरतरुपमा जनशक्तिको सीप बिकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धि शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गरौं ।

(७) प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, बिउ, मल, निर्माण सामग्रीको अभावहुन नदिन निजीक्षेत्र, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ लगायतकाहरु समेतको एक समन्वय समिति जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा समन्वय गर्ने गरि अविलम्व गठन गरौं ।

(८) यहिबेला सरकारहरुले गठन गरेका विभिन्न समिति तथा आयोगका सार्वजनिक खर्च कटौतीका सुझाव लागु गरौं, कतै पनि कुनैतहका सरकारले अनावश्यक संरचना र पदको सिर्जना तुरुन्त रोकौं र फजुल खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता सबै सरकारसँगको समन्वयमा घोषणा गरौं । अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनाएर नै आन्तरिकरुपमा फजुल खर्च घटाएर र बाहिरी सहयोग परिचालन गरि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौं ।

(९) हामीसँग पुराना कार्य योजना, कार्यविधि, मापदण्ड, सफलता र विफलताका दस्तावेजहरु र अनुभावहरु छन् ।तिनीहरूको प्रयोग गरेर प्रभावित परिवार समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुनसक्ने जोखिमयुक्त समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाउन राष्ट्रब्यापी अभियानमा राजनीतिक दल, संघ–संस्था, निजीक्षेत्र, डायस्पोरा, ब्यक्ति सबैलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अपिल गरौं ।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा
सभापति

जाजरकोट, २१ कात्तिक ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट आइपुगेका छन् । मंगलबार जाजरकोट आइपुगेका राष्ट्रपति पौडेल घाइतेहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन जाजरकोट अस्पताल पुगेका छन् ।

घाइतेहरूको अवस्थाका बारेमा जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग जानकारी लिएका राष्ट्रपपति पौडेलले घाइतेहरुको उपचारसहित पीडितलाई गाँसबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आफूले कुरा गर्ने बताएका छन् । घाइतेहरूले उपचार, खाद्यन्न, घर निर्माणसहित बाँच्ने आधारको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे सरकारसँग आफूले कुरा गर्ने जवाफ दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेल सदरमुकाम खलङ्गा, रामीडाँडा, नलगाड तथा रुकुम पश्चिमको आठवीसकोट पुगेर भूकम्पबाट प्रभावितको राहत र उद्धारको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदैछन् ।

राष्ट्रपति पौडेलका साथमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सहभागी थिए ।

सो अवसरमा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भूकम्पबाट भएको क्षतिका बारेमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।

गत शुक्रबार राति गएको ६.२ म्याग्निच्यु भूकम्प र यसको आइरहेको पराकम्पबाट जाजकोट र रुकुमपश्चिममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ ।

मुकेश कुमार यादव,सिरहा २० कात्तिक ।

सिरहाको गोलबजार नगरपालिका ३ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय तेतरिया जमदहका प्रधानाध्यापक संजिवकुमार साहको शंकास्पद मृत्युको वैज्ञानिक छानबिनसहित ९ बुदे माग राखेर शिक्षक संघ संगठनहरुले सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेको छ।

मृत्यु प्रकरणको सत्य तथ्य र निष्पक्ष छानविनगरी दोषीमाथि कार्वाहीको माँग गर्दै विभिन्न पेशागत शिक्षक संगठनले गोलबजार नगरपालिका सम्पूर्ण विद्यालय अनिश्चित कालको लागि बन्दको घोषणा गरेको हो।

मंगलबार भने जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ। मृतकका श्रीमतीलाई योग्यताअनुसारको रोजगारी, बच्चाहरुको शिक्षाको उचित प्रबन्ध, मृतक शिक्षको विद्यालयमा शालिक निर्माण, घटनाको सत्यतथ्य छानबिनगरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही, शिक्षकहरुमाथि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी वातावरण निर्माण, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने, मृतक शिक्षकलाई सहिद घोषणाको माग गरेको छ।

जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय चन्द्रलालपुर चोहर्वाका प्रधानाध्यपक बम्हदेव सिंहले यो घटनाले कोही शिक्षक सुरक्षित नरहेको बताए। उनले भने, ‘हामी कोही शिक्षक सुरक्षित छैनौं भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ। सबै सचेत हुनु जरुरी छ।’

सोही क्रममा उनीहरुले घटनाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म प्रत्येक दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग ३० मिनेट अवरुद्ध गर्ने र गोलबजार नगरपालिकामा धर्ना दिने संघर्ष समितिले निर्णय गरेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सिरहा अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंहले जानकारी दिए । उनले आवश्यकता अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै जाने बताए।

उनीहरुले आज पनि सिरहाको गोलबजारमा करिव २० मिनट सडक जाम गरेका थिए। शिक्षक साह आइतबार आफ्नै विद्यालयको कार्यालय भवनको तेस्रो तल्लामा पासो लागेको अवस्थामा भेटिएका थिए। साहको पोष्टमार्टम काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पतालमा गरिएको छ। सोही क्रममा जनता मावि गोलबजार ९ का प्रधानाध्यपक सुरेन्द्र सिंह, सरस्वती मावि तेतरिया जमहका शिक्षक विजय लामा, शिक्षक अनिरुद्र रायले विरोधमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२० गते कार्तिक

राैतहट जिल्लाकाे कटहरिया नगरपालिकाकाे एक बिधालयमा आज छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । साे नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ७ स्थित रहेकाे श्री मावि बगहीमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हाे । साेमबार नगरपालिका बाट आएको आर्थिक २०८९/०८० काे छात्रवृत्ति बाट ४ सयका दर वितरण गरिएको हाे । बिधालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्रा,दलित छात्र,छात्राहरू लाई कुल १ लाख ८६ हजार ८ सय रूपैयाँ वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक सराेज साहले जानकारी गराउनु भएको हाे । साे बिधालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ८ सम्मका छात्राहरू लाई वितरण गरिएको हाे ।

वडाध्यक्ष सहिद मिया धाेवीकाे अध्यक्षतामा वितरण गरिएको हाे । छात्रवृत्ति वितरणकाे अवसरमा कटहरिया नपाका शिक्षा संयाेजक अनिल निधी,प्रधानाध्यापक सराेज साह,वडा सदस्य रामकिशाेर यादव,स्थानीय भद्रभलादमी,बुद्धिजीवीहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।