मंसिर ११, २०८०,काठमाडौं
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बैतडी जिल्ला, पाटन नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित पाटन बजारमा यही मंसिर १० गते आइतवारदेखि बैंकको नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गौरी सिंह रावलले एक समारोहबीच बैंकको पाटन शाखाको समुद्घाटन गरेका छन् । नयाँ शाखाको सञ्चालनसँगै बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या ३५१ पुगेको छ ।
वीरगञ्ज (पर्सा), ११ मङ्सिर :
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ३८ उजुरी फछ्र्याेट गरेको छ । अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ३८ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्याेट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये आठ सय ४५ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ३८ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्याेट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ कठ्ठा आठ धुर जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ७२ लाख ६४ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ । मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याज पीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताउनुभयो । छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे÷नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ । “उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना रहन्छ”, प्रजिअ रेग्मीले भन्नुभयो, “त्यहीअनुसार हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका छलफल गराउँछौँ, अहिलेसम्म धेरैजसोमा सहमतिबाटै उजुरीको फछ्र्याेट भइरहेको छ, यो राम्रो पक्ष हो”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
नारायण न्यौपाने,काठमाडौँ, ११ मङ्सिर :
राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्मध्ये प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रियसभालाई विधेयकसँग जिम्मेवार बनाएर जोड्न सके दुवै काम ठिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले सरकार को आयो आएन, बजेट कस्तो ल्याइयो, महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव किन भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभाले वास्ता नराख्ने भएकाले त्यसरी बेग्ला–बेग्लै तोकेर जिम्मेवार बनाएमा निरन्तर र समयमै कानुन निर्माण हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । सदस्य देवकोटाले भन्नुभयो, “विकास कसरी गर्ने, बजेट कहाँ हाल्ने अनि सरकार गठन र विघटनको काम उसले गर्छ । कानुन समयमै निर्माण गर्ने हो भने विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण काम राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ भन्ने पाटोबाट बहस चलाइनुपर्छ ।” विसं २०४३ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी उहाँसँग नेपाल महिला सङ्घ दाङको अध्यक्ष, महिला सङ्घकै केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य, दोस्रो संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । देशमा भएका विभिन्न घटनाका कारण प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको विगतका घटना सुनाउँदै उहाँले कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मूल जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट प्रभावित हुँदा राज्य सञ्चालनमा पर्न सक्ने असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराउँदा विषयविज्ञको चयन गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले दललाई चुनावमा सहयोग गरेको, आफन्त र पीडितका नाममा जिम्मेवारी दिने सोच राखिए सभा ‘डम्पिङ साइट’ बन्न सक्ने खतराको चेतावनी दिनुभयो । बजेट विनियोजन र अवसर प्रदानका विषयमा सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच विभेद गरेको आरोप लगाउँदै नेत्री देवकोटाले हालसम्मका सबै सरकारले धेरै ठाउँ र विषयमा विभेद गरेकाले सांसद कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हौँ भनिएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा मान्न नसकिने स्पष्ट गर्दै सदस्य देवकोटाले भन्नुभयो, “केही अभ्यासले त्यो देखाएको हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, तर यहाँ सरकारले बरु छायाँ बनाउन खोजेको छ ।” जनता र राष्ट्रहितलाई शिरमा राखेरमात्र विधि निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सबैको साझा भएकाले देश निर्माणमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राज्य र राष्ट्र लाग्नुपर्छ । सरकारमा को छ–छैन गौण विषय हो ।” बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता परीक्षण र मापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेत्री देवकोटाले कानुन तर्जुमा सबैको स्वामित्व कायम गराउँदै बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकताको खाँचो औँल्याउनुभयो । राष्ट्रियसभामा आफ्नो छवर्षे कार्यकाल पूरा गरी तीन महिनापछि बाहिरिन लाग्नुभएकी सदस्य देवकोटाले ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा सभाको गरिमालाई प्रभावकारी तुल्याएर दू्रतगतिमा कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो सोच पूरा हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्रुतगतिमा काम गर्न सकिएको भए यसबेला सङ्घीयतासँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण भइसक्नुपथ्र्याे, त्यो भएन । तथापि, बुद्धि, बर्कत र विवेकले भ्याएसम्म कोसिस गरियो । यस अवधिमा सकेजति राम्रो गरियो, नराम्रो भने गरिएन भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ ।” संविधानअनुकूल बनाइनुपर्ने कतिपय कानुन उपसमिति संयोजकका हैसियतले जिम्मेवारीकै बखत सम्पन्न गरेको विवरण सुनाउँदै उहाँले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि कानुन बनाउने र अधिकार प्राप्तिका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोषारोपणकै अवस्था रहेको बताउनुभयो । कानुन निर्माणमा सरकारको अग्रसरताका लागि बारम्बार घचघच्याएको प्रसङ्ग सुनाउँदै सदस्य देवकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी सरकारको प्रतिबद्धता लिइए पनि परिणाम देखिने गरी प्रगति हासिल हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारको समेत दबाब खेप्नुपरेको घटना सुनाउँदै उहाँले राष्ट्रियसभाबाट गएका विधेयक भने लामो समयसम्म अड्किने प्रवृत्तिको तीतो अभ्यास र अनुभूति झेल्नुपरेको भनाइ राख्नुभयो । सङ्घीय संसद्ले स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधनस्रोत र कानुनमार्फत बलियो बनाउनतर्फ विशेष पहलको खाँचो औँल्याउँदै नेत्री देवकोटाले त्यसका लागि अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समाजका सबै तह र तप्का सक्रियपूर्वक लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध जोडिएको कानुन निर्माण भए पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने अन्तरसम्बन्ध परिषद्को बैठक नियमित र ठोस हुन नसकेको बताउँदै सदस्य देवकोटाले कानुनको गति पनि धिमा रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार कानुनभन्दा सरकार बनाउने, टिकाउने तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने एवं बनाउने प्रतिस्पर्धामै सीमित रहन पुगेको छ ।” सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र जनहितका लागि तालिका बनाएर काम गर्न संसद् र सरकारलाई सुझाव दिँदै नेत्री देवकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा स्थायी सदनलाई पन्छाएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो बेला संविधान हेर्ने नभई असल अभ्यासको सुरुआत गर्न सक्नुपथ्र्याे । मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान कानुनी पाटोबाट साझा र एकल अधिकारका प्रश्न टुङ्ग्याएर अब अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।” नेत्री देवकोटाले निष्ठा, कुण्ठा र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिँदा हुने विस्फोटनबाट पुग्ने क्षति निकै भयवह र आकलन गर्न नसकिने भएकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम, रोजगारी सिर्जना र उद्योग कलकारखाना स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ तुल्याउन विशेष समिति गठन तथा महिला अधिकारका सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारबाट भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याउँदै सदस्य देवकोटाले कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्षको व्यवहार कहिलै महसुस नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता, समाज र अभिभावकले पठाएको संस्थाको गरिमा र शिर निहुर्याउने काम गरिनँ । जतिसके राम्रो गरेँ । राजनीतिबाट यो मेरो विश्राम होइन, भूमिका र परिवेशानुसार कामबाट सन्तुष्टि छ । रासस
जनकपुरधाम, ११ मङ्सिर :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक महोत्तरीको जलेश्वरमा बस्ने भएको छ । पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आजदेखि तीन दिनसम्म बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र प्रदेश सभापतिहरूको समेत सहभागिता रहने बैठकमा राजनीतिक, साङ्गठनिक, आर्थिक, अनुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुका साथै सांसद र संसदीय कार्यको समीक्षा, पार्टीको समग्र रणनीति र महाधिवेशनलगायत विषयमा छलफल हुने सचेतक परियारले बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र पार्टी सांसद आउने क्रम जारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले मधेस प्रदेशमा सङ्गठन निर्माणलगायत विषयमा केन्द्रित हुन रणनीतिकरूपमा बैठकले महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने बताउनुभयो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बारा, रौतहट र सप्तरीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न यही मङ्सिर ८ गतेदेखि नै मधेस प्रदेशमै हुनुहुन्छ । रासस
जाजरकोट, ११ मङ्सिर/
: भूकम्पले घरमा क्षति पु¥याएपछि त्रिपालमुनि बस्दै आएकी नलगाड नगरपालिका–८ तल्लोसिमाकी २५ वर्षीया शर्मिला चदाराको चिसोबाट मृत्यु भएको छ ।
उनी सुत्केरी भएको करिब महिना हुन लागेको जनाइएको छ । स्थानीय टेकबहादुर नेपालीले चदाराको सोमबार राति चिसोबाट मृत्यु भएकोे जानकारी दिनुभयो । नलगाड –८ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर सिंहले भन्नुभयो “घर बाहिर त्रिपालमुनि बस्दै आएकी चदाराको चिसोबाट मृत्यु भएको खबर आएको छ ।” चदाराले छोरीको जन्म दिएकी थिइन् ।
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ४६ घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरुपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं ।
नेपालकै जेठो वीर अस्पताल यतिखेर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बजेट अभावले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ टेन्डर खुलाउन सकेको छैन ।
दैनिक खर्च चलाउन समेत धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पताल पछिल्लो तीन दशकयताकै नाजुक अवस्थामा चलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
केही दिनअघि वीरमा एक्सरे र एमआरआईका लागि आवश्यक फिल्म, फिल्म राख्न चाहिने खामसमेत अभाव भएको खबर बाहिरिएको थियो । पछिल्लो समय भने अस्पतालमा बिरामीलाई दिइने अक्सिजनदेखि ओपीडीका लागि काटिने टिकटसम्म अभाव हुने अवस्था आएको छ ।
नियमित खर्चमा पर्ने सफाइ सामग्रीदेखि, दैनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च धान्नसमेत समस्या भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । “दैनिक सेवा प्रवाहका लागि चाहिने स–साना सामानदेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ,” डा. पौडेलले भने ।
खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै आएको छ ।
वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ । एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ । पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै आएको छ ।
वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ । एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ । पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
गत आर्थिक वर्षकै १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता
चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक बितिसक्दा अस्पतालले हाल अभाव भएका सामग्री खरिदका लागि कुनै पनि टेन्डर आह्वान गरेको छैन । नयाँ खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएपछि टेन्डर आह्वान नगरिएको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।
आयातकर्तालाई गत वर्षकै बक्यौता रकम १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । “सप्लायर्सको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, पुरानो भुक्तानी मागिरहेका छन्, ऐनअनुसार नै स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न नसकिएको हो,” उनले भने ।
घट्दो सरकारी अनुदान र बढ्दो आर्थिक भारले अस्पताल मारमा
समग्र स्वास्थ्यमा बजेट घट्दाको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूमा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर आयो ।
तर, अस्पताललाई दिइने सरकारी ठूलो रकम अनुदान कटौती हुँदाको असर अहिले वीर र कान्तिजस्ता अस्पतालमा देखिइरहेको छ । वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो ।
नियमित अस्पताल सञ्चालनका लागि गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
अस्पतालको आन्तरिक आय गत वर्ष ६३ करोड रुपैयाँ रहेको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।
अस्पतालको ७० प्रतिशत खर्च कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने उनको दाबी छ । सेवा विस्तारबापत कर्मचारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने रकम समेत चार महिनादेखि रोकिएको उनी बताउँछन् ।
मन्त्रीको हचुवा निर्णयले थलियो अस्पताल
२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भएपछि मोहनबहादुर बस्नेतले पहिलो अनुगमन नै वीर र कान्ति अस्पतालमा गरेका थिए ।
वीरलाई देशकै गौरव गर्न लायक अस्पताल बनाउने अभिव्यक्ति उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्रीकै हचुवा निर्णयले यतिखेर वीर अस्पताल थप थलिदै गएको छ ।
महंगा उपकरणको मर्मतसम्भार गर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, जटिल परीक्षणहरूको शुल्क घटाउनेजस्ता काम थाती राखेर आफ्नो प्रचारका लागि जनरल बेड निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दा अस्पताललाई आर्थिक भार थपिएको छ ।
अस्पतालका सबै जनरल बेड निःशुल्क गर्दा सर्जिकल भवनमा थपिएका सबै बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको डा. पौडेलले बताए । सर्जिकल भवनमा थपिएकासमेत गरी ९०६ बेड सञ्चालन क्षमता भएपनि हाल वीरमा सातसय बेड मात्रै चलिरहेका छन् ।
वीरमा बिरामीले जनरल बेडबापत दैनिक दुईसय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका थिए । कोभिडकालमा नियुक्त गरिएका २२४ जना नर्स तथा चिकित्सक गत असोज २१ गते हटाउने निर्णय गरेका मन्त्री बस्नेतले ६९ जना कर्मचारी अस्पतालकै मातहतमा थप्न निर्देशन दिए ।
यसमध्ये १३ जना न्याम्सअन्तर्गत नियुक्त भइसकेका छन् भने ५६ जनाका लागि आवेदन मागिएको छ । ती कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले गर्नुपर्नेछ । यसले वीरलाई थप आर्थिक भार परेको छ ।
मन्त्रीले दीर्घकालीन नभइ आफ्नो स्वार्थका लागि हचुवा निर्णय गर्दा अस्पताल झनै आर्थिक संकटमा धकेलिएको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् । अस्पतालमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गरिएको न्याम्सका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् ।
मन्त्रालयबाट बजेट मागसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी आएको उनी बताउँछन् ।
काठमाडाैं मंसिर ११,|
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका परिवारलाई पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने भएको छ । कोषले आज काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा यो सुविधा घोषणा गर्न लागेको हो ।
कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना रहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ रहेका छन् ।
यसैगरी स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध भएका छन् । सो अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
नवलपरासी, मङ्सिर ११ गते ।
नवलपरासी [बर्दघाट सुस्तापूर्व] नवलपुरमा बजेट अभावले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागतमा सुरु भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्माण सुरु गरिएका योजनाले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ भन्ने नीतिअनुरूप जिल्लामा सुरु भएका योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । ढोडेनी खानेपानी योजना, झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, भागर खानेपानी योजनालगायतका आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । बजेट अभाव र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण योजना सम्पन्न हुन नसकेको झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, मध्यविन्दु–१० का अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले बताउनुभयो । करिब दुई सय घरपरिवारलाई खानेपानीको व्यवस्थाका लागि पाँच वर्षअघि सुरु भएको योजना पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा काम सुरु भएका योजना डेढगाउँ, कावासोती डिग्री कलेज, कावासोती–१७, अग्यौली, वौनाहा, आपचौर, मैनाघाट, देवचुली, अमरापुरी खानेपानी योजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नवलपुरमा सञ्चालित अन्य योजनामा जिल्ला अस्पताल, आरुङ्गखोला, कावासोती, मगरकोटका खानेपानी योजनासमेत बजेट अभावले सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सुरु भएको खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा सम्पन्न गर्न समस्या परेको कावासोती–१७, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
नवलपुरमा चालु आवमा अधिक रु चार करोडदेखि न्यूनतम रु छ लाख ८० हजारसम्मका योजना सञ्चालनमा छन् । धेरै लागत अनुमान रहेका योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्दासमेत योजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ । नवलपुरमा चालु आवका लागि रु १८ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा जिल्लामा एक सय एकवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, एकाइ कार्यालय नवलपुरका प्रमुख महेन्द्र आचार्यले बताउनुभयो ।
जिल्लामा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण खानेपानी योजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनुपर्ने योजना न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण अघि बढाउन मुस्किल रहेको खानेपानी एकाइ नवलपुरका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । पुराना कतिपय योजना बजेट अभावका कारण आफूहरूले अगाडि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माणका चरणमा रहेका योजना सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेटका लागि आफूहरूले मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय नहुँदासमेत काम गर्न थप समस्या भएको यहाँका सरोकारवालाको भनाइ छ । तनहुँस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले नै नवलपुरमा खानेपानी योजनाहरू हेर्दै आएको छ । जिल्लामा एकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि सबै काम तनहुँबाट हुने गर्दछ । जिल्लामा सञ्चालित लिफ्टिङ खानापानी योजनाका लागि विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुँदासमेत समस्या हुने गरेको छ ।
१० मंसिर, जनकपुरधाम ।
सत्ता भागवण्डाका क्रममा चार महिनाअघि थपिएको मधेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन साताअघि मात्र तलब खान पाए । नयाँ खडा गरिएको मन्त्रालयमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको थिएन ।
तीन हप्ताअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहलेखापाल अनिल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि बल्ल कर्मचारीले तलब खान पाएका हुन् ।
यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे सोध्दा कर्मचारीले तलब खान पाएकै विषय उठाए । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरुले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, उनले भने ।
चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले अरु केही काम गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्च गर्नका लागि बल्ल कार्यविधि तयार गरिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
मधेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केही सूचना जारी भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरुमा प्रांगारिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सूचना प्रकाशन गरेपछि किसान तथा समूहहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रस्ताव परेपछि मूल्यांकन गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ।’ उनले भने, ‘
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि तलब, भत्तालगायत चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा मात्र खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च भएको छैन । ‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जयकुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौं ।’
यो मन्त्रालय अन्तर्गत मधेशका आठ जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीनजना पाँचौ र छैठौं तहका सबइन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर ती कुनै पनि कार्यालयमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।
करारमा प्राविधिक भर्नाका लागि डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि मौखिक रुपमा पटक पटक माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राउत बताउँछन् । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग स्वीकृति लिने उनको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च त २ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।
राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए ।
‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’
तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेशले आफैंले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।
काठमाडौं,१० मंसिर
– २०८० बैशाख २० गते सर्वोच्च अदालतको एक पुनरावेदन फैसलाले पोखरा महानगरपालिका–२ का गोपालभूषण पराजुली तनावमा छन् । पोखरा महानगरपालिका- १ निबुवाघारीस्थित कित्ता नं. ५११ को ३७ रोपनी १३ आना र टुँडिखेल बतासे लामापाटोस्थित कित्ता नंं. ३३८ को २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गाका कारण उनले हैरानी पाएका हुन् ।
आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणसहितको जग्गालाई विभिन्न अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सार्वजनिक भनी फैसला गर्दा पराजुलीमा तनावमा परेका हुन् ।
जिल्ला अदालत कास्की ०४८ मा, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले ०५० मा र सर्वोच्च अदालतले ९ असोज ०६२ मा उक्त जग्गा पराजुलीका बुबा मदनभूषणको एकलौटी रहेको ठहर गर्यो । यसको ठीक विपरीत जिल्ला अदालत कास्की, पुनरावेदन अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतले क्रमशः १९ माघ ०७१, २६ असार ०७३ र २० वैशाख ०८० मा जग्गा सार्वजनिक रहेको ठहर गर्यो । मुद्दा लड्दा-लड्दै मदनभूषणको मृत्यु भइसकेको छ । एउटै मुद्दामा आएको अदालतको दुई विपरीत फैसलाले उनका छोरा गोपालभूषणमा बेचैनी बढेको हो ।
वि.सं १८७७ मा तत्कालीन राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई लालमोहरमार्फत कुशविर्ता दिएका थिए । पछि राजा महेन्द्र आफैं गएर पृथ्वीनारायण क्याम्पससहितका विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाउने र यसबाट स्थानीयस्तरमा विकास भइ सबैलाई हित हुने भनी आग्रह भएपश्चात् पराजुली परिवारले विर्ताबाटै ठूलो जग्गा छाडिदिए ।
स्कुल निर्माण गरी कित्ता नम्बर ३४३ को ३९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय व्यावसायिक माविलाई दान दिइयो । हाटबजार राख्न र सार्वजनिक हितलाई भनी कित्ता नम्बर ३४१ को पुरानो टुँडिखेलको ३६ रोपनी जग्गा सन्धिसर्पण भयो । जुन कुरा २००२ मा भएको घरदर मुचुल्कामा समेत स्पष्ट खुलेको छ । दान तथा सन्धिसर्पण गरेको जग्गामा कुनै विवाद छैन ।
सोबाहेक बिर्तामध्येबाट बाँकी रहेको कित्ता नम्बर ५९१ को निबुवाघारी र कित्ता नम्बर ३३८ को बतासे लाम्पाटोको जग्गा सन्तान, दरसन्तान हुँदै रत्नाखरका नाति जीवनाथ पराजुलीसम्मले भोगचलन गरिरहेका थिए । २०११ फागुन १२ मा जीवनाथले आफ्नो हकभित्रको उक्त जग्गाबाट छोराहरू मदनभूषण, गोविन्दभूषण र श्रीमती होमकुमारी पराजुलीलाई वण्डापत्र पारितसमेत गरी अंशवण्डा गरिदिएका थिए ।
बेलायती मिसनमा अस्पताल खोल्न नेपाल आएका डाक्टर ओहेलेन मिसलाई पछि जीवनाथले २०११ मा त्यो जग्गा बहाल कबुलियतनामा गरी साइनिङ अस्पताल बनाउन वार्षिक ७२० रुपैयाँ लिने गरी भाडामा दिए ।
कबुलियतनामा गर्दा जग्गा खाली गर भन्नुभन्दा पहिला आठ महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोही शर्त र बहाल सम्झौताअनुसार अस्पतालले २०१५ सम्म नियमित भाडा तिरिरहेको थियो ।
२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो । ऐन अनुसार, बिर्ता दिइएका र प्रयोग नभएका जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । पञ्चायत स्थापनापछि नियुक्त अञ्चलाधीशले २०१९ सालमा ‘अब सबै बिर्ता जग्गा सार्वजनिक हुन्छन’ भनी मौखिक आदेश दिए । सोही वर्ष मदन भूषणले जग्गालाई नम्बरी बनाए ।
