राजेश निर्माणी,राैतहट,२६ गते वैशाख ।
रौतहट—वृन्दावन नगरपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा जुटेका छन् ।नगरपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल मार्फत नगर भरिकै वास्तविक तथ्यांक संकलन गरेर नगर भित्र रहेका किसान, युवा,विधार्थी,कर्मचारी, अपांग,बिरामी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका पूर्वाधारको स्थिति र पहुँचलाई डिजिटल तथ्यांकमा समावेश गरेर आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने सोचले उक्त प्रोफाइल निर्माणमा तीव्रता दिएका हुन् ।
नगरपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल त्यार पार्नका लागि बाह्र जना कर्मचारी न्युक्त गरेका छन् कर्मचारीहरु मध्ये नौ जना गनकहरु लाई घरधुरी संकलन र तिनजनालाई संस्थागत घरधुरी संकलनका लागि न्युक्त गरिएकोछ। र उक्त कर्मचारीहरु नगरपालिकाको नौ ओटै वडाहरुको घरघरमा पुगेर प्रोफाइल पार्नेछन्।
डिजिटल प्रोफाइलले नगरपालिकाको कामकाज प्रभावकारी हुने र प्रोफाइलको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिने भएकाले डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गरिरहेको नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले बताए ।
‘प्रोफाइलमार्फत नगरपालिकाको मार्गचित्र देखिने भएकाले त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाको दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि समेत डिजिटल प्रोफाइल जरुरी रहेको र तथ्यांकको विश्वसनीयताका लागि समेत डिजिटल प्रविधिमा भण्डारण गर्न थालिएको उनलेे बताए ।
नगरपालिकाका अनुसार बाल विवाह, बहुविवाह, महिनावारी प्रथा लगायतका सामाजिक विकृतिको अवस्थाबारे समेत तथ्यांक राखिनेछ । वृन्दावनमा अहिले बालविवाह र दाइजो प्रथा लगायत अन्य कुरितिहरु रहेकोले प्रोफाइलका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रथाको अन्त्य गर्न सहज हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सडक र सञ्चार लगायतको पहुँचबारेको सूचांक समेत तथ्यांकमा समावेश गरिनेछ ।
डिजिटल प्रोफाइलमार्फत अहिलेको अवस्था, आगामी वर्षको सम्भाव्यताबारे समेत विश्लेषण गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खिम बहादुर भुजेलले बताए । ‘नगरपालिकाको पुरै जानकारी मोवाइल प्रबिधिमार्फत डिजिलाइजेसन गर्ने उदेश्यले डिजिटल प्रोफाइल निर्माण भइरहेको हाकिम भुजेलले बताए।
अब समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं, वैशाख २६ गते – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) का केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेता तथा उतराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री भगत सिंह कोशियारी बिच आज सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता भएको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त भेटघाटमा नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो । दुई देशबीचको आपसी सहयोग, विश्वास र मित्रताको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा दुबै पक्षले एकमत व्यक्त गरेका थिए ।
भेटका क्रममा लोसपाका महासचिव मनिष कुमार मिश्र पनि उपस्थित रहनु भएको थियो ।
दुवै नेताहरूबीचको यो भेटघाटले नेपाल-भारत सम्बन्धमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तो प्रकारका उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादहरूले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ सुदृढ गर्दै आपसी समझदारी र सहकार्यलाई गहिरो बनाउने अपेक्षा लिइएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,२६ गते वैशाख ।
रौतहटको कटहरियामा भएको सवारी दुर्टनामा गम्भीर घाइते भएका एक जनाको मृत्यु भएको छ । कटहरिया ४ स्थित लालबकैया नदीको पुल छेउमा सशस्त्र प्रहरी संग मोटरसाईकल जुधेर घाईते भएका एकजना स्थानीयको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल बेस क्याम्प दुधियाभारमा कार्यरत हवलदार सुवास सिंहले चलाएको बा ८४ प ७३८३ नम्बरको मोटरसाईकल र बिपरित दिशाबाट आउँदै गरेको विआर ३००(७९३६ नम्बरको मोटरसाईकल बुधवार दिउँसो पुलको दुईसय मीटर पूर्व पट्टी जुधेको थियो।
दुर्घटनामा गम्भीर घाईते भएका विआर ३००(७९३६ नम्बरको मोटरसाईकल चालक स्थानिय फतुवा विजयपुर ४ टेंग्राहाका ५० वर्षीय अनुठा राय यादवको उपचारको क्रममा गएराती गण्डक अस्पताल बिरगंजमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएस्पी डिएसपी दीपक कुमार रायले बताएका छन्।
मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल बिरगंजमा लागिएको बताइएको छ । यता आमजनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले बिहीवार घटनाबारे सदनमा सरकार लाई जानकारी गराएका थिए। उनले कमिसनको चक्करमा तस्कर पक्राउ गर्ने नाउँमा जबरदस्ती दुर्घटना गराउने सशस्त्र प्रहरी माथी कार्वाही र घटनाको छानबिन हुनुपर्ने सरकार संग माग गरेका छन् ।
तराई मधेसमा सशस्त्र प्रहरीले कमिसनको चक्करमा परेर किसान, ब्यापारी देखी सर्वसाधारण लाई दुःख दिदैआएकाले त्यस्तो काम तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
काठमाडौं – भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावका कारण भारतीय क्रकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) एक हप्ताका लागि स्थगित गरेको छ ।
बीसीसीआईले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘आईपीएल गभर्निङ काउन्सिलले अधिकांश फ्रेन्चाइजहरूको प्रतिनिधि, खेलाडीहरूको चासो, प्रसारक, प्रायोजक र समर्थकहरूको धारणा र सुरक्षाका विषयमा मध्य नजर गरेर सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो निर्णय लिइएको हो ।’
बीसीसीआईले सुरक्षाबलको तयारी र क्षमतामा पूर्ण विश्वास राखे पनि सबै सरोकारवालाको साझा हितलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिएको बताएको छ ।
विहीबार धर्मशालामा भएको पन्जाब किंग्स र दिल्ली क्यापिटल्सबीचको खेल बीचमै रोकिएको थियो । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा रहेका खेलाडी, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने तयारी गरिएको थियो । धर्मशाला कश्मीर नजिकैको संवेदनशील क्षेत्र हो ।
‘परिस्थितिको पूर्ण मूल्यांकनपछि सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा नयाँ तालिका र स्थानबारे सूचना सार्वजनिक गरिने,’ बीसीसीआईले जनाएको छ।
आईपीएल २३ मेसम्म चल्ने तालिका थियो । आइपिएलमा कुल १६ खेल बाँकी छन् ।
पाकिस्तानले हिजो ड्रोन र मिसाइलमार्फत आफ्ना तीन वटा सैन्य बेसमाथि आक्रमण गरेको आरोप भारतले लगाएको छ। जुन पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार साँझ भारतले “अप्रेशन सिन्दूर” नामक सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि स्थिति झन तनावपूर्ण बनिरहेको छ । सभार हाम्रो खेलकुद
रौतहट । विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाले तीन वटा विद्यालयको तह घटाउनुको साथै एक विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभेको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकले आठ कक्षा सम्म अध्यापन हुँदै आएको निम्म माध्यमिक विद्यालय चन्द्रपुर–२ असनवालाई नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म अध्यापनको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कक्षा ६ सम्म अध्यापन हुने वसन्त आधारभूत विद्यालय बसन्तपुरलाई कक्षा ३ सम्म र ५ कक्षा सम्म अध्यापन हुने जनता प्राथमिक विद्यालय बडहरवा लाई कक्षा ३ सम्म मात्र अध्यापन अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
उता जनप्रिय प्राथमिक विद्यालय नयाँटोल पडहरियालाई श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय भएको चन्द्रपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख दिपेन्द्र मण्डलले बताए । उनका अनुसार जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक भन्ने मान्यताका साथ विद्यालयको कक्षा घटाइएको हो । अनावश्यक शिक्षक दरबन्दी रहेको पाइएपछि व्यवस्थापनको लागि यस्तो निर्णय गर्नु परेको उनले बताए । न्यूज अफ नेपालमा रौतहटबाट सञ्जय कार्कीले यो समाचार लेख्नु भएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२६ गते वैशाख ।
कटहरिया । रौतहट जिल्लाको गुजरा नगरपालिका–९, भवानीपुर–अम्तवामा छठघाट निर्माणकाे शिलान्यास कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । करिब २५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त छठघाटकाे बजेट मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिएको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री केशव राय चौधरी रहनु भएको थियो । उहाँले छठ पर्वजस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको हाे ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष प्रेम चौधरी, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी, उपभोक्ता समिति सदस्यहरू, युवा तथा आमजनसमुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । स्थानीयवासीहरूले छठघाट निर्माणले धार्मिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले स्थानको महत्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चन्दन यादव,रौतहट,२४ गते वैशाख ।
रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका–८ स्थित भारतबाट भन्सार छली गरी चोरी पैठारी गरिएको विभिन्न सामानसहित प्रहरीले एक मोटरसाइकल र तीन साईकल बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियमित गस्तीको क्रममा भन्सार छली गरेर ल्याइँदै गरेका अन्दाजी रू. ७० हजार ३ सय ८५ बराबरका लत्ताकपडा, किराना तथा अन्य विभिन्न प्रकारका सामानहरू फेला पारेको हो ।
त्यस्तै, ती सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको बिआर ०५एएस२२११ नम्बरको मोटरसाइकल (एक थान) र साईकल तीन थान पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । बरामद गरिएको मोटरसाइकलको अनुमानित मूल्य रू. ५६ हजार रहेको जनाइएको छ ।
समग्र रूपमा रू. १ लाख २६ हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ बराबरको सर-सामान, मोटरसाइकल र साईकललाई आवश्यक कारबाहीको लागि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी दीपक कुमार रायले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाण्डौं,२५ गते वैशाख ।
भारतले बिहीबार राति पाकिस्तानले जम्मु, पठानकोट र उधमपुरमा रहेका सैन्य स्टेसनहरूमा आक्रमण गरेको तर त्यसलाई विफल पारिएको दाबी गरेको छ। तर पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ‘पाकिस्तानले जम्मु, पठानकोट र उधमपुरमा रहेका सैन्य स्टेशनमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको छ। यी आक्रमणलाई विफल पारिएको छ। कुनै पनि जनधनको क्षति भएको छैन। भारत आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ।’
भारतका अनुसार पाकिस्तानले हानेका सबै क्षेप्यास्त्र वायु रक्षा प्रणालीद्वारा सफलतापूर्वक रोकिएको र निष्क्रिय पारिएको हो।
यसैबीच पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले भने जम्मु कश्मीरमा भएको कुनै पनि आक्रमणको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन्।
ख्वाजा आसिफले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौं, हामीले अहिलेसम्म केही गरेका छैनौँ। जब पाकिस्तानले आक्रमण गर्छ, तब सबैलाई थाहा हुनेछ।’
जम्मु कश्मीरमा विस्फोट र ब्ल्याकआउटको रिपोर्ट आएको केही समयपछि ख्वाजा आसिफ बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गरिरहेका थिए।
श्रीनगरमा रहेका बीबीसी हिन्दीका संवाददाता मजिद जहाँगिरका अनुसार बिहीबार राति ११ बजेतिर उरी सेक्टरमा भारी गोलाबारी भएको थियो र सीमानजिकैका नागरिक क्षेत्रलाई निशाना बनाइएको थियो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफ र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग फोनमा कुराकानी गरी तनाव कम गर्न अपिल गरेका छन्।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार हाल जम्मू कश्मीरको राजौरीमा रहेकी संवाददाता दिव्या आर्यले त्यहाँ पूर्ण रूपमा ब्ल्याकआउट भएको बताएकी छन्।
धेरै राज्यमा स्कुल र कलेज बन्द
बिहीबार राति ८:४५ बजे जम्मु सहरबाट हवाई आक्रमणको जानकारी आउन थाल्यो। यसपछि जम्मु, राजौरी, चण्डीगढ, अमृतसर, धर्मशालालगायत धेरै शहरमा ब्ल्याकआउटको घोषणा गरियो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार धेरै सीमावर्ती राज्यहरूले ब्ल्याकआउट आदेश जारी गरेका छन् र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरूको बिदा पनि रद्द गरिएको छ।
जम्मु कश्मीरमा स्कुल र कलेजसहित सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने आदेश जारी गरिएको छ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार पन्जाबका शिक्षामन्त्री हरजोत सिंह बैंसले सरकारले आगामी तीन दिनका लागि राज्यका स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय बन्द गर्न आदेश जारी गरेको बताएका छन्।
राजस्थानको श्रीगंगानगर प्रहरीले रेड अलर्ट जारी गरेको छ र सबैलाई घरमै बस्न निर्देशन दिएको छ।
पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल र बिहारमा कडा नियम लागु गरिएको छ।
यस्तै चण्डीगढ प्रशासनले हवाई आक्रमणको साइरन सक्रिय पारिएको र ब्ल्याकआउट लागु गरिएको बताएको छ।
यसैबीच धर्मशालामा भइरहेको आईपीएल खेल पनि बीचैमा रोकिएको छ।
धर्मशालामा हुने भनिएको पन्जाब किंग्स इलेभेन र दिल्ली क्यापिटल्सबीच खेल रद्द गरिएको छ।
लुधियानाका डीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्धकार हुनेछ, घर भित्रै बस्नुहोस् र झ्यालहरू बन्द गर्नुहोस्। आत्तिनु पर्दैन… नक्कली समाचार, भिडिओ र सन्देशबाट सावधान रहनुहोस्।’ सभार नेपालखबर
काठमाडौँ, २५ वैशाख । बाल पोषणभत्ता बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अहिले दिइरहेको ५३२ रुपैयाँ रकम बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहयोग तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र उही सोसल मुभमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरेको ुसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकता सम्बन्धी नीतिगत बहसु विषयक कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिकाहरू बाल पोषणभत्ताका लाभग्राहीहरू रहेको बताउँदै २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना ५३२ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको बताए ।
एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिने गरेको भन्दै उनले सरकारले हरेक वर्ष ७ अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए ।
विभिन्न क्याटोगोरीमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको भन्दै जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक सामाजिक सुरक्षा भएको भन्दै उनले यसमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको बताए ।
यसैगरी
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षालाई समय क्रमअनुसार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेषगरी विपन्नलाई सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भन्दै उनले बालबालिकामा लगानी गर्नका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ुबालबालिकामा लगानी गर्यौँ भने मानव पुँजी निर्माण हुन्छ । त्यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले बालबालिकामा लगानी गरौँु, उनले भने ।
त्यस अवसरमा बोल्दै प्रनितिनिधि सभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताए । विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले १६ वर्षको कुरा आएको भन्दै उनले यसमा नाईनास्ती नगरीकन २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने बताए । ुसामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा बालबालिकालाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा अहिले पनि द्विविधा छ । राज्यले गरेका योगदानहरूले के प्रतिफल आयो भनेर हेर्ने कि नहेर्ने रुु, उनले भने, ुअहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित छन् । ती कारणहरूको पत्ता लगाउन जाने कि नजाने रुु
सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले विवाहको उमेर घटाउने सन्दर्भमा गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरेर एक हजारका दरले सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउनुपर्ने बताए । ुकम्तीमा १ हजारका दरले २५ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामै बाल पोषण भत्ता वितरण गरिनुपर्छ । भत्ता वितरण गर्दै गर्दा त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन रु अभिभावकले कसरी खर्च गरिरहेका छन् रु त्यसको अनुगमन गरिनुपर्छ ।
निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छु, उनले भने ।
अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले नीति तथा कार्यक्रमसँगै सिद्धान्त प्राथमिकता र बजेटमा बालबालिकाका विषयमा छलफल गरेर जाने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेसँगै परिवारले गर्ने योगदान के हो रु यसका विषयमा पनि बहस गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यसैगरी सांसद रञ्जुकुमारी झाले बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा पुग्नुपर्ने र मासिक १ हजार बनाइनुपर्ने बताए । उनले सबै बालबालिकालाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने भन्दै जो छुटेका छन् उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । सांसदहरू कल्पना मियाँ कुसारी, सांसद हरिमाया विश्वकर्मा, पूजा चौधरी, विनीताकुमारी सिंहलगायतले बालबालिकामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।
युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले स्रोतको कमी छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी भएपनि स्रोतको कमी हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने रु भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ुव्यवस्थापन गर्ने विषय मुख्य कुरा हो । पेन्सन योगदानमूलक बनाउँदै जाने लगायतका थुप्रै कुराहरू हुन् । स्रोत भन्ने कुरा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो र प्राथमिकीकरण मुख्य कुरा होु, उनले भने, ुहामीले गरिबी निवारणमा केन्द्रित किन नगर्ने रु सबैभन्दा गरिब उमेर समूह कुन हो भनेर हेर्दा, सबैभन्दा गरिब परिवार ती हुन् जसको ६ वर्षमुनिका बालबालिका छन् उनीहरू सबैभन्दा गरिब हुन् । तीनलाई प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।ु
सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपालीले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि विगतदेखि नै लागिरहेको भएपनि बालबालिकामा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकालाई के कसरी लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका पक्षमा बजेट निर्माण गर्न तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म ४४२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको भन्दै यसमा पनि ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेटको अभाव नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरे । परिषद्कै
अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसंगत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप०का अध्यक्ष मिना शर्माले बालबालिकामा लगानी गरेमा भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएर पनि बालबालिकामा लगानी गर्न कसैले पनि नचाहेको बताए ।
मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले बालबालिकालाई बालबालिकाको आँखाले नै हेर्न आवश्यक रहेको बताए । कुनैपनि बहानामा बालबालिकालाई विभेद गर्न नपाइने भन्दै उनले मानवअधिकारको आँखाले हेर्नुपर्ने बताए ।
विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रका गौरव भएको र बालबालिकामा लगानी बढाउन तथा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्न, पोषणमैत्री स्थानीय शासन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नका निम्ति समेत कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै उनले बाल पोषणभत्ता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सबै एक हुनुपर्ने बताए । पौडेलले बालबालिकाको लगानी राष्ट्रकै लागि भएकाले यसमा सहकार्य गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत बालबालिका ९१८ वर्ष मुनिका० रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना ९२०८१–८६० मा मानव पुँजी निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल सरकारले सुरु गरेको बाल पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम आ।व। २०६६र६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सबै बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक रु। २०० को दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो ।
हाल, नेपाल सरकारले साबिक कर्णालीका साथै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका थप २५ जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक रु। ५३२ का दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ११ लाख बालबालिकाले लाभ लिइरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास पाँच वर्षको उमेरसम्म पूरा भइसक्छ, जसले भविष्यको स्वास्थ्य र सीप विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रारम्भिक बाल्यकालमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति विकास गर्न मद्दत गर्छ ।
सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययन अनुसार बाल अनुदानले पाँच वर्षमुनिका जम्मा ४५ प्रतिशत र कुल नेपाली बालबालिकाको मात्र ९।५ प्रतिशतलाई समेट्न सकेको देखिन्छ । योग्य परिवारलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु। ५३२ उपलब्ध गराइए पनि, यो अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा निकै न्यून रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अनुसन्धानले बाल अनुदानले जन्मदर्ता दर वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न, बालश्रम न्यूनीकरण गर्न तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, यो कार्यक्रमले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग गरेको छ ।
काठमाडौं, बैशाख २५ – स्वास्थ्य तथा सर्जिकल सामग्रीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा छोटो समयसीमा तोकिएकोप्रति लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा एम.आर.पी. निर्धारण गर्न खोज्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यसै सन्दर्भमा आज लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामहरि तिवारीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले निर्णयको प्रक्रियागत अपूर्णता, व्यवसायीको सहभागिताविना गरिएको मूल्य निर्धारण, र छोटो समयसीमाले उत्पन्न गर्न सक्ने समस्याहरूबारे स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो।
संघले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफलको माध्यमबाट मात्र यस्ता नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिमण्डलको माग र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएका छन्।
