आरके श्रीवास्तव,राैतहट,साउन २४ गते ।

शिक्षक हकहित मंच राैतहट कार्यसमितिको गठन भएको छ । आज मिति २०८० श्रावण २४ गते बुधबारका दिन श्री मावि महम्दपुरको प्रांगणमा एक कार्यक्रमका बिच साे कमिटी गठन गरिएको छ ।

विभिन्न संचार माध्यमबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रास्तावित शिक्षा ऐन-२०८० को मस्यौदाको धेरै दफाहरु शिक्षक हकहित विपरीत भएको, शिक्षा ऐन-२०२८ ले प्रदान गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्न लागेको त्यसमा पनि २०७५ चैत्र ४ गते पछि स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सनबाट समेत बन्चित गराउने असहनीय र अमानवीय प्रस्ताव राखेकोले यसको बिरूद्ध आवाज बुलन्द पार्न, सरकार एवं संबंधित निकाय,संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई दबाब दिन साथै शिक्षक हकहितको संरक्षण गर्न आई परे क्रान्तिको बिगुल फुकेर भए पनि शिक्षकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र संवन्धित निकायहरुलाई बाध्य पार्न २०७५ साल चैत ४ गते पछि स्थायी भएका रौतहट जिल्लाका शिक्षकहरूको वृहत भेलाले साे कमिटी गठन गरेको हाे । शिक्षक रामाश्रय राय यादवको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय शिक्षक हकहित मंच जिल्ला कार्यसमिति रौतहटको गठन गर्नुकाे साथै सोही भेलाले प्रदेश प्रतिनिधि, केन्द्रीय प्रतिनिधि, वरिष्ठ सल्लाहकार र पालिकागत फाेकल पर्सन समेत चयन गरेको छ।

हनुमत कुमार यादव,गाैर,२४ गते साउन ।

रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा बाढी बाट प्रभावित ७५ घर परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौर द्वारा राहत सामग्री वितरण गरिएको छ ।केही दिन देखि अविरल रुपमा भईरहेको भारी वर्षाका

कारण लालबकैया, बागमती लगायतका अन्य स-साना नदीहरुमा बाढी आएको छ । बाढी बाट जिल्लाका सयौ घर परिवार प्रभावित भएका छन् । प्रभावित हुने घर परिवार लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत वितरण कार्य सुरु गरेका छन् । बाढीबाट प्रभावित घर परिवारलाई राैतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रकाे निर्देशनमा तुरुन्त आवश्यक राहत सामाग्री वितरण गरिएकाे छ ।

जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं० ५ बडहर्वामा विपद व्यवस्थापन समिति राैतहटले बागमती नदीकाे बाढीले पिडित ७५ घर परिवारलाई २५ किलाे चामल,५ किलाे दाल,५ किलाे आलु,२ लिटर खाने तेल, २ किलाे नुन,५ किलाे चिउरा, १ किलाे चिनी वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका नायब सुब्बा राम नरेश साहले बताउनु भएका छन् ।

साथै पिडित परिवारलाई मेडिकेटेड झुल र फाेम म्याट समेत वितरण गरिएको साहले बताउनु भएको छ । बाकी बाढी बाट प्रभावित रहेका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भोली राहत हुने उनले बताएका छन् । साथै बागमती नदी र लालबकैया को तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सहित जिल्लाका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह समेत गरेका छन् ।

बिरगंज/श्रावण-२४ गते।

सरकारी जागीर प्रति बिधार्थी तथा अभिभावकहरुको रुचि दिन प्रती दिन बढ्दै गएकोले सो कुराको मध्य नजर गर्दै,गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले सुबिधा सम्पन्न रहेको दक्ष जनशक्ति बाट प्रशिक्षण दिनका लागि बिरगंजमा मधेश लोकसेवा त्यारी केन्द्रको आज बिरगंज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले उद्धाटन गर्नु भएको छ। सो त्यारी केन्द्र को उद्धाटन गर्दै उपप्रमुख आलम ले सो मधेस लोक सेवा त्यारी केन्द्र ले विद्यार्थीहरु को भबिस्य बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने आफुले आशा लिएको बताए । लोक सेवा आयोग लगायत अन्य सरकारी सेवा आयोग मा बिद्यार्थीहरु को चासो बढ्दै गएको ले सुलभ शुल्कमा सबैको शिक्षामा पहुँच हुने मनसायले पाठन-पाठन गराउन उनले मधेश लोकसेवा त्यारी केन्द्र संग आग्रह गरे । बुधबार उद्धघाटन पश्चात संचालनमा आएका मधेश लोकसेवा त्यारी केन्द्रले लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, बैकिङ्ग त्यारी कक्षाहरु, सुरक्षा निकाय, कम्प्युटर कक्षा, प्राविधिक सेवा लगायत विभिन्न कोर्सहरु पढाउने सो त्यारी केन्द्रका निर्देशक निखिल पासवान ले बताए । उक्त उद्धाघाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेसका २६ २७ र २८ नम्बर का वडा अध्यक्षहरु को उपस्थिति रहेको थियो भने सो कार्यक्रम मा विभिन्न राजनीति कर्मी,संचार कर्मी,पत्रकार एवम् शिक्षक, शिक्षिका तथा विभिन्न कलेज का बिद्यार्थीहरुको पनि उल्लेखनिय उपस्थिति रहेको थियो ।

मुकेश कुमार साह,चन्द्रपुर,२३ गते साउन ।

किसानलाई राहत उपलव्ध गराउन स्वतन्त्र किसान समितीले माग गरेको छ । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आधारित रहेको र पछिल्लो समय पशुहरुमा लम्की स्कीम को महामारीले किसानलाई सताएको , पशुपालन गर्ने किसानको मुख्य आयश्रोत नै गाई भैसीको दुध भएको र लम्पी स्किनले गाई भैसीलाई बिरामीभइ उपचार गर्दा पनि निको नहुने, निको भएपनि पहिलो जस्तो स्वस्थ नहुने भएकोले किसानहरुको ठुलो क्षेति भएको समितीले जनाएको छ । क्षेतीलाई न्युनीकरण गर्न चन्द्रपुर नगरपालिका भरी लम्पी स्किन रोगका कारण गाई भैसी गुमाएका तथा उपचार गर्दा लागेको खर्च रकम किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन स्वतन्त्र किसान समुहको माग छ । नगरपालिकाले यस मागलाई १५ दिन भित्र सम्बोधन नगरे स्वतन्त्र किसान संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिने र यस वाट सिर्जित समस्याको जवाफदेही स्वम् नगरपालिका आफै हुने समेत माग पत्रमा उल्लेख छ। माग पूरा नभए कृषकहरुको हितमा रही आवश्यक जुनसुकै कदम चाल्न स्वतन्त्र किसान संघर्ष समिति वाध्य हुने स्वतन्त्र किसान समितिका संयोजक करण देवकोटा (कर्णदेव)ले उल्लेख गरेका छन

काठमाडौं, २४ साउन ।

२८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डको १७ वर्षपछि छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ । मंगलबार सरकार र गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि जसपालाई सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । उसलाई सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन नै फिर्ता लिन दबाब बढेको हो ।

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित सुगर मिल्स मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबीच झडप हुँदा घटनास्थलमा २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए भने उपचारका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको थियो ।

आमसभाको कार्यक्रम एकैदिन एकै स्थानमा तोकिएपछि दुई पार्टीबिच झडप हुँदा सो हताहती भएको थियो । तर, अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको जसपाको बुझाइ छ । यसबारे जसपाले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

तर, रौतहटबाट मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेता योगेन्द्रराय यादव नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएर सरकारबाट बाहिरिन दबाब सृजना गरेको छ । यादवको टोलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएर संघर्ष उत्रिन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ । यसबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् भने देउवाले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् ।

गौर घटना माओवादीको ज्यादतीको विरोध सर्वसाधारण व्यक्तिले गरेको प्रतिकार रहेको पूर्वमन्त्री योगेन्द्रराय यादवले बताएका छन् ।

प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘‘जसपाले प्रचण्डलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिई संघर्ष गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । गौर घटना माओवादीका  ज्यादतीका विरोधमा सर्वसाधारणले गरेका प्रतिकार थियो। उपेन्द्र यादव र मधेशी नेताहरुलाई घेर्ने र सिध्याउने षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्न सक्नुपर्छ ।’

काठमाडौं, २४ साउन ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबै सरकारी निकायले मालिक हौं भन्ने नभइ जनताका सेवक हौं भन्ने भावले काम गर्नु पर्ने बताए।

रक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारी निकायले अनावश्यक समय लिने, तथा फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृति देखिएको भन्दै त्यसलाइ तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिए।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘समय तालिका बनाउनुस्, कुन कामलाइ कति समय लाग्ने हो, जनताले देख्ने गरि सार्वजनिक जानकारी दिनुस् । सरकारी निकायमा काम गर्ने कार्यलय सहयोगि देखि मन्त्रीसम्म सबैले कुन काममा कति समय लाग्ने हो त्यो भन्नु पर्यो, तर ढिला सुस्ती गर्न पाइँदैन।’

कामका लागि निवेदन दर्ता देखि मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्ननै हप्तौ दिन भन्दा बढी समय लाग्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै रक्षा मन्त्री समेत रहनु भएका उपप्रधानमन्त्री खड्काले राजनीतिक परिवर्तन भएर मात्र नपुग्ने भन्दै कार्यशैली तत्काल परिवर्तन गर्न मातहतका निकायलाइ निर्देशन दिए।

विकाश निर्माणका काम गर्न होस वा जनतालाइ दिनु पर्ने दैनिक सेवा प्रभाव संवन्धी विषय होस,  निर्णय प्रकृयामा निकै ठूलो परिवर्तन आवश्यक देखिएकाले अब समय तालिका बनाएरै काम गर्नु पर्ने र समयमा तोकिएको काम नगर्ने वा गर्न नसक्नेलाइ के गर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णयगर्न उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।

कुनै पनि सरकारी काममा ढिला सुस्ती नगर्न निर्देशन दिँदै खड्काले भने, ‘निर्णयमा अल्मल्याने, सकेसम्म ढिला गरेकोमा मजा मान्ने, सकेसम्म फाइल थन्काएर यसो एक दुइ पटक हात जोडेर मेरो काम ढिला हुन थाल्यो, मेरो काम गरिदिनुसन भनेको कुरामा रमाउने जुन प्रवृति छ यो मालिक प्रवृति हो। हामी मलिक होइन, जनताका सेवक हौं, सेवक भएर सेवा दिनुस्।’

काठमाडौं, २४ साउन ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाल विद्यार्थी संघका दुई समूहबीच विवाद भएको छ।

संस्थापन र असन्तुष्ट समूहका दुई पक्षबीच नेविसंघको नयाँ समिती विस्तारको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो।

दुवै समूह एकै पटक उत्रिएर नाराबाजी गर्दा अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान नदिन प्रहरी परिचालनसमेत गरिएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा ७१० जनालाई मनोनीत गरेपछि विवाद बढेको छ

नेता कृष्ण सिटौलासहित असन्तुष्ट समूहले बुधबार दिउँसो सानेपामा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले समानान्तर समिति गठन र विद्रोहसहिताका योजना लिएर सानेपामा नाराबाजी गरेका हुन्।

महाेत्तरी, २४ साउन ।

सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेकमा आपत्ति जनाउदै निजि तथा आवासिय विद्यालयहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका छन ।

निजि तथा आवासिय विद्यालयका छाता संगठन प्यावसन र एनप्यावसनका  बर्दिबास एकाईले आज स्थानिय सरकार र इलाका प्रशासन कार्यालयलाइ सयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन । उक्त ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालाहरुलाइ थाहा नै निदिई सुझावहरुको समेत सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै भत्सर्नासमेत गरिएको छ ।

एन प्यावसन नगर कमिटी बर्दिबासका अध्यक्ष नागेन्द्र क्यापछाकीले सरकारले ल्याएको बिधेक स्वेच्छाचारी, निरंकुश र निजि लगानीका विद्यालयहरुप्रती पुर्वाग्राही भएको हुनाले विद्यालय संचालनमा नै कठिनाई हुने बताए ।

त्यस्तै प्यावसनका अध्यक्ष सरोज प्रधानले पनि निजी तथा आवासिय विद्यालयहरुको सरकारले घाँटी निमोठन खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । निजि विद्यालयहरुले वित्तिय संस्थाहरुवाट संस्थागत विकासको लागी कर्जा लिएर लगानी गरेको वताउदै बिधेकमा उल्लेख भएको  जस्तो ५ बर्षभित्रमा कर्जा अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवहारिक अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ` निजि शिक्षालयहरुमा गरिएको अरवौको लगानी र यस्ले राज्यलाइ दिएको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेवाको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको बिधेकका कयौ दफाहरु आपत्तिजनक छन ।´

समस्याको सम्बोधन गर्ने र गराउने कार्यमा ठोस कदमका लागी पहलकदमी नलिए निजि लगानीका सम्पुर्ण विद्यालय बन्द गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा सरकारलाइ चेतावनी दिइएको छ ।

काठमाडौं, २४ साउन ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कलाको माध्यमबाट दुई भूगोल र समुदायलाई जोड्न सकिने  बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित नेपाल सेन्टर इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको क्रस कन्ट्री आर्ट एक्जिबिसनको उद्घटान गर्दै उनलले कला र साहित्यले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नै फरक भूगोल र समुदायलाई जोड्दै आएको धारणा राखेका हुन्  ।

कला प्रर्दशनीमा राखिएका कलाकृतिहरु साँच्चिकै सुन्दर र जीवन्त रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले देश र समाजको विविधता अनुसार नै कलाकृतिमा पनि विविधता रहेकको बताए ।

एक देशले अर्को देशलाई, एकजातिले वा समुदायले अर्को जाति वा समुदायलाई बुझ्न र बुझाउन तथा इतिहासलाई वर्तमानसँग सामिप्यता गराउन पनि कला प्रर्दशनीको महत्व रहेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनता–जनताको बीचमा सामिप्यता बढाउन र आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि प्रर्दशनीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल सेन्टर इन्टरनेशनलका संस्थापक निर्मलकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आर्टस फर पिपल पोर्चुगलकी प्रमुख अन्ना अन्टुनेस, पोर्चुगलका लागि अवैतनिक राजदुत राजेन्द्र खेतान, नेपाल–जर्मन चेम्बर अफ कर्मसका सन्तोष कुवँर लगायतले कला प्रर्दशनीका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, बंगलादेश, पेरु र स्पेन गरि ६ देशका ११ जना कलाकारले तयार पारेका कलाकृतिहरु प्रर्दशनीमा राखिएको छ । प्रर्दशनी हुकुम दरबार कमलपोखरीमा ३ दिनसम्म चल्नेछ ।

इन्दीप कोइराला,बारा, २४ साउन ।

बारामा सामुदायिक वन समिति निष्क्रिय हुँदा वन अतिक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि नियन्त्रणको प्रयास हुन नसक्दा सो अतिक्रमण बढ्दै गएको हो ।जिल्लाको भरतगंजसिँगौल, चकरी, नयाँबस्ती, डम्मरपुर, भक्तलाल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलैया लगायत विभिन्न स्थानमा गरी करीब १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।

यस्तै निजगढ नगरपालिका वडा नं १ सिँगौलमा रहेको सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको ब्रम्हबाबा सामुदायिक वनका सचिव राजकुमार थापाले बताए । उनले वन समितिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुनै नै अतिक्रमणमा लागेपछि वन अतिक्रमण बढेको बताए । वनका अध्यक्षको मृत्यु भएपछि यस सामुदायिक वनमा नयाँ पदाधिकारी हालसम्म गठन हुनसकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र वनले खासै चासो नराख्दा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको स्थानीयहरुको आरोप समेत छ ।  जिल्लामा रहेका सामुदायिक र साझेदारी वन समितिका  पदाधिकारीहरुको निष्क्रियताले अतिक्रमण बढेको हो ।

सिँगौलकै जनशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मल कुमार केसीले राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण वन अतिक्रमण बढेको बताए ।  आफू फरक दलको र वडा अध्यक्ष मंगल लोप्चन फरक दलको भएकाले वडा अध्यक्षले आफूनिकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेकाले नयाँ कार्यसमिति बन्न नसकेको जनशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मल कुमार केसीले बताए ।

स्थानीयले वनजङ्गल क्षेत्रमा रुखको जरामा आगो लगाएर सुकाउने र अतिक्रमण गरी खेतीपाती, घरटहरा बनाएर कब्जा गरेको भए पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्य हुन सकेको छैन । वन समितिहरु निस्क्रिय भएका कारण संरक्षणमा चुनौती आएको निजगढ सबडिभिजन कार्यालय धन्सारका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रघुनाथ दासले बताए ।

यता डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख अधिकृत विनोद सिंहले पनि बारामा वन अतिक्रमण भएको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनको सहयोगविना अतिक्रमण हटाउन नसकिने अबस्थामा पुगेको अधिकृत सिंहले बताए ।

बस्ती विस्तारको नाममा, सुकुम्बासी, भूमिहीन, खेतीपाती बिस्तारको नाममा, सरकारी विकास आयोजनाको नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको आफूले पनि देखेको सिंह बताए । वन अतिक्रमण हुनुमा विशेषगरी वन छेउ छाउमा बस्ने मानिसहरुबाटै भएको र स्थानीय सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट हौसाला पाएरै यस्तो कार्य भएको बताए ।

सरकारले वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन इमान्दारीका साथ अघि बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसो त अतिक्रमित वन क्षेत्रमा केही वर्ष खेतीपाती गर्दै आएकालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको नीतिका कारण बारामा हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र गुम्ने अवस्था एकातिर छ भने यसबाट प्राकृतिक विपत्ति मानव समुदायले भोग्नुपर्ने निश्चित छ । चुरे क्षेत्रमा उत्खनन, जंगलको फँडानी, नदीबाट जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन जस्ता कार्यले पनि भूमिगत पानीको सतह घटेकाले यतिखेर मधेशमा पानीको अवाभ हुँदा चापाकलमा पानी र खेत बारीमा पानीको अवाभ भइरहेको छ । समयमै वन विनाश हुन रोक्न र वृक्षारोपण गर्न सके यस्ता समस्यामा कमि आउने थियो ।