काठमाडौ, २२ असोज ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको शतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज सोमबार असोज २२ गते अन्तिम दिन हो । आज कार्यालय समयभित्र यसमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
सीडीएसका अनुसार यसमा आइतबार असोज २१ गते साँझ ५ बजेसम्ममा २ लाख ६१ हजार ६१८ जना सेयरधनीले २ करोड ९१ लाख ५६ हजार ७७४ कित्ता हकप्रद सेयरमा आवेदन दिएका छन् । यसर्थ, अझै ७ करोड ६७ लाख ४३ हजार २२६ कित्ता हकप्रद सेयरमा आवेदन पर्न बाँकी रहेको छ ।
अपर तामाकोशीले भदौ १८ गतेदेखि १ः१ अनुपातमा १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । जसअनुसार १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन खुला भएको छ । यस हकप्रद सेयरमा साउन २५ गतेसम्म कायम रहेका लगानीकर्ताले हकप्रद दाबी गर्न पाउनेछन् ।
यो हकप्रद सेयरमा नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएका छन् । यस हकप्रदमा सनराइज क्यापिटल, नागरिक लगानी कोष कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिन्छ । यसका साथै धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद सेयर जारी भएपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । अपरले कर्जा तिर्न र २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला निर्माण गर्न हकप्रद सेयरमार्फत रकम संकलन गर्न लागेको हो ।
अपर हकप्रद सेयरमा समय थपेर आजसम्म कायम गरेको हो । थपिएको समय पनि अब आजबाट सकिंदैछ ।
काठमाडौं, २२ असोज ।
छोटो समयमा नै ८ हजार माथीका १४ वटा हिमाल चढेर विश्व रेकर्ड बनाएका तेन्जेन लामा शेर्पाको निधन भएको छ ।
तीन दिन अघि शीशापाग्मा हिमाल आरोहणमा रहेका शेर्पाको निधन भएको सेभेन समिट ट्रेक्सका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले जानकारी दिएका छन ।
निर्मल पुर्जाको १८९ दिनको पुरानो कीर्तिमानलाई उछिन्दै क्रिस्टिन हरिलासँगै ९२ दिनमा मात्रै ८ हजार मिटर उचाईको १४ वटा हिमाल अाराेहणा गरेर साे रेकर्ड ताेडेका थिए । तर, चीनकाे शीशापाग्मा हिमाल यात्रा पूरा गर्ने क्रममा तेन्जेन गत शनिवार देखी बेपत्ता थिए ।
शीशापाग्मा शिखर आरोहणको क्रममा आरोही जिना मारी रुजुसिडलोसँगै हिमपहिरोमा परेर हराएका उनीहरु मृत अवस्थामा फेला परेको एभरेष्ट टुडेले जनाएको छ ।
काठमाडौ, २२ असोज ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५०, गोलभेडा सानो लोकल ४०, भारतीय गोलभेडा ठूलो ३५, घिउ सिमी लोकल ७०, काउली स्थानिय ६०, आलु रातो ५४, मुडे आलु रातो ४४, भारतीय आलु रातो ३४, लौका ४०, हरियो फर्सी ५०, घिरौला ७० रूपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी ३००, बन्दा लोकल ४०, गाजँर १२०, मूला सेतो ३०, भन्टा डल्लो ५०, भन्टा लाम्चो ३०, मकै बोडी ७०, टाटे सिमी ५०, तितो करेला ६०, ब्रोकाउली २२०, कागती २००, भिण्डी ९०, न्यूरो ७०, रातो बन्दा प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, लोकल काक्रो ७०, अदुवा प्रतिकेजी १६० रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार कुरीलो प्रतिकेजी ४५०, केरा दर्जन १४०, अनार ३५०, नासपाती ९०, आभोकाडो २००, कालो अंगुर ४००, किवि २००, हरियो खुर्सानी अकबरे २०० रुपैयाँ तथा रहु माछा ३७०, छडी माछा २४०, बचुवा माछा २७० रुपैयाँ कायम भइ खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
यस्तै लप्सी प्रतिकेजी ५०, हरियो धनिया १००, खुर्सानी सुकेको ४५०, नेपाली सुकेको लसुन २५०, चाइनिज लसुन २५०, परवर ४०, गुन्दुक २५०, भारतीय प्याँज सुकेको ७२, लसुन हरियो २८०, छ्यापी सुकेको २००, भेडे खुर्सानी ११०, शरीफा २००, फूजी स्याउ ३००, अम्बा ८०, मौसम १२०, जुनार ३२०, भारतीय सुन्तला १४०, पुदीना ५००, अमला ८०, तोफु ११०, पिंडालू ५०, तामा ९०, चुकुन्दर ७०, निबुवा ४०,बरेला ७०, रुख टमाटर १२०, कन्य च्याउ १२०, तने बोडी प्रतिकेजी १०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौ, २२ असोज ।
सिटिजन्स बैंक ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज सोमबार असोज २२ गते अन्तिम दिन हो ।
आज कार्यालय समयभित्र यसमा आवेदन दिन सकिने छ । बैंकले आइतबार मात्रै सबै ऋणपत्र बिक्री नभएको भन्दै समय थप गरेको थियो । तथापि, सोही दिन मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले आजदेखि बिक्री बन्द गर्न लागेको जनाएको छ ।
बैंकले असोज १७ गतेदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रीमा ल्याएको हो । यस बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा ३० लाख इकाई ऋणपत्र जारी गरेको हो । यसमध्ये १८ लाख इकाई बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने भएको छ ।
बैंकले असोज १७ गतेदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रीमा ल्याएको हो । यस बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा ३० लाख इकाई ऋणपत्र जारी गरेको हो । यसमध्ये १८ लाख इकाई बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने भएको छ ।
बाँकी १२ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ । यसबाट ५% अर्थात् ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको छ । सिटिजन्सले १० वर्ष अवधिको ‘१०% सिटिजन्स डिबेन्चर २०९०’ जारी गरेको हो । यसमा वार्षिक १०% ब्याजदर दिने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बिक्री प्रबन्धकको काम हिमालयन क्यापिटलले गर्नेछ । यसमा न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम बिक्री खुला भएको सबै इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा सी-आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
काठमाडौ, २२ असोज ।
माथिल्लो मैलुङ खोलाको आइपीओमा आवेदन दिने आज सोमबार असोज २२ गते अन्तिम दिन हो ।
लगानीकर्ताले आज कार्यालय समय भित्र यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सीडीएसका अनुसार यसमा असोज २१ गते साँझ ५ः०७ बजेसम्म ९ लाख ५७ हजार ७१६ जना आवेदकले १ करोड ७ लाख ६८ हजार १६० कित्ताको लागि आवेदन दिइसकेका छन् । यो मागभन्दा ८.३८ गुणा बढी आवेदन हो ।
कम्पनीले असोज १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता आइपीओ जारी गरेको हो । यो मध्ये १०% अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन भइसकेको छ । यस्तै, ५% अर्थात् ७५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि पनि बाँडफाँट भएको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेर बाँकी रहेको ९ हजार २०० कित्ता सेयरसमेत थप गरेर सर्वसाधारणलाई आइपीओ ल्याएको हो । यसर्थ, १२ लाख ८४ हजार २०० कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने छन् । लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
सी–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सकिनेछ । यो आइपीओमा सानिमा क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले यस कम्पनीको आइपीओलाई केयर एनपी इस्यूअर रेटिङ डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको संकेत गर्छ । केयर नेपालले डिसेम्बर ९ २०२२ मा उक्त रेटिङ दिएको थियो । यो रेटिङ डिसेम्बर ८, २०२३ सम्म बाहल रहनेछ ।
कम्पनीले रसुवा जिल्लास्थित मैलुङ खेलाको पानी प्रयोग गरी १४.३ मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस कम्पनीले २०७९ पुस १५ गतेदेखि नियमित रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन समेत सुरु गरेको छ ।
काठमाडौ, २२असोज ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।
जस अनुसार भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रूपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२.९० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १३३.५० रुपैयाँ रहेको छ भने युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४०.७१ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १४१.३४ रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुनेछ ।
बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर १६२.६७ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६३.४० रुपैयाँ, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८४.८४ रुपैयाँ र बिक्री दर ८५.२३ रुपैयाँ तथा क्यानेडियन डलर खरिदमा ९६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ७१ पैसामा काराेबार हुनेछ ।
जापानिज येन १० को खरिदमा ८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ८ रुपैयाँ ९४ पैसामा काराेबार हुदाँ दक्षिण काेरिया वन १०० को खरिदमा ९ रूपैयाँ ८८ पैसा र बिक्री दर ९ रूपैयाँ ९३ पैसामा खरिदबिक्री गर्न सकिनेछ ।
कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६१ पैसामा काराेबार गर्न सकिने जनाएकाे राष्ट्र बैंकले साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.४४ रुपैयाँ र बिक्री दर ३५.६१ रुपैयाँ तथा मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८.२० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर २८.३२ रुपैयाँमा काराेबार गरिनेछ ।
साथै, कुवेती दिनार १ को खरिद मूल्य ४२९.६८ पैसा र विक्रीदर ४३१.६२ पैसामा काराेबार हुनेछ ।
काठमाडौं, २२ असोज ।
कुनै समय भारतलाई सुनको चरा भनिन्थ्यो । झन्डै १९ वटा शताब्दीसम्म सबैभन्दा बढी सुन भारतमा रहेको इतिहासकारहरुले बताएका छन् तर तर आज त्यही भारत सुन भण्डारण गर्ने देशको शीर्ष ५ बाट बाहिरिएको छ । उसो भए, सबैभन्दा बढी सुन कुन देशसँग छ त ? आउनुहोस, जानौं ।
विश्वमा सुनको मूल्य सधैँ उच्च रहँदै आएको छ । अहिले सबैभन्दा धेरै सुन भएको देशको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका त्यसमध्ये पहिलो नम्बरमा छ । यसमा ८,१३३.४७ टन सुन मौज्जाद रहेको छ।
दोस्रो नम्बरमा जर्मनी रहेको छ । जर्मनी दोस्रो नम्बरमा परे पनि अमेरिका भन्दा झन्डै आधा मात्रै उसँग मौज्जाद रहेको छ । जर्मनीसँग हाल ३,३५९.०९ टन सुनको भण्डार छ। त्यसको अर्थ जर्मनी स्वर्ण राख्ने हिसाबले दोस्रो स्थानमा छ । भनिन्छ, जर्मनीलाई सुरु देखि नै सुनप्रति उत्सुकता थियो, त्यसैले आज यो देशमा सुनको सङ्ख्या धेरै छ ।
इटाली तेस्रो नम्बरमा आउँछ छ । इटालीमा २४५१.८४ टन सुन भण्डारण भएको छ । इतिहास हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, कसरी यस देशका राजाहरूले लुटपाट र आक्रमण गरेर आफ्नो खजाना भरेका थिए ।
यदि हामी चौथो नम्बरको कुरा गर्छौं भने, फ्रान्स यो नम्बरमा छ। फ्रान्ससँग २४३६.३५ टन सुन छ। कुनै समय फ्रान्सले विश्वमा प्रभुत्व जमाएको थियो, त्यही बेला उसले यो भण्डारण गरेको हो ।
रुस पाँचौं नम्बरमा छ । रुससँग २२९८.५३ टन सुन छ । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला रुस र अमेरिका मात्र शक्तिका दुई केन्द्र थिए, रुस शक्ति केन्द्रमा रहदाँ यति धेरै संख्यामा सुन भण्डारण गरेको हो ।
तर, भारतको कुरा गर्ने हो भने यो सूचीमा भारत ९ औं स्थानमा छ । गोल्ड हबको रिपोर्ट अनुसार भारतसँग ७४३.८३ टन सुनको भण्डार छ। तथापि, इतिहासमा एक समय थियो, जब भारत सुनको भण्डार भएको देश थियो।
नयाँदिल्ली, २२ असोज ।
पश्चिम एसिया फेरि युद्धको चपेटामा परेको छ ।
हमासले शनिबार बिहान देखी इजरायलमा आक्रमण गरेपछि विश्वमा नयाँ युद्ध सुरु भएको छ, जसको प्रभाव चारैतिर देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो संकटलाई ध्यानमा राख्दै एयर इन्डियाले इजरायलको राजधानी तेल अवीवका लागि अक्टोबर १४ सम्मका लागि सबै उडान रद्द गरेको छ ।
एयर इन्डियाका प्रवक्ताले आइतवार साँझ भने कि एयरलाइनले तेल अवीव जाने सबै उडानहरू अक्टोबर १४ सम्म रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले आफ्ना चालक दलका सदस्य र सबै यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरेको प्रवक्ताले बताएका छन् । उनले अक्टुबर १४ सम्म कन्फर्म टिकट भएका यात्रुलाई कम्पनीले सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ ।
टाटा समूहको एयरलाइन्स एयर इन्डियाले तेल अवीव र नयाँ दिल्ली बीच साप्ताहिक रूपमा पाँच उडानहरू सञ्चालन गर्दछ। यी उडानहरू सोमबार, मंगलबार, बिहीबार, शनिबार र आइतबार हुदैँ आएका छन्। पछिल्लो घोषणा अघि कम्पनीले हिजो शनिबार पहिलो पटक उडान रद्द भएको जानकारी दिएको थियो । तर, शनिबार ७ अक्टोबरको उडानबारे एक दिनको अपडेट मात्र दिइएको थियो ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्देशनप्रति सेयर बजारका लगानीकर्ता बेखुशी देखिएका छन् । नयाँ निर्देशन जारीपछि आइतबार बजार खुलेको हो । तर यस दिन सेयर बजार परिसूचक ३५.६७ अंकले घटेर १९२१.२४ अंकमा आइपुगेको छ । १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ भने सबै समूह घटेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले गत बिहीबार साँझ एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा केही बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर यसबाट लगानीकर्ता खुशी हुन सकेनन् । निर्देशनपछि आइतबार पहिलोपल्ट खुलेको खुलेको बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले लगानीकर्तामा उत्साह नभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निर्देशन अनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिका हकमा १५ करोड पुर्याइएको छ । यस्तै, सस्थागततर्फ १२ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याइएको छ । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा कायम १५० प्रतिशतको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्न अनि यस्तो सीमा पनि फराकिलो हिसाबले वृद्धि गर्न माग गरेका थिए ।
यस दिन २८९ कम्पनीको ५८ लाख १५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसहित कारोबार रकममा शिवम् सिमेन्ट्स अग्रस्थानमा रहेको छ । यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र नबिल बैंक परेका छन् ।
हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २१ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरे पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।’
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औँल्याएको भए पनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपर्थ्यो, त्योअनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’जस्तो भएको भन्दै प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,’ अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले भने, ‘हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको हो ।’
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी)सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा बर्सेनि विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
