काठमाडौं – मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत (ऊर्जा) खपत तीन गुणा बढेको छ।
आर्थिक वर्ष (आव) (२०७२/०७३)मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकोमा गत आव २०८०/०८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट पुगेको छ। आठ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत् खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट बद्धि भएको हो। आठ वर्षअघि विद्युत् खपत बृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो।
गत आवमा सबैभन्दा बढी ग्रार्हस्थतर्फ ४ अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ ३ अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ। बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन्। आठ वर्षअघि १३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट पुगेको छ।
आठ वर्षअघि वर्षायाममासमेत दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्ष्येपण थियो। २०७३को कात्तिकबाट काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमिक रुपमा देशका प्रमुख सहरहरूका ग्राहस्र्थतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। २०७५ वैशाखबाट सिङ्गो मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो।
८ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् पुगेको थियो। अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रीड भन्दाबाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्।
आव वर्षअघि विद्युत्का ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् खपत बढेको बताए।
‘ठूला तथा साना उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाइरहेका छन्, यस अवधिमा उद्योगहरूको धैरे लोड स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापक रुपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
उनका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग बढेसँगै विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती थपिएका छन्, त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
उनले आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन बृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात बृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे।
आव २०७२/०७३मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत खपत आव २०७३/०७४मा २८.४७ बिन्दुले बढी ४ अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो।
आव २०७४/०७५मा विद्युत् खपत ५ अर्ब ५६ करोड, २०७५/०७६मा ६ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/०७७मा ६ अर्ब ४२ करोड, २०७७/०७८मा ७ अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो।
यसैगरी, २०७८/०७९मा ८ अर्ब ८४ करोड, २०७९/०८०मा ९ अर्ब ३५ करोड र २०८०/८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट विद्युत खपत भएको थियो। आव २०७९/८०को तुलनामा आव २०८०/८१मा विद्युत खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो।
गत आवमा पिक डिमाण्ड (विद्युत् बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८०को तुलनामा ११.३४ प्रतिशत विन्दुले बृद्धि भएको थियो। गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग रेकर्ड गरिएको थियो। उक्त दिन पिक डिमाण्ड २ हजार २१२ मेगावाट पुगेको थियो।
वर्षायामका ६ महिना विद्युत् भारतततर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बनेता पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ।
गत आवमा प्रणालीमा आयातित ऊर्जाको हिस्सा १४.६८ प्रतिशत रहेको छ। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८.५७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। विद्युत् निर्यात ४४ प्रतिशत बिन्दुले बृद्धि भएको छ।
गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो। तर, यही अवधिमा १ अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँको बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो।
न्युज कारखाना
काठमाडौं – मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत (ऊर्जा) खपत तीन गुणा बढेको छ।
आर्थिक वर्ष (आव) (२०७२/०७३)मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकोमा गत आव २०८०/०८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट पुगेको छ। आठ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत् खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट बद्धि भएको हो। आठ वर्षअघि विद्युत् खपत बृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो।
गत आवमा सबैभन्दा बढी ग्रार्हस्थतर्फ ४ अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ ३ अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ। बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन्। आठ वर्षअघि १३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट पुगेको छ।
आठ वर्षअघि वर्षायाममासमेत दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्ष्येपण थियो। २०७३को कात्तिकबाट काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमिक रुपमा देशका प्रमुख सहरहरूका ग्राहस्र्थतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। २०७५ वैशाखबाट सिङ्गो मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो।
८ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् पुगेको थियो। अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रीड भन्दाबाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्।
आव वर्षअघि विद्युत्का ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् खपत बढेको बताए।
‘ठूला तथा साना उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाइरहेका छन्, यस अवधिमा उद्योगहरूको धैरे लोड स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापक रुपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
उनका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग बढेसँगै विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती थपिएका छन्, त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
उनले आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन बृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात बृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे।
आव २०७२/०७३मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत खपत आव २०७३/०७४मा २८.४७ बिन्दुले बढी ४ अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो।
आव २०७४/०७५मा विद्युत् खपत ५ अर्ब ५६ करोड, २०७५/०७६मा ६ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/०७७मा ६ अर्ब ४२ करोड, २०७७/०७८मा ७ अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो।
यसैगरी, २०७८/०७९मा ८ अर्ब ८४ करोड, २०७९/०८०मा ९ अर्ब ३५ करोड र २०८०/८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट विद्युत खपत भएको थियो। आव २०७९/८०को तुलनामा आव २०८०/८१मा विद्युत खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो।
गत आवमा पिक डिमाण्ड (विद्युत् बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८०को तुलनामा ११.३४ प्रतिशत विन्दुले बृद्धि भएको थियो। गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग रेकर्ड गरिएको थियो। उक्त दिन पिक डिमाण्ड २ हजार २१२ मेगावाट पुगेको थियो।
वर्षायामका ६ महिना विद्युत् भारतततर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बनेता पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ।
गत आवमा प्रणालीमा आयातित ऊर्जाको हिस्सा १४.६८ प्रतिशत रहेको छ। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८.५७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। विद्युत् निर्यात ४४ प्रतिशत बिन्दुले बृद्धि भएको छ।
गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो। तर, यही अवधिमा १ अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँको बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो।न्यसुज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)अन्तर्गतको पर्यटन समितिले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेसँग छलफल गरेको छ ।
आईतबार मन्त्री पाण्डेलाई बधाइ तथा शुभकामना दिदै समितिले पर्यटन क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि युरोपसँगको सिधा हवाई सम्पर्क पुनः स्थापित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने, पर्यटन ऐन र नीति ल्याईनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण, दुई वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन समय सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ ।
परिसंघकोतर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुहुँदै परिसंघका उपाध्यक्ष राज बहादुर शाहले पर्यटन क्षेत्र विकास र लगानीको सम्भावना बढी भएको क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागी नयाँ नीतिहरू ल्याउन जरुरी रहेको बताए । पर्यटन क्षेत्रका समस्या बारे जानकारी गराउदै उहाँले समाधानका उपाय समेत सुझाए ।
छलफलमा समिति सदस्य रवीचन्द्र सिंहले आगामी नोभेम्बर ८ देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको समयावधि १४ घण्टाबाट बढाएर १६ घण्टा बनाउन आग्रह गरे । पर्यटकीय मौसम भएकाले सो मितिदेखि राति १० बजेसम्म संचालन हुने भनिएको समयावधि बढाएर राती १२ बजेसम्म गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । उनले सरकारले यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको तर नेपालको हवाई टिकटको मुल्य धेरै भएकोले लक्ष्य अनुरुप पर्यटकहरु भित्र्याउन गाह्रो हुने बताए ।
उनले हवाई टिकटमा लगाईएको मुल्य अभिबृद्धी करलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
समिति सदस्य अशोक पोख्रेलले पर्यटन विकासका लागी नेपालले पहुँच बृद्धी गर्नु जरुरी रहेको बताए । जसका लागी नेपालबाट यूरोप जान आउनका लागी सहजीकरण गर्न नेपाललाई युरोपियन युनियनको सुरक्षा सुचीबाट हटाउन प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्ने, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई यसको उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सो अवसरमा मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागी कामको प्राथमिकता हेरेर अगाडी बढ्ने बताए । २०८३ भदौ सम्ममा पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टको समस्या समाधान हुने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । पर्यटन ऐन तयारी अवस्थामा रहेकाले चाडै आउने समेत जानकारी गराए । नेपाल एयरलाइन्सलाई सवल बनाउने विषयमा थप छलफल तथा सल्लाह सुझाव लिदै अगाडि बढ्ने बताए ।
सो अवसरमा परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमला, सदस्यहरु हिक्मत सिंह ऐर, तिलक लामा, दिपकराज जोशीलगायतले सुझावसहित बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । एनआरएन नेपाल डेभलभमेन्ट फण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।
यसैक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी, संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो लगायतबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
सो अवसरमा २०८१ साल भदौको तेस्रो हप्ताभित्र डेभलपमेन्ट फण्डलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रकृया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरुवा भइ अर्थ मन्त्रालय आएका सहसचिवहरुको जिम्मेवरी तोकिनुका साथै केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।
दीपक लामिछानेलाई विरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक, कविता रेग्मीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, गोपीकृष्ण कोइरालालाई आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक, रमेश अर्याललाई ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, पार्वती शर्मालाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैगरी यमुना प्रधानलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, हरिशरण पुडासैनीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक, रामप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक, डिल्लीराम पन्थीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी उत्तरकुमार खत्रीलाई अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, मदन दाहाललाई अर्थमन्त्रालय प्रशासन महाशाखा, थानप्रसाद पंगेनीलाई अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र अमृत लम्साललाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी धनीराम शर्मा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी श्रीकृष्ण नेपाललाई तोकिएको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य बढेको छ ।
शुक्रबार सुन तोलाको ९ सयले घटेर तोलाको एक लाख ४९ हजार ६ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस अघि विहिबार सुनको मुल्य तोलाको १ लाख ५० हजार ५ सय पुगेको थियो ।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । चाँदी आज प्रतितोला २० रुपियाँले बढेर १७६० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।न्युज कारखाना
सकाठमाडौं, ३१ साउन ।
विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहयता वृद्धि गर्ने जानकारी दिएका हो ।
उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वुद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिनु भएको छ ।
विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष बजेटरी सहायताका रुपमा नेपाललाई २०५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थीर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, साउन २८ । रु रु जलविद्युत परियोजनाको खुद नाफा ७.०७ प्रतिशतले बढेको छ । जुन बढेर ७ करोड ३६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यसले ७.०७ प्रतिशत नाफा कमाएको हो । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा यसले ६ करोड ८८ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
१ वर्षको अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी ०.९२ प्रतिशतले बढेर १३ करोड ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा यसको यस्तो आम्दानी १३ करोड ४९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थियो । कुल नाफा २.११ प्रतिशतले बढेर ९ करोड २० लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यसको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३३ लाख २३ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १८ करोड २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ ९३ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६ रुपैयाँ ९८ पैसा छ ।न्युज कारखाना
भैरहवा, २७ साउन । रुपन्देहीको पुरानो नगरपालिका सिद्धार्थनगरको बेरुजू ८४ करोड माथि पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा मात्रै १० करोड ८९ लाख ०७ हजार ३३ बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयमा सैद्धान्तिक तर्फ ५७ वटा र लगती तर्फ ४१ वटा शिर्षकमा असुल गर्नुपर्ने ८७ लाख ८० हजार ९६, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४ करोड २२ लाख ३ हजार ५५९, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ६४ लाख ८४ हजार ४२७, सोधभर्ना नलिएको १ लाख ३९ हजार ४६२ र पेश्की १ करोड १३ लाख ८९ हजार ४४९ रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म ७३ करोड ४६ लाख बेरुजु बांकी रहेकोमा यो वर्षको बेरुजु सहित हाल सम्म अद्यावधिक बेरुजु ८४ करोड ३५ लाख ९७ हजार पुगेको हो ।
नगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यालयले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पतिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग बजेट व्यवस्थापन र राजश्व संकलन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० को एक अर्ब २७ करोड ६४ लाख ३६४ रुपैयांको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
महालेखाले सिद्धार्थनगरमा कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको, विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी तर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४अनुसार आयोजाना प्राथमिकिकरणका आधारहरु गरिबी निवारण, उत्पादनमुलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन। समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक सास्कृतिक विकास उल्लेख गरी सोही अनुसार प्राथमिताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा ३३ करोड ६७ लाख ८ हजारको १४१ वटा विभिन्न योजनाहरु बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये १३९ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्ता साना र वितरणमुखी योजानले दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नभई चालु प्रकृतिको खर्चमा बृद्धिभै लागत प्रभावी नहुने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने सभाले २ सय ४२ वटा योजना परित गर्दा १०१ योजना कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफ ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित एक वर्षमा खाना तथा विविध तर्फ ४ लाख ४९ हजार ९सय ७ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधिी नबनाई संघसंस्था र व्यक्तिलाई २० लाख ८ हजार २ सय ६ रुपैया आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
नगरपालिकाले पेश्की दिइएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फस्र्यौट गराउनु पर्नेमा ५३ लाख ८९ हजार ४सय ४९ रुपैया बराबरको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्तय सम्म फस्र्यौट गरेको छैन । जस्मा विभिन्न वडाध्यक्ष, व्यक्तिगत, विधुत प्राधिकरण र निर्माण कम्पनि रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ९१ कमोजिम स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीले तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्नेमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हालसम्म नबनेकोले अवकाशा कोषको सञ्चालन समबन्धी कुनै कानुनको व्यवस्था नगरी पलिकाको समानीकरण अनुदानबाट सोझै र्कचारी कल्याण कोषमा ४ करोड १० लाख खर्च अनियमित रुपमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै विदाको दिन अतिरिक्त समय काम नगरेर नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता ९८ लाख ७० हजार ४ सय ५६ रुपैया खर्च देखाएकोमा यो नियमसम्मत नभएको, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफ १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख गरेपनि नगरप्रमुखको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरित स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारद्वयले मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र मेलमिलाप संयोजक भिष्म पन्थीले मासिक २७ हजार ७सय २ पाउने गरि नियुक्त गरी कुल १२ लाख ३५ हजार ४ सय ४ रुपैया खर्च लेखिएकोमा ऐन विपरित भएको खर्च अनियमित देखिएको छ ।
यस्तै उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिता दिनुपर्नेमा वितरणमुखी कार्यमा ५५ लाख ६२ हजार ६सय १ रुपैया बजेट विनियोजन गरी घास र घैचा घास वितरणमा ५ लाख, तरकारी विउ ७ लाख हजार, तोरीको विउ १ लाख, गहुको विउ १४ लाख ५३ हजार, च्याउको विउ २ लाख ५० हजार, प्याजको विउ २ लाख, कम्पोस्ट मल ७ लाख ५० हजार, पावर स्पेयरमा १ लाख ७१ हजार, मकैखेतीमा २ लाख, विद्यालयमा संगित सामाग्रीमा ४ लाख, फलपुल विरुवामा ३ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै ३० लाख ८१ हजार ७ सय ३६ रुपैया बराबरको चापाकटर, पम्प, हातेपम्प, पानी बोरिङ, पम्पसेट जस्ता सामान प्राथमिता र औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नै नभई वितरणमुखी रुपमा गरिएको छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र कर्मचारीको तलव भत्ता खर्च शिर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरी आर्थिक वर्षको अन्तयमा बाकी रहेको संघीय संचीत कोषमा फिर्ता नगरी करार तर्फका ९ जना कर्मचारीको तलव भतत्ता तथा अन्यमा २७ लाख ६३ हजार खर्च गरेकोमा असुल गर्नुपर्नेमा देखिएको छ ।
यस्तै १७ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ रुपैया नगरपालिकाको विभिन्न पसल, बवल, हाटबजार बहालमा लगाएको बक्यौता वाकी रहेकोले सम्झौताको शर्त अनुसार १० प्रतिशत जरिवाना समेत बक्यौता असुल गर्नुपर्ने छ भने अनियमित रुपमा कार्यक्रम विपरित १० नंमबर वडाले वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, अति विपन्न परिवारलाई क्रिया खर्च शर्षिमा बजेट विनियोजन गरेको ४ लाख ३७ हजार कम्मल, खेलकुद र कुसी खरिदमा खर्च गरिएकोले अनियमित देखएिको छ ।
यस्तै सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधान प्रयोग गरि भ्रमण गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको नाममा १ लाख ८२ हजार ७ सय ७१ रुपैया खर्च प्रमाण पेश नगरी भएको छ ।
यस्तै वडाध्यक्षको तोक आदेशमा धर्म संस्कृति पर्व आश्रममा ६ लाख ६४ हजार १सय ६० रुपैया तिज, छठ लक्ष्मी पुजामा सहयोग भएको छ ।
२० लाख रुपैया भन्दा बढिको परामर्श सेवा खरिद गर्न खुला रुपमा कम्तीमा १५ दिन अवधि दिई सूचना निकालीनुपर्नेमा भुमि वर्गीकरण लागत अनुमानमा १९ लाख ९७ हजार तयार गरिएकोमा नियमको पालाना गरि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता पुरस्कार चन्दा संस्थागत अनुदान दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा नभएपनि नगरपालिकाले विभिन्न संस्थालाई ९ लाख ९९ हजार र सहायतामा ३ लाख ४८ हजार खर्च गरिएको छ ।
नगरापलिकाले वडा नम्बर ३ र १३ मा बोटविरुवा संरक्षण तथा सरसफाई गरेको भनि नगरप्रमुखको स्वकीय सचिव बरकत बदशाहले निवेदनबाट डोर हाजिरी पेश गरि १५ जनाले ११ दिन सरसफाई काम गरेको भनि स्वीय सचिवलाई १ लाख ५७ हजार ७ सय ७३ रुपैया लेखाको सिद्धान्त विपरित अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखिएको छ । विभिन्न निर्माण कम्पनिहरुले ७४ लाख ११ हजार योजनामा विनियोजन रकम खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खर्च गनुैपर्नेमा सिधै कोटेशन मार्फत प्रतिस्पर्धा वेगर लागत अनुमानको हाराहारीमा सँझौता गरि खर्च गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६को दफा ४ १ मा मा पदाधिकारीलाई स्थानीय तहले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र उपलफा ३ मा त्यस्तो सवारीसाधनलाई अनुसुचि बमोजिम नगरप्रमुखर उपप्रमुखलाई मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सिद्धार्थनगरका नगरपालिका प्रमुखले वर्षभरिमा १ हजार ५ सय ७५ लिटर अर्थात २ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपैया बराबरको बढी ईन्धन खर्च लिएका छन भने नगरपालिका उपप्रमुखले १ हजार २ सय ३ लिटर अर्थात १ लाख ९० हजार ७४ रुपैया बराबरको बढि ईन्धन खर्च लिएका छन्। यो अनियमित बेरुजु रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले नियमित प्रकृतिका तथा विाष्यगत शाखामा कार्यरत जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम पनि गैर सरकारी संस्थाबाट पटक पटक एउटै फर्मबाट कार्यक्रम संचालन गराई १६ लाख ५९ हजार २ सय ४९ रुपैया खर्च गरीएकोमा नियमको पालाना गरी खर्च गर्नुपर्ने छ ।
नगरपालिकाले पक्लीहवा माविमा रहेको पुरानो फर्निचर मर्मत वा पुन प्रयोग नगरी ३८ लाख ४० हजार बराबरको फाइबर डेक्स बेन्च प्रतिथान १० हजार ४ सय ३५ का दरले खरिद गरी भुक्तानी दिएको छ ।
सिद्धार्थनगरमा यो वर्ष ५३ लाख ४४ हजार ८ सय ५१ पाठ्यपुस्तक निशुल्क रुपमा अनुदानमा दिएपनि विद्यार्थीले पाठुयपुस्तक बुझेको भरपाई प्रअले प्रमाणित गरी पेश नगरेको, यस्तै दिवा खाजामा प्रति विद्यार्थी दिन १५ का दरले उपलध गराउदै आएकोमा पालिकाले अनुगमन नगरी ९२ लाख ३८ हजार ७ सय ९६ रुपैया दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरे नगरेको यकिन नभई प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोसाहन अनुदान विभिन्न ५ विद्यालयलाई ३२ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा अनुगमन नहुदा प्रयोशाला र पुस्तकालय स्थापना भए नभएकोर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएकोअवस्था यकिन नभएको , १४ विद्यालयमा १७ लाख ९८ हजार १६४ रुपैया बराबरको सेनिटेरी प्याड वितरण गरिएकोमा अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।
लेखा परीक्षण भएको वर्षको वजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा तुलसीराम मरासिनी र त्यसपछि नवराज पौडयाल रहेका थिए । सिद्धार्थनगरको मेयरमा कांग्रेसका इस्तियाक अहमद खां र उपमेयरमा एमालेकी उमा अधिकारी छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, २७ साउन । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आइतबारदेखि १५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ ।
हकप्रद सेयरका लागि कम्पनीले साउन १ गते बुक क्लोज गरिसकेको हो । तसर्थ, असार ३१ गतेसम्म कायम रहेका लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् ।
यस कम्पनीले १ः१.५ अनुपातमा १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । जसअनुसार यस कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ ।
हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले भदौ १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यो हकप्रद सेयरलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्राएनपी इस्यूआर रेटिङ बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ ।
आवेदकले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन । यसका साथै धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।न्युज कारखाना
