कलैया (बारा), ११ मङ्सिर :
चाडबाड सकिएपछि बाराका किसानलाई धान भित्र्याउन नभ्याइनभ्याई भएको छ । वैदेशिक रोजगार, शिक्षा तथा सहर केन्द्रित बसाइँका कारण गाँउघरमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुन थालेपछि आधुनिक मेसिनको प्रयोगको गरी किसानले धान भित्रयाउन थालेका छन् । कृषकले आव २०८०/८१ मा विभिन्न जातको अगहनी धान ३४ हजार एक सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जीतेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश युवा गाउँबाहिर भएकाले मजदुर भेट्न नसक्दा किसानले आधुनिक मेसिनको प्रयोगको गर्न थालेका छन् । गत आवमा कृषकले ३४ हजार एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर चार दशमलव दुई मेट्रिकटनले धान उत्पादन गरेकामा यस वर्ष उत्पादनमा केही कमी आउने आँकलन गरिएको यादवले बताउनुभयो । “धान भित्र्याएपछि किसानले गहुँ, तेलहन, दलहन, मकै, आलु, उखुखेती गर्नतिर जुटिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
सर्लाही, ११ मङ्सिर :
आकाशे वर्षा कम हुँदा सर्लाहीमा धान उत्पादनमा कमी आएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समयमा पानी नपर्दा मलखाद, विषादी, पप्पसेट र कामदारमा लागेको लगानीका साथै मेहनत खेर गएको भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन् । इस वर्ष कम वर्षा, रोग, कीराको सङ्क्रमणलगायत कारणले धान उत्पादन घटेको लालबन्दी नगरपालिका–३, जब्दीका किसान रुपलाल चौधरीले गुनासो गर्नुभयो । “गत वर्ष धेरैको पानसोना जातको धान राम्रो फलेको देखेर जब्दी फाँटका धेरैले यो वर्ष त्यही धान रोपेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमा पानी नपर्नु, मलखादको अभावलगायत कारणले उत्पादन घटेको छ ।” यो वर्ष मेहनत र लगानीअनुसार धान उत्पादन हुन नसकेको चौधरीले बताउनुभयो । छ कठ्ठामा लगाएको धान बालीमा सिँचाइका लागि मात्रै रु १० हजार खर्च भएको जनाउँदै लगानीअनुसार धान नफलेको किसान अनिरुद्र साहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष आकाशे वर्षाले साथ नदिँदा धान राम्रो नफलेको हो । “छ कठ्ठामा रु १० हजारको त पानी मात्रै लगाएँ तर लगानी बराबरको पनि धान फलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय मलखाद र सिँचाइको अभावले खेती लगाउनै मुस्किल पर्न थालेको हरिपुर्वाका किसान राजगिरले बताउनुभयो । “जेजति कृषि उत्पादन गरेका छौँ, त्यो सबै किसानकै बलबुताबाट भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले बेलैमा मलखाद र सिँचाइको प्रबन्ध गरिदिए किसानलाई राहत मिल्ने किसानको भनाइ छ । जिल्लाका किसान अहिले धान भित्र्याउन व्यस्त छन् । प्रत्येक फाँटका किसान धान काट्ने, बोझा बाँध्ने र थ्रेसर लगाउने काममा व्यस्त छन् । जिल्लामा गत वर्ष एक लाख ६४ हजार एक सय ४५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष करिब पाँच मनसम्म धान उत्पादन भएको खेतमा यो वर्ष दुई मन मात्रै उत्पादन भएको किसानले बताएका छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्र सर्लाहीका प्रमुख देवानन्द राय यादवले सिँचाइ सुविधा रहेको क्षेत्रमा धान उत्पादन राम्रै भए पनि आकाशे वर्षाका भरमा खेती हुने क्षेत्रमा उत्पादन घटेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्षभन्दा धानखेती केही बढे पनि उत्पादन भने घटेको छ । “पानी लाग्ने क्षेत्रमा धानको उत्पादन राम्रै देखिन्छ तर आकाशे वर्षा कम हुँदा सिँचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा उत्पादन घटेको छ”, रायले भन्नुभयो, “केही क्षेत्रमा रोग, कीराको सङ्क्रमण पनि देखिएको छ ।” कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करिब ४६ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार आकाशे वर्षा नहुँदा अधिकांश किसानले यो वर्ष धान बालीमा दमकल अर्थात् पप्पसेट चलाएर पानी लगाएका थिए । दमकलबाट सिँचाइ गर्दा प्रतिघण्टा रु तीन सय तिर्नुपर्ने र एक कठ्ठा खेतमा पानी पटाउन करिब दुई घण्टासम्म दमकल चलाउनुपर्ने किसानले बताएका छन् । धान रोप्दा तथा रोपिसकेपछि पनि बारम्बार दमकल चलाएर पानी पटाउँदा खर्च बढेको जिल्लाका किसानले गुनासो गरेका छन् । रासस
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सडक कालोपत्र निर्माणमा वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी किताबमा चढाइ भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा अनियमितता भएको पाइएको हो । आयोगले रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सनिकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्धारिकाप्रसाद दाहाल, इञ्जिनियर देवेन्द्रनारायण चौधरी, सवइञ्जिनियर हर्षलाल चौधरीविरुद्ध रु दुई लाख १२ हजार ७३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रामधुनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा सदस्य टीकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौँ सुनिलकुमार चौधरीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । साथै जाल्पा सिद्ध निर्माण सेवा पकली सुनसरीमा प्रोपाइटर नानुकुमारी निरौलाविरुद्ध पनि रु दुई लाख १२ हजार ७३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो । रासस
रौतहट,मंसिर ११, २०८० :
विभिन्न पालिकाको चौकमा जडान भएका (हाइ मास लाइट)टावर लाइट तथा सडक बत्तीको विद्युत महसुल नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने अभियान थालेको छ।
चन्द्रपुर र बृन्दाबन , गुजरा नगरपालिकाको चौक चौकमा जडान गरेको ६० भन्दा बढी टावर लाइटको लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ४,५,६ का टावरलाइटको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुरका वितरण केन्द्र प्रमुख धिरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
शनिबारसम्म चन्द्रपुरको २१ वटा टावर लाइटको लाइन काटिएको छ भने वृन्दावन नपाको १७ वटा टावर लाइटको लाइन काटिएको छ। पछिल्लो दिनमा नगरपालिकाहरुले उज्यालो अभियान भन्दै अनुमतीबिना, मिटर नराखी सिधै टावर लाइट जडान गर्न थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्रले लाइन काट्न थालेको हो।
पुन जडान गरी बत्ती बालेको पाइए लाइटसहित सामान जफत गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले जिल्लाका १८ वटै पालिकालाई पटक-पटक मिटर जडान गर्न र बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि लाइन काटने अभियान थालेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र सडक बत्ती र टावर लाइटबाट उठेको महसुल बुझाउन हरेक पालिकालाई सुचना जारी गरेको थियो। दोस्रोपटक मंसिर ६ गतेसम्म एक साताको समय दिए पनि अवैधरुपमा जडान गरिएको बत्ती नहटाएको तथा मिटर जडान नगरेपछि लाइन काटन थालिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख धीरेन्द्र यादवले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। चन्द्रपुर नगरक्षेत्रमा मात्र करीव ५० भन्दा बढी टावर लाइट जडान गरिएको छ।
करीव ११ मिटर अग्लो टावर लाइटको ४ वटा प्यानलसहितको लाइट लगाउँदा बढीमा ७०/८० हजार लागत भए पनि पालिकाले भुक्तानी भने बढी रकम गर्दै आएको गुनासो छ। रौतहटको १८ वटै पालिकालाई विद्युतशक्ति उपयोग गरे बापतको बक्यौता रकम ४५ दिनभित्र बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समय दिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता रकम तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समय सीमा दिएको थियो।
प्राधिकरणले असोज २१ गते सुचना जारी गर्दै सडकका लागि विद्युत् प्रयोग गरेर महसुल नबुझाउने रौतहटसहित देशभरका ६ वटै महानगर पालिकासहित तीन सय ३२ स्थानीय तहलाई ४५ दिनभित्र महसुल बुझाउन समय दिएको थियो।
रौतहटको १८ पालिकाले गौर, चन्द्रनिगाहपुर,मौलापुर वितरण केन्द्रमार्फत करोडौं विद्युत महशुल अशुल गर्न बाँकी रहेको छ।
रौतहटको चन्द्रपुर ४ मा मिटर जडान नगरी राखिएको (हाइ मास लाइट )टावर लाइट। तस्विर : फणि महत। अनपुरना
११ मंसिर, सुनसरी ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका तत्कालीन उपप्रमुखसहित नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष समेत नौ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित रामधुनी गेटबाट रामधुनी मन्दिर जाने मुल सडक सिंगियादेखि वडा नम्बर ४ को लालपुर गाउँसम्म कालोपत्र सडक निर्माण कार्यमा वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी कितावमा चढाई बढी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार रामधनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ ओमकार प्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्वारिका प्रसाद दाहाल, इन्जिनियर देवेन्द्र नारायण चौधरी र सवइन्जिनियर हर्षलाल चौधरीले स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न भनी माइम्यूट गरी उक्त निर्माण कार्यको गलत नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धाबाट खुलेको छ ।
यसैगरी, रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी र तत्कालीन वडा सदस्य (नगर कार्यपालिका सदस्य) टिकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौ तहका सुनील कुमार चौधरीले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रही स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न भनी माइम्यूट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
साथै जलपा सिद्ध निर्माण सेवा, पकली सुनसरीका प्रोपाइटर नानु कुमारी निरौला (बस्नेत)ले सरकारी सम्पत्तिमा गैरकानुनी हानि र आफूलाई लाभ पु¥याउने बदनियतले रामधुनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत निर्माणस्थलमा सम्पादन नै नभएको र नापी किताव एवम् ठेक्काको बिलमा वास्तविक कामको परिमाणभन्दा बढी काम गरेको देखाई नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौजनाविरुद्ध दुई लाख १२ हजार ७३ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफल हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । नेपालबहस
सिरहा, ११ मङ्सिर :
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीको संरक्षणका लागि थालिएको अभियानलाई केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वपश्चिम हुलाकी लोकमार्गअन्तर्गत कमला नदी किनारमा आज कमला जलाधार संरक्षण अभियानद्वारा ‘कमला बचाउ अभियान’ को पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले यस अभियानलाई सबैले आआफ्नो तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कमला बचाउ अभियानमा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीय युवा, बुद्धिजीवी लागिरहनुभएको छ । पर्यावरणीय हिसाबले भोलिको पुस्तालाई पर्नसक्ने समस्याबाट बचाउन आजै सचेत भएर यो अभियान चाल्नुभएको छ । यो आवाज केन्द्रले सुनेको छ/छैन मलाई थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब यो आवाज केन्द्रसम्म लैजाने जिम्मा मेरो पार्टीले लिन्छ ।” सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने कमला पुलको ठेक्का लिएर १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने भन्दै अलपत्र पारिएको पुलको काम अगाडि बढाउन निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस
वीरगञ्ज (पर्सा), ११ मङ्सिर :
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ३८ उजुरी फछ्र्याेट गरेको छ । अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ३८ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्याेट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये आठ सय ४५ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ३८ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्याेट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ कठ्ठा आठ धुर जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ७२ लाख ६४ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ । मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याज पीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताउनुभयो । छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे÷नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ । “उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना रहन्छ”, प्रजिअ रेग्मीले भन्नुभयो, “त्यहीअनुसार हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका छलफल गराउँछौँ, अहिलेसम्म धेरैजसोमा सहमतिबाटै उजुरीको फछ्र्याेट भइरहेको छ, यो राम्रो पक्ष हो”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
जनकपुरधाम, ११ मङ्सिर :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक महोत्तरीको जलेश्वरमा बस्ने भएको छ । पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आजदेखि तीन दिनसम्म बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र प्रदेश सभापतिहरूको समेत सहभागिता रहने बैठकमा राजनीतिक, साङ्गठनिक, आर्थिक, अनुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुका साथै सांसद र संसदीय कार्यको समीक्षा, पार्टीको समग्र रणनीति र महाधिवेशनलगायत विषयमा छलफल हुने सचेतक परियारले बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र पार्टी सांसद आउने क्रम जारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले मधेस प्रदेशमा सङ्गठन निर्माणलगायत विषयमा केन्द्रित हुन रणनीतिकरूपमा बैठकले महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने बताउनुभयो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बारा, रौतहट र सप्तरीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न यही मङ्सिर ८ गतेदेखि नै मधेस प्रदेशमै हुनुहुन्छ । रासस
नवलपरासी, मङ्सिर ११ गते ।
नवलपरासी [बर्दघाट सुस्तापूर्व] नवलपुरमा बजेट अभावले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागतमा सुरु भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्माण सुरु गरिएका योजनाले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ भन्ने नीतिअनुरूप जिल्लामा सुरु भएका योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । ढोडेनी खानेपानी योजना, झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, भागर खानेपानी योजनालगायतका आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । बजेट अभाव र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण योजना सम्पन्न हुन नसकेको झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, मध्यविन्दु–१० का अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले बताउनुभयो । करिब दुई सय घरपरिवारलाई खानेपानीको व्यवस्थाका लागि पाँच वर्षअघि सुरु भएको योजना पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा काम सुरु भएका योजना डेढगाउँ, कावासोती डिग्री कलेज, कावासोती–१७, अग्यौली, वौनाहा, आपचौर, मैनाघाट, देवचुली, अमरापुरी खानेपानी योजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नवलपुरमा सञ्चालित अन्य योजनामा जिल्ला अस्पताल, आरुङ्गखोला, कावासोती, मगरकोटका खानेपानी योजनासमेत बजेट अभावले सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सुरु भएको खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा सम्पन्न गर्न समस्या परेको कावासोती–१७, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
नवलपुरमा चालु आवमा अधिक रु चार करोडदेखि न्यूनतम रु छ लाख ८० हजारसम्मका योजना सञ्चालनमा छन् । धेरै लागत अनुमान रहेका योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्दासमेत योजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ । नवलपुरमा चालु आवका लागि रु १८ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा जिल्लामा एक सय एकवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, एकाइ कार्यालय नवलपुरका प्रमुख महेन्द्र आचार्यले बताउनुभयो ।
जिल्लामा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण खानेपानी योजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनुपर्ने योजना न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण अघि बढाउन मुस्किल रहेको खानेपानी एकाइ नवलपुरका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । पुराना कतिपय योजना बजेट अभावका कारण आफूहरूले अगाडि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माणका चरणमा रहेका योजना सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेटका लागि आफूहरूले मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय नहुँदासमेत काम गर्न थप समस्या भएको यहाँका सरोकारवालाको भनाइ छ । तनहुँस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले नै नवलपुरमा खानेपानी योजनाहरू हेर्दै आएको छ । जिल्लामा एकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि सबै काम तनहुँबाट हुने गर्दछ । जिल्लामा सञ्चालित लिफ्टिङ खानापानी योजनाका लागि विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुँदासमेत समस्या हुने गरेको छ ।
१० मंसिर, जनकपुरधाम ।
सत्ता भागवण्डाका क्रममा चार महिनाअघि थपिएको मधेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन साताअघि मात्र तलब खान पाए । नयाँ खडा गरिएको मन्त्रालयमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको थिएन ।
तीन हप्ताअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहलेखापाल अनिल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि बल्ल कर्मचारीले तलब खान पाएका हुन् ।
यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे सोध्दा कर्मचारीले तलब खान पाएकै विषय उठाए । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरुले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, उनले भने ।
चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले अरु केही काम गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्च गर्नका लागि बल्ल कार्यविधि तयार गरिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
मधेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केही सूचना जारी भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरुमा प्रांगारिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सूचना प्रकाशन गरेपछि किसान तथा समूहहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रस्ताव परेपछि मूल्यांकन गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ।’ उनले भने, ‘
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि तलब, भत्तालगायत चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा मात्र खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च भएको छैन । ‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जयकुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौं ।’
यो मन्त्रालय अन्तर्गत मधेशका आठ जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीनजना पाँचौ र छैठौं तहका सबइन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर ती कुनै पनि कार्यालयमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।
करारमा प्राविधिक भर्नाका लागि डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि मौखिक रुपमा पटक पटक माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राउत बताउँछन् । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग स्वीकृति लिने उनको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च त २ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।
राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए ।
‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’
तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेशले आफैंले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।
