पुष ५ गते
सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको नियमन र अनुगमनका लागि दुई स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ ।
मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ । जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ ।
प्राधिकरणलाई प्रशारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहले छापा, विद्युतीय वा प्रशारण प्रकृतिका प्रकाशन वा प्रशारण गर्न निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत हिस्सा नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सञ्चारक्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले व्यवसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति तथा लगानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने भनी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि विदेशी सञ्चार माध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।
विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय इकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यहोरा समावेश छ ।
सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन विस्थापित गर्नेछ ।
पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।
प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ ?
पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार सहित मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा पनि बिहीबार नै सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकारहरुको आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अहिले सूचना विभागले पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचपयत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरु सदस्यहरुका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्षको उमेर तोकिएको छ ।
काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् ।
एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य थपियो । काउन्सिलमा अध्यक्ष बाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् ।
काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमहरुको समन्वय लगायतका जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेपनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजविजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञ समेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसवारेमा सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।
पुष ५ गते
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशको पहिलो सम्मेलन जनकपुरधाममा सुरू भएसगै विवाद पनि सतहमा आएको छ। बिहीबार दिउँसो सम्मेलनको उद्घाटन सत्र चलिरहेको समयमा दुई पक्षको विवाद सार्वजिनक रुपमै मञ्चमा देखिएको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मेलन उद्घाटन गरे पनि असन्तुष्ट पक्षले असहमति राखेका छन्। सम्मेलनमा सभापति देउवासहित केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पुगेका थिए भने पदाधिकारीहरूलाई मञ्चमा राखिएको थियो। तर, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सम्मेलनमा सहभागी भए पनि मञ्चमा बस्न मानेनन्। निधि मञ्चमा नबसी दर्शकदीर्घामा बसेका छन्। मर्यादाक्रम मिचेर नेताहरूको आसनग्रहण गराइएको भन्दै निधि मञ्चमा जान नमानेका हुन्।
प्रदेश महामन्त्री बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठले नेताहरूलाई मञ्चमा आसनग्रहणका लागि पटक-पटक आग्रह गरेका थिए। निधिको नाम पटक-पटक लिए पनि उनी मञ्चमा गएनन्।
यसैबीच नेता शेखर कोइराला पनि मधेश सम्मेलनमा गएका छैनन्। सभापति देउवापछि वरीयता (विशिष्ट अतिथि) नबनाएको भन्दै कोइराला पक्षका ८ जना नेताले बुधबारको बैठकमा फरक मत राखेका थिए। कोइराला आज सुनसरीको कार्यकर्ता भेटघाटमा छन्। सभार नेपाल लाइभ
पुष ५ गते
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा सिर्जना गरिएको नयाँ दरबन्दीमा ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गरेको पाइएको छ।
गत असोजको अन्तिम साता चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को ‘आकस्मिक सिनेट बैठक’ उनले नै बोलाएर सिर्जना गरेको ६३ दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए। अहिले त्यही दरबन्दीमा कानुनविपरीत करारमा वीर अस्पतालमा आफ्नै जिल्लाका मानिसलाई कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरिएको पाइएको हो।
वीर अस्पताल स्रोतबाट थाहाखबरलाई प्राप्त विवरणमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको दबाबमा सिन्धुपाल्चोक स्थायी ठेगाना भएका मात्रै १० जना र अन्य तीनजनालाई वीर अस्पतालको कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरिएको छ।
बस्नेतले गत असोज २८ गते घटस्थापनाको बिदाको दिन पारेर न्याम्सको आकस्मिक सभा (सिनेट) बैठक बसाएर ६३ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए त्यसपछि गत कात्तिकमा करारको कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिएका थिए।
कात्तिक १० गतेको मिति राखेर कात्तिक १७ गते विज्ञापन म्याद सकिन केही घन्टा मात्रै बाँकी हुँदा उक्त विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको थियो। अहिले सोही विज्ञापनको आधारमा मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मान्छेहरूलाई एकैपटक वीर अस्पतालमा भर्ना गरेका हुन्।
यसरी मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना गरेका कर्मचारीहरूमा रुचिमा चौथो तहको लिफ्ट असिस्टेन्टमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकका दिपेन्द्र बस्नेत, सन्तोष बस्नेत, पाँचपोखरी थाङपाल सिन्धुपाल्चोककी विमला अधिकारी, लिसंखु पाखर सिन्धुपाल्चोककी अन्जली तामाङलाई छनोट गरिएको छ।
यसैगरी, चौथो तह इलेक्ट्रीसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका अरुण सापकोटा र सन्तोष दाहाल, पाँचौँ तहको ल्याब टेक्निसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका रस्मीता मिश्र, रुद्रमती सिन्धुपाल्चोकका प्रमिला आचार्य, बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकका सन्तोष राउत छानिएका छन्। यसैगरी, सातौँ तहको मेडिकल ल्याब टेक्नीसियनमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोककै स्मिता थापालाई कर्मचारीको रूपमा छनोट गरिएको छ।
१३ जना जनशक्तिमध्ये तीनजना मात्रै सिन्धुपाल्चोक बाहिरकालाई करार सेवामा अवसर दिइएको छ। जसमा पाँचौँ तह ल्याब टेक्निसियनमा दुधौली सिन्धुलीकी प्रमिला श्रेष्ठ, पाँचौँ तहकै ल्याब टेक्निसियनमा कालिका रसुवाकी स्मृति देवकोटा र पाँचौँ तह प्लम्बर पदमा बनेपा काभ्रेका सुरेन्द्र दंगाल करार सेवामा नियुक्त भएका छन।
सिन्धुपाल्चोक बाहिरका यी तीनजना पनि मन्त्री बस्नेतकै नजिककै मान्छे भएको वीर अस्पतालका प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘सुरुमा करार दरबन्दी सिर्जना गरे र विज्ञापन खुलाउँदादेखि नै मन्त्रीले आफ्ना मान्छे मात्रै करार सेवामा छिराउन चाहे जस्तो देखिन्थ्यो सोहीअनुसार अहिले एकैपटक १३ जनालाई नियुक्त गर्नुभयो’।
अर्को रोचक कुरा के छ भने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ प्रतिकूल हुने गरी उक्त १३ जनालाई करारका कर्मचारी भर्ना गरिएको समेत पाइएको छ।
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधी, २०७६’ मा करारमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम २१ दिनको सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक उम्मेदवारबाट दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसअघि करार सेवामा लिने गरी गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार कात्तिक १० गतेको मितिमा रहेको विज्ञापन निकालेका थिए। उक्त सूचना ७ दिने बनाई गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार कार्यालय समय सकिने बेला दिउँसो ३ बजे न्याम्सको नयाँ भवनको भित्तामा टाँसिएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा अहिले करार कर्मचारीको रूपमा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको हो।
उक्त विज्ञापनमा न्याम्सले मेडिकल ल्याब टेक्निसियन सातौँ १ जना, ल्याब टेक्निसियन पाँचौँ ५ जना, इलेक्ट्रिसियन चौथो २ जना, प्लम्बर चौथो एकजना, लिफ्ट असिस्टेन्ट चौथो ४ जनाको विज्ञापन गरेको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्रीको दबाबमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न नियमविपरीत विज्ञापन गरिएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीहरूले अन्तर्वार्ता रोकी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी गरेका थिए। तर, सो उजुरीलाई पनि बेवास्ता गरी हाल यी कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो।
यस विषयम न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतलाई बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। वीर अस्पतालमा मूलतः सरकार र प्रतिष्ठान गरी दुई तरिकाले स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरिन्छ। विशेष गरी प्रतिष्ठानका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी राख्दा आफ्नो मान्छेलाई अवसर दिइँदै आइएको छ।
वीरमा प्रतिष्ठानतर्फकf स्थायी तथा अस्थायी गरी ५३५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको तलबभत्ता वीरको आन्तरिक आम्दानीबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ।
सरकार र प्रतिष्ठान दुवै थरिका गरी करिब १६ सयदेखि १७ सयजना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी छन्। उनीहरूको सेवा विस्तार भत्ता ५० प्रतिशत पनि वीरको आन्तरिक स्रोतबाटै दिने व्यवस्था छ।
पुष ५ गते
पर्साको वीरगंजमा आजदेखि सुरु भएको प्रो क्लब च्याम्पियनसिप क्रिकेटमा घरेलु टोली पर्सा ११ ले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
वीरगंजस्थित नारायणी क्रिकेट मैदानमा भएको लो स्कोरिङ खेलमा खेल पर्सा ११ ले भारतको युपी ११ माथि १ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो ।
युपी ११ लेदिएको ६६ रनको लक्ष्य पर्सा ११ ले १६.३ ओभर खेल्दै पूरा गरेको हो । त्यसका लागि पर्साले ९ विकेट गुमायो । पर्साका लगि अनिल शहाले सर्वाधिक १८ रन बनाए । यस्तै कप्तानी सन्दीप लामिछानेले १२ रन जोडे ।
युपी ११ का भिम शर्मा, तरुण ठाकुर र वाशी अन्सारीले समान २ विकेट लिए । शुभम चौधरीले १ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाहुना टोली युपी ११ ले १६ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ६६ रनमै अलआउट भएको थियो ।
युपीका लागि आठौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका समिर अन्सारीले सर्वाधिक २४ रन बनाए । २२ बल खेलेका उनले समान २ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । तरुण ठाकुर र जयदिप सिंहले समान १२ रन बनाए ।
पर्सा ११ का कप्तान सन्दीपले सर्वाधिक ३ विकेट लिए । उनले ४ ओभर बलिङ गर्दा १ मेडन राख्दै २९ रन खर्चिए । यस्तै रुपेश सिंहले ४ ओभरमा ३ रन खर्चेर २ विकेट लिए । रन्जित कुमारले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ४ रन मात्र खर्चेर २ विकेट लिए । पवन सर्रफले ३ ओभरमा १५ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।
सइफुल्लाह अन्सारीले १ विकेट लिए । आजै दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच दिउँसो प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
जोरा इन्टरनेशनलले पर्सा जिल्ला क्रिकेट संघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा नेपालमा ४ र भारतका दुई गरी ६ टोलीको सहभागि छ ।
सिंगल राउण्ड रोविन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष चार टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । सभार अनलाइनखबर
पुष ५ गते
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई नेपाल ल्याइएका चारैजना गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फरार थिए
नेपालमा अपराध गरेर विभिन्न देश पुगेका चारजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहकार्यमा एक सातामा चार अभियुक्तलाई नेपाल ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट तीन तथा कुवेतबाट एकजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका चारैजना गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फरार अभियुक्त थिए । बुधबार मात्र दुईजनालाई प्रहरीले युएईबाट पक्राउ गरी ल्याएको छ । विद्युतीय कारोबारको अपराध फरार रहेका प्युठान सरुमारानी गाउँपालिका– १ का ३३ वर्षीया सगिर अहमदलाई बुधबार प्रहरीले नेपाल फिर्ता ल्याएको छ । फेसबुकबाट उनले बालबालिकालाई हिंसा गरेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनी युएईमा रहेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग मागेको थियो । गत २० भदौमा रेड नोटिस जारी भएकोमा प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई बुधबार प्रहरीले नेपाल ल्याएको हो । साइबर ब्युरोले उनीमाथि कारबाही अघि बढाएको छ ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई फरार रहेका स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका– ११ भोर्लेका ३५ वर्षीय गोपाल बुढाथोकी भन्ने यामबहादुर बुढाथोकीलाई पनि प्रहरीले बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याएको छ । उनलाई पनि दुबईबाट पक्राउ गरी ल्याइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताए । उनीविरुद्ध एक वर्षअघि नै रेड नोटिस जारी भएको थियो ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई फरार रहेका काभ्रेपलाञ्चोक चौँरीदेउराली गाउँपालिका– ८ घर भएका ३१ वर्षीय उमेश लामालाई कुवेतबाट मंगलबार प्रहरीले नेपाल ल्याएको थियो । गत साउनमा उनले एक युवतीमाथि बलात्कार गरेका थिए । बिहे गर्ने आश्वासनमा बलात्कार गरी उनी वैदेशिक रोजगारीमा विदेश भागेको खुलेपछि प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएको हो । प्रहरी वृत्त जगातीले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै, भिजिट भिसामा युएई पठाउने भन्दै ठगी गरी फरार रहेका सर्लाहीको जानकीनगर घर भएका कोमलराज उपाध्यायलाई युएईको दुबईबाट पक्राउ गरी २९ मंसिरमा नेपाल ल्याइएको थियो । उनले ८३ जनालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको मुद्दा दायर भइसकेको छ । युएईमा त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनी नै सञ्चालन गरी त्यसैको आवरणमा उनले भिजिट भिसामा मानव तस्करीको धन्दा चलाएका थिए ।
इन्टरपोल महासभामा सहभागिताको प्रभाव
विगतमा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएकालाई वर्षाैँ प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले नेपाल ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो सफलता प्रहरी नेतृत्वले दुई साताअघि सम्पन्न इन्टरपोलको महासभामा गरेको भेटघाटको प्रभाव भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जसमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले भारत, चीन र युएईका प्रतिनिधिसँग फरार अभियुक्तको पक्राउको विषयमा छलफल गरेका थिए । सोही कारण एक सातामै युएईले तीनजनालाई नेपालमा निष्कासन गरेको हो । युएईमा अझै धेरै फरार अभियुक्त बसेका छन् ।
सुपुर्दगी सन्धिको अभावका कारण विदेशमा लुकेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ल्याउन कठिनाइ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । कुनै पनि देशसँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयनमा छैन । हाल नेपाल प्रहरीले ९० जनाभन्दा धेरैलाई इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेको छ । उनीहरू बसेको देश पत्ता लगाउँदा पनि सम्बन्धित देशले सहयोग नगर्दा पक्राउ गरी ल्याउन नसकिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यस्ता फरार अभियुक्तलाई पक्राउ तथा अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले युएईलगायत देशमा प्रहरी सहचारी राख्न वर्षाैँदेखि प्रयास गरे पनि सरकारले स्वीकृत दिएको छैन ।
पुष ५ गते
नेपाल एयरलाइन्सले पुराना ५ वटा जहाज लिलामीको सूचना जारी गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको हो ।
यी चिनियाँ जहाजहरु तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड छन् ।
यी जहाज जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा बेच्न लागिएको हो । जसले बढी मूल्य कबुल गर्छ, उसैले जहाज पाउने छ ।
त्यसका लागि आज गोप्य सिलबन्दी टेन्डर आह्वान भएको छ । निवेदन दिने म्याद ४ फेब्रुअरीसम्म अर्थात् आगामी २१ माघसम्म छ ।
निगमसँग कुल ६ वटा जहाज थिए । जसमध्ये एउटा जहाज तीन वर्ष अगाडि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेसँगै उड्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको थियो । अन्य ५ वटा जहाज (दुई वटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई) जहाज बेच्न लागिएको हो । निगमले यी जहाज २०७७ साउन १५ देखि ग्राउण्डेड गरेको थियो ।
आन्तरिक उडानको प्रयोजनका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्राउन शुरु गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र बेहोरिरहेका छन् । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । त्यसैले निगमले ती जहाज अब नउडाउने निर्णय लिएको छ ।
यी जहाज नाफामा उडाउन कुनै पनि हालतमा नसकिने र थप घाटा बेहोर्दा आत्मघाती निर्णय हुने निष्कर्ष निकाल्दै निगमले यी जहाजको जिम्मा लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि भाडामा लगाउन खोजेको थियो । भाडामा लिन पनि कोही इच्छुक नभएपछि बिक्री गर्न लागिएको हो ।
पुष ५ गते
आज सूचना जारी गर्दै करार सेवाका लागि सर्जनदेखि नर्सिङ अधिकृतसम्मको कर्मचारी माग गरेको हो ।
जसमा नवौं तहमा ६ जना रेडियोलोजिस्ट, ६ जना प्याथोलोजिस्ट, ६ जना यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ, डेन्टल सर्जन ६ जना, एमडिजिपी १० जना, १० जना अर्थोपेडिक सर्जन, ८ जना एनेस्थेसियोलोजिष्ट, बाल रोग विशेषज्ञ १२ जना, स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ ९ जना, जनरल सर्जन १० जना र १० जना जनरल फिजिसियन मागेको हो।
आठौं तहमा १० जना डेन्टल अधिकृत, २ जना आयुर्वेद चिकित्सक र २८ जना मेडिकल अधिकृत मागेको छ।
त्यस्तै, सातौं तहमा ३ जना अस्पताल व्यवस्थापक र ६ जना नर्सिङ अधिकृत मागेको छ। निर्देशनालयले छैटौं तहमा ६ जना अप्टोमेट्रिष्ट मागेको छ।
इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले १५ दिन भित्र अनलाईबाट दरखास्त दिन सक्नेछन्। सभार नेपालवाच
काठमाडाैं पुस ५,
मधेस स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । प्रादेशकि अस्पतालहरुका लागि करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्नेगरी बिहीबार सूचना प्रकाशित भएको हो ।
पुष ०५ गते
मौलापुर नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ। ‘फ्री बिजुली, फ्री पानी’कार्यक्रमअन्तर्गत घरेलु तथा कृषि सिंचाई मिटरको सम्पूर्ण विद्युत महशुल नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको हो।
मेयर रीना कुमारी साहले यस आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको २ करोड ६६ लाखको चेक विद्युत प्राधिकरण मौलापुर शाखा प्रमुख दिनेश यादवलाई बुझाएकी हुन् । मेयर साहको पहलमा करिब चार वर्ष अघिदेखि सुरू भएको यो कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत पुगेको बताइएको छ ।
पुस ०५ गते
सुदूरपश्चिम । धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो । कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका छन् । “मङ्सिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुन नपाई गरिएको निर्णयले कार्यपालिकाको अर्थ रहेन”, कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष मानबहादुर विष्टले भने, “कार्यविधिलाई गहनरूपमा अध्ययन, छलफल गरेर अर्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सुझाव थियो, तर प्रमुख हमालबाट पर्याप्त छलफल र कसैको पनि सहमतिबिना भोलिपल्टै कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ ।” उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षसहितका २७ कार्यपालिका सदस्यको बैठकले उक्त कार्यविधि खारेजीको निर्णय गरेको उनले बताए । कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव उपमहानगरपालिकाको सचिवालयमा आज दर्ता गराएको छ । प्रमुख हमालले भने आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आफूविरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गामा १० मिटर चौडा बाटो, सडकको दुवैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत् पोलको व्यवस्था, तार जडान, पुलेसा निर्माण, ट्रान्सफर्मर जडान र खुला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने तोकिएको छ ।
कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा उपमहानगर क्षेत्रको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाएको बताइएको छ ।
कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तैबाट धनगढीका जग्गाधनी र व्यवसायीले यस्तो कार्यविधिबाट जग्गाधनीको उठीबास हुने र यसबाट गम्भीर समस्या निम्तिने जनाउँदै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यो कार्यविधि खारेज गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुका साथै निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
