महेन्द्रनगर (धनुषा), पुस १० :
भारतको अयोध्यमा भगवान् रामको नवनिर्मित मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठाको अवसर पारेर जनकपुरधामबाट भार पठाउने तयारी भएको छ । जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरको अगुवाइमा यात्रा गर्दै भार पठाइने जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले बताउनुभयो । सो भार जनवरी ६ तारिखका दिन अयोध्या पु¥याइने छ । भारमा विभिन्न प्रकारका कपडा, आभूषण र भाडाबर्तनका साथै मिठाई तथा पकवान रहने उहाँले जानकारी गराउनुभयोे । महन्थ वैष्णवका अनुसार जनकपुरधामबाट जलेश्वर नाथबाट हुलाकी सडक हुँदै मलङ्गवाबाट सिम्रौनगढ, गढीमाई हुँदै वीरगञ्जमा रात्रि विश्राम गर्ने योजना रहेको छ । भोलिपल्ट ८ बजे यात्रा प्रारम्भ गरेर वीरगञ्जको जानकी नगरद्वार हुँदै बेतिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर हुँदै गोरखपुर र अयोध्यामा पुगेर विश्राम गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ थियो । छ तारिकका दिन विधिवत् राम जन्मभूमि राममन्दिर ट्रष्टलाई सम्पूर्ण भार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त भार यात्राका लागि एक हजार एक सय सदस्यीय मूल समारोह समिति पनि गठन गरिएको र यसको नेतृत्व जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ वैष्णवले गर्नुहुने छ । जनवरी २२ तारिखमा भारतको अयोध्यामा निर्माण गरिएको नयाँ मन्दिरमा भगवान रामको प्रतिमाको प्राण प्रतिष्ठा हुने कार्यक्रम छ ।(रासस)
महोत्तरी, १० पुस :
उखुको मूल्यमा मन कुँडाइरहेका जिल्लाका किसानले चिनी उद्योगलाई उखु दिन बाध्य भएका छन् । गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज (एभरेष्ट चिनी उद्योग)ले यसपालिको उखु क्रसिङ सुरु गरेपछि मूल्यमा चित्त नबुझे पनि किसानले उखु बुझाउन थालेका हुन् । गत शुक्रबार (६ पुस) उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेपछि अहिले आफ्नो उखु तौलको पालो पर्खेका किसानको लाम लागेको छ । “मूल्य त चित्त बुझेको छैन नि, के गरौँ ? खुट्टी (दोस्रो वर्षको उत्पादन) उखु काटेर खेतमा अरू बाली लगाउन समय धेरै छैन, बुझाउनै प¥यो नि”, उखु तौलका लागि उद्योगको ढोकामा पालो पर्खेर बस्नुभएका किसान अरुण गिरीले भन्नुभयो, “हामी (किसान) यति निरिह छौँ कि आफ्नो मेहनतको मूल्य तोक्न पनि उभ्याउँदैनौँ, जो तय हुन्छ, हामीले दिनुपर्छ ।” गत साता उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ पाउने सरकारले निर्णय गरेलगत्तै किसान र किसानका प्रतिनिधि संस्थाले आपूmहरुलाई समावेश नगराई सरकारले मूल्य तोकेको भन्दै चित्त दुखाएका थिए । “हामीले यसपालिको चिनीको मूल्य, खेती लागत (खनजोत, बीउ, मल, श्रम)को मूल्याङ्कन गरी प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० पाउनुपर्ने माग गरेका थियौँ”, उखु उत्पादक कृषक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नरेश सिंह कुशवाहाले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई नराखी उद्योगसँगको सल्लाहमा मूल्य निर्धारण ग¥यो ।” दोस्रो वर्षको उत्पादन (खुट्टी) काटेर तत्काल अन्य बाली लगाउन पर्ने हुँदा मूल्य चित्त नबुझे पनि किसान उद्योगलाई उखु बुझाउन विवश हुनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले अहिले तोकेको रु छ सय ३५ मध्ये पाँच सय ६५ उखुको मूल्य र रु ७० सरकारले दिने अनुदानबापतको रकम भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । मुडन (पहिलो वर्षको उत्पादन) उखु काट्न ढिलो नभइसके पनि खुट्टी उखुको खेत खाली गर्न अहिले किसानलाई भ्याइनभ्याइ छ । त्यसैले अहिले अरू बाली लगाउने समय नपुग्ने चिन्ताले किसान उखु बुझाउन हतारिएका हुन् । “पछि जे होला, जे पाइएला, खेत खाली गरेर अन्य बाली लगाउन ढिलो हुँदैछ, त्यसैले खुट्टी उखु बुझाउन हतार छ”, गौशाला–१ का किसान चन्देश्वर महतोले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो मर्का बुझेर मूल्य बढाइदिने आश मरेको छैन ।” खुट्टी उखु भएको खेतबारी खाली गरेर पुस २२ भित्र गहुँ र दलहन लगाइसक्नु पर्ने बाध्यताले अहिले उखु बुझाउन किसानलाई हतार भएको हो । गत शुक्रबार चिनी उत्पादन थालेको चिनी उद्योगले अहिले दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दैछ । यसपालि गत वर्षभन्दा अलि ढिलो उखु क्रसिङ सुरु भएको हो । “हामी त मङ्सिर चौथो साता लाग्दै क्रसिङ थाल्ने तयारीमा थियौँ,” उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शर्माले भन्नुभयो, “तर किसान आन्दोलनले ढिलो भयो । यो ढिलाइले उद्योगको ढोकामै आइपुगेको करिब दुई हजार पाँच सय क्विन्टल उखु सुकेर नोक्सान भएको छ ।” अर्को यामका लागि उद्योगले ३० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर दुई लाख ७० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उद्योगको लक्ष्यअनुसार आवश्यक पर्ने उखुमध्ये १८ लाख क्विण्टल महोत्तरी जिल्लाबाट प्राप्त हुने महाप्रबन्धक शर्माले बताउनुभयो । यसैगरी अन्य अपुग उखु सर्लाही, धनुषा, रौतहट र बारा जिल्लाबाट लिइने भएको छ । यसपालि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उखुमध्ये धेरैजसो उद्योगमै आउने हुने उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । यसरी करिब २० लाख क्विण्टल उखु उद्योग गेटमा आउने र बाँकी दस लाख क्विण्टल महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण भेगमा सञ्चालित ३३ खरिद केन्द्रमार्फत आपूर्ति हुने उद्योगको अनुमान छ । यसवर्ष गत वर्षभन्दा उखुको उत्पादन बढेको महाप्रबन्धक शर्माले बताउनुभयो । गत वर्ष उद्योगले २६ लाख ३० हजार ७४७ क्विण्टल उखु क्रसिङ्ग गरी दुई लाख ४२ हजार तीन क्विण्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । यसपालि उखु चार लाख क्विण्टल बढेसँगै चिनी उत्पादन पनि बढ्ने भएको हो। महोत्तरीमा यसपालि आठ हजार किसानले सात हजार बिघामा उखु लगाएका प्रबन्धक विके यादवको भनाइ थियो । एक दशक पहिले १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखु खेती खस्कदै तीन वर्ष पहिले पाँच हजार बिघामा झरेको थियो । पछिल्ला दुई÷तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी सहज हुनथालेपछि फेरि यो खेती बढ्दै अहिले सात हजार बिघामा पुगेको छ । उद्योगले उखु तौल भएको एक साता नबित्दै भुक्तानी दिइने जनाएको छ । यद्यपि यसपालि मूल्यमा मन कुँडाएका किसानले सरकारले केही मूल्य बढाइदिने आश भने मारेका छैनन् ।(रासस)
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०९ गते पुस ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रहरी बरिस्ठ नायब निरिक्षक अरूण कुमार सिंहले प्रहरी प्रति आम जनताको अपेक्षा धेरै रहेको भएको बताएका छन् ।

सोमबार ईलाका प्रहरी कार्यालयमा नयाँ सरुवा भई आएका सिंहले गरेको परिचायात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले आफ्नो इलाका भित्रको क्षेत्रमा शान्ती सुरक्षाको लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
उनले ईप्रका अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र भित्रका राजनीतिकर्मी,व्यापारी
जनप्रतिनिधि,स्थानीय र पत्रकार सहितका व्यक्तिहरूसँग कटहरियाको अवस्था बारे जानकारी गराउन र जानकारी लिनका लागि सो कार्यक्रम आयोजन गरेका थिए ।

प्रहरी र आम जनता एक अर्काको परिपूरक भएकोले एक अर्कालाई सहयोग गरे मात्र हरेक कुरामा सुधार गर्न सकिने बताए । ईप्रका कटहरियाको अवस्था दयनीय रहेको अवगत गराउनु भयो । सर्वप्रथम ईप्रकाको व्यवस्थापन गरि सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका लागि अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । तर यसका लागि स्थानीय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको सिंहले बताए ।

उनले आफना तर्फ ईप्रका र यस आसपासको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न आफनो तर्फ बाट केहि बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जसरी ईप्रकाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन गराउन पहल गरिदिन,सरसफाइ व्यवस्थापनमा ध्यान दिन,कटहरिया बजारमा गाडि पार्किङ व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न,जाडरक्सी जुवातास नियन्त्रण तर्फ सहयोग गर्न,होटेलहरू बन्द गर्नु पर्ने समय निर्धारण गर्न,माछा बजार व्यवस्थापन गर्न लगायतका विषयहरूमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भयो । ई सबै कुराहरू प्रहरीको प्रयासले मात्रै सफल नहुने भएकोले सबैले हातेमालो गरे सफल हुन सकने उल्लेख गरे ।
साथै उनले पञ्चायतीमा दर्जनौं मानिसहरू नल्याई दिन आग्रह गरे । चोर फटहा लाई कम्तीमा १२ घण्टा प्रहरी कस्टडीमा राखन दिन अनुरोध गरे । आफू आउँदा ७ प्रहरी रहेको ईप्रका कटहरियामा हाल ११ जना प्रहरी संख्या पुगेको र दरबन्दी अनुसार १५ जना पुर्याउने लक्ष्य रहेको सुनाए ।

जवाफमा उपस्थित व्यक्तिहरूले बरिस्ठ सई सिंहले राखेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै एउटा ठोस् निर्णय गरि अगाडि बढन सुझाव दिएका थिए । सो परिच्यात्मक कार्यक्रममा वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष चन्दन कुशवाहा,वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष सर्फलाल गुप्ता,वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष श्यामाकान्त यादव,मेयर प्रत्यासी द्वय नसरूदिन अन्सारी , योगेन्द्र साह,पूर्व वडा अध्यक्ष उमेश यादव,समाजसेवी जवाहर प्रसाद यादव,वडा प्रत्यासी सुखल प्रसाद यादव सहित राजनीतिकर्मी,जनप्रतिनिधि,व्यापारी,स्थानीय भद्रभलादमीहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका धनुषा औरही गाउँपालिका–५ का ४४ वर्षीय रजिन्द्र पासमानलाई कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । इन्टरपोल कतारको समन्वयमा पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि सोमबार नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पासमानलगायत अन्य व्यक्तिहरूले पीडितको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको रु नौ लाख अनधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गरी उक्त रकम विभिन्न बैंकहरूको एटिएम कार्डबाट निकालेर प्रयोग गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेको जानकारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ डिसेम्बर ७ मा उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो । यसअघि गत साता इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका चार जनालाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । (रासस)
बाह्रबीसे (सिन्धुपाञ्चोक), ९ पुस :
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुुभएको छ । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–७ खाडीचौरस्थित बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको ५९औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको लागि सरोकारवालासँग तीव्र रुपमा छलफल भइरहेको बताउनुुभयो । “१२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्री र नेतालगायत सरोकारवालासँग कुरा गरिसकेको छु, अब छिट्टै निर्णय हुन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुुभयो ।
उहाँले यही सरकारले १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुुभयो । मन्त्री बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण धेरै मानिस मानसिक रोगी भएको आफूले पाएको बताउँदै आत्महत्या गर्नेमध्ये पनि अधिकांश मानसिक रोगी रहेको बताउनुुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “नेपाली शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै जाँदा आत्महत्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुुग्नेछ ।” उहाँले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले आफ्ना विद्यालयमा १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था निःशुल्क गरिसकेको बताउनुुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले अब केही वर्षमा लाखौँलाख विद्यार्थीले नेपालमै सहुलियतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने बताउनुुभयो । “यसबाट खरबौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ, लाखौँले रोजगारी पाउनेछन्”, उहाँले भन्नुुभयो । उहाँले सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनाइने बताउनुुभयो । सो अवसरमा उहाँले विद्यालयलाई स्कुल बस प्रदान गर्ने गाउँपालिकाको पूर्वअध्यक्ष केदार क्षेत्रीलाई सम्मान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले शिक्षा नै भविष्य तय गर्ने बाटो भएकाले समसापेक्ष बदलिँदो प्रविधिसँगै शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य अमृता नेपाल, गाउँपालिका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङलगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले आजै बाह्रबीसे नगरपालिका–४ सिन्धुपाल्चोकको ७३औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा नै सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षाको विकास हुन नसके अन्य कुनै पनि विकास नहुनेसमेत दाबी गर्दै शिक्षाको मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्न समुुदायका सबै व्यक्ति लाग्नुपर्ने बताउनुुभयो ।
वीरगञ्ज, ९ पुस :
बाघको आक्रमणबाट पर्सामा एक युवकको मृत्यु भएको छ । बाघको आक्रमणमा परी पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–२ थरकटीका ३२ वर्षीय मनोज उराँव धाँगडको मृत्यु भएको हो ।
घर नजिकै जङ्गलमा शौच गर्न गएका धाँगड आज बेपत्ता भएका थिए । उनको खोजतलाश गर्ने क्रममा शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वा सुगौलीका प्रहरी निरीक्षक रामराज केसरीले जानकारी दिनुभयो । “धाँगडको टाउको र खुट्टा नभएको अवस्थामा शव फेला परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । धाँगडको शव परीक्षणका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । (रासस)
काठमाडौँ, ९ पुस :
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उहाँको भनाइ थियो । “समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजना/कार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्”, लुइँटेलले भन्नुभयो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ ।
समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान रू एक देखि रू १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रू पाँचदेखि रू २५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि रू २० करोड देखि रू एक अर्ब लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा रू ५० लाख देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रदेशले कम्तीमा रू १० करोड बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । (रासस)
मन्थली (रामेछाप), ९ पुस :
सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने अरनिको यातायात सेवा समितिको बसमा स्थानीयले आगजनी गरेपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थलीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ४५९३ नं को अरनिको यातायात सेवा प्रालिको बसले काठमाडौँबाट खुर्कोट जाँदै गरेको बा६०प ३५४५ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका– १० रुपाकोटकी १८ वर्षीया मुनाकला राईको घटनस्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी सो मोटरसाइकल चालक खोटाङ जिल्ला तुवाचुङ नगरपालिका–२ का कुमार राईको पनि उपचारका लागि स्थानीय खाल्टे अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । रामेछापको सुनकोशी गाउँपालिका बोहोरेटार–३ मा सो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्युपछि स्थानीयले सो बसमा आगजनी गरेका छन् । बसमा आगो लगाएपछि आज बिहानदेखि सो राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । (रासस)
रौतहट,०८ गते पुस ।
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–७ उचिडिहका आधारभुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद कुश्वाहाले आफना बारेमा केहि व्यक्तिहरुले गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम फैलाएको बताएका छन् ।
विद्यालयमा भएको प्रगति हेर्न नचाहने केहि आफना केहि विरोधीहरुले विद्यालय भवन निर्माणमा गुणस्तरहीण सामग्रि प्रयोग गरेको, व्यक्तिगत जग्गामा विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागेको र गैरकानुनी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरेको जस्ता वहियात, कपोकल्पित, भ्रामक एवं भुठा आरोप लगाई आफुलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र रचेको प्रधानाध्यापक कुश्वाहाले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत लाखौको लागतमा सो विद्यालयमा निर्माण भइरहेको विद्यालय भवनमा कहिकतै गुणस्तरहीन वा कमसल सामग्रि प्रयोग नगरिएको कुश्वाहाले दावी गरेका छन् । तर विपक्षीले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले गुणस्तरहीन सामग्रि प्रयोग गरेको भनी आफना बारे गलत प्रचारबाजी गरी जनतालाई भ्रमित गर्न खोजेको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे ।
गलत प्रचारबाजीको पछि नपर्न आग्रह गर्दै उनले सम्बन्धित ठाउँमा आएर वास्तविकता हेरेर बुझेर मात्र केहि लख्न उनिहरुलाई सुझाव दिए ।
कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा लामो समयदेखी रहेको भवनको अभावमा बालबालिकाको पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएकोले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चार कोठे एक तल्ले भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद कुश्वाहाले बताएका छन् ।
३६ लाख रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक शौचालय सहितको सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माणको काम दु्रत गतिमा अगाडि बढेको प्रधानाध्यापक कुश्वाहाले बताए ।
चलु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ भवन निर्माण कार्य भइरहेको बताउँदै उनले भवन निर्माणपछि वर्षौदेखी रहेको भवन अभावको समस्या समाधान हुने बताए ।
विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय भैरोलाल महतोसंग खरिद गरिएको जग्गामा उक्त भवन निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
महतोसंग जग्गा खरिद गरिएपनि उक्त जग्गा अझै विद्यालयको नाममा पास हुन सकेको छैन । विद्यालयको लागि स्थानीय सरकारले मात्र जग्गा खरिद गर्ने र पालिकाले विद्यालयको नाममा हस्तान्त्रण गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा उक्त जग्गा पालिका मार्फत हुँदै यसै चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा विद्यालयको नाममा हस्तान्त्रण भइसक्ने उनले बताए ।
तर विपक्षीले प्रधानाध्यापक कुश्वाहाले अरुको निजी जग्गामा विद्यालय भवन निर्माण गराइरहेको भनी लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै सो विद्यालय भवन निर्माणका लागि पालिकाले पनि ३० लाख रुपैयाँ दिने कुरा आफुले सुनेको तर अहिलेसम्म विद्यालयको खातामा नआएको समेत उनले बताए ।
भवन निर्माणपछि एउटै कोठामा बढी विद्यार्थीलाई राखेर पढाउनुपर्ने बाध्याता अन्त्य हुने र बालबालिकालाई पठनपाठन गर्न पनि निकै सहज हुने छन् ।
त्यस्तै आफुले नियमसंगत नै विद्यालयमा अपुग रहेको केहि कर्मचारी आफुले नियुक्त गरेको भएपनि विपक्षीले प्रधानाध्यापक कुश्वाहा गैरकानुनी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै भ्रम फैलाएको उनले बताए ।
आफुले नेपाल सरकारको नियम र कानुनको परिधि भित्र नै रहेर शिक्षा नियमावलीमा रहेको प्रावधान एवं दायराको भित्र नै रहेर कर्मचारी नियुक्त गरेको प्रधानाध्यापक कुश्वाहाको दावी छ ।
यसअघि देवाही गोनाही नगरपालिकामा प्रअ कुशवहाले विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता गरेको भन्दै कार्यवाही गर्न ज्ञापनपत्र बुझाईएको थियो ।
सिरहा, ८ पुस :
धनगढीमाई नगरपालिका–४ का किसान हरिदेव यादवको वर्षभरि पुग्ने अन्न उत्पादनका लागि बीउ नै नउम्रिएपछि परिश्रम र लगानी सबै खेर गएको छ । यादवले नगरपालिकाको कृषि कार्यालयबाट अनुदानको बीउ भनेर रु ४५ प्रतिकिलोमा ४० किलो गहुँको बीउ ल्याई आठ कट्ठा खेतमा छर्नुभयो ।
छ दिनमा बीउ उम्रिएर नौ दिनमा दुई पात हुनुपर्ने गहुँ १५ दिन बित्दा पनि उम्रिएन । “मलखाद्य, ट्र्याक्टरको जोताइ, ज्याला सबै खेर गयो, खेत बाँझै रह्यो, मेरो त बिल्लीबाठै भयो हजुर, कसरी जहान, बालबच्चा पाल्ने ?”, यादवले भन्नुभयो, “हामी माटोमा परिश्रम गर्ने किसानमाथि यस्तो अन्याय गर्न हुन्छ र ? कस्ले दिने क्षतिपूर्ति ? हाम्रो आवाज कसले सुन्छ ?” सोही वडाकी देवकुमारी यादवको पनि पीडा उस्तै छ ।
“भएको खेत पनि बाँझै रह्यो, धेरै फल्छ भनेर उन्नत बीउ सम्झेर ल्याएको, गहुँको बीउ नगरपालिकाले दियो तर नक्कली र पुरानो बीउ बाँडेछ, एउटा गेडो पनि उम्रिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” नगरपालिकाले किसानका लागि दुई पटक गरी अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो ।
अघिल्लो पटकमा साल्टट्रेनिङ कार्यालय लहानबाट बीउ खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो । उक्त बीउमा कुनै समस्या नभएको किसानले बताएका छन् । बीउको माग बढेपछि नगरपालिकाले नै सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कुशवाहा बीज भण्डारबाट दोस्रो पटक गहुँको बीउ खरिद गरी किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो ।
उक्त आदित्य जातको एक सय १० क्विन्टल गहुँको प्रतिकिलो रू ४५ मा किसानलाई वितरण गरिएको थियो । सो बीउ लैजाने करिब पाँच सय ५० किसानको गहुँको बीउ नउम्रेपछि खेत बाँझै भएको हो ।
गहुँ नउमे्रपछि किसानको ट्र्याक्टर जोताइ खर्च, डिएपी मल र पोटास छरेको खर्च, ड्याङ बनाउन लागेको मजदुर खर्च र बीउ किनेको खर्च पनि डुबेको छ । अब दोहो¥याएर छर्न पनि गहुँको समय ढिलो भइसकेको छ । ढिलोगरी छरेको गहुँ मौसम नमिलेर नफल्ने र फागुन, चैतको पश्चिमी तातो वायुले गहुँको बाला नै सुकाइदिने किसानको भनाइ छ ।
पाँच सय ५० किसानको करिब एक सय १० बिघा जग्गा बाँझो रहँदा गहुँको उत्पादन न्यूनतम पनि दुई हजार दुई सय क्विन्टल नोक्सानी हुनेछ । कतिपय किसान दोहो¥याएर नयाँ बीउ खरिद गरी छर्ने तयारीमा छन् भने धेरैको खेत बाँझै हुने भएको छ ।
“खेती गर्दागर्दै कपाल सेतै भयो, तर यस्तो हत्ते कहिले आइलागेको थिएन”, ५७ वर्षीय किसान रासोभित यादवले भन्नुभयो, “सँगै छरेको जहुँ उम्रियो तर, गहँु उम्रिएन, फेरि गाउँमै रु ६० किलोका दरले अर्को बीउ किनी दोहोरो खर्च लगाएर छरेको छु, तर ढिलो लगाएको खेती उब्जनी होला भन्ने आशा कमै छ ।” साल्टट्रेडिङको बीउ राम्रो भए तापनि पछिल्लो पटक सुनसरीबाट ल्याइएको बीउमा सिकायत देखिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अशोक पासवान बताउनुहुन्छ ।
“साल्टट्रेडिङको बीउ लैजाने सबै किसानको गहुँ राम्रो उम्रिएको छ, गहुँको बीउ माग्ने किसानको चाप बढेपछि पुनः रु ११ लाख बराबरको एक सय १० क्विन्टल गहुँको बीउ मगाइयो, तर पछिल्लो पटक आएको बीउमा धेरै सिकायत आयो, दैनिक दर्जनौँ किसान कृषि शाखा घेराउ गर्न आउँछन्, गहुँको बीउ उम्रिएन, क्षतिपूर्ति देउ भन्छन्, हामीले के गर्नु के नगर्नु ?, अप्ठ्यारोमा परेका छौँ”, पासवानले भन्नुभयो ।
नगर प्रमुख शिवशङ्कर महतो भने बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । गहुँको बीउ नक्कली भएको भन्ने आशङ्का नगर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर बीउ खरिद गरिएको हो, दुई चार जना किसानको खेतमा चिस्यान नभएर गहुँ नउम्रिएको होला ।” खेत बाँझै हुने किसानको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नगरप्रमुख महतोले क्षतिपूर्ति दिनै परे बीउको पैसा मिनाहा गरिदिने बताउनुभयो ।
उहाँले आफू काम विशेषले काठमाडौँमा भएको र केही दिनमा फर्केपछि यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । किसानबाटै कर उठाउने जनताको नजिकको सरकारले किसानलाई राहत दिनुको सट्टा यसरी आहत दिनु दुःखद् भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ । पालिकाको बीउ खरिद प्रक्रियालगायतमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्ने र आगामी दिनमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सबैले खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको यादवको भनाइ छ । (रासस)