जनकपुरधाम । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको कर्फ्यू आदेशलाई कायम राख्दै सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन शनिबार बिहान केही समयका लागि कर्फ्यू आंशिक रूपमा खुकुलो पारिएको जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट साउन १४ गते जारी गरिएको कर्फ्यू आदेश यथावत् रहनेछ । तर, शनिबार बिहान ५ बजेदेखि १० बजेसम्म दूध, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि कर्फ्यू आंशिक रूपमा खुकुलो गरिएको हो ।

प्रशासनले तोकिएको समयभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गरी आ–आफ्नो निवासमा फर्किन तथा त्यसपछि कर्फ्यूको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रशासनका अनुसार कर्फ्यू अवधिमा पनि अस्पताल, औषधि पसल, हवाई सेवा, ग्यास आपूर्ति, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा बिक्री, एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, पानी तथा दूध ढुवानी गर्ने सवारी र फोहोर संकलन गर्ने सवारीसाधनलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन् ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, नेपाल रेडक्रसका कर्मचारी, तीर्थयात्री, बिरामी, विमानस्थल जाने–आउने यात्रु तथा उनीहरूलाई लिन वा पुर्‍याउन जाने व्यक्तिले परिचयपत्र वा सम्बन्धित प्रमाण साथमा राखी आवतजावत गर्न सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक बैठक गरेको छ ।

बैठकमा पार्टी सभापति, पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, संसदीय दलका नेता तथा सांसद, मधेस प्रदेश र सुनसरी–मोरङलगायत सम्बन्धित जिल्लाका नेता सहभागी भएका थिए। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा प्रदेश र स्थानीय तहका नेता भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए ।

बैठकले कप्तानगञ्ज घटनापछि सरकारको गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील व्यवहार तथा नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेसले घाइतेको निःशुल्क उपचार, उचित व्यवस्थापन तथा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

पार्टीले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने जनाएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, घाइते परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, पार्टीका सबै तहका समितिलाई वडा तहसम्म सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा संवाद तथा सहकार्यको अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका समितिलाई युवासँग नियमित छलफल तथा संवाद गर्न पनि भनिएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा नेताहरूलाई सम्भव भएसम्म आफ्ना जिल्लामा पुगेर समुदाय, घाइते र पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कांग्रेसले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई घटनासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा तथ्य नबुझी सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिन, अफवाह र भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न तथा हिंसा र उत्तेजना फैलाउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ ।

साथै, पार्टीका कुनै पनि तहका जिम्मेवार व्यक्ति वा सदस्य हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको वा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने कार्यमा सहभागी भएको पाइए पार्टी विधानअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि कांग्रेसले दिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

जनकपुरधाम, साउन १४ गते। मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको तनाव, द्वन्द्व तथा विभिन्न अप्रिय घटनालाई मध्यनजर गर्दै मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहले प्रदेशभरका सबै सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई उच्च सतर्कता अपनाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै मन्त्री साहले वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित सबै सरकारी तथा निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका हुन्।

उनले कुनै पनि सम्भावित स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, विशेषज्ञसहित आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति, अत्यावश्यक औषधि, रगत, स्वास्थ्य उपकरण तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, स्वास्थ्य सेवामा कुनै प्रकारको अवरोध आउन नदिन २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री साहले नागरिकको जीवन र सुरक्षासँग स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरतालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन्।

यसैबीच, मन्त्री साहले मधेश प्रदेशमा शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, आपसी भाइचारा तथा राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, युवा तथा आमसर्वसाधारणलाई संयमता अपनाउन हार्दिक अपिल गरेका छन्। कुनै पनि अफवाह वा उत्तेजनात्मक गतिविधिबाट टाढा रही शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न उनले सबैसँग अनुरोध गरेका छन्। प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको र आवश्यक परे जुनसुकै स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री साहका प्रमुख स्वकीय सचिव सुमित सिंहले जानकारी दिएका छन्।

धनुषा, १४ साउन । मधेश प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्दै गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न प्रदेशवासीलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्री महतोले जारी गर्नुभएको सार्वजनिक अपिलमा मधेश प्रदेशको पहिचान विविध धर्म, भाषा, संस्कृति र समुदायबीचको सहअस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि घटनालाई साम्प्रदायिक वा धार्मिक रंग दिएर समाजमा विभाजन ल्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना फैलाउने कार्यबाट टाढा रहन पनि सबैसँग अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा र कानूनको शासन कायम राख्न आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री महतोले हिंसा, तोडफोड, आगजनी, घृणा फैलाउने गतिविधि तथा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने जो–कोहीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उहाँले धार्मिक अगुवा, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सद्भाव जोगाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। समाजमा तनाव बढाउने अभिव्यक्ति, अफवाह र उक्साहटबाट टाढा रहँदै आपसी विश्वास र सहिष्णुतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

जनकपुरधाम । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जिल्लाको सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार बिहीबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम साउन १४ गते दिउँसो ३:३० बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कर्फ्यु लागू गरिएको हो ।

कर्फ्यु अवधिमा तोकिएको क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्तिलाई आवतजावत गर्न, भेला हुन, जुलुस निकाल्न, प्रदर्शन गर्न, सभा आयोजना गर्न वा घेराउ गर्न निषेध गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनका अनुसार कर्फ्युको क्षेत्र उत्तरतर्फ लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–७ को लक्ष्मीनिया हाटबजार चोक हुँदै सिनुरजोडा चोकसम्म, पूर्वतर्फ बेलौनी सडकस्थित एमक्यू स्टिलबाट ५०० मिटर पूर्वको पेट्रोल पम्प, हुलाकी सडक हुँदै राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयसम्म, दक्षिणतर्फ नगराइन नगरपालिका हुँदै नगराइन चोकसम्म तथा पश्चिमतर्फ सिनुरजोडा, सोहनी, मणिमण्डप, नेपाल नर्सरी, इस्कोन जनकपुर, दूधमती पुल, बेला र कादरी मस्जिदसम्म तोकिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु आदेशको पूर्ण पालना गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ। आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

इनरुवा । सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा उत्पन्न सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका थप क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले जारी गरेको आदेशअनुसार सोमबार राति ९ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम कर्फ्यु लागू गरिएको हो ।

कर्फ्यु आदेशअनुसार तोकिएको क्षेत्रभित्र कसैले पनि आवतजावत गर्न, कुनै पनि प्रकारका भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा घेराउ गर्न पाउने छैनन् ।

कर्फ्युको क्षेत्र पूर्वमा इनरुवा नगरपालिका–३ र ६ को सीमा अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको घोपाली टोल, पश्चिममा कोशी ब्यारेजको पुल तथा उत्तर र दक्षिणतर्फ महेन्द्र राजमार्गबाट २०० मिटर क्षेत्रसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा कर्फ्यु आदेश उल्लंघन भएपछि सेना परिचालन गरिएको छ ।

प्रशासनले सेना सडकमा गस्तीमा निस्किएपछि अवस्था नियन्त्रणमा आइरहेको बताएको छ । सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान ७ बजेदेखि जारी गरेको कर्फ्यु आदेश अवज्ञा गर्दै प्रदर्शन शुरु भएपचिउ सेनालाई सडकमा उतारिएको छ ।

कर्फ्युकै बीचमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए । कप्तानगन्ज चोकमा टायर बाल्दै नाराबाजी गरेका प्रदर्शनकारी केहीबेरमै तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएपछि अवस्था असहज बनेको थियो ।

कप्तानगन्जमा आइतबार राति दुई समुदायबीच भएको हिंसात्मक झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा देवानगन्ज गाउँपालिका–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो । गोली लागेर ९ सर्वसाधारण घाइते भएका छन्, जसमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । घटनामा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् र उनीहरुको विराटनगरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौं । दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीबीच आज मन्त्रालयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा दाइजो प्रथाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना अभियान मधेश प्रदेशबाट प्रारम्भ गरी चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत विचारविमर्श भएको थियो। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा, युवा, महिला समूह तथा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागितामा देशव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

दुवै पक्षले दाइजो प्रथा महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक अन्यायको प्रमुख कारणमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र व्यापक सामाजिक सचेतना अभियानलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मन्त्री सिता बादीले दाइजो प्रथा केवल कानुनी नभई सामाजिक चुनौती भएकाले यसको अन्त्यका लागि राज्य, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा समुदायको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।

त्यस्तै उपसभामुख रुबी कुमारीले मधेश प्रदेशबाट सुरु हुने अभियानले दाइजो प्रथाविरुद्ध राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दाइजोमुक्त समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी थिइन् ।

भेटका क्रममा दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने, जनचेतनामूलक अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

जनकपुरधाम । जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीका डिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले सात दिन भित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।

गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर, गोडधोई पोखरीलगायतका जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्रमा भएका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिका अनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले गुठीअन्तर्गतका पोखरी र तिनका डिल क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति तथा गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको समितिले जनाएको छ।

सूचनामा तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण हटाइएको नपाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्रालयले विगतका आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ।यसै क्रममा  जनकपुर क्षेत्रका अतिक्रमित गुठी जग्गा, पोखरी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी