२०८३ बैशाख १२
२०८३ बैशाख १२

आफूले मागेको रु.१२ करोड नपाएपछि पूर्वमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले विभिन्न बहानामा मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्।

– खिलानाथ ढकाल (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिका नाममा निश्चित रकम माग गर्दै पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (१०२ मेगावाट) को प्रसारण लाइन विस्तार एक वर्षदेखि रोकिदिएका छन् ।

उनको अवैधानिक मागका कारण सरकारी, निजी र आमजनताको लगानीबाट बनेको जलविद्युत् आयोजनाले थप व्ययभार मात्र बोक्नु परेको छैन, विकासका काममा नेताले कसरी अवरोध पुर्‍याउँछन् भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–५ मा रहेको आयोजनाको सबै काम सकिएर ६ वटा टावरमा तार जोड्न मात्र बाँकी छ । ‘तर, सांसद बस्नेतले विभिन्न बहानामा रकम मागेर प्रसारण लाइनको काम रोकिदिनुभएको छ’, आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामगोपाल शिवाकोटी भन्छन् ।

शिवाकोटीका अनुसार पोहोर, १७ असार २०८० देखि रोकिएको प्रसारण लाइन विस्तारको काम सहज बनाइदिन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बस्नेत टसमस भएका छैनन् ।

आयोजनास्थल बाह्रबिसे–५ जम्बुदेखि बाह्रबिसे–३ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेसन (पलाँती) सम्म चार किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनका लागि १३ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । त्यसमध्ये जम्बुदेखि कुखुरेसम्म दुई किलोमिटर क्षेत्रका सातवटा टावरमा तार पनि जोडिएको छ । तर, बाँकी ६ वटा टावरमा तार जोड्न बाँकी रहँदा बस्नेतले अवरोध गरेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवाकोटीले बताए ।

बस्नेतले आफ्ना भाइ (ठूलोबुवाका छोरा) बुद्धराज बस्नेतको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू खटाएर जग्गा मुआब्जाको बखेडा झिक्दै टावरमा तार जोड्न नदिएको आयोजनाका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । अवरोध गरिएको क्षेत्र पलाँतीमा सांसद बस्नेतको घर छ ।

२०६८ सालमा शुरू भएको मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी असारमा उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । तर, बस्नेतकै अवरोधका कारण यो कार्यक्रम अनिश्चित बनेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख इञ्जिनियर सन्दीप जोशीका अनुसार अहिले आयोजना ‘टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ फेज’ अर्थात् हेडवक्र्सबाट सुरुङमा पानी छोड्ने चरणमा छ । ‘एक पटक सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिसकेका छौं, अब टर्वाइन घुमाएर विद्युत् उत्पादन गर्न मात्र बाँकी छ’, इञ्जिनियर जोशीले भने । आयोजनामा जोडिएका ३४ मेगावाटका दुई वटा टर्वाइन एकैचोटि घुम्दा १०२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

रु.१२ करोडको अवरोध !

आयोजनाका सीईओ शिवाकोटी, सञ्चालक समिति सदस्य नारायणप्रसाद आचार्य, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद माधव सापकोटा तीनै जनासँग कुरा गर्दा उनीहरूले प्रसारण लाइनमा तार जोड्न स्थानीय बासिन्दाबाट सहयोग भए पनि सांसद बस्नेतकै इशारामा केही व्यक्तिले काममा अवरोध गरेको बताए ।

शिवाकोटी र आचार्यका अनुसार शुरूमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले बाह्रबिसेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नतिका लागि भन्दै दुई करोड रुपैयाँ मागेका थिए । यो बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गत मंसीरको कुरा हो ।

‘हामीले पटक–पटक गरेर त्यो रकम दिने मनसाय पनि बनाएका थियौं, तर उहाँले माग बढाएर १२ करोड पुर्‍याउनुभयो’, शिवाकोटी भन्छन् । गएकोे १३ चैतमा बस्नेतको काठमाडौं, तीनकुनेस्थित घरमा पुग्दा उनले अस्पतालको खातामा रु.१२ करोड हालिदिए अवरोध खुलाइदिने भनेकोे सञ्चालक आचार्यको आरोप छ ।

आचार्यका अनुसार बस्नेतसँग भएका पटक–पटकका छलफलमा उनले आयोजनाको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ भन्दै सडक निर्माणका लागि समेत थप रकमको माग राखेका छन् ।

बस्नेतले स्तरोन्नतिका लागि रकम माग गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्दैन । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिकाका ५, ६, ७, ८ र भोटेकोशी गाउँपालिकाका १ र ५ नम्बर वडा पर्छन् । अस्पताल बाह्रबिसे–९ मा छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले पनि मोहन बस्नेत मार्फत आयोजनासँग पैसा मागेको स्वीकार गरे । ‘१५ बेडको अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ, आयोजनाको प्रसारण लाइन रहेको क्षेत्र विकास पनि गर्नुपर्‍यो’ उनले भने, ‘त्यसबेला पाँच करोड रुपैयाँ मागेका थियौं, मोहन दाइसँग म पनि थिएँ ।’

यद्यपि, उक्त रकम नपाएको मेयर बस्नेत बताउँछन् । उनी मोहन बस्नेतका काकाका छोरा हुन् । रकम बढेर रु.१२ करोड पुगेको बारे आफूलाई यकिन थाहा नभए पनि थप रकम क्षमादेवी माविको भवन, बाटोघाटो आदिका लागि भनेको हुनसक्ने मेयर बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ यस्ता धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।’

देउवा र प्रचण्डलाई गुहार

आयोजनाका सिईओ शिवाकोटी र सञ्चालक आचार्य भने सांसद बस्नेतले रकमको माग बढाएर रु.१२ करोड पुर्‍याएपछि स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अवरोध खुलाउन याचना गरिरहेको बताउँछन् ।

‘हामी अवरोध खुलाइदिन अनुरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्य, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङकहाँ पुग्यौं’ सिईओ शिवाकोटीले भने, ‘आयोजना रहेको क्षेत्रका सांसद माधव सापकोटासँग पनि कुरा गर्‍यौं ।’

सांसद सापकोटाकै प्रयासमा शिवाकोटी सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रम पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष कुरा राखेका थिए ।

‘गएको पुस १८ गतेको कुरा हो, त्यतिबेला मोहनजी स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो’ सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘प्रचण्ड र देउवा दुवैले मोहन बस्नेतसँग कुरा गरेर अवरोध खुलाउने वचन दिनुभएको थियो ।’ देउवाले बस्नेतलाई आयोजनाको काम नरोकिदिन भनेको आफ्नो जानकारीमा रहेको पनि उनले बताए ।

‘तर, मोहनजीले रकम माग्न छोड्नुभएन’ सांसद सापकोटा भन्छन, ‘स्थानीय बासिन्दालाई सम्झाई–बुझाई काम सहज बनाउनुपर्ने नेताले गलत माग राखेर अवरोध सिर्जना गर्नुभएको छ ।’

अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सांसद बस्नेतसँग ‘वार्ता’ गरिरहेको सीईओ शिवाकोटीले बताए ।

यसबारे सोध्दा घिसिङले आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा मुआब्जा लगायत विषय निकालेर अवरोध भएको बारे आफूलाई जानकारी भएको र राजनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘रकम त मागिहाल्छन्, मैले मोहन बस्नेतसँग कुरा गरेको छैन, राजनीतिक तहमा चाहिं कुरा भइरहेको छ ।’

सीईओ शिवाकोटीका अनुसार बिजुली उत्पादन शुरू हुने बेला प्रसारण लाइन जोड्न नसक्दा एकातिर राज्यले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ अर्कोतिर ठेकेदारको समय लम्बिन्छ र उसले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ ।

उता सांसद बस्नेतले भने यो विषयमा कुरै गर्न चाहेनन् । हामीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा बस्नेतले भने, ‘मैले कुरा राख्दिनँ, तपाईंलाई के गर्न मन लाग्छ गरे हुन्छ, कोद्वारा सञ्चालित हो ? वाहियात् !’ आफूमाथि लागेको आरोपबारे केही प्रतिक्रिया दिन भन्दा आक्रोशित हुँदै उनले अबदेखि फोन नगर्न पनि भने ।

आयोजनाका इञ्जिनियर जोशीका अनुसार आयोजना र विद्युत् प्राधिकरण बीच १४ मंसीर २०८० मा विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता भइसकेको छ । जसअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुक्खायाममा ८.४० रुपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटका दरले प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।

‘दुवै सिजनको औसत निकाल्दा २४ घण्टामा रु.७५ लाख बराबरको बिजुली उत्पादन हुन्छ’ जोशीले भने, ‘एक वर्षमा झन्डै तीन अर्बको बिजुली उत्पादन क्षमता छ ।’

यो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले ३७ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकवासीले १० प्रतिशत, अन्य नेपाली नागरिकले १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १९.५ प्रतिशत, चिलिमेका संस्थापक शेयर धनीले ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीले १ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।

यसबाहेक नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर र सिन्धु–भोटेकोशी हाइड्रोपावरको १–१ प्रतिशत लगानी छ ।

आयोजनाको उत्तरदायित्व

शिवाकोटीका अनुसार आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत वार्षिक रु.२ करोड खर्च गरिरहेको छ । त्यसबाहेक उत्पादन शुरू भएपछि आयोजनाले रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै उल्लेख छ ।

आयोजनाले ९ वर्षदेखि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई वर्षेनि रु.१ करोड १९ लाख रुपैयाँ र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु.७० लाख सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै शिक्षाको विकासका लागि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई मासिक रु.१ लाख ४० हजार र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु.७० हजार थप सहयोग गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रु.५ करोड २३ लाख २० हजार रकम छुट्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ यही शीर्षकमा छुट्याएको छ ।

यसबाहेक स्थानीयस्तरमा पुल–पुलेसा, गोरेटो, खानेपानी, प्रतीक्षालय निर्माण, पहिरो रोकथामका लागि थप वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको सीईओ शिवाकोटीले बताए ।

‘उहाँ (मोहन बस्नेत) ले मैले जे भन्छु त्यो नगरे काम अघि बढ्दैन भन्नुहुन्छ’ सीईओ शिवाकोटी भन्छन्, ‘मिटिङमा बस्दा तिमीहरू नबोल, मैले जे भन्छु त्यो तिमीहरूले सुन्ने हो भन्नुहुन्छ ।’

बस्नेतसँग पछिल्लो पटक १३ चैतमा भएको भेटमा उनले रु.१२ करोड रुपैयाँ साथै स्थानीय बासिन्दालाई ४० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन भनेको सीईओ शिवाकोटीले सुनाए ।

प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको क्षेत्रमा १६६ जना व्यक्तिको जग्गा परेको छ । त्यसमध्ये २३ जनाले मुआब्जा लिइसकेका छन् । बाँकी १४३ जनाले मुआब्जा लिएका छैनन् । यही क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका १३ वटा टावरहरू निर्माण गरिएका जग्गाको मुआब्जा लिनुपर्ने सबै १५ जनाले लिइसकेका छन् ।

पहिले बढी मुआब्जाको आशामा रकम नलिए पनि अहिले छिटो चाहियो भनी कुरिरहेकामध्ये बाह्रबिसे–५ का जनकलाल रोका एक हुन् । रोकाले मध्य–भोटेकोशी आयोजनामा २८ चैत २०८० मा मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

‘कानूनले तोकेको मुआब्जा पाऊँ भनेर निवेदन दिएको हुँ, बढेर आउँछ भने झन् खुसी हुन्छु, तर सबैलाई समान तरिकाले मुआब्जा दिइनुपर्छ’, उनले भने ।

मुआब्जामा सधैं किचलो

देशभरि नै विकास निर्माणका यस्ता आयोजनाहरूमा वितरण गरिने विद्यमान मुआब्जामा स्थानीयको शतप्रतिशत सहमति कतै देखिएको छैन । बढी मुआब्जा दिलाइदिन्छु भन्दै उचालेपछि यस्ता अवरोध जताततै देखिन्छन् । यसबाट आयोजनाहरूको काम लामो समय रोकिने र लागत बढ्ने हुन्छ ।

‘मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझे त्यसउपर निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो, त्यो विशेष अवस्थामा मात्रै हुन्छ । अदालतले पनि आजसम्म मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याएर आदेश वा फैसला गरेको मेरो जानकारीमा छैन’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य, स्थानीयलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति बाहेक अन्य शीर्षकमा व्यक्ति–विशेषलाई रकम दिए त्यो अनुचित र गैरकानूनी हुने काफ्ले बताउँछन् ।

‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका आयोजनामा व्यक्ति–विशेषले रकम मागे त्यो गैरकानूनी हुन्छ, यो कुरा माग्ने र दिने दुवैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, यस्तो लेनदेनको अभ्यास छैन, सम्भव पनि हुन्न’, काफ्ले भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका आयोजनाहरूमा व्यक्तिले रकम माग गर्दै झन् धेरै अवरोध गरेको देखिन्छ ।’

मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले गरेको थियो ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने, विद्युत् विकास विभागका इञ्जिनियर कामेश्वरप्रसाद यादव, मध्य–भोटेकोशी २२० केभी प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुत्र्याल, बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थी, मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका नायब सुब्बा विनोदप्रसाद सापकोटा, जग्गाधनी बद्री बस्नेत र हरिबहादुर खड्का थिए ।

स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा मुआब्जा समितिको बैठकमा आफू सहभागी भए पनि हस्ताक्षर गर्ने बेला आफू त्यहाँ नरहेको स्थानीय बासिन्दा बद्री बस्नेत बताउँछन् । यद्यपि, जनतालाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा आयोजनाका अधिकारीहरू नेताको घर–घरमा धाएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । ‘जसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो उसको घरमै गएर दिए भयो त । मोहन बस्नेत र बुद्धराजलाई किन सोधिरहनुपर्‍यो’, उनले भने ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा रहेका अर्का स्थानीय बासिन्दा हरिबहादुर खड्का आफूले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि सबैको ‘तारो’ बनेको बताउँछन् । ‘बद्रीजी आउनुभएन, मैले हस्ताक्षर गरें । अहिले कतिमा बिकिस् भनेर मलाई गाली गर्छन् । आयोजनाले जनतालाई खुशी पारेर क्षतिपूर्ति देओस्, अरू त के भनूँ र !’, उनले भने ।

एक पटक क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेपछि त्यसमा अदल–बदल गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । देशभरिका जुनसुकै आयोजनाको प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रको जग्गामा २० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था नरहेको आचार्यले बताए ।

प्रजिअ आचार्यका अनुसार आयोजनाको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि गठित उपसमितिले २७ चैत २०७९ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार ३ वैशाख २०८० मा क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको थियो ।

उक्त समितिले यसअघि २०७७ सालमा काठमाडौं–तामाकोशी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका बेला भएको निर्णयलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए ।

क्षतिपूर्ति अन्तर्गत गोरेटो बाटोले नछोएको पाखोबारी प्रति रोपनी रु.१२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, गोरेटो बाटोले नछोएको धान खेत प्रतिरोपनी रु.१३ लाख ६० हजार, गोरेटो बाटोले छोएको पाखोबारी प्रतिरोपनी रु.१७ लाख १५ हजार, गोरेटो बाटोले छोएको धानखेत प्रतिरोपनी रु.१७ लाख ७५ हजार, कच्ची सडकले छोएको धानखेतको क्षतिपूर्ति प्रतिरोपनी रु.२० लाख ६८ हजार निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइन मुनि परेको जग्गामा कुनै संरचना निर्माण गर्न र अग्ला रूख रोप्न नपाउने बाहेक अन्य कामका लागि जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाउँछन् । साथै यस्तो जग्गा खरिद–बिक्री गर्न पनि पाइन्छ ।

२०७७ सालमा टावर निर्माण गर्दा जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति स्थानीयले पाएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार टावर निर्माण भएको जग्गामा त्यसले ओगट्ने स्थानबाट दायाँ–बायाँ १५ मिटर क्षेत्रको जग्गामा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने नियम छ । त्यो जग्गा सीधै आयोजनाको स्वामित्वमा आउँछ ।

तर, तार जोड्ने जग्गाको दायाँ–बायाँको १५–१५ मिटरका लागि भने २० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । यस्तो जग्गामा भने साविक जग्गाधनीकै स्वामित्व हुन्छ ।

भाइ अघि सारेर अवरोध

आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार, १७ असार २०८० मा ७ नम्बर टावरबाट ८ नम्बर टावरमा तार तानिंदै थियो । त्यसै बेला बस्नेतका ठूलोबुवाका छोरा (भाइ) बुद्धराज बस्नेत सहितको एउटा टोलीले ‘अब यहाँ तार जोडिंदैन, जनतालाई क्षतिपूर्ति पुगेको छैन’ भन्दै काम अगाडि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि बुद्धराजले थप क्षतिपूर्तिको माग गर्दै २५ असारमा ९ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरे ।

संघर्ष समिति अस्तित्वमा आएपछि जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूले बुद्धराज सहितलाई वार्तामा बोलाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी मुआब्जा दिने कानूनी व्यवस्था नभएको सुनाए । हाल सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका बुद्धराजसँग आयोजनाका उच्च अधिकारीले वार्ता गर्न थाले ।

‘छलफल भइरहँदा उहाँले यो कुरा मोहन बस्नेतसँग गर्नुपर्ने भनेपछि हामी उहाँको घरमा पुग्यौंं’ सीईओ शिवाकोटी भन्छन्, ‘उहाँले त पैसा माग्नुभयो ।’

प्रजिअ आचार्यका अनुसार आयोजनाका प्रतिनिधि पटक–पटक आएर प्रसारण लाइन निर्माणको काम सहज बनाइदिन भनिरहेका छन् । ‘अहिले वडाध्यक्षहरू, पालिका प्रमुखहरू, सांसदहरू समेत राखेर छलफल गरौं भनेर आयोजनाका कर्मचारीलाई भनेका छौं’, आचार्यले भने ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का पनि आयोजनाका अधिकारीहरू प्रसारण लाइन विस्तारको काममा सहयोग माग्दै पटक–पटक आफूकहाँ आएको बताउँछन् । ‘गैरकानूनी तरिकाले अवरोध गरिएको देखिएमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाउन हामी तयार छौं’, खड्काले भने ।

प्रसारण लाइनमा परेको जग्गामध्ये अधिकांश मोहनबहादुर बस्नेतका नातेदारहरूको हो । आयोजनाका सीईओ शिवाकोटीका अनुसार प्रसारण लाइनको तार ७ नम्बर टावरसम्म पुर्‍याउँदा अवरोध थिएन । जब मोहन बस्नेतको गाउँमा तार जोड्न शुरू गरियो, त्यसपछि अवरोध सिर्जना भयो ।

‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा पनि सहभागी थिए, उनीहरूको चित्त बुझेकै थियो’ प्रजिअ आचार्य भन्छन्, ‘पछि संघर्ष समिति बन्यो, समितिले ४० देखि ५० प्रतिशत मुआब्जा चाहिन्छ भनेपछि कानूनमै व्यवस्था नभएका कारण त्यो माग पूरा हुँदैन भन्यौं ।’

संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका बुद्धराज बस्नेतले अहिले उक्त समिति विघटन गरिसकेका छन् । उनले ७०–८० जना जग्गाधनीको सहमतिमा आयोजनालाई जग्गा नदिने निर्णय सहित गत १६ माघमा समिति विघटन गरेको बताए । आयोजनालाई बुझाइएको ‘जग्गा नदिने निर्णय’को पत्रमा भने उनी र अर्का स्थानीय बासिन्दा रामकाजी खड्का मात्रैको हस्ताक्षर छ ।

आयोजनाका अधिकारीहरूले मोहन बस्नेतले रकम माग गरेको भन्दै प्रचार गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको बुद्धराजको दाबी छ । ‘स्थानीयवासी भएको नाताले आयोजनाका मानिस मोहन दाइकहाँ पुग्दा जनताका माग के के छन्, त्यही पूरा गरिदिनु भन्नुभएको हो’, उनले भने ।

संघर्ष समितिमा सदस्य रहेका रामशरण बस्नेत भने आयोजनाको प्रसारण लाइन रोक्ने पक्षमा आफूहरू नरहेकाले एउटा समझदारी गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘हामीले जग्गा दिंदै दिंदैनौं भन्ने अवस्था छैन, क्षतिपूर्तिमा हेरविचार गरिदिए हुन्छ’, उनले भने ।

आयोजनाका सीईओ शिवाकोटी पनि सरकारको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्दा आयोजनाले केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘तर, कोही व्यक्ति–विशेषलाई लाभ हुने किसिमबाट पैसा बाँड्ने काम आयोजनाले गर्दैन’, उनले भने । न्युज कारखाना

 

काठमाडौं- कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियाविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।

जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियाविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ।

धनुषा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी डम्बरप्रसाद घिमिरेले सिरोहियाविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको बताए।

सिरोहियाविरूद्ध दुई वटा नागरिकता लिएको आरोपमा धनुषा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

सिरोहिया अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर दैनिकले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी र त्यसमा उनको संलग्नताबारे शृंखलाबद्ध रूपमा समाचार छापिरहेको छ।न्युज कारखाना

वीरगञ्ज । पर्सा लगायतका जिल्लामा करिब ३० वर्षदेखि श्रृङखलाबद्ध अपराधमा संलग्न एक कुख्यात अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।

सखुना प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रेम गिरीलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गिरी नेपाल तथा भारतको विभिन्न स्थानहरुमा हत्या, चोरी, डकैती लगायत अन्य अपराधिक कृयाकलापहरूमा संलग्न रही बिगत लामो समयदेखि प्रहरीको खोजीमा रहेका अभियुक्त भएको पर्साका एसपी कुमोध ढुंगेलले जानकारी दिए ।

२२ असोज २०६५ मा गिरी लगायत व्यक्तिकै संलग्नतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालिन शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ५२ को मोहन प्रसाद मैनालीलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । चन्दाका लागि उनीहरूले यसरी हत्या गरेका थिए । त्यस्तै, १२ भदौ २०५७ मा पर्साको विन्दवासिनीका देवेन्द्र प्रसाद यादबको हत्या गरी डकैती गरेको मुद्दामा पनि उनी फरार थिए ।

१९ फागुन २०६६ मा हातहतियार मुद्दामा उनी दोषी ठहर भइ फरार थिए । २०६० मा हातहियतर तथा खरखजनाका अन्य दुई मुद्दामा उनी फरार थिए भने २०५६ सालमा समेत उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर भएको एसपी ढुंगेलले बताए । ठूलो मेहनतपछि उनलाई पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ ।न्युज कारखाना

 

सिरहा, ७ जेठ । सिरहाको गोलवजार नगरपालिका ४ स्थित एनआईसी एसीया बैंकका शाखा प्रमुख र स्थानिय भु–माफियाको सेटिङमा ऋणीले धितो राखेको जमिन कौडीको भाउमा विक्रि गरेको पाईएको छ। गोलबजार शाखाका तत्कालिन प्रमुख तेज प्रसाद पोखरेलले भु–माफिया र विचौलियाहरुको आर्थिक प्रभावमा परि व्यवसायीलाई गुमड्हामा पारेर धितो जग्गा कौडिको भाउमा विक्रि गरेको पाइएको हो ।
गोलबजार नगरपालिका ४ का आरके ट्रेडर्स, कृष्ण अटो मोवाई तथा निजी कर्जा लिएका व्यसायी दुर्गेस कुमार साहलाई तत्कालिन शाखा प्रमुख पोखरेले गुमराहमा पारेर कडोरौं मूल्यको धितो बापत राखेको ९ कठ्ठा जग्गा विचौलिया संगको सेटिङमा लिलाम गरी विक्रि गरेका छन्।
एनआईसि एसिया बैंकबाट २०७७ सालमा करिव २० करोडको जग्गा धितो राखेर ५ करोड ९५ लाख रुपैया ऋण लिएको आरके ट्रेडर्सका संचालक व्यवसायी दुर्गेस साहले जनाएको छ। उनले, ‘ऋण लिने वेलामा बैंकले ७।९ प्रतिशत व्यावदरमा ऋण स्विकृत गरेको थियो। मैले नियमित रुपमा व्याज पनि बुझाउदै आएको थिए। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दिका कारण करिव एक वर्षको व्याज वुझाउन नसकिएको बताए।
उनले भने, ‘  व्याज तिर्न मैले अर्को जग्गा विक्रि गर्ने तरखरमैै थिए। तर तत्कालिन शाखा प्रमुख पोखरेल र स्थानिय व्यवसायी तथा गोलवजार नगरपलिकाका निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य ९विचौलिया० फुलेस्वर नायकको आर्थिक सेटिङमा मलाई जानकारीविनाकै १५ करोडमा विक्ने ५ कठ्ठा जग्गा ३ करोड ५० लाखमा विक्रि गरे। एतm जग्गा विचौलिया नायकको ससुरा महाविर साह महतो सुडीको नाममा विक्रि गरिएको जनाए।
९ कठ्ठा १० धुर जग्गामध्येय पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको करोडौं मूल्यको जग्गा काठमाडौं ११ का पूजा पोखरेलको नाममा विक्रि गएरिएको छ। उनी तत्कालिन शाखा प्रमुख पोखरेलको आफन्त छिन्। ’


बंैकले निश्चित विचौलियाको प्रलोभनमा परी निलामी बिक्रि गरेको विरुद्धमा आज स्थानिय व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको गोलवजार व्यापार संघका महासचिव राकेश कुमार गुप्ताले जनाएको छ। उनले भने, ‘ बैंकले गरेको व्यवसायीमाथिको ज्यादती विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताए ।
आर्थिक मन्दिका कारण व्याज बुझाउन नसक्दा बैंकले करोडौंको जग्गा विचौलियाको प्रलोभनमा परि लिलाम गरिएको जग्गा फिर्ता गरिएन भने कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।’

एनआइसी एसिया बैंकले गरेको बदमासीको विरुद्धमा बैंकलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको वेवास्ता गरेकोले आज बाध्य भएर शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा उक्रिएको   व्यवसायी विक्रम साहले जनाएको छ । उनले भने, ‘बैंकले लिलाम गरेको जगा फिर्ता र बैंकले गरेको यो निर्णयलाई सच्याएन भने व्यसायीहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा हुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एनआईसी एसिया बैंक नै हुने छ।’
आज गरिएको आन्दोलनलाई पनि बैंकले वेवास्ता गरे भोली देखी चरणबद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने व्यावसायीहरुको भनाई छ।

बैंकहरुले आर्थिक मन्दीको समयमा पनि व्यवसायीहरुको अवस्थालाई मध्येनजर नगर्दै विभिन्न किसिम मानसिक यातना दिएकै कारण सयकडौं व्यपारीहरु सटर बन्द गरेर विस्थापित हुने गरेको जिल्ला उद्योग वाण्ज्यि संघका अध्यक्ष विकास सारडाले जनाएको छ। उनले, ‘बैंकले व्यवसायीहरुमाथी गरेको ज्यादतीका कारण व्यवसायीहरु आत्मदाह र आत्माहत्याको शिकार बनिरहेको छ। उनले भने, ‘ राष्ट्रय बैंकको लचिलो नितिले गर्दा केही सहज भएको छ।, ‘यसले मात्र व्यावसायीलाई पुग्दैनन्। सरकारले व्यावसायीहरुको लागी केही नयाँ प्याकेज सहितको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ।’
बैंकका कर्मचारीहरुले ऋणीहरुमाथी गरिएको अमानवीय व्यवहारका कारण सिरहामा करिव ३० जना भन्दा बढी व्यवसायीहरु आनाहकमा आत्महत्या गरी ज्यान गुमाईसकेको व्यवसायीहरु बताउछन्। देश नै आर्थिक मन्दिले अक्रान्त बनिरहेको वेला बैंकका कर्मचारीहरुले व्यवसायीमाथी गरिएको ज्यादतीका कारण जिल्लाबाट करिव सैकडौं व्यापारीहरु पलायन भएको व्यावसायीहरुको भनाई छ। न्युज कारखाना

 

महोत्तरी 

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी माहासंघ मधेश प्रदेश पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पर्वद्वनमा जुटेको छ । माहासंघले मधेशका ८ वटै जिल्लामा रहेका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचारप्रसार र पर्वद्वन गर्ने उदेश्यले बाराको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जवाट यस्को औपचारिक पारम्भ गरेको हो ।

सनिवार एक कार्यक्रमको विच पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा किन पर्यटकहरुको आवागमन भैइरहेको छैन भन्न्ने बिषयमा सरोकारवालाहरुसगँ समीक्षा गरिएको थियो ।

सगैँ सिमाना जोडिएको चितवन राष्ट्रिय  निकुञ्जमा बार्षिक ३ लाख पर्यटक भित्रिने तथ्यांकले देखाएको छ तर  अवलोकनका हिसावले त्याँहा भन्दा  बढी वन्यजन्तु र पशुपंक्षी रहेको निकुञ्जका वार्डेन रामचन्द्र खतिवडा वताउछन ।

यती हुँदा पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकहरुको आकर्षण न्यून देखिएपछी पर्यटन व्यवसायी माहासंघले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराएर  आर्थिक समुन्न्तीको मुख्य मेरुदण्ड पर्यटन विकासमा चासो वढाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सन २०२२ को तथ्यांकअनुसार अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४१ वटा बाघ, १६४ वटा गौरिगाई, ६५ वटा हात्ती, ४९० भन्दा बढी प्रकारका चरा लगायत विभिन्न जनावर र पशुपंक्षि पाईन्छ । हात्तिमा जंगल विचरण गर्न समेत पाइने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज देश कै कान्छो निकुञ्ज पनि मानिन्छ जुन २०७३ सालमा निकुञ्ज घोषणा भएको थियो ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी माहासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष हिरा गौतमले पर्यटन विकासमा प्रदेश र स्थानिय सरकार गम्भीर वन्नुपर्ने धारणा राखे । प्रत्येक पालिकाहरुमा नगर पर्यटन बोर्ड गठन गरेर पर्वद्वन र  विकासमा परिचालन हुनुपर्ने वताउदै मधेशमा पाइने विशिष्ट विविधताले पर्यटन हव वनाउन सकिने प्रसस्त आधारहरु भएको उन्को भनाई छ ।

माहासंघले मधेशका ८ वटै जिल्लाका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रलाई पहिचान गरि हरेक महिनाको ५ गते प्रदेशभरीका पत्रकारहरुलाई बोलाएर प्रचारप्रसार सम्मेलन गर्ने योजना वनाएको छ ।

वाराको जितपुर सिमरा उपमाहानगरपालिका अन्तर्गत निकुञ्जमा भएको कार्यक्रमवाट उत्साहित भएका व्यवसायीहरु निजि लगानी भित्र्याउने बिषयमा सकारात्मक देखिएका छन । पर्यटन विकासमा निजि क्षेत्रको ठूलो भुमिका रहने वताउदै कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले व्यवसायीहरुलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नेमा बिस्वस्त दिलाए ।  न्युज कारखाना

 

वीरगंज  । भारतमा अहिले चरणबद्ध रुपमा लोकसभाको चुनाव भइ रहेको छ यसै क्रममा  बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण जिल्लामा हुने लोकसभा चुनावको लागि पर्सा जिल्लाको  सिमानाका तीन दिन बन्द हुने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले  सूचना जारी गर्दै बिहारसित सिमाना जोडिएका पर्साका नाकाहरु तीन दिनको लागि बन्द हुने जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले सुचना जारी गरि भारत बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लामा हुने लोकसभा चुनावको लागि अगामी जेठ १० गते बिहान ६ बजेदेखि १२ गते बेलुकी ६ बजेसम्म तिन दिनको लागि सिमानाका बन्द हुने जनाएको छ।

पश्चिम चम्पारण, बेतिया (बिहार) को पत्रबाट चुनावको लागि सिमानाका बन्द गर्न अनुरोध भई आए बमोजिम सिमानाका बन्द गरिने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिए ।न्युज कारखानाFB_IMG_1716118921142-696x985-1716120707.jpg

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा कार्यरत् जवान युवराज घिमिरेको हत्या आरोपमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ।

प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा कार्यरत् जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सात जना आरोपी पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको हो।

खोटाङ मजुवागढी नगरपालिका-१ घर भई हाल काठमाडौं टोखा नगरपालिका-१० गोंगबु गणेशस्थान बस्दै आएका ३२ वर्षीय जवान घिमिरेको गत शुक्रबार हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो।

उनको शव तारकेश्वर नगरपालिका-९ मनमैजु बासुकीनाग टोलस्थित निर्माणाधीन दुई तले घरको भुइँ तलामा फेला परेको थियो। त्यो स्थानलाई लागुऔषध प्रयोगकर्ताले आफ्नो आश्रयस्थल बनाएका थिए।

पक्राउ परेकाहरूमा स्याङ्जा आँधिखोला गाउँपालिका-३ घर भई बालाजु-जरंखु, मनमैजुलगायत स्थानका सडकपेटीमा बस्दै आएकी २१ वर्षीया वसन्धुरा कार्की, भक्तपुर चाँगुनारायण-१ घर भई सोही स्थानमा सडकपेटीमा बस्दै आएका २१ वर्षीय सचिन परियार, नुवाकोट घर भई सोही स्थानमा बस्दै आएकी १८ वर्षीया अन्जली श्रेष्ठ, आँधीखोला-३ कै ५६ वर्षीया नुनमाया कार्की, नुवाकोट ताती गाउँपालिका-४ ओखरे घर भएका २१ वर्षीय बुद्ध लामा तामाङ छन्।

यस्तै, अन्य पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती घर भई बालाजु, जरंखु, मनमैजुलगायतका स्थानमा सडकपेटीमै बस्दै आएका ३० वर्षीय दोर्जे भनिने अमृत तामाङ र उदयपुर घर भई सोही ठाउँका सडकपेटीमा बस्दै आएका १३ वर्षीय एक नाबालक रहेका छन्।

काठमाडौं-१६ स्थित अस्टनारायण हलपछाडि बाइस धारा जंगलबाट भाग्न लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त रजौरेले बताए। उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा एक राउन्ड हवाई फायर गरिएको रजौरेले जानकारी दिए।

कसरी भयो घिमिरेको हत्या?

एसएसपी रजौरेका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा त्यस दिन घिमिरे ड्युटी सकेर आफ्ना सहकर्मीहरूसँग छुट्टिएको पाइएको छ।

त्यसपछि घिमिरे घर जानुअघि खाजा-नास्ता खान तारकेश्वर नगरपालिका-११ स्थित एक खाजा घरमा पुगेको सिसिटिभी फुटेजसमेतले देखाएको छ।

घिमिरे खाजा खाइरहेको बेलामा सचिन परियार र अन्जली श्रेष्ठ त्यहाँ पुगेका थिए।

घिमिरे र सचिनको पुरानो चिनजान थियो। अन्जलीसमेत मिसिएपछि तीन जना एउटै टेबलमा बसेर खाजा खाए।

‘खाजा खाइसकेपछि सचिनले आफूले आश्रय लिइरहेको घर (घटनास्थलसम्म) मोटरसाइकलमा पुर्‍याइदिन आग्रह गरे,’ रजौरेले भने, ‘घिमिरेले दुबै जनालाई मोटरसाइकलमा राखेर पुर्‍याइदिए।’

त्यहाँ पुगेपछि सचिनले अन्जलीलाई बिसन्चो भएको भन्दै माथिसम्म जान नसक्ने बताए। अन्जलीलाई बोकेर लैजान युवराजको सहयोग मागे। युवराजले सहयोग गरिदिए।

सचिन र अन्जलीले आश्रय लिइरहेको घरको पहिलो तलामा पुगेपछि सचिनले अचानक घिमिरेको हेल्मेट खोसे। हेल्मेटले उनको टाउकोमा प्रहार गरे।

लगत्तै घटनास्थलमा बसिरहेका अन्य विपना, नुनमाया, बुद्ध, अमृत र नाबालकसमेत एक भएर न्युकेल, रड, इँटा, युवराजको युनिफर्मको बेल्ट, ढुंगालगायतले हिर्काएर घिमिरेको हत्या गरे।

हत्या गरेपछि घिमिरेको शवलाई म्याट्रेसले छोपेर लुकाए। घिमिरेले लगाएको जुत्ता जलाएर नष्ट गरी जरंखुतर्फ सडकपेटीमा गएर लुके।

हत्याको कारणबारे प्रहरीले खोजी गरिरहेको रजौरेले बताए। घिमिरेको हत्या गर्नुमा लुटपाट, महिलासँगको विवादलगायत कारण हुन सक्ने एसएसपी रजौरेले बताए।

पक्राउ परेकाहरू लागुऔषध प्रयोगकर्ता हुन्। बसपार्क क्षेत्रमा कार्यरत् रहँदा घिमिरेको सचिनसँग चिनजान थियो।न्युज कारखाना

 ५ जेठ, बारा

बाराको कोल्हवी सव डिभिजन वन कार्यालय क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएका ९ जना वन्यजन्तु सिकारी जनप्रतिनिधिको दबाबमा २४ घण्टा नबित्दै छुटेका छन् ।

कोहल्वी नगरपालिका वडा नं २, झुरझुरेबाट वन कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी बल र झुरझुरे प्रहरी चौकीका प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएका ९ जना सिकारीलाई डिभिजन वन कार्यालयले बिहीबार छाडिएको खुलेको हो ।

वन कार्यालयले कोल्हवी नगरपालिका वडा नं २ बस्ने दिनेश ठकुरी, ध्रुव कुशुवार माझी, विशाल शाही ठकुरी, कृष्ण बहादुर कुशुवार माझी, चन्द्र लामा, केशव कुशुवार माझी, निमेश कुशुवार माझी, सिताराम कुशुवार माझी, रामविनोद दासलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

वन कार्यालयले उनीहरूको साथबाट ५ वटा मोटरसाइकल, २ वटा साइकल, वन्यजन्तु सिकार गर्ने फलामको भाला, करिब ४० वटा लौरी, वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिने १५ थान जालोसमेत बरामद गरेको थियो । नियन्त्रणमा लिएका सबै पेसेवर सिकारी भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

उनीहरूको साथबाट बरामद भएको फलामको भालामा जङ्गली जनावरको भुत्ला र रगतसमेत भेटिएको छ । तर सो रगत र भुत्ला कुन वन्यजन्तु हो भन्ने पत्ता लगाउन काठमाडौँस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइने डिभिजन वन प्रमुख विनोद सिंहले जनाएका छन् ।

कोल्हवी सवडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अब्दुल करिम मियाँले मध्यरातमा वन क्षेत्रमा ५ वटा मोटरसाइकल, ४ वटा साइकल, वन्यजन्तु सिकार गर्ने जालो, फलामको भाला र लौरासहित ९ जना सिकारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा केही स्थानीय महिला आएर घेराबन्दी गरेको बताए ।

डिभिजन वन प्रमुख विनोद सिंहले वन्यजन्तु सिकारीहरूलाई सामानसहित रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएकाले सबैलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बताए ।

नियन्त्रणमा लिएका सबैलाई कोल्हवी नगरपालिका वडा नं २ का वडा सदस्य दुर्गाबहादुर श्रेष्ठको रोहवरमा छाडिएको हो ।न्युज कारखाना

मुगु, ४ जेठ । जिल्ला अस्पताल मुगुमा सामान्य औषधिको समेत अभाव हुन थालेको छ। औषधि अभाव हुँदा सरोकारवाला नियकालयले भने यस समस्याको दीर्घकालिन समाधानमा कुनै चासो दिएका छैनन्स।

औषधि अभावले बिरामीको उपचार गर्न खोलिएको अस्पताल आफैँ बिरामी सैय्यामा परे जस्तै छ। सरकारले ९८ प्रकारका नि:शुल्क औषधि वितरण गर्ने भनिए पनि दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगुमा सामान्य सिटामोलसमेत पाउन गाह्रो हुँदै आएको छ।

सदरमुकाम गमगढी बजारबाट बाहिर हेर्दा चिटिक्क देखिने जिल्ला अस्पताल मुगु, सेवा सुविधाको नजरबाट हेर्दा आफैँ थला परेको छ। बिरामी परेर उपचार खोज्दै आएका मुगालीहरूले गतिल्लो उपचार नपाएको भन्दै दुखेसो पोख्ने गरेका छन्।

मुगुको खत्याड गाउँपालिका-९ का राजकुमार लावड सामान्य बिरामि परेपछि जिल्ला अस्पताल मुगेका थिए। तर, उनले अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाउन सकेनन्। ज्वरो आउने, खोकि लाग्ने, कान दुख्ने जस्ता समस्या देखिएपछि आफू अस्पताल पुगेकोमा सिटामोल  पनि पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।

१५ सैय्याको जिल्ला अस्पताल मुगुमा उपचारका लागि मुगुका मात्र नभई छिमेकी जिल्ला हुम्लाका केही क्षेत्रका नागरिक पनि आउने गरेका छन्। मौषम परिवर्तनसँगै बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

औषधि अभाव हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर रहेको नागरिकहरूको दुखेसो छ। जिल्ला अस्पताल मुगुले अहिलेमात्र नभई  समय समयमा औषधि अभाव खेप्दै आइरहेको छ।

गत भदौ महिनामा खरिद गरिएको औषधिले अहिलेसम्म काम चलेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अहिले गत वर्ष खरिद गरिएका औषधिले धानिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर कमल ढुङ्गनाले बताए।

सामान्य बिरामी हुँदासमेत उपचार नपाएपछि नागरिक भने मारमा छन्। गाउँमै अस्पताल भएर पनि आफूहरूले सास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ।न्युज कारखाना

 

सिरहा, ३ जेठ। सिरहाको अर्नमा गाउँपालिमा जग्गाको बिषयमा विवादको क्रममा आफ्नै छिमेकीले कोदालो प्रहारगर्दा  एक जनाको मृत्यु भएको छ। अर्नमा २ ब्रहमपुरिका करिव ५५ वर्षिय बुधराम महतो र    बाचाई महतो विच आज बिहान खेतको सीमाना विवादका क्रममा कोदालो प्रहारबाट घटनास्थलमै बुधराम महतोको मृत्यु भएको हो।

लामो समयदेखि जमिन विवाद रहेका उनीहरु आज विहान खेतमै भेटभएको बेला विवादचर्किएर कोदालो प्रहार गर्दा बुधरामको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र महतोले जानकारी दिए।

वडा अध्यक्ष यादवले उनीहरुविच लामो समयदेखि जमिनको विषयमा मुद्दा–मकदमा चलिरहेको बताए। जमिनकै विवादका कारण आज यस्तो घटना भएको हुनसक्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ रहेको छ।

हत्या घटना लगतै बचाई फरार भएका छन्। उनको खोजी भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अहिले घटनास्थलमा पुगेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। श्व घटनास्थलमै रहेको छ।

मृतक महतोले लामो बिष्णुपुर चौकमा ग्यास सिलिन्डर, बिउबिजन तथा किटनासक विषादीको पसल संचालन गर्दै आएको बताइएको छ। न्युज कारखाना

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।