काठमाडौं, ६ फागुन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको पूजा शब्दले मात्र गरेर नपुग्ने बताएका छन्। उनले काम कर्तव्य, त्याग, उदारता, निष्ठाको राजनीति र सही प्रकारको आचरणले मात्रै पूजातन्त्रको पूजा हुने बताएका छन्।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सन्देश जारी गर्दै शाहले जनता जनार्दनले जे भन्छन् त्यो सुन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राज्य व्यवस्थाका सबै हर्ताकर्ताले धरातलीय यथार्थका आधारमा प्रजातान्त्रिक विधि व्यवहार झल्काउनुपर्ने बताए।
‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा जनताको उत्थानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता हामी राख्दछौं। प्रजातन्त्र दिवसको यो शुभ सन्दर्भमा हामी सदैव नेपालीजनसँग निकट रहिरहने र सम्पर्कका निम्ति हाम्रा सबै द्वारहरू खुल्ला रहने शुभेच्छाभाव पनि राख्दछौं,’ सन्देशमा भनिएको छ।
उनले प्रजातन्त्रभित्र अर्थतन्त्र पृथक हुन नसक्ने भन्दै उनले आफ्नो श्रोत, साधन र सिप सबै समाहित हुनुपर्ने बताए।
‘यसैबाट नै प्रजातन्त्र बलियो र गहकिलो बन्दछ। सबैले मिठो खान पाउने, सबैले राम्रो लाउन पाउने, सबैले स्वस्थ्य, शान्त र सन्तुष्ट भएर बाँच्न सक्ने, सबैलाई देशमै गतिलो शिक्षा र सबैको क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था हुने भएमा नै प्रजातन्त्रको रसिलो अर्थ रहन्छ,’ शाहले भनेका छन्। न्युज कारखाना
काठमाडौं, ७ फागुन ।
खुल्ला मञ्च अगाडी आज प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
नागरिक अधिकारको लागि नागरिक भेला अन्तर्गत आज खुल्लामञ्चमा प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।
नागरिक अभियन्ता कनकमणी दिक्षितका अनुसार फाल्गुन ७ गते दिउँसाे १ बजेबाट सो प्रदर्शन सुरू हुनेछ ।
‘खुलामञ्च खुला नै रहोस, आम नागरिकका लागि’ भन्ने उदेश्यसहित सो प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले खुल्लामञ्चलाइ फुटवल मैदान बनाउन लागे पछि नागरिकस्तरबाट चौतर्फी बिरोध भइरहेको बेला यो प्रदर्शन हुन लागेको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ३ फागुन ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि हुने गरी आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो रूपमा प्रस्तुत भई उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न प्रहरी कर्चमारीहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
हालै सरूवा भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटि जान लागेका प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई बिहीबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशन सम्बोधनको क्रममा उत्कृष्ट कार्य सफलताको शुभकामना दिँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना २०८० एवम् कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरूप सांगठनिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सामुहिक भावनाका साथ गुणत्मक काम गर्नुपर्ने बताए । संगठनलाई सुधार गर्न, थप सुदृढ एवम् बलियो बनाउन तथा श्रीवृद्धि गर्नका लगि सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले व्यावसायिक स्वार्थलाई आत्मसाथ गरी निष्ठावान, इमानदार एवम् सिर्जनशील भई जनपक्षिय काम गर्न निर्देशन दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रको अवस्था, समस्या एवम् चुनौतिको विश्लेषण गरी सोही अनुरूप कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तह, नागरिक एवम् अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मिटरव्याजी, लागूऔषध तथा अन्य तस्करी नियन्त्रणको साथै विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन तथा त्यस्ता गतिविधिविरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्न मातहत कार्यालयहरूलाई समेत क्रियाशील बनाउन थप सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यसअघि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङ, कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र प्रशासन विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मीरा चौधरीले समेत सरूवा भई जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन दिएका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ३ फागुन ।
भन्सार छलि अवैध रूपमा लैजान लागेको सुन जस्तो देखिने पहेंलो धातुसहित २ जना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका-१ ठेगाना भएकी ३८ वर्षीया सन्चा कुमारी राई र धादिङ शिद्धलेख गाउँपालिका-३ ठेगाना भएकी २६ वर्षीया उर्मिला मगर रहेका छन् ।
हिमालयन एयरलाईन्सको उडानद्वारा दोहाबाट नेपाल आएकी सन्चा कुमारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन टनेल गेटबाट नियन्त्रणमा लिई तलासी गर्दा भित्री बस्त्रमा सुन जस्तो देखिने पहेलो रंगको धातुको करिब ११.६४ ग्राम तौलको बेरुवा औठी १ थान र करिब ५८.३२ ग्राम तौलको ब्रासलेट १ थान लुकाई छिपाई भन्सार छली लैजान लागेको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
यसैगरी हिमालयन एयरलाईन्सको उडानद्वारा दुबईबाट नेपाल आएकी उर्मिलालाई विमानस्थलको आगमन टनेल गेटबाट नियन्त्रणमा लिई तलासी गर्दा पाईन्टभित्र लुकाई छिपाई भन्सार छलि लैजान लागेको अवस्थामा करिब ५० ग्राम तौलको सिक्री १ थान र करिब १८ ग्राम तौलको गणेशको मुर्तिको लकेटसहित सिक्री १ थान फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारवाहीको लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरमा बुझाइएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ, ३ फागुन :
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधान अधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव समेटेर संश्लेषित विधान प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रथम विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठक लगतै सुरु भएको अधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले विधानलाई समृद्ध बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै पार्टी नयाँ तवरले अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्े ।
विधान अधिवेशनलगतै विशेष महाधिवेशनमा तयारीको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विचारलाई अझ बढी केन्द्रित र संश्लेषित हुने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको रक्षा र विकास गर्न सहयोग पुगेको बताए ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले यही फागुन १ गते प्रस्तुत गरेकाे विधान मस्यौंदामाथि २० समूहहरुबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौँ, ३ फागुन ।
निर्वाचन आयोगले बै राजनीतिक दलहरूलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम पार्टी कमिटी, पद, पदाधिकारी हेरफेर, सदस्यता लगायतका विषयमा निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।
भुसालले जारी गरेको निर्देशनको पूर्णपाठ :
प्रेस विज्ञप्ति
मिति:- २०८० फागुन ०३ गते
विषय : राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिइएको ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम देहायको निर्देशन दिने र सोको जानकारी सबै राजनीतिक दलहरूलाई गराउने गरी आयोगको मिति २०८० फागुन ३ गतेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले विधान संशोधन वा हेरफेर गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश गर्दा आयोगले मिति २०७९/०४/०४ मा स्वीकृत गरेको ढाँचा बमोजिम तयार गरी पेश गर्ने,
दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेर भएका विषयको जानकारी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ३० दिन भित्र आयोगलाई दिने,,
दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेरको विवरण आयोगबाट स्वीकृत दलको विधान बमोजिम महाधिवेशन वा आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट मात्र निर्णय गरी सम्भव भएको अवस्थामा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरी गराई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश गर्ने,
राजनीतिक दलहरूले विधान बमोजिम दलको सदस्यता वितरण गर्दा र केन्द्रीय समिति लगायत अन्य समितिहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगे नपुगेको निर्क्योल गरी योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्ने साथै सदस्यता वितरणको विवरण स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा केन्द्रीय तहमा अद्यावधिक गरी राख्ने,
राजनीतिक दलहरूले विधान बमोजिम विभिन्न तहमा रहने समितिहरूमा पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्ने,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम दलको संघीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्ने,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरी सो बमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्ने,
दलले विधानको संशोधन गरी सोही व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति लगायत अन्य समितिहरूको हेरफेर गरी विधानको संशोधन र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अद्यावधिक गर्न एकै पटक आयोगमा पेश गर्ने गरेकोमा सो नगरी पहिला विधानमा भएको संशोधन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोगबाट अद्यावधिक भएपछि मात्र त्यसको आधारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि पेश गर्ने,
दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताव देखिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा लेखा राखी अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउने साथै दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताव देखिने गरी बैंक मार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गरी आयोगमा पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने र सोको जानकारी आयोगमा पठाउने,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी (दर्ता नं.२१) नामक राजनीतिक दलले विधान बमोजिम तोकिएको समयमा केन्द्रीय पादाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन नगरेकोले आयोगबाट जरिवाना गर्ने निर्णय भएकोमा आयोगबाट भएको जरिवाना हालसम्म पनि नबुझाएकोले उक्त दललाई जरिवाना बुझाउन एक पटक मौका दिई तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाएमा कानून बमोजिम दल दर्ता खारेजको प्रकृया अगाडि बढाउने,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ठ) बमोजिम दलले आफ्नो विधानमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले एकजना मात्र प्रमुख पदाधिकारी रहने व्यवस्था गर्ने,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ बमोजिम केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्ने र दलले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गरी सोको जानकारी आयोगमा पठाउने,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ बमोजिम आयोगसँगको सम्पर्कको लागि दलले एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्था बमोजिम हालसम्म सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको भए संवत् २०८० फागुन मसान्तभित्र तोकी सोको जानकारी आयोगमा पठाउने,
दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेरको विवरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश गर्दा देहाय बमोजिमको चेक लिष्ट प्रमाणित गरी पेश गर्नेः
राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरू (चेक लिष्ट)
क्र.स. विवरण छ छैन
१.आयोगले मिति २०७९/०४/०४ मा स्वीकृत गरेको ढाँचामा विधान संशोधन वा हेरफेर गरी अद्यावधिकको पेश गरेको
२.विवरण हेरफेरको निर्णय भएको ३० दिन भित्र अद्यावधिकका लागि पेश गरेको
३.दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने भनी पेश भएको महाधिवेशन वा दलको केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि समावेश गरिएको
४.दलको नाम, झण्डा ,चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य दलका नाम, चिन्ह, झण्डा भन्दा फरक रहेको
५.दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको
६.दलको अद्यावधिक गर्नु पर्ने विवरण विधान सम्मत रहेको
७.दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य रिक्त हुँदा महाधिवेशन अगाडि भए पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको
८.केन्द्रीय समितिको सदस्य मनोनयन गरिएको भए विधानमा मनोनयन वा पुर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको
९.केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी वा सदस्यलाई कारवाही गर्दा विधान सम्मत स्पष्टीकरणको मौका दिएको
१०.अद्यावधिक लागि विधानको पुर्नेलेखन वा संशोधन भएको भए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम भएको
११.हेरफेर भई आएको दलका पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिका सदस्यको योग्यता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा १४ बमोजिम पुगेको
१२.दलका पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिका सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि/ मतदाता नामावली/ राष्ट्रिय परिचय पत्र पेश गरेको
१३.दलको एकीकरण/महाधिवेशन पुर्व विधान संशोधन भएमा विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम भएको
१४.केन्द्रीय समिति एवम् अन्य समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको
१५.विधान बमोजिम विभिन्न तहमा रहने समितिहरूमा पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिएको
१६.विधान वा नियमावलीमा संशोधन वा परिवर्तन गरेको भए निवेदन साथ पेश गरेको
१७.आयोगबाट जरिवाना गरिएको भए जरिवाना बुझाएको
१८.अधिकार प्राप्त पदाधिकारी वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पत्रचार वा दलको प्रमुख पदाधिकारीले अख्तियारी प्रदान गरेको पत्र समावेश गरेको
माथि उल्लेख भए बमोजिमका कागजात एवम् विवरण पेश गरेको साँचो हो भनी सही गर्ने प्रमुख / पदाधिकारीकोः-
दस्तखतः
नाम थरः
पदः
मितिः
दलको छापः
(डा. थानेश्वर भुसाल)
उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता
न्युज कारखाना
काठमाडौं,३ फागुन ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनौट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनौट भएको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
परामर्श सेवाको अवधि १ सय १७ महिनाको हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्नेछ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए ।
पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेण्ड सकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेका छन् ।’
कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीकाअनुसार, आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ ।
सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ९द्धछघज्ञ न्धज० ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । न्युज कारखाना
काठमाडौं, ३ फागुन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रौतहटले फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गालाई ऐलानीको रुपमा स्वीकारेर पुनः दर्ता गर्न नमिल्ने बताएको छ । रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर २ मा फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गालाई ऐलानी भन्दै पुनः दर्ता गरेको भन्ने चर्चाका बीच राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रौतहटका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मीले फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न कानुनले नदिने बताए ।
यद्यपि, फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गालाई पुनः दर्ता गरे बदर हुने र नियमविपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ । कसैको नाममा दर्ता नभएको पर्ती जग्गा ऐलानी हुने र सोही प्रकृतिको जग्गाको नाप नक्सा गर्न कर्मचारी फिल्डमा खटिएको जानकारी दिँदै उनले फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न नमिल्ने दोहोर्याए ।
अधिकार सम्पन्न वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले मकवानपुर धियाँलको सट्टाभर्ना स्वरुप साविक रंगपुर वडा नम्बर ५ को जग्गा वितरण गरेको थियो । सोही आयोगले चरणवद्ध रुपमा लालपुर्जा विरतण गरिरहेका बेला २०४६ सालको आन्दोलनसँगै राजनीतिक परिवर्तनले पुर्जा वितरण कार्य प्रभावित भयो । पछि सरकारले पुर्जा वितरणसहितका कार्य सम्पन्न गर्न जिल्लास्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण तात्कालीन जनप्रतिनिधिले पुर्जा वितरणसहितका काममा भाँजो हालेका थिए ।
कल्याणी खड्का सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रौतहटको अध्यक्ष हुँदा तात्कालीन रंगपुर गाविसका उपाध्यक्ष पदमकुमार श्रेष्ठसहितका व्यक्ति गएर ‘आफूहरुको आधार इलाका भत्किने’ भन्दै पुर्जा वितरण र स्रेस्ता कायम नगर्न आग्रह गरेका थिए । कल्याणी खड्का एमालेकी नेतृ थिइन् भने श्रेष्ठ एमालेबाटै उपाध्यक्षमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि थिए । एउटै निर्णयले अधिकांशले पुर्जा पाउँदा केहीको रोकिन पुग्यो । र सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा फिल्डबुकमा दर्ता भएको जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन सकेन । तर, यही जग्गाको विषयलाई लिएर केहीले पैसा उठाएर खाने कामसमेत गरेका थिए ।
अरुको नाममा दर्ता भएको जग्गा कब्जा गर्नेको नाममा हुने भन्दै पैसा उठाउनेहरु सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । तात्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष गम्भीराप्रसाद निरालाले दिएको लालपुर्जालाई ‘चुनावी लालपुर्जा’ भन्दै आफूहरुको नाममा जग्गा दर्ता गरि लालपुर्जा पाउनुपर्ने मागसहित चन्द्रबहादुर आले, टीकाराम सापकोटा, सोभितमान घिसिङसहितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, उनीहरुको माग सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदियो । २०६२ असार २४ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र बद्रीकुमार बस्नेतको संयुक्त इजलासले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष गम्भीराप्रसाद निरालाले वितरण गरेको लालपुर्जालाई कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
‘सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोग रौतहटको काम कर्तव्य र गठन प्रक्रियामा समेत निवेदकहरुले प्रश्न उठाउनु भएको पाईन्छ । तर, सो आयोग अनाधिकार रुपमा गठन भएको नदेखिई साधिकार निकाय भएको समेत देखियो । जुन निकायले निवेदकहरुको हकमा आघात पुग्यो भनी निवेदनमा दावी लिइएको छ । त्यो निकायलाई निवेदकहरुले विपक्षी बनाउन सकेको समेत देखिँदैन । एकाले प्राप्त गरेको जग्गा अर्काले दर्ता गराई लिन सक्ने अवस्था समेत भन्न नमिल्ने हुँदा नक्सा फिल्डबुक बमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गरेको अवस्था पाइयो । तसर्थ अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोगले निर्णय गरी गुरु बहादुर आले मगर समेतका व्यक्तिलाई दिएको निवेदन दावीको जग्गाहरु कानून सम्मत तवरले दर्ता भएको देखिँदा अस्पष्ट आधारहिन माग दावीको आधारमा दिएको रिट निवेदन जारी गर्न नमिलि खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक २०७१ मंसिर ४ गते हरिहरपुरस्थित जनजागृती प्राथमिक विद्यालयले राजुबहादुर क्षेत्री (राजु राउत)को जग्गा विद्यालयले भोगचलन गरेकाले विद्यालयको नाममा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटलाई २०८० भदौ २१ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भोग चलन गरेकै आधारमा अरुको जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने माग कानुनविपरीत हुने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले समेत पटक पटक स्पष्ट पारे पनि सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै पीडितलाई न्याय दिएनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र स्थानीय नेताको राजनीतिक स्वार्थका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।
जग्गा कब्जा गरेकाहरुको समूहले न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्दै ‘चार इन्ची’ उचाइ घटाउने भन्दै रातभर नारा लगाउँदै हिँडेका थिए । सांघातिक आक्रमणसहितका कारण पृथ्वीबहादुर बस्नेत कटानीबाट विस्थापित हुनुपरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक स्थानमा माधव अधिकारीमाथि समेत दुर्व्यवहार भएको थियो ।
गणतन्त्र आएसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिबाट न्याय पाउने आशमा पीडितहरु थिए । तर, उनीहरु पनि राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन् । गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष अशोकुमार खाँ थारूले स्रेस्ता कायम नरहेको जग्गा ऐलानी हुने र जसको जोत उसकैको नाममा हुने कानुन र सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
‘४४ सालदेखि कयौं कित्ता जग्गा विवादित रहेको छ । स्रेस्ता कायम नरहेको जग्गा ऐलानी हुने र जसको जोत उसको नाममा नाप नक्सा भइरहेको सम्पूर्णमा हार्दिकण् अनुरोध छ,’ केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वडा अध्यक्ष थारूले लेखेका छन् ।
साविक रंगपुरको वडा नम्बर ५ व्यवस्थित बसोबास क्षेत्रभित्र पर्छ । साविक रंगपुर वडा नम्बर ५ को ‘क, ख, ग र घ’मा ऐलानी जग्गा नरहेको सरकारी निकायको रेकर्डमा देखिन्छ । तर, वडा अध्यक्ष थारूले ऐलानी जग्गा नापनक्सा भइरहेको बताए । उनले स्रेस्ता कायम नभएको जग्गा ऐलानी हुने दाबी गरेका छन् । तर, उनको दाबीलाई भूमि आयोग रौतहटका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले कानुनविपरीत भनेका छन् ।
फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको र स्रेस्ता कायम नभएकै आधारमा ऐलानी जग्गा भन्न नमिल्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रौतहटका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मीले बताए । साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि फिल्डबुक दर्ता भइसकेको जग्गा ऐलानी नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘चौर, पर्ती जग्गा ऐलानी हुने हो । फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गा ऐलानी हुँदैन । यो पुनः दर्ता गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
ऐलानी जग्गाको नापनक्सा गर्ने राज्यको अभियान रहेको र फिल्डबुकमा दर्ता भएको जग्गा पुनः अर्काे व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे सोकार्य कानुनविपरीत हुने भएकाले संलग्नलाई कारबाही हुने उनको चेतावनी छ ।
साथै उजुरी परेमा अनुसन्धान प्रक्रियाअघि बढाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । कानुनविपरी कार्य र शंकास्पद आर्थिक गतिविधि भएको शंका लागेमा उजुरी दिन मिल्ने र उजुरी परेमा अनुसन्धान अघि बढाइने अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि ढकालले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा शंकास्पद आर्थिक चलखेलको आशंका भएमा आयोगमा उजुरी दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘उजुरी दिएमा संलग्नमाथि अनुसन्धान प्रक्रियाअघि बढाउँछौँ ।’ उनका अनुसार आयोगको हटलाइन नम्बर, टोल फ्रि नम्बर, भाइबर, एसएमएस, इमेल, हुलाकमार्फत वा आफैँ उपस्थित भएर उजुरी दिन सकिनेछ ।
व्यक्तिको नाममा फिल्डबुक दर्ता भइसकेको जग्गाको स्रेस्ता कायम गराउने कानुनी दायित्वबाट पछि हटेर अर्केको नाममा दर्ता गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति वडा अध्यक्ष थारूको कुन नियतबाट आएको हो ? कानुन र कार्यदेशविपरीत कार्य गर्ने वडा अध्यक्ष थारूले किन जोखिम मोलिरहेका छन् ? यसबारे पछि खुल्दै जानेछ । उनले भनेजस्तै आर्थिक चलेखलबिना यी भएका होलान् त ? न्युज कारखाना
काठमाडौं, ३ फागुन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को प्रथम विधान अधिवेशन आज पनि जारी रहने भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार उदघाटन गरेको सो अधिवेसनमा आज ७ वटा समुहले आ-आफ्नो बाँकी प्रस्तुति दिनेछन् ।
हिजोसम्म २० वटा समूह मध्ये १३ समुहले आ आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । महासचिव देवप्रसाद गुरुङले गठन गरिएका २० वटा समूहले प्रस्तावित बिधानमा छलफल गरिसके पछि हिजोबाट प्रस्तुतिकरण सुरू भएको जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार १ बजेसम्म छलफल गरी आफ्नो समूहको निष्कर्ष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न समयसिमा तोकि दिए अनुसार हिजो १३ समुहले आफ्नो सुझाव दिएर टुंगाएका हुन् ।
तीन दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा २० वटै समूहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रुप दिइने माओवादीले जनाएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं, २ फागुन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को प्रथम विधान अधिवेशन आज पनि जारी रहने भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो उदघाटन गरेको सो अधिवेसनमा आज २० वटा समुहले आ-आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् ।
महासचिव देवप्रसाद गुरुङले हिजो गठन गरिएका २० वटा समूहले प्रस्तावित बिधानमा छलफल गरिसके पछि आज प्रस्तुतिकरण हुन लागेका हो । अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार १ बजेसम्म छलफल गरी आफ्नो समूहको निष्कर्ष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न समयसिमा तोकि दिएका छन।
तीन दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा २० वटै समूहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रुप दिइने माओवादीले जनाएको छ । न्युज कारखाना
