हत्या र यौन हिंसाका अभियुक्त रामबहादुर बम्जनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत, सर्लाहीबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले निजलाई अदालतमा पेस गरिएको हो । उक्त अदालतमा न्यायाधीश विष्णु रेग्मीको इजलासमा उनीविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको स्रेस्तेदार सदन अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

हत्या र यौन शोषणको मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले २०७६ साल माघ २३ गते बम्जनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले बम्जनलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको थियो ।(रासस)

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५ स्थित चाँदनी चोकबाट सशस्त्र प्रहरीले गएराति करिब रु आठ लाख मूल्य बराबरको धान बरामद गरेको छ ।

भारतका विभिन्न स्थानबाट चोरीपैठारी गरी ल्याएर नेपालमा फर्जी बिल बनाएर बेच्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल भिट्ठामोडबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले ६४ बोरा धान नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।

मटिहानी नाकाबाट भित्र्याइएको धान प्रदेश २–०२–००१ त ०३३ नंको ट्र्याक्टरमा राखेर जनकपुर लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रु सात लाख ६४ हजार मूल्य बराबरको धान र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको धान र ट्र्याक्टर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्लाको मूल भन्सार कार्यालय जलेश्वर (मलिबारा) मा बुझाएको छ ।(रासस)

सर्लाहीका जङ्गलबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्ने आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अवैधरूपमा काठ ओसारपसार र चोरी निकासीको आरोपमा आव २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिकमा आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राकेश रन्जन दासले तीन मुद्दामा करिब ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठसहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्ममा आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठ बरामद भएको हो । काठ चोरी तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न रही नियन्त्रणमा लिइएका आठजनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्लास्थित वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवको चार महिनामा अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेलाई पक्राउ गरी तीन मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तीमध्ये एउटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अवैध काठ चोरी निकासीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा केही स्थानीय सःमिल सञ्चालकसमेत रहेका वन कार्यालयले जनाएको छ ।

“चार महिनामा तीन घटनामा संलग्न आठजनालाई पक्राउ गरेका छौँ । अरूमाथि निगरानी बढाएका छौँ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढिरहेका छौँ”, प्रमुख अहमदले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय वन मासिँदै जानाका साथै अवैध चोरी निकासीका कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले थालेको अभियानमा समेत प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो । अहमदले काठ चोरी तस्करी र वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।

जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम पोख्रेलले महासङ्घले वन तथा वन पैदावारको संरक्षण गर्न समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नाका साथै चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । “वन संरक्षणका काममा महासङ्घ वन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र विस्तार तथा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्तालगायत काममा वन कार्यालयले नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

वन अतिक्रमण र चोरी निकासी मुख्य समस्या

मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामध्ये सर्लाहीमा २३ दशमलव ४८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । जिल्लामा २९ हजार पाँच सय ७१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । त्यसमध्ये छ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको डिभिजन वन प्रमुख अहमदले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमण र चोरी निकासी यहाँको वन संरक्षणका लागि मुख्य समस्या हो”, अहमदले भन्नुभयो, “४० वर्ष अघिदेखि पटकपटक गरी छ सय ३७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।” पछिल्लो समयमा पाँच सय ५० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विभिन्न असहज परिस्थितिको समयमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमित सबै क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी दासले जानकारी दिनुभयो । अतिक्रमणकारी विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका, विभिन्न सङ्घसंस्थाले अतिक्रमणकारीको पक्षमा वकालत तथा दबाब दिएका, अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट पुर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकालगायत कारणले उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

केही वर्षयता थप अतिक्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कतासहित डिभिजन वन कार्यालयले काम गरिरहेको दासले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेको ८७ हेक्टर अतिक्रमित भूमिमुक्त गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरतर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकाले त्यहाँको भौगोलिक संरचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी संरक्षणमुखी व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वनले पनि सहयोग गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

संरक्षणका गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई थप परिचालन गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । यहाँ रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अभियानका रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके चोरी निकासी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा हाल चार सय ६६ भन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित सःमिल तथा फर्निचर उद्योग, ८७ सामुदायिक वन, १९ कबुलियती वन, तीन साझेदारी, ९१ निजी र दुई धार्मिक वन रहेका छन् । जसमध्ये ५७ सामुदायिक वनले चालु वार्षिक वर्षको कार्य योजना, साधारण सभा र लेखा परिक्षण गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै ३० सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय जनाएको छ ।(रासस)

महोत्तरी जिल्लामा चिसो बढेपछि यहाँका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । चिसो स्याँठ, बाक्लो हुस्सु र शीतलहरले जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि जिल्लाका पालिकाले सामुदायिक विद्यालयले बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर, मनरासिस्वा , भङ्गहा, गौशाला, बर्दिबास नगरपालिका सहित पिपरा, एकडारा, सोनमा र सम्सी गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेका छन् ।जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ महोत्तरीका प्रमुख राजदेव यादवले चिसोबाट जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी चारदेखि आठ दिनसम्मका लागि विद्यालय बन्द भएका हुन् । (रासस)

नजिकिँदो तीलासक्रायत (माघेसङ्क्रान्ति) कसरी टारौँ भन्ने सोचेर जिङ्राएका यहाँका उखु उत्पादक किसानलाई राहत मिलेको छ । जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (बोलिचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग) ले यही पुस १६ गतेसम्म तौल भएको उखुको पूरै भुक्तानी दिएपछि किसानलाई राहत मिलेको हो ।

गत मङ्सिर २६ गते यसपालिको यामको तौल खोलेर पुस ४ गते चिनी उत्पादन थालेको उद्योगले यस अवधिमा तौल भएको उखुको पूरै भुक्तानी दिएको छ । गत सोमबारसम्म तौल भएको करिब पाँच लाख क्विन्टल उखुको भुक्तानी उद्योगले किसानलाई उपलब्ध गराएको हो । यस्तो भुक्तानी पाउने महोत्तरीबाहेक अन्य जिल्लाका किसान पनि छन् । पहिलो चरणमा रु १९ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको उद्योगले जनाएको छ ।

“रमाइलो गरी मनाइने तिलासक्रायत पर्व के गरी टारौँ भन्ने थियो, त्यस्तै गहुँखेती र अन्य चैतेबाली लगाउँदाको खर्च तिरोतारोको धौधौ परेका बेला उखुको रकम पाइयो”, पहिलो चरणको उखुको भुक्तानी पाएपछि राहत महसुस गर्नुभएका भङ्गाहा–४ का किसान हीरालाल महतोले भन्नुभयो । पछिल्ला दुई तीन वर्षयता भुक्तानी क्रमशः सहज बन्दै आएपछि यस भेगमा उखुखेती फेरि बढ्दै गएको छ ।

जिल्लाकै गौशाला–१० लक्ष्मीनियाँका किसान अरुण कुशवाहाले पनि ठीक समयमा भुक्तानी पाइँदा घरव्यवहार मिलाउन सजिलो भएको बताउनुभयो । “विगतमा उखुको भुक्तानी पाउन झण्डै वर्ष दिन कुर्नुपथ्र्यो”, कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “अहिले दुई साताभित्रै भुक्तानी भएको छ ।” उद्योगले भुक्तानी सहज बनाएपछि किसान फेरि उखुखेतीतिर हौसिएका उहाँको भनाइ छ ।

विसं २०७२ सम्म महोत्तरीमा १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखुखेती कहिल्यै समयमा भुक्तानी नपाएर किसानले दिक्क भएर छाड्दै जाँदा २०७५ सालमा यो खेती पाँच हजार बिघामा झरेको थियो । त्यसयता किसान, किसानसम्बद्ध उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरी र उखु उत्पादक महासङ्घ लगायतको निरन्तरको सङ्घर्षको परिणमले पछिल्ला दुई÷तीन वर्षयता क्रमशः भुक्तानी सहज बन्दै गएपछि फेरि उखुखेती अलिअलि गरे बढ्दै गएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा बताउनुहुन्छ ।

जिल्लामा यसपाली उखुखेती सात हजार बिघाभन्दा बढीमा रहेको कुशवाहाको भनाइ छ । दुई साता नबित्दै तौल भएको उखुको पूरै भुक्तानी पाइएपछि किसान र उद्योगबीच विश्वास तथा भरोसा दुवै बढेको किसान बताउँछन् । उद्योगप्रति बढेको विश्वासले अहिले सर्लाही, रौतहट, बारा र धनुषाका किसानले पनि एभरेष्ट चिनी उद्योगलाई उखु दिन थालेका छन् ।

सर्लाहीको कविलासीका किसान राजनारायण महतोले पोहोरदेखि नै एभरेष्ट चिनी उद्योगले भुक्तानी सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “हामी सर्लाहीका किसानले गत वर्ष यहाँबाट चाँडै भुक्तानी पाएका थियौँ र यसपाली पनि यही उखु दिन आयौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसपाली त झन हाताहाती नै जस्तो भुक्तानी भएको छ ।” अब उखुखेती बढाइँदै लगिने कुशवाहाको भनाइ छ ।

उद्योगले भुक्तानी सहज बनाएसँगै आपूmहरुका गुनासा सुन्ने, कटान पुर्जी वितरण सरल बनाउने, उद्योग परिसरमा उखु तौलाउन पुगेका किसान र सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा परिसरभित्र खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थापनमा पनि उद्योगले यथाशक्य प्रबन्ध गर्दै लगेको किसान बताउँछन् ।

आठ वर्ष पहिले २०७२ मा ५८ लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गरेको उद्योगमा उखु घट्दै गएर गत वर्ष २६ लाख क्विन्टलमा झरेको थियो । यसपाली गत वर्षभन्दा चार लाख क्विन्टल क्रसिङ बढ्ने उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाको भनाइ छ । बाह्य मुलुकबाट चिनी आयात नगरिए मुलुकमै उत्पादित चिनी बिक्ने र यसले किसानको भुक्तानीमा अझ सहजता ल्याउने शुक्ला बताउनुहुन्छ ।

यसपाली उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेअनुसार प्रतिक्विन्टल उखुको रु पाँच सय ६५ दिँदैछ । किसानले पाउने प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ मध्ये रु ७० सरकारी अनुदान र रु पाँच सय ६५ उखुको मूल्य भन्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । भुक्तानी सहज भए पनि उखु किसानका बिलौना भने अझै छन् । उखुको मूल्य निर्धारणमा सरकारले आपूmहरुको मर्का नबुझेको किसान र किसानसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

“उद्योगले क्रमशः भुक्तानी सहज बनाउँदै लगेको छ, यो सन्तोषकै कुरा छ”, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “तर मूल्य निर्धारणमा हामी ठगिएका छौँ ।” सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको मूल्यवृद्धि अनुपात र खेतीको लागतलाई ख्यालै नगरी हचुवामा गरेको उहाँको गुनासो छ । यसपाली रु सात सय ५० प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य पाउनुपर्ने किसानसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले माग गर्दै आए पनि सरकारले आपूmहरुको रोदनको केही वास्तै नगरेको कुशवाहाको गुनासो छ । (रासस)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले बरहथवा नगरपालिकामा आज दिउँसोदेखि भोलि विहानसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरेको छ ।

यही पुस २० गते शुक्रबार बरहथवा नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र संरचनामा भएको तोडफोड, आगजनी तथा हुलदङ्गालगायतका सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुनसक्ने देखिएको भन्दै कर्फ्यू जारी गरिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार आज दिउँसो १२ः४५ देखि भोलि विहान ८ बजेसम्म पूर्वमा सितापुर जाने बाटोको ब्रम्हास्थान, पश्चिममा हजरिया जाने बाटोको नहर, दक्षिणमा हनुमान मन्दिर र उत्तरमा सोती÷चोर्निया पुल सीमा निर्धारण गरी कर्फ्यू जारी गरिएको हो । उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको भेला हुन र बाहिर आवतजावत गर्न नपाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीयको प्रदर्शनमा गत शुक्रबार एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।(रासस)