हेमन्त केसी,सुर्खेत, २३ असाेज ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। हिजाे सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य भएको हो।
कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशनले दुई वटा मात्र (कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक) बनाएको छ। यी दुवै विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका छन्।
विधेयकमध्ये कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणित गरेर कानुनका रुपमा लागू भइसकेको छ। सोमबारको बैठकले पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक भने प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनमा कुल ३९ बैठक बसेका सभामुख नन्द गुरुङ्गले जानकारी दिइन्। दोस्रो अधिवेशन गत जेठ १० गते सुरु भएको थियो।
दोस्रो अधिवेशनमै गत जेठ १४ गते प्रदेशसभाका मिनी संसदहरु (विषयगत समिति)ले नेतृत्व पाएका थिए। कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशन मध्ये सबैभन्दा लामो २३ औं बैठक ३ घण्टा ३५ मिनेट र सबैभन्दा छोटो ३८ औं बैठक ७ मिनेट २३ सेकेन्ड बसेको थियो।
यही अधिवेशनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो।
खड्क सुनार,मुगु २२ असोज ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगुले सुपथ छुट मूल्यमा चामल तथा दाल बिक्री गर्न सुरु गरेको छ । नेपालीहरुको चाड दशैं, तिहार र छड पर्वलाई लक्षित गर्दै खाद्य कम्पनी मुगुले आइतबारदेखि चामलमा प्रतिकिलो ७ रुपयाँका दरले छुट दिई बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मञ्जनबहादुर कार्कीले सुपथ मुल्य पसलको उद्घाटन गर्दै छुट मूल्यमा चामल तथा दाल बिक्री गर्न सुरु गरिएको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै समन्वय प्रमुख कार्कीले सरकारले चाडपर्वमा कोही नेपालीले खाद्यान्न नपाएर खल्लो पर्व मनाउनु नपरोस् र बजारमा भएको चामल चर्को मूल्य तिरेर उपभोग गर्दे आएका मुगुका नागरिकले यो पसल सञ्चालन गरेपछि बजारमा भएको मूल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरे ।
कम्पनीले मुगुमा हालका लागि ३ प्रकारका चामल बिक्री गर्नेछ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी मुगु शाखाले १५ सय क्विन्टल चामल सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले मंसिर ३ गतेसम्म सहुलियत मूल्यमा छुट दिने मुगु शाखाका कार्यालय प्रमुख पुस्कर भामले जानकारी गराए । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख कार्कीले सेवाग्राही छायाँनाथ रारा नगरपालिका-१३ रुगाका ईन्द्रजित लावडलाई छुट मूल्यका चामल वितरण गरेका थिए ।
चर्को मूल्य हालेर उपभोग गर्दै आएका मुगुका नागरिकले यो पसल सञ्चालन गरेपछि केही राहत महसुस छन् । एक सय रुपैयाँ बचत भए पनि नुन तेल उपभोग गर्न सघाउ पुग्ने छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका १३ का खुम्मेनी कामीले बताइन् ।
बजारको २ हजार देखि २५ सयसम्म महंगो चामल खाएर गुजारा चलाएका मुगुका नागरिकहरुमा सहुलिय मूल्यको पसल सञ्चालनमा आएपछि खुसी देखिएको ७० वर्षिया ज्येष्ठ नागरिक हरिसिंह कामीले बताए ।
हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २१ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरे पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।’
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औँल्याएको भए पनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपर्थ्यो, त्योअनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’जस्तो भएको भन्दै प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,’ अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले भने, ‘हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको हो ।’
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी)सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा बर्सेनि विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
हेमन्त केसी, सुर्खेत , २१ असोज ।
डोल्पामा आयोडिन यूक्त नुन अभाव भएको छ । पुरानो नुन सकिएको र नयाँ ठेक्काको नुन आइनपुगेकोले डोल्पामा नुनको अभाव भएको हो । अहिले सदरमुकाम दुनैबाट प्रतिव्यक्ति ५ पोका मात्र दिने गरिएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडबाट डोल्पामा अनुदानको नुन वितरण हुँदै आएको छ । सदरमुकाम स्थित डिपोमा ४९० क्वीन्टल आयोडिनयूक्त नुन मौजदात रहेको कार्यालय प्रमुख प्रकास धामीले बताए । उनको अनुसार यो नुन भनेको अत्यन्तै न्यून हो ।
जिल्ला भरीका सर्वसाधारणका लागि सदरमुकाममा मात्र नुन आइने भएपछि प्रतिव्यक्ति मुस्किलले ५ पोका दिने गरेको प्रमुख धामीले बताए । सदरमुकामबाट बाहिर रहेका सबै नुनका डिपोहरु रित्ता भएका छन् । उपल्लो डोल्पाको तिन्जे डिपोमा पाँच वर्ष देखि एक पोका नुन ढुवानी भएको छैन । चिनियाँ नाका भएर उपल्लो डोल्पामा नुन ढुवानी हुने भएपछि त्यहाँ नाका बन्द भएपछि पाँच वर्ष देखि नुन ढुवानी हुन नसकेको धामीले बताए ।
गाउँका डिपोमा नुन नै नभएपछि आफू सदरमुकाम स्थित डिपोमा नुन लिन पुग्दा समस्य भोगेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का स्थानीयबासी राजिमान बुढाले बताए । बुढाले भने , ‘ नुन लिन सदरमुकाम जानुपर्ने भएपछि समस्या एकातीर छ भने अर्को तीर सदरमुकाम दुनै स्थित साल्ट ट्रेडिङले प्रति परिवार २ पोकाका दरले नुन बिक्री गर्दै आइरहेको छ । सरकारले सहुलियत दरमा अनुदान दिएको २ पोका नुन खरिद गर्न दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँ सम्म खर्च हुने हुने गर्छ ।’
यसरी हेर्दा एक केजी नुनको मूल्य एक हजार रुपैयाँ बराबर पर्ने गर्छ । साल्ट ट्रेडिङ डोल्पा डिपोको अनुसार भनेजति नुन दिएको खण्डमा डोल्पामा नुन नै अपुग हुने भएका कारण सबैलाई मिलाएर दिन परेको हो । यी पाँच वटै विक्री केन्द्रमा नुनको ढुवानी नभएपछि अभाव भएको हो ।
नुनको कोटा थप गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको साल्ट्र ट्रेडिङ डिपो कार्यालय डोल्पाका प्रमुख धामीले बताए । साल्ट ट्रेडिङ डोल्पा डिपोका अनुसार डोल्पाको नुनको लागि ठेक्का आह्वान भई नुन ढुवानी प्रक्रियामा गएको र दसैँ तिहारपछि मात्रै नुन डोल्पा पुग्ने प्रमुख धामीले जानकारी दिए ।
यता त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख जनचन्द्र रोकायाले नगरपालिकाभरि नुनको अभाव हुन थालेपछि साल्ट ट्रेडिङ जुफाल विक्री केन्द्रबाट ५० क्विन्टल नुन ल्याउन लागेको बताए । नगरपालिकामा नुन ल्याएसँगै नगरवासीलाई सहुलियत दरमा अनुदानको नुन बिक्री गर्ने समेत नगर प्रमुख रोकायले बताए । लिकु , सर्मी , तिज्ने लगाएतका डिपोमा एक पोका नुन नभएको कार्यालय प्रमुख धामीले बताए । सदरमुकाम देखि बाहिरका डिपोमा कर्मचारीसमेत नभएको अवस्थामा रहेको छ । ठेकेदार आफैँले नुन लिएर बिक्री गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
भेरी करिडोरको सडक मर्मत नभएका कारण थप ढुवानीमा समस्य हुँदै आएको छ । गाउँको डिपोमा लामो समय देखि आयोडिन यूक्त नुन नभएको पाइएको छ । सदरमुकाममा मात्र नुन राखेर जिल्ला भरी सोही नुन बिक्री हुँदै आएको छ । गाउँमा नामका मात्र डिपो भएका कारण यहाँका सर्बसाधारणले नुन नपाएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरुले पटक ,पटक नुनको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उपल्लो डोल्पामा जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । डोल्पाबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले उपल्लो डोल्पाका कुरा सरकारले नसुुनेको बताए । चामल , नुन ढुवानी नभएको पाँच वर्ष भयो यो सरकारले के हेरेर बसेको छ ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत , १४ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ ।
समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेपनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने ,‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ’ ।
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औल्याएको भएपनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रायलको बेरुजु भारी नै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपथ्यो , त्यो अनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु उनले भने । हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको मन्त्री सिंहले बताए ।
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना ९युएनडीपी०सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा वर्षेनी विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
खड्क सुनार ,मुगु, ८ भदौ ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका– १४ बाम गाउँका सुनबहादुर बढुवाल, उमेर ३३ वर्ष पुगे । पढ्ने, लेख्ने उमेरमा शिक्षा क्षेत्रलाई पछि राख्दै उनले १५ वर्षको उमेरमा भेडा पालनतिर लागे । उनले अहिले ५० भन्दा बढी भेडा पालन गरेका छन् । उनी वन पाखामा भेडासँगै आफ्ना दुःखसुखका दिनहरु गीतसँगै लैजान्छन् ।
कर्णाली प्रदेशको मुगु भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भरिपूर्ण मानिएको जिल्ला हो । यस जिल्लामा यतिमात्र नभई पशु वस्तुमा पनि धनी मानिएको छ । पछिल्लो समय यहाँका कृषक भेडा तथा बाख्रा पालनबाट आकर्षित हुनुका साथै मनग्य आम्दानी पनि गर्दै आएका छन् ।
सुनबहादुर मात्र होइनन् १० वर्षकै उमेरदेखि नै भेडा पाल्दै आएका कृष्णबहादुर बुढा अहिले उमेरले ७० वर्ष पुगे । उनीसँग ८० भेडा छन् । ज्येष्ठ नागरिक भए पनि उनलाई आफ्नो पेसा व्यवसायप्रतिको माया भेडा पालनमा उमेरले कहिल्यै पछि पर्न दिएन । विगतका दिनहरुमा भेडाबाख्राहरुलाई कुनै चोटपटक, रोग लागेमा जंगलकै जडीबुटीले उपचार गर्दा निको हुने गरेको उनी सम्झिन्छन् ।
पछिल्लो समय मुगुवासीको भेडा पालन नै पहिलो आयश्रोत बन्दै गएको छ । थोरै लगानी गरेर मनग्य आम्दानी हुने भएपछि किसानहरु यो व्यवसायमा अग्रसर भएका हुन् । किसानले वर्षमा एक लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको भेडा पालक कृषक भुमबहादुर खड्काले बताए ।
भेडा–बाख्राको ऊनबाट राडीपाखी, काम्लो, फेरे लगायतका मूल्यवान वस्तु तयार गरेर कृषकले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार लगायत अन्य कुनै पनि निकायबाट भेडा पालन कृषकहरुलाई अनुदानजस्ता कार्यक्रम नहुँदा अझै भेडाप्रतिको आर्कषण बढ्न नसकेका किसान स्थानीय चन्द्र बहादुर बुढाको भनाइ छ ।
जिल्लाका चार स्थानीय तहमा वर्तमान अवस्थाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ४ हजार ९ सय घरधुरीले भेडावाख्रा पालन गरी रहेका छन् । जिल्लामा भेडाभन्दा बाख्रा पालनमा तुलनात्मक संख्याभन्दा बढी छ । अहिले जिल्लामा बाख्रा ७० हजार ४ सय रहेको छ भने ३१ हजार ३ सय ४४ भेडा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बढी मात्रा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाभित्रका नागरिकहरुले भेडाबाख्रा पालन गरी रहेका पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख भिमचन्द्र बुढाले बताए । गर्मी समयमा भेडा–बाख्रा चरिचरणका लागि उच्च लेक तथा बुकी पाटनमा लिने गरिन्छ भने जाडोयाममा औल तथा बेसीतर्फ पाल्ने गरिन्छ । संरक्षणभन्दा पनि संख्यात्मक अनुदानले भेडा पालक कृषक मर्कामा परेको दुखेसो पोखेका छन् ।
खड्क सुनार/न्युज कारखाना ,मुगु, ७ भदौ ।
विश्वका चार धाममध्ये छायानाथ धामको तीर्थयात्रा बिहीबारबाट शुभारम्भ भएको छ। बिहीबार छायानाथ रारा नगरपालिका–२ चैन गाउँमा रहको छायानाथ मन्दिरमा रहेका भगवान शिवजीको मूर्ती पुजारीका साथ बाजागाजा र सुरक्षाकर्मीसहित छायानाथ लगेपछि आजबाट तीर्थयात्रा सुरु भएको हो। मुगुमकामरोङ गाउँपालिका डोल्फुमा रहेको छायानाथ मन्दिरमा लगेपछि छायानाथ धाम तीर्थयात्रा आजबाट प्रारम्भ भएको यहाँका पुजारीले बताएका छन्।
हरेक वर्ष श्रावण शुक्लपक्ष, अष्टमी तिथीका दिन जिल्लाको प्रसिद्ध देवता रुपमा छायानाथ ठाकुरको मूर्ति पवित्र धाम छायानाथमा नुहाउन लगिएसँगै छायानाथ धाम तीर्थयात्र शुरु भएको मानिन्छ। बिहीबार लगिएको शिवजीको मूर्ति जनैपूर्णीमासम्म छायानाथ मन्दिरमा रहने र दर्शनको लागि मुगुसहित कर्णालीका जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोटसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, अछाम, डोटी लगायत जिल्लाबाट तीर्थालु दर्शन गर्न छायानाथ धाममा पुग्ने गरेका छन्।
जनैपूर्णीमामा छायानाथमा ५ दिनसम्म पूजापाठ, होम व्रत हुने गर्दछ भने त्यसमा बरदान माग्न १५ जिल्लाबाट तीर्थालु आउने गरेको छायानाथ मन्दिरका पूजारी सनत हमालले बताए। विष्णु शक्तिले झिंगा उत्पादन गरी महादेवले बोकेकी सत्यदेवीको सम्पूर्ण अंग छायानाथमा पतन भएको हुँदा त्यस ठाउँलाई छायानाथ तीर्थस्थलका रूपमा पुज्न थालिएको पुजारीको भनाइ छ।
छायानाथ मन्दिरमा जाने तीर्थालुहरूले श्राद्ध, होम, व्रतबन्ध, र आफूले चिताएको वरदान मागेर फिर्ता हुने गरेका छन्। बिहीबार प्रस्थान गरेको टोली अबको ९ दिन पछाडि अथवा परेउ पूर्णिमाको दिनमा फर्किने गर्दछ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत, ३ भदाै ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । तीन महिने अभियानलाई सफल बनाउन कर्णालीमा इन्चार्ज भएर आएका उपमहासचिव मात्रिका यादवले सुझाब माग्ने आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली सरकारकै आलोचनाको मुख्य विषयले भारी समय खर्चियाे ।
अधिकांश बैठकमा सहभागीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग सम्पर्क समेत गर्न मुस्किल भएको बताएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका अध्यक्ष बिमला केसीले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले हामी केही नभन्ने पक्षमा छौँ , उहाँलाई कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । त्यही गर्नुहुन्छ ।’
अर्का स्थायी सदस्य कालीबहादुर मल्लले आफ्नो पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरुलाई एक जना स्वकीय राख्दा पार्टीका सिफारिसमा राख्नु, अरु इच्छा आएका व्यक्तिलाई राख्नु भनेपनि त्यो कुरा कार्यान्वन नभएको बताए । उनले भने ,‘ पटक , पटक मैले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाक्रषण गराएको छु । बाँकी काम गर्ने उहाँले हो । ’
शनिबारदेखि सुर्खेतमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट आएका पार्टीका नेता कार्यक्रतालाई प्रशिक्षण हुन लागेको छ । त्यहाँ समेत पार्टी र सरकारको बीचमा तालमेल नमिलेको आवाज चर्को रुपमा उठेको छ । अहिले सम्म व्यापारी , पत्रकार , तथा शुभचिन्तकसँग प्रदेश इन्चार्ज मात्रिका यादवको उपस्थितीमा अन्तरक्रिया हुँदै आएका छन् ।
सत्तामा पुग्न साथ पार्टीका कुरा नसुन्ने प्रवृतिले गर्दा आफूहरु हैरान भएको सहभागीले बताएका छन् । प्रदेश समितिका पदाधिकारी समेतले सरकारमा सहभागी साथीहरुले आफूहरुको कुरा नसुनेको गुनासो गर्न भ्याएका छन् । त्यस्तै केही सहभागीले तपाइहरु अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, तपाइँहरु सरकारमा हुँदा कस्तो गर्नुभएको थियो, अहिले अर्काले कुरा नसुन्दा कस्तो अनुभूति हुदोरहेछ भन्दै ब्याङगे समेत गरेका थिए । सरकारका महत्वपुर्ण अंगमा राजनीतिक न्यूक्ति गर्नुपर्नेमा वर्ष दिन सम्म खाली राखेर के गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई सहभागीले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
प्रेस सेन्टर निकट पत्रकारले सबै भन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको आलाचेना गरेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत पार्टीका कुरा नसुनेर एकलौटी तरिकाले अगाडी बढेको समेत भारी आलोचना भएको छ । संघीय मन्त्री , प्रदेशका मुख्यमन्त्री ,मन्त्री देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मको आलोचना भइरहेको छ । पार्टी भित्र आलोचना गरेमा मन नपरेकाले भित्तामा पुर्याउने गरेको समेत गुनासो गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेश इन्चार्ज मात्रिका यादवले यो समस्य देशै भरी भएकाले नै यो तीन महिने अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । अब गाउँ ,गाउँमा माओवादी, जनजनमा माओवादी भएमा मात्र यो पार्टी बन्ने उनले तर्क गरे । गुट, उपगुट सबैलाई पिसेर धुलो बनाइने समेत बताए । नेताहरु सुविधभोगी भएको तर जनताको कुरा सुन्न छोडेको भन्दै आलोचना भएपछि नेताहरूलाई जवाफ दिन मुस्किल हुँदै आएको छ ।
हेमन्त केसी ,सुर्खेत, ३ भदाै ।
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा नौ जना युवाहरु मिलेर १५ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको घटना बाहिरिएको छ । घटना घटेको ६ महिनापछि परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएसँगै घटना बाहिरिएको हो ।
वडा नं ६ बस्ने बालिकामाथि स्थानीय युवाहरुले पटक पटक बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी परिवारबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएपछि संलग्न नौ जनामध्ये तीनजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक शिव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका तीनमध्ये दुई जनालाई जुम्लाबाट र एक जनालाई गाउँबाटै नियन्त्रणमा लिइएको हो । ६ जना युवा फरार छन् । फरार रहेकाहरुको खोजी कार्य तिब्र रुपमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । फरार भएका युवालाई पक्राउ गर्न सजिलो होस् भनेर नियन्त्रणमा लिइएका युवाहरुको नाम प्रहरीले गोप्य राखेको छ ।
बलात्कार भएकी बालिकाको पेटमा ६ महिनाको गर्भ रहेको खुलेको छ । गर्भवती भएकी नाबालिकालाई हेरचाह केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित बालिकाको परिवार निम्न वर्गको भएकाले गाउँमै घटना मिलाउन दबाब दिइएको थियो । पछि बालिका गर्भवती भएको थाहा भएपछि मात्रै घटना बाहिरिएको प्रहरीको भनाइ छ । बलात्कृत बालिका कक्षा ७ मा अध्ययनरत छिन् ।
हेमन्त केसीसुर्खेत, ३० साउन ।,
कर्णाली प्रदेश सभाको मङ्गलबार बसेको बैठक अवरुद्ध भएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदमा जवाफ नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । सोमबार बसेको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले दुईवटा विषयमा समस्या समाधानको योजना सहित मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
माग राख्ने क्रममा उनले आगामी पहिलो बैठकमै जवाफ नदिए बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी सोमबारै दिएका थिए । बाढी, पहिरो, डुबान र हवाई सेवा उडान सम्बन्धी समस्या समाधानको योजना सहित सभामा प्रस्तुत हुनुपर्ने माग राखिएको छ । अविरल वर्षातका कारण विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो र डुबान भइरहेको छ ।
त्यससम्बन्धमा सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने माग छ । विमानस्थल कार्यतालिको बमोजिम नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले हवाई सेवा उडान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका कारण हिमाली जिल्लाका नागरिक पीडामा परेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन् । यस विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । साथै, प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
