काठमाडौं ,पुस २१ गते ।

मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङको अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरिएको छ ।

शुक्रबार कलेजले सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङका १८ औं ब्याचका १९२ जना विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरेको हो । कलेजको स्नातक अध्ययन पुरा गरी विदा हुनेहरुमा सिभिल इन्जिनियरिङमा १४४ तथा सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङमा ४८ जना रहेका छन् ।

विदाई कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले मुलुकको विकासमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको औल्याउँदै उत्पादित जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सुझाए । इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसरहरु सृजना गर्नुपर्ने तथा स्वदेशमै स्नातक पछिको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । राज्यले उत्पादित जनशक्ति ब्यवस्थापनमा चासो नदिँदा युवाहरु पलायन भइरहेको भन्दै वक्ताहरुले नेपालमा अब मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन डाक्टर राजेश ठकूराठीले विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङका जुनसुकै पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुँदा त्यो पेशा र व्यवसायको इथिक्स र मर्यादा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘जुनजुन पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुन जाँदै हुनुहुन्छ त्यो पेशा व्यवसायको इथिक्सलाई मेन्टेन गरिदिनु होला, अनुशासन मेन्टेन गरिदिनुहोला जसले गर्दा पहिलो नम्बरमा कलेज दोश्रो नम्बरमा विश्वविद्यालयको शानलाई उच्च राख्न तपाईहरुको योगदान हुन्छ ।’

पोखरा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरेका जनशक्तिहरु देश विदेशमा राम्रा संस्थाहरुमा काम गरेको, व्यवसाय गरेको, सफल भएको उदाहरणहरु रहेको डीन ठकूराठीले बताए । डीन ठकूराठीले नेपालको शिक्षा प्रणाली खासगरी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरु समयानूकुल नभएको केही हदसम्म स्वीकार्दै कामै नलाग्ने भन्ने नभएको जिकीर गरे । ‘पाठ्यक्रम नराम्रो हैन । सुधार्न जरुरी छ ।’ पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री बनाउनु पर्ने, अर्निङ र लर्निङ सँगसँगै लैजानु पर्ने भएपनि विश्वविद्यालयले सोचेअनुसार गर्न नसकेको डीन ठकूराठीको भनाई छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा। विकास अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीहरु घट्दै जानुमा विद्यार्थीहरुको भन्दापनि राज्यको भूमिका बढी जिम्मेवार रहेको बताए ।

कक्षा एकमा सय जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा १२ कक्षासम्म पुग्दा ६० जना मात्र हुन आउने बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले करिब ४ लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदा ५० प्रतिशत उत्तिर्ण भएकोमा ती मध्ये अधिकांश विदेश पढ्न जानु चिन्ताजनक रहेको जिकीर गरे । ‘४ लाखले परिक्षा दिँदा २ लाख उत्तिर्ण भए, ती मध्ये १ लाख २५ हजार विद्यार्थी नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेश जान तम्तयार भएर बसेका छन् ।’ ७५ हजार विद्यार्थी मध्ये २० हजार प्राविधिक शिक्षा लिन योग्य रहेकोमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ५ हजार मात्रै रहेको उनको दावी छ ।

काउन्सिलले देशभरका इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिएपनि ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र उपलब्ध हुनुमा विद्यार्थीको भन्दापनि पोलिसी लेवलमै कमजोरी रहेको जनाए । उनले आम जनताको जीवनस्तर नै परिवर्तन गर्ने नयाँ पुस्ताले माग गरे अनुसारका ठूला प्रोजेक्टहरु नेपालमा बन्नुपर्र्नेमा जोड दिए । ‘अब ठूल्ठूला सडक, जलश्रोत, कृषि र वनसम्बन्धी परियोजनाहरु बन्नुपर्छ ।

एउटै आयोजनामा ५ हजार इन्जिनियरहरुले एक साथ काम गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले नेपालमा विद्यार्थी टिकाउन र विकाउन पोलिसी लेवलमा ठूलै सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका कार्यवाहक प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले विद्यार्थीहरु नै कलेजको ब्राण्ड एम्बेष्डर भएको बताउँदै आ–आफ्नो विषयमा इमान्दार भएर काम गर्न आग्रह गरे ।

आचारसंहितामा रहेर व्यवसायिक जीवन अगाडी बढाए हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने भन्दै कलेजलाई समय–समयमा सल्लाह सुझाब दिन भने । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कलेज सञ्चालन समिति सदस्य दिनेश खनालले विद्यार्थीहरुले कलेजमा हासिल गरेका ज्ञान, सीपलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नै मातृभूमीमा प्रयोग गर्न सुझाए । कार्यक्रममा विद्यार्थी तानिया लामिछाने, संगीता रानाभाट, आस्था ढुङ्गाना, दिनेशकुमार यादव लगायतले कलेजमा अध्ययन गर्दाका अनुभवहरु सुनाएका थिए ।

कार्यक्रममा सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख रमेश खनाल, सिभिल रुरल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख अनिल श्रेष्ठ, एशोसिएट प्रोफेसर सचिन श्रेष्ठले इन्जिनियरिङ विषय, संभावना र अवसरका बारेमा बोलेका थिए । विदाई कार्यक्रममा संगीता रानाभाटलाई सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङ, वाटर एण्ड स्टक्चर अवार्ड दिइएको थियो । भने, उनले नितिन कर्णसँग संयुक्त रुपमा सिभिल साइन्स अवार्ड पनि प्राप्त गरिन् ।

त्यस्तै, अञ्जली पाण्डेलाई चेयरमेन प्राइड गोल्ड अवार्ड, आस्था ढुंङ्गानालाई सिभिल प्रोगाम टपर अवार्ड, सुस्मी श्रेष्ठलाई सिभिल साइन्स अवार्ड तथा अजय कुमार यादवले जियो–टेक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।

काठमाडौँ, ७ पुस

: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु कृषकलाई अनुदानवापत रु ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु एक अर्ब ३२ करोडमध्ये चालु आवमा सो रकम भुक्तानी गरिएको हो । बाँकी रु ५२ करोड बक्यौता भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले रकम थप उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरेकाले सम्बन्धित जिल्लामा निकासापश्चात् कृषकको उपलब्ध विवरणका आधारमा कृषकको खातामा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनम सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले उखु कृषकको संरक्षण र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न हरेक वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्दै आएको छ । चालु आवका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल अनुदान रकम रु ७० निर्धारण गरिएको छ । विभिन्न उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कृषकबाट लिइएको उत्पादन लागत विवरण तथा छिमेकी देशमा तोकिएको खरिद मूल्यलाई समेत विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि विभागले मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रतिनिधि, नेपाल उखु उत्पादन महासङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घलगायतका सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई विश्लेषण गरी प्रतिक्विन्टल उखुको लागत २० प्रतिशत मुनाफा र ढुवानी लागतसमेत गरी प्रतिक्विन्टल न्युनतम खरिद मूल्य रु पाँच सय ६५ सिफारिस गरिएको थियो ।

काठमाडौं,मंसिर १७,/             

– सरकारले यस वर्ष किसानको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकिदिएको छ भने किसानको धान पनि समयमै खरिद गर्न थालेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद सुरु गरिसकेको छ।

कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार यो वर्ष कम्पनीले ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्दैछ।  ‘यो वर्ष कम्पनीले ५० हजार २०० मेट्रिक टन  धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसका लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भनिन्।

गत वर्ष भने कम्पनीले ढिला मात्रै धान खरिद सुरु गरेको थियो। कम्पनीले गत वर्ष धान खरिदका लागि ९८ करोड ९१ बजेट छुट्याएको थियो। ३० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहे पनि गत वर्ष कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेन।

कम्पनीले गत वर्षो छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये ४१ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ हजार ४ सय मेट्रिक टन धान खरिद गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिइन्।

‘यो वर्ष एक साता अघिदेखि धान खरिद खरिद सुरु भएको छ। पश्चिमको महेन्द्रनगर धनगढी र राजापुर गरी ४ क्षेत्रबाट खरिद सुरु भइरहेको,’ उनले भनिन्।

सो क्षेत्रमा करिब ३३ हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको उनी बताउँछिन्। यी क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी धनगढीमा १ हजार २०४ टन, राजापुरमा १ हजार ४२ टन, महेन्द्रनगरमा २०९ र नेपालगन्जमा ९० टन खरिद भएको उनको भनाइ छ। यस्तै नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि छिट्टै खरिद गरिने उनले बताइन्।

मन्त्रालयले खरिद निर्देशन दिन ढिलाइ गर्दा धान खरिदमा समस्या
गत वर्षहरुमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाको निर्देशन दिन ढिलाइ गर्दा धान खरिदमा समस्या आएको उनी बताउँछिन्। यो वर्ष मन्त्रालयले छिट्टै निर्देशन दिनाले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशन प्राप्त भइसकेपछि खरिद सुरु गर्ने हो। यो वर्ष समयमै खरिद गर्न निर्देशन प्राप्त भयो। यो धान खरिद गर्न जरुरी पनि छ,’ उनले भनिन्।

दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ती गर्नेदेखि लिएर स्टक राख्ने र कम्पनीको बजार व्यवस्थित गर्न चामल आवश्यकता पर्छ। ‘कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता भनेको धान खरिद नै हो। धानले पुगेन भने मात्रै चामल खरिदमा जाने अवस्था रहन्छ,’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भनिन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग अहिले चामलको मौज्दात कम रहेको छ। चामल किन्न २ पटक टेन्डर समेत आह्वान भएको थियो। तर मागअनुसार आपूर्तिका लागि टेन्डर परेन।

‘यो वर्ष चामल मौज्दात कम छ। त्यसैले किसानले बिक्री गर्ने सिजम धान खरिद थालेका छौँ। यो वर्ष धान किन्ने लक्ष्य र बजेट पनि बढाएका छौँ। खाद्यले जिल्लामा रहेको कार्यालयमा धान किनिरहेको छ। तर सीमित क्षेत्रमा मात्रै कार्यालय हुँदा किसानको पहुँच पुगेको छैन,’ उनले भनिन्।

कम्पनी अहिलेकै संरचनाअनुसार गाउँ–गाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता सुवेदी पालिकाहरुले सहयोग गरे भने गाउँमै गएर धान किन सकिने बताउँछिन्।

‘स्थानीय तहले गोदाम बनाएर सहजीकरण गरिदिएको भए हुन्थ्यो। खाद्य गाउँगाउँ नै पुग्न सक्दैन, यसका लागि संयन्त्र पनि छैन। पालिकाहरुले सहजीकरण गरिदिए त्यहाँसम्म गएर धान किन्न सकिन्छ,’ सुवेदी भन्छिन्।

समयमै मूल्य तोकिदिँदा खरिद गर्न सहज
अघिल्ला वर्षहरुमा धानको न्यूनतम समर्थ मूल्य तोक्न ढिलाइ हुने र किसानलाई बिक्री गर्न समस्या आउने गरेको थियो। तर यस वर्ष सरकारले धान रोपाइँको सिजनमै मूल्य तोकिदिँदा किसानलाई बिक्री गर्न र कम्पनीलाई खरिद गर्न सजिलो भएको बताउँछिन्।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि सरकारले धानको मूल्य असारको अन्तिम सातातिर तोकेको थियो। जसअनुसार मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकेको छ।

मोटा धानको मूल्यमा गत वर्ष (२०७९/०८०) को भन्दा यस वर्ष प्रतिक्विन्टल २३१ रुपैयाँ बढाएको छ भने मध्यम धानमा प्रतिक्विन्टल २३४ रुपैयाँ बढाएको छ।

गत वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ तोकेको थियो भने मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ तोकेको थियो।

कहाँ कति खरिद गर्ने?
यो वर्ष ५० हजार २ सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीको बिर्तामोड शाखाले ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको सुवेदीले जानकारी दिइन्। विराटनगरमा ४ हजार, लाहानमा ३ हजार ५००, जनकपुरमा ३ हजार ५००, वीरगञ्जमा ५ हजार ५००, भैरहवामा २ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको सुवेदीले जानकारी दिइन्।

यस्तै, कम्पनीले नेपालगञ्जमा ७ हजार, राजापुरमा ९ हजार ५००, धनगढीमा ८ हजार र महेन्द्रनगरमा १ हजार ५०० र जुम्लामा २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ।

काठमाडौँ मंसिर १४,

 : सरकारले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न  ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने कार्यक्रम सफल भएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारले निःशुल्क गरेका सबै औषधि उपलब्ध हुन् नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख छ।

जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ ले पनि यो कार्यक्रम १.३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखाएको थियो। सरकारले दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।

उक्त कार्यक्रम गोरखा अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा मात्रै लागू भएको छ। यसैले उक्त कार्यक्रम पनि त्यति सफल भएको देखिदैन।

यस्तै सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको कार्यक्रम १० वटा अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आव २०७९।०८० को बजेटमा रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुलीमा, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेलुखुम ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

सैनामैना र राकमका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देवचुलीमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बेलुखुम र लम्कीमा जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमअन्तर्गत २३४ विद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीले यो सेवा लिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा सुरु गर्ने भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रममा भने लक्ष्यअनुसार हाल सुर्खेत, नारायणी र सेती अस्पतालमा रकम हस्तान्तरण मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।​

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सफल

नेपालमा सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत आव २०७९।०८० मा ३ लाख ८० हजार १३ जना आमाले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन्। अघिल्लो वर्ष ३७ हजार ९६ जना महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए। यसरी आमाहरूले प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यक्रम सफल देखिएको छ।

यस्तै  आव २०७९।०८० को बजेटमा देशभर सुपर स्पेसियालिटी सेवा सहितको अस्पताल गराउने घोषणा गरिएको थियो। यो कार्यक्रम हाल लुम्बिनी प्रदेशको राजापुर र मधेशको सप्तरीमा शुरु गरिएको छ। राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)मार्फत काम हुँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर निःशुल्क स्क्रिनिङ पनि सफल हुँदै गएको उल्लेख छ। आव २०७९।०८० मा देशभर २ लाख ५ हजार २९१ महिलाको पाठेघरको मुखको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको जनाइएको छ।

यसका लागि जिल्ला र नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई लागि स्क्रिनिङका लागि प्रोटोकल र दिशानिर्देश गरिएको छ। साथै प्रत्येक प्रदेशका सात अस्पतालमा किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप सञ्चालन गरिएको छ।

आव २०७९।०८० को बजेटमा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल देशभरका ९४ सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिएको छ।

काठमाडौं ।

नेपालकै जेठो वीर अस्पताल यतिखेर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।  बजेट अभावले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ टेन्डर खुलाउन सकेको छैन ।

दैनिक खर्च चलाउन समेत धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ ।  अस्पताल पछिल्लो तीन दशकयताकै नाजुक अवस्थामा चलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

केही दिनअघि वीरमा एक्सरे र एमआरआईका लागि आवश्यक फिल्म, फिल्म राख्न चाहिने खामसमेत अभाव भएको खबर बाहिरिएको थियो ।  पछिल्लो समय भने अस्पतालमा बिरामीलाई दिइने अक्सिजनदेखि ओपीडीका लागि काटिने टिकटसम्म अभाव हुने अवस्था आएको छ ।

नियमित खर्चमा पर्ने सफाइ सामग्रीदेखि, दैनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च धान्नसमेत समस्या भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।  “दैनिक सेवा प्रवाहका लागि चाहिने स–साना सामानदेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ,” डा. पौडेलले भने ।

खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै  आएको छ ।

वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ ।  एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ ।  पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।

खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै  आएको छ ।

वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ ।  एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ ।  पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।

गत आर्थिक वर्षकै १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता

चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक बितिसक्दा अस्पतालले हाल अभाव भएका सामग्री खरिदका लागि कुनै पनि टेन्डर आह्वान गरेको छैन ।  नयाँ खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएपछि टेन्डर आह्वान नगरिएको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।

आयातकर्तालाई गत वर्षकै बक्यौता रकम १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।  “सप्लायर्सको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, पुरानो भुक्तानी मागिरहेका छन्, ऐनअनुसार नै स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न नसकिएको हो,” उनले भने ।

घट्दो सरकारी अनुदान र बढ्दो आर्थिक भारले अस्पताल मारमा 

समग्र स्वास्थ्यमा बजेट घट्दाको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूमा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर आयो ।

तर, अस्पताललाई दिइने सरकारी ठूलो रकम अनुदान कटौती हुँदाको असर अहिले वीर र कान्तिजस्ता अस्पतालमा देखिइरहेको छ ।  वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो ।

नियमित अस्पताल सञ्चालनका लागि गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ  छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

अस्पतालको आन्तरिक आय गत वर्ष ६३ करोड रुपैयाँ रहेको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।

अस्पतालको ७० प्रतिशत खर्च कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने उनको दाबी छ । सेवा विस्तारबापत कर्मचारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने रकम समेत चार महिनादेखि रोकिएको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रीको हचुवा निर्णयले थलियो अस्पताल 

२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भएपछि मोहनबहादुर बस्नेतले पहिलो अनुगमन नै वीर र कान्ति अस्पतालमा गरेका थिए ।

वीरलाई देशकै गौरव गर्न लायक अस्पताल बनाउने अभिव्यक्ति उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् ।  तर, मन्त्रीकै हचुवा निर्णयले यतिखेर वीर अस्पताल थप थलिदै गएको छ ।

महंगा उपकरणको मर्मतसम्भार गर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, जटिल परीक्षणहरूको शुल्क घटाउनेजस्ता काम थाती राखेर आफ्नो प्रचारका लागि जनरल बेड निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दा अस्पताललाई आर्थिक भार थपिएको छ ।

अस्पतालका सबै जनरल बेड निःशुल्क गर्दा सर्जिकल भवनमा थपिएका सबै बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको डा. पौडेलले बताए ।  सर्जिकल भवनमा थपिएकासमेत गरी ९०६ बेड सञ्चालन क्षमता भएपनि हाल वीरमा सातसय बेड मात्रै चलिरहेका छन् ।

वीरमा बिरामीले जनरल बेडबापत दैनिक दुईसय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका थिए ।  कोभिडकालमा नियुक्त गरिएका २२४ जना नर्स तथा चिकित्सक गत असोज २१ गते हटाउने निर्णय गरेका मन्त्री बस्नेतले ६९ जना कर्मचारी अस्पतालकै मातहतमा थप्न निर्देशन दिए ।

यसमध्ये १३ जना न्याम्सअन्तर्गत नियुक्त भइसकेका छन् भने ५६ जनाका लागि आवेदन मागिएको छ ।  ती कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले गर्नुपर्नेछ । यसले वीरलाई थप आर्थिक भार परेको छ ।

मन्त्रीले दीर्घकालीन नभइ आफ्नो स्वार्थका लागि हचुवा निर्णय गर्दा अस्पताल झनै आर्थिक संकटमा धकेलिएको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  अस्पतालमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गरिएको न्याम्सका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् ।

मन्त्रालयबाट बजेट मागसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी आएको उनी बताउँछन् ।

काठमाडाैं  मंसिर ११,|

सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका परिवारलाई पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने भएको छ । कोषले आज काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा यो सुविधा घोषणा गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं,२१ कार्तिक

पछिल्लो समय एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै बढेको पाइन्छ। जुनसुकै रोग लागे पनि चिकित्सकको सल्लाह बिना नै आफूखुसी मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिकको सेवन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। सही एन्टिबायोटिकको छनोट कसरी गरिन्छ ? एन्टिबायोटिक कति मात्रामा प्रयोग गर्ने ? लगायतका विषयमा आधारित रहेर खबरहबका लागि डा. सतिशकुमार देवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एन्टिबायोटिक प्रयोग किन बढिरहेको छ ?
पछिल्लो समय एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नेको संख्या दिनानुदिन धेरै बढेको पाइन्छ। एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नाले शरीरमा भएको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको रोकथाम गर्छ। अर्थात् भएका ब्याक्टेरियालाई नाश गर्छ र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन दिँदैन। एन्टिबायोटिकको प्रयोग मुख्य गरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा हुनुपर्छ। यसलाई प्रेसकिप्सन ड्रग भन्ने गरिन्छ। नेपालमा धेरै ठाउँमा चिकित्सकसँगको सहज पहुँच नभएकाले पनि थाहा नपाई धेरैले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गर्दछन्। कति ठाउँमा एन्टिबायोटिकको ‘सबसिटी’ हुनुपर्नेमा कति ठाउँमा उपलब्ध पनि हुँदैन। एन्टिबायोटिक नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सकले मात्र प्रेस्क्राइब गर्न पाउँछन्। तर एन्टिबायोटिकको प्रयोग चिकित्सकले प्रेसकिप्सन बिना पनि भइरहेको छ। यो राम्रो होइन।

धेरै एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्दा त्यसको साइडइफेक्ट के देखिन्छ ?
पेनकिलर एनाथेलिक एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट लामो समय राम्रै हुन्छ। पहिले ग्यास्ट्रिक हुने हुन्छ भने लामो समय गलत प्रयोग गर्नाले लिबर, किड्नीमा असर गर्ने र किड्नी ड्यामेज गर्ने जस्ता असर पार्नसक्छ। त्यसैले एन्टिबायोटिक लामो समय प्रयोग गर्नु हुँदैन। एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग घटाएमा ब्याक्टेरियाको प्रतिरोध विकास हुने दर घट्नुका साथै अनावश्यक खर्च र औषधिका साइड इफेक्टका कारण हुने सामान्य वा गम्भीर किसिमका हानीबाट समेत जोगिन सकिन्छ।

हामीले एन्टिबायोटिक कति मात्रामा प्रयोग गर्न सक्छौँ ?
एन्टिबायोटिकको प्रयोग कति गर्ने र कति खुवाउने भन्ने कुरा स्टान्डर्ड ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन अनुसार फरक हुने गर्छ। कुनै एन्टिबायोटिक तीन दिन, कुनै पाँच दिन र कुनै सात दिन खानुपर्छ। यस्तै कुनै दिनमा १ पटक, कुनै दिनमा २ पटक, कुनै दिनमा तीन पटक खाने हुन्छ। यसमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम वा गाइडलाइनको प्रयोग गरेर खानु अनिवार्य हुन्छ।

कस्तो अवस्थामा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न मिल्छ र कस्तो अवस्थामा मिल्दैन ?
जुनै पनि एन्टिबायोटिक भनेको डिप्रेसन ड्रग हो। यो चिकित्सकको सल्लाह बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। एक जनाले खाएको एन्टिबायोटिक अर्कोलाई नमिल्न सक्छ। एन्टिबायोटिक खान थालेपछि बिचमा छोड्यो भने स्वास्थ्यमा जोखिम हुने भएकाले चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र खानुपर्छ।

एन्टिबायोटिकको सेवनले विकराल रूप नलियोस् भनेर के गर्ने ?
एन्टिबायोटिक रेजिस्टयान्सको प्रिभेन्सन स्ट्राटेजीमा नेपाल सरकारले बनाएको नेशनल एक्सन प्लानमा रहेर गर्ने हो। यसमा दुईदेखि तीन वटा पक्षलाई जोड दिइएको छ। एउटा नियमनकारी पक्ष सरकारको कार्यान्वयन पक्ष। अर्को प्राविधिक पक्ष र पब्लिक एस्पेक्टलाई लिएको छ। सरकारले एन्टिबायोटिक गलत रुपमा प्रयोग र प्रोत्साहन गर्नु भएन। एन्टिबायोटिक रेजिस्टयान्सको परिणामलाई स्कुलहरुको एजुकेसन सिस्टममा पनि राख्नुपर्छ।

एन्टिबायोटिकको प्रयोगकर्ताले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
हामीले सबै भाटभटेनीमा टेबल राखेर एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग वा चिकित्सकलाई नसोधी कति जनाले खानु भएको छ भनेर अनुसन्धान गरेका थियौँ। करिब ६५ प्रतिशतले आफैँ किनेर खाएको पाएका थियौँ। एन्टिबायोटिक रेजिस्टयान्स्नको मानिस आफैँ सचेत भएर चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र खाने वातावरण बनाउनुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम एन्टिबायोटिक खाने र आफै जथाभावी एन्टिबायोटिक किनेर नखाने। बिरामीले पनि बिना जाँच गराइ चिकित्सलाई एन्टिबायोटिक माग्नु हुँदैन।

भक्तपुर, १७ कार्तिक ।

ख्वप अस्पताल च्याम्हासिंह भक्तपुरले एकजना विरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर अस्पतालबारे भ्रम सृजना गरेको जनाएको छ ।

अस्पतालका नि. मेडिकल डाइरेक्टर डा. मजेशप्रताप मल्लले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अस्पतालबारे भ्रममा नपर्न सवैसँंग अनुरोध गरेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ८ निवासी सुश्री नितु दुवालको झण्डै दुई महिना अगाडि पाटन अस्पताल ललितपुरमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । तर उनको निधनबारे उनकी आमा, बुवा र दिदीले सामाजिक संजालमा कार्तिक १४ गते लेखेका कुराहरुले समाजमा ख्वप अस्पतालबारे भ्रम सिर्जना गरेको हुँदा दुःख लागेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘ख्वप अस्पताल परिवार २१ वर्षकी नितु दुवालको कलिलो उमेरमा निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शोकाकुल परिवारका लागि यो एक अपूरणीय क्षति हो । मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै गर्दा समाजमा ख्वप अस्पतालबारे केही नकारात्मक भ्रम फैलाउन खोजिएको हामीलाई महसुस भयो । ‘

‘नितु दुवाल २०८० साल श्रावण २१ गते ख्वप अस्पतालबाट रिफर भई उपचारको क्रममा भाद्र ३१ गते अन्य अस्पतालमा मृत्यु हुदाFसमेत यस अस्पतालमा मृत्यु भएको भनी गलत प्रचार गर्नुबाट यो नियोजित हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घटना विवरण अनुसार मृतक नितु दुवाल असार २२ गते पहिलो पटक डण्डिफोरको उपचारका लागि ख्वप अस्पताल आएकी थिइन् । अस्पतालले जनाए अनुसार डण्डिफोर सम्बन्धी उपचारका लागि उनलाई खाने औषिधी र मलम दिइएको थियो । छाला रोग विशेषज्ञद्वारा उनलाई २ हप्तापछि फलोअपको लागि पनि बोलाइएको थियो । श्रावण २ गते उनी डा. नितु मानन्धरको ओपिडी टिकट भएता पनि छालारोग विभागमा नै गई चेकजाँंच गराएकी थिइन । अघिल्लो दिनदेखि सामान्य ज्वरो आएको भन्ने उनले छालारोग विशेषज्ञलाई बताएपछि डण्डिफोर सम्बन्धि औषधि यथावत खाने र जनरल डाक्टरलाई भेट्न आग्रह गरियो । सोही अनुसार जनरल डाक्टरले ज्वरोको लागि औषधि दिइयो । यसपछि उनलाई श्रावण १२ गते यसै अस्पतालको ईमर्जेन्सी विभागमा रातको २ बजे ज्वरो आएको भनी ल्याइयो । सम्पूर्ण जाचहरु पश्चात् उनलाई भर्ना हुन आग्रह गरियो । तर विदेश अध्ययनका लागि परीक्षा भएको कारण देखाई उनी राति ३ः३० बजे नै घर गइन् ।

अस्पतालले जनाए अनुसार निजको सो परीक्षणमा पिसाबमा खराबी देखिएको थियो । डाक्टरको सल्लाह विपरित बिरामीलाई घर लगियो । त्यसपश्चात् श्रावण १४ गते उनलाई भर्ना गराउन ल्याइयो । पिसाबको परीक्षणमा किटाणु देखिएको र सोही अनुरुप औषधिहरु चलाई वार्डमा भर्ना गरियो । श्रावण १७ गतेका दिन पुनः बिरामी र परिवारका सदस्यहरुको आग्रह अनुसार उनलाई घर पठाइयो । चिकित्सकहरुद्वारा अझ केही दिन राख्नुपर्ने भन्ने कुरा बुझाइएको थियो । तर परीक्षाकै कारण बताई चिकित्सकको सल्लाह विपरीत पुनः घर लगियो । त्यसपश्चात श्रावण १८ गते यसै अस्पतालमा ल्याइयो । श्रावण २१ गते निज विरामीको उपचार चल्दाचल्दै परिवारका सदस्यहरुले अन्य अस्पताल लैजाने आग्रह गरे अनुसार यस अस्पतालबाट रिफर गरियो । त्यसपछि यस अस्पताल र निजको परिवारबीचमा कुनै पनि सम्पर्क रहेको थिएन ।

बिरामीको निधनमा दुःख हुदाँहुदै पनि विभिन्न व्यक्तिहरुको उक्साहटमा अस्पतालप्रति जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले ख्वप अस्पताललाई दोष दिन खोजिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘औषधिको बढी डोज दिइएको, गलत औषधि दिइएको भन्ने कुरा सत्य होइन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।