काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक कारबाही घोषणा गरेका छन्। उनले इरानले सम्झौताको अवसर गुमाइसकेको भन्दै अब उसलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

ट्रम्पले इरानलाई सहयोग गर्ने देश तथा संस्थामाथि समेत कारबाही गरिने बताएका छन्। यसमा बैंक, कम्पनी, विमानस्थल तथा सरकारी निकायसमेत पर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले इरानको तेल तस्करी सञ्जालमाथि कारबाही गर्नुका साथै नगद स्थानान्तरण, मुद्रा सटही, पानीजहाज दर्ता र नक्कली कम्पनीमार्फत इरानसम्म पुग्ने आर्थिक सहयोग रोक्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेनामा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार इरानका धेरै सैन्य कारखाना ध्वस्त भएका छन् । इरानको मुद्रा पनि कमजोर बनेको र देश गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ आर्थिक कारबाहीलाई ट्रम्पले ‘आर्थिक डी–डे’ को संज्ञा दिएका छन्। यसको अर्थ अमेरिकाले इरानमाथि निकै ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न लागेको हो । ट्रम्पले अन्य देशलाई पनि इरानलाई सहयोग गर्न रोक्न र अमेरिकी अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकाको नयाँ कारबाहीको सबैभन्दा ठूलो असर इरानको तेल कारोबार र आर्थिक कारोबारमा पर्न सक्ने देखिएको छ। इरानको आम्दानीको ठूलो हिस्सा तेल बिक्रीबाट आउने भएकाले तेल बिक्रीमा अवरोध आए आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुन सक्छ ।

अन्य देश, बैंक तथा कम्पनीले अमेरिकी कारबाहीको डरले इरानसँगको कारोबार घटाएमा इरानलाई तेल बिक्री गर्न र विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ ।

तेल तस्करी तथा नक्कली कम्पनीमाथि कारबाही भएपछि इरानका लागि लुकेर कारोबार गर्न र अमेरिकी कारबाहीबाट बच्नसमेत कठिन हुने अमेरिकी पक्षको दाबी छ । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशसँग मिलेर इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग पार्ने प्रयास गर्नेछ ।

इरानले तेल बिक्री गर्दा आफ्नै नामबाट प्रत्यक्ष कारोबार गरे अमेरिकी निकायले त्यसलाई सजिलै पहिचान गर्न सक्ने भएकाले बिचौलिया, अन्य कम्पनी तथा विभिन्न पानीजहाज सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ ।

तेल बिक्रीपछि त्यसबाट प्राप्त रकम इरानसम्म पुर्‍याउनु अर्को महत्वपूर्ण चरण हुन्छ । यसका लागि बैंकिङ माध्यम, मुद्रा सटही, बिचौलिया तथा नगद स्थानान्तरणजस्ता माध्यम प्रयोग हुने बताइन्छ । अमेरिका भने तेल बिक्रीसँगै त्यसमा संलग्न पानीजहाज, कम्पनी र आर्थिक सञ्जालमाथि समेत कारबाही गरेर इरानको सम्पूर्ण कारोबार प्रणालीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । यसको उद्देश्य इरानका लागि तेल बेच्न र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी देशभित्र भित्र्याउन कठिन बनाउनु हो । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच भइरहेको वार्तामा अवरोध गरे ओमानमाथि बमबारी गर्न सक्ने धम्की दिएका छन् ।

ट्रम्पले ओमानले वार्तामा के अवरोध गरेको हो भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । अमेरिका-इरान वार्तामा ओमानले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

युद्धका क्रममा ओमानमा समेत कैयौं आक्रमण भएपनि उन्सले युद्ध रोक्न भूमिका खेल्दै आएको छ ।

ट्रम्पले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग अमेरिकाको गोप्य वार्ता भइरहेको दाबीसमेत गरेका थिए । तर, इरानको रिभोलुसनरी गार्डले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै अमेरिकासँग कुनै वार्ता नभएको जनाएको छ ।

हाल अमेरिका-इरान वार्ताको मुख्य विषय होर्मुज जलडमरूमध्य खुलाउने विषय बनेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको महत्त्व निकै ठूलो छ ।

इरानले जलडमरूमध्य खुलाउन अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ । यसैबीच ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने अमेरिकी नीति यथावत् रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । जापानको चिबा प्रान्तमा अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन् । एक जना गम्भीर अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

भारी वर्षाका कारण सडक, घर तथा तल्लो भूभाग डुबानमा परेका छन् । मौसम अधिकारीहरूले चिबासहित टोकियो आसपासको कान्तो क्षेत्रमा थप भारी वर्षा, पहिरो र नदीमा पानीको सतह बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चिबा प्रान्तका केही क्षेत्रमा यसअघि सबैभन्दा उच्च पाँचौँ तहको आपत्कालीन चेतावनी जारी गरिएको थियो । पछि त्यसलाई चौथो तहमा झारिए पनि पहिरो र डुबानको जोखिम कायमै रहेको भन्दै अधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

यातायात सेवा प्रभावित भएपछि करिब ७ हजार मानिस नारिता विमानस्थलमा रोकिएका छन् भने चिबाका विभिन्न स्थानमा सयौँ मानिसले आश्रय लिएका छन् । बाढीका कारण चिबासहित चार प्रान्तका करिब २४ हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब परिरहे पनि इरानका नीति निर्माता युद्ध अन्त्य गर्न हतारिएको देखिएका छैनन् ।

इरानले युद्धको दिशा अमेरिकाले मात्रै निर्धारण गर्न नसक्ने सन्देश दिन खोजिरहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । साथै, अमेरिकामाथि सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाएर आफ्ना केही माग पूरा गराउन सकिने आशा पनि इरानले राखेको हुन सक्छ । तर यसको धेरै कुरा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा निर्भर छ, इरानले वास्तवमा यो युद्ध कति समयसम्म जारी राख्न सक्छ ?

युद्धका क्रममा इरानको रक्षा उद्योग र क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने केही संरचनालाई निशाना बनाइएको छ । तर त्यसबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र र यकिन मूल्याङ्कन उपलब्ध छैन ।

लन्डनस्थित अध्ययन संस्थाले गरेको पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार इरानसँग अहिले कति क्षेप्यास्त्र बाँकी छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । समयसँगै इरानले प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको संख्या घट्दै गएको देखिए पनि युद्ध जारी राख्ने उसको क्षमताको मूल्याङ्कन केवल क्षेप्यास्त्रको संख्याबाट गर्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मानवरहित विमान र समुद्रबाट प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो र छिटो भएको बताइएको छ । युद्धमा मारिएका केही कमान्डरको स्थानमा नयाँ नेतृत्वसमेत नियुक्त भइसकेको छ भने सैन्य नेतृत्व संरचना अझै कायम रहेको जनाइएको छ ।

इरानले लामो समयसम्म क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता कायम राख्न सक्ने समेत विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि प्रहारको तीव्रता घट्न सक्ने र होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने समेत बताइएको छ ।

इरानी नीति निर्माताहरूले लामो समयसम्म चल्ने युद्धले अमेरिकालाई पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने ठानेका छन् । इरानी क्षेप्यास्त्र र मानवरहित विमान रोक्न अमेरिकाको सैन्य हतियार भण्डारको केही हिस्सा प्रयोग भइसकेको छ । केही अमेरिकी आकलनले ती हतियारको भण्डार तत्काल पुनःपूर्ति गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

युद्धका कारण तेलको मूल्यमा परेको प्रभाव र अमेरिकाभित्रको राजनीतिक अवस्थाले तेहरानमा वासिङ्टनलाई आफ्ना केही शर्त स्वीकार गर्न बाध्य पार्न सकिने आशा बढाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति रिपब्लिकन मतदाताको समर्थन अझै बलियो भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणले युद्धप्रति अमेरिकी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखाएका छन् । ट्रम्पले युद्धका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको चिन्ता पनि बढिरहेको छ ।

यदि तेहरानको अनुमान सही भयो भने इरानका लागि अमेरिकालाई सैन्य रूपमा पराजित गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ । लामो र महँगो युद्ध आफैंमा अमेरिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्न सक्ने उसको आकलन देखिन्छ । अहिलेसम्म भने केवल सैन्य दबाबका कारण इरान युद्ध रोक्न बाध्य हुने कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन ।

युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानको अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति, न्यून लगानी, राष्ट्रिय मुद्रा रियालको ठूलो अवमूल्यन र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सन् २०२५-२६ को आर्थिक वर्षमा इरानको अर्थतन्त्र करिब २.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । युद्धले त्यसमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। इरानको तथ्याङ्क केन्द्रका अनुसार पछिल्लो १२ महिनाको मुद्रास्फीति दर ६२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

युद्धबाट सबैभन्दा प्रभावित दक्षिणी प्रान्तमा अवस्था अझ गम्भीर रहेको बताइएको छ। होर्मुजगानमा मुद्रास्फीति दर १०१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ । इरानका उपश्रममन्त्रीका अनुसार युद्धका कारण रोजगारी बजारमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेका छन् भने करिब २० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र करिब ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने र मुद्रास्फीति दर झन्डै ६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । युद्ध कति लामो चल्छ र त्यसले व्यापार तथा तेल निर्यातमा कति ठूलो अवरोध पुर्‍याउँछ भन्ने कुराले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

होर्मुज जलडमरूमध्य इरानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि त्यही मार्ग उसको कमजोरीको कारणसमेत बन्न सक्छ । यस मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दा अमेरिका र विश्वको ऊर्जा बजारका लागि युद्धको लागत बढाउन सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ अमेरिकी नौसैनिक घेराबन्दी र समुद्री यातायातमाथि लगाइने प्रतिबन्धले इरानका लागि तेल निर्यात गर्न थप कठिन बनाउनेछ । तर आर्थिक दबाब पर्दैमा इरानको नीतिमा परिवर्तन आउँछ भन्ने निश्चित छैन ।

निरंकुश शासनहरू अत्यन्त कठिन आर्थिक परिस्थितिमा पनि वर्षौंसम्म टिक्न सक्छन् । उनका अनुसार मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र पूर्वाधारको समस्याले असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। तर व्यापक जनप्रदर्शन वा सरकारभित्रै गम्भीर विभाजन नआएसम्म तेहरानले आफ्नो सैन्य नीति परिवर्तन नगर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ युद्धबाट बाहिरिने सबैभन्दा राम्रो बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा इरानभित्र मतभेद देखिएको छ । संसद्का सभामुख तथा इरानी वार्ता प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख मोहम्मद बागर गालिबाफले यसअघि नै इरान लगातार चलिरहने संघर्षमा फस्न नहुने चेतावनी दिएका थिए । उनले वार्ताको विरोध गर्नेहरूमाथि पनि आलोचना गरेका छन् । तर संसद्का कट्टरपन्थी सदस्य अमिरहोसेन साबेतीले अमेरिकाले इरानका सबै शर्त स्वीकार गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि युद्ध जारी रहने बताएका छन् । यद्यपि यो मतभेदलाई केवल युद्ध समर्थक र शान्ति समर्थक समूहका रूपमा विभाजन गर्न सकिँदैन । गालिबाफले पनि इरानका अधिकारको रक्षा नगर्ने कुनै सम्झौता आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । मुख्य मतभेद निरन्तर दबाबबाट तेहरानले कति लाभ लिन सक्छ र कुन बिन्दुमा युद्धबाट हुने क्षति लाभभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने विषयमा देखिन्छ ।

इरानमा युद्ध जारी राख्ने विषयमा जनताको धारणा बुझ्न सकिने स्वतन्त्र र विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध छैन । सामाजिक सञ्जालले पनि सम्पूर्ण समाजको धारणा प्रतिनिधित्व नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । इरानी शासनका लागि सबैभन्दा खतरनाक मोर्चा अन्ततः घरेलु मोर्चा बन्न सक्ने र यसको मुख्य कारण अत्यधिक मुद्रास्फीति, आर्थिक समस्या र देशको पूर्वाधारमाथि बढिरहेको दबाब भएको बताइएको छ ।

लामो समयसम्म युद्ध जारी रहँदा इरानले क्षेत्रीय स्तरमा समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षमा तेहरानले खाडीका अरब मुलुक, विशेषगरी साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको थियो । ती मुलुकमा रहेका सैन्य आधार, पूर्वाधार र समुद्री मार्गमाथि लगातार आक्रमण भएमा यी सम्बन्ध पुनः बिग्रिन सक्छन् । खाडीका मुलुकहरूले अहिलेसम्म तनाव कम गर्ने र वार्तामा फर्कने प्रयास गरिरहेका छन्। तर इरान वा इरानसँग सम्बन्धित सैन्य समूहबाट हुने आक्रमणको खतरा बढ्दै गएमा उनीहरू अमेरिकासँगको रक्षा सहकार्य थप बलियो बनाउन र सम्भवतः इरानविरुद्ध समेत सहकार्य बढाउन इच्छुक हुन सक्छन् ।अमेरिकामाथि पर्ने दीर्घकालीन दबाब इरानका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्न त्यसलाई वार्ताको टेबुलमा आफ्ना पक्षमा सहुलियतमा बदल्न सक्नुपर्छ । तर इरानलाई युद्ध अन्त्य गर्ने स्वीकार्य बाटो दिने किसिमको सम्झौता कस्तो हुनेछ र त्यस्तो सम्झौता कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

इरानको रणनीतिमा देखिएको मुख्य कमजोरी युद्धका क्रममा हासिल गरेको प्रभावलाई स्थायी राजनीतिक लाभमा कसरी बदल्ने भन्ने हो । तेहरानले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न तथा अमेरिका र उसका सहयोगीमाथि दबाब बढाउन सक्ने क्षमता देखाएको छ । तर लामो समयसम्म अमेरिका र खाडी मुलुकसँगको टकरावमा रहेर इरान कसरी टिकिरहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । अहिलेसम्म सैन्य, आर्थिक वा राजनीतिकमध्ये कुनै पनि दबाबले इरानलाई युद्ध जारी राख्नबाट रोक्न सकेको छैन । तर युद्ध जति लामो हुँदै जान्छ, घरेलु आर्थिक दबाब त्यति नै बढ्नेछ, क्षेत्रीय सम्बन्ध त्यति नै बिग्रनेछन् र युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने सम्झौतामा पुग्न त्यति नै कठिन हुनेछ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणले पान मसालाको प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ नियमअनुसार अब पान मसाला कागज, टिन वा सिसाका भाँडामा मात्र प्याक गरेर बिक्री गर्न पाइनेछ ।

प्राधिकरणले खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्याकेजिङ संशोधन नियमावली, २०२६ सार्वजनिक गर्दै नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू गरेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार पान मसालाको प्याकेजिङमा प्लास्टिक, पोलिथिन, पिभिसी, पोलिस्टर वा अन्य कृत्रिम बहुलक प्रयोग गर्न पाइने छैन । कम्पनीहरूले प्लास्टिकरहित कागज, कागजजन्य बाक्लो सामग्री, वनस्पतिजन्य रेसा वा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुने अन्य सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ । टिनका डिब्बा र सिसाका भाँडालाई पनि प्याकेजिङका लागि अनुमति दिइएको छ ।

नयाँ नियमले प्याकेटको बाहिरी भागमा कागज प्रयोग गरेर भित्र प्लास्टिक वा चम्किलो धातुजन्य तह राख्ने विकल्पलाई समेत निषेध गरेको छ । कम्पनीले बाहिर कागजको खोल बनाएर भित्र चिस्यान रोक्न प्लास्टिक वा धातुजन्य तह प्रयोग गरेमा त्यस्तो प्याकेजिङ गैरकानुनी मानिनेछ । प्याकेजिङ भित्र र बाहिर दुवै भागबाट पूर्ण रूपमा प्लास्टिकरहित हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार यो व्यवस्था मुख्य रूपमा वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको हो । प्लास्टिक तथा धातुजन्य तह भएका पाउच लामो समयसम्म नष्ट नहुने भएकाले वातावरणमा प्रदूषण बढाउने गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो निर्णय वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत लागू गरिएको प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमको प्रावधानअनुसार गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले सन् २०१८ को खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्याकेजिङ नियममा संशोधन गरेको छ । अब पान मसालालाई नियमावलीको अनुसूची ४ अन्तर्गत छुट्टै वस्तुका रूपमा समावेश गरिएको छ। उक्त अनुसूचीमा विशेष प्याकेजिङ सामग्री तथा त्यससम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक पर्ने वस्तुहरू राखिन्छन् । प्राधिकरणले भने यो निर्णय पान मसालाको प्याकेजिङसँग मात्र सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ । पान मसाला उत्पादन वा बिक्रीमा भने नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । बजारमा यसको बिक्री यथावत् रहनेछ । प्लास्टिक, कृत्रिम बहुलक वा धातुजन्य तह भएको प्याकेजिङ प्रयोग गरिरहेमा कम्पनीमाथि खाद्य सुरक्षा तथा मानकसम्बन्धी कानुन र प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन नियमअनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ ।

कारबाहीमा ठूलो जरिवानादेखि उत्पादन रोक्नेसम्म र कम्पनीको अनुमति रद्द गर्नेसम्मका कदम चाल्न सकिनेछ । नयाँ प्याकेजिङ व्यवस्थाका कारण पान मसालाको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । प्लास्टिकका पाउचको तुलनामा कागज, टिन वा सिसाको प्याकेजिङ तयार गर्न बढी खर्च लाग्न सक्छ ।

प्याकेजिङ लागत बढेमा त्यसको भार कम्पनीहरूले उपभोक्तामाथि सार्न सक्ने भएकाले आगामी दिनमा पान मसालाको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ नियम १० अगस्ट २०२६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको हो । त्यससँगै पान मसाला उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो प्याकेजिङ व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । शक्तिशाली आँधी ‘डल्फिन’ चीनको पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सांघाईसहित विभिन्न स्थानबाट १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

झेजियाङ प्रान्तमा आँधी प्रतिघण्टा १५० किलोमिटरसम्मको वेगमा प्रवेश गरेको थियो । आँधीका कारण सांघाईमा मात्रै १ हजार ४ सय उडान रद्द भएका छन् भने यातायात सेवा प्रभावित भएको छ ।

चीनका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिम रहेकाले बुधबारसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । झेजियाङको वनचौमा मात्रै करिब ९ लाख र ताइचौमा ३ लाख ९० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

आँधीका कारण सांघाईका केही पर्यटकीय क्षेत्र बन्द गरिएका छन् । झेजियाङमा आगामी केही दिनमा २५० देखि ५०० मिलिमिटरसम्म वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘डल्फिन’ले चीन पुग्नुअघि फिलिपिन्स, ताइवान र जापानको ओकिनावामा समेत भारी वर्षा र हावाहुरी गराएको थियो । फिलिपिन्समा आँधी र वर्षाका कारण ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । रुसले युक्रेनमाथि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत भीषण आक्रमण गर्दा कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना घाइते भएका छन् । यस वर्ष राजधानी किभमा भएका सबैभन्दा घातक आक्रमणमध्ये यो एक भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आक्रमण सुरु भएपछि एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म किभ र आसपासका क्षेत्रमा हवाई आक्रमणको चेतावनी साइरन बजाइएको थियो । युक्रेनको किभ सैन्य प्रशासनका प्रमुख तिमुर तकाचेन्कोले रुसले फेरि एकपटक किभ क्षेत्रमा व्यापक आक्रमण गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार बोरिस्पिल जिल्लामा नौ, बुचा जिल्लामा चार र फास्टिभ जिल्लामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

किभ सैन्य प्रशासनका अनुसार आक्रमणबाट आवासीय भवन र गोदाममा क्षति पुगेको छ। रुसको निरन्तर ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणको सामना गर्न युक्रेनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूसँग अमेरिकी ‘प्याट्रियट’ वायु रक्षा प्रणालीका थप क्षेप्यास्त्र अवरोधक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

यता रुसको रक्षा मन्त्रालयले भने किभ र आसपासका क्षेत्रमा रहेका हतियार भण्डारण, सैन्य सामग्री आपूर्ति केन्द्र तथा मानवरहित हवाई उपकरण उत्पादन र वितरण केन्द्रलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरिएको जनाएको छ। साथै कालो सागरस्थित ओडेसा बन्दरगाह नजिक हतियार र सैन्य सामग्री बोकेका तीन मालवाहक जहाजलाई पनि निशाना बनाइएको दाबी गरेको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई बिहार राज्यमा झट्का लागेको छ ।

बिहारको बाँकीपुर विधानसभा क्षेत्रमा भाजपाको परम्परागत सिटमा भएको उपनिर्वाचनमा जन सुराज पार्टीका संस्थापक प्रशान्त किशोर विजयी भएका छन् । यस क्षेत्रबाट भारतीय जनता पार्टीका नीरज कुमार उम्मेदवार रहेका थिए ।

बाँकीपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको परम्परागत क्षेत्र मानिन्छ । उनी यहाँबाट लगातार पाँच पटक विधायक निर्वाचित भएका थिए । नितिन नवीन राज्यसभामा गएपछि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गरिएको हो ।

भाजपाको यस हारलाई ठुलो झट्काको रुपमा भारतीय मिडियामा विश्लेषण गरिएको छ । कतिले यसलाई भाजपाको पतनको शुरुवात समेत भनेका छन् । अर्कोतर्फ २०२५ को विधान सभा निर्वाचनमा खाता खोल्न नसकेका प्रशान्त किशोरले भाजपालाई झट्का दिदै विधान सभामा पुगेका छन् ।

त्यस्तै मध्य प्रदेशको दतिया विधानसभा क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार घनश्याम सिंह विजयी भएका छन् भने गुजरातको मांजलपुर विधानसभा क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीका सत्येन्द्रभाई (सतीश) पटेल विजयी भएका छन् । तीनै विधानसभा क्षेत्रमा गत जुलाई ३० मा मतदान भएको थियो ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । चीनमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटिरहेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।

वित्तीय सेवा कम्पनी जेफ्रिजले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चीनले सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा विद्युतीय सवारीका कारण ३ करोड ३७ लाख टन तेल बराबरको इन्धन बचत गरेको छ । यो दैनिक करिब १४ लाख ब्यारेल तेलको खपत घटेको बराबर हो ।

प्रतिवेदनले ऊर्जा तथा स्वच्छ वायु अनुसन्धान संस्थाको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै विद्युतीय सवारीका कारण बचत भएको इन्धनको मात्रा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा बचत भएको इन्धनको मात्रा चीनले सन् २०२५ मा आयात गरेको कुल कच्चा तेलको करिब ६ प्रतिशत बराबर हो ।

सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा विद्युतीय सवारीका कारण १ करोड १६ लाख टन तेल बराबर इन्धन बचत भएको थियो । तीन वर्षमै यो मात्रा झण्डै तीन गुणाले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जीवाश्म इन्धनको खपत घट्नुको मुख्य कारण चीनमा नयाँ ऊर्जा सवारीसाधनको बिक्री तीव्र रूपमा बढ्नु रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । नयाँ ऊर्जा सवारीमा पूर्ण रूपमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी र प्लग-इन हाइब्रिड सवारी समावेश छन् ।

जेफ्रिजका अनुसार सन् २०२६ को जुन महिनामा चीनमा बिक्री भएका कुल यात्रुवाहक सवारीमध्ये ६३ प्रतिशत नयाँ ऊर्जा सवारी थिए । सन् २०२४ को जनवरीमा यो हिस्सा ३३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको विश्वव्यापी विद्युतीय सवारी प्रतिवेदन-२०२६ ले पनि विद्युतीय सवारीको विस्तारले तेलको मागमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको जनाएको छ ।

एजेन्सीका अनुसार सन् २०२५ मा चीनमा विद्युतीय सवारीका कारण दैनिक करिब १० लाख ब्यारेल तेलको माग घटेको थियो । यो संख्या सन् २०३० सम्म दैनिक २७ लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

जेफ्रिजले विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगले चीनको ऊर्जा खपतको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको जनाएको छ । आगामी वर्षहरूमा नयाँ ऊर्जा सवारीको हिस्सा अझ बढ्दै जाँदा तेलको खपत निरन्तर घट्ने र देश क्रमशः स्वच्छ ऊर्जा स्रोततर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार चीनमा विद्युतीय सवारीको विस्तार केवल सवारी बजारमा सीमित नरही ऊर्जा सुरक्षा, इन्धन आयातमा निर्भरता र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई समेत नयाँ दिशा दिने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रबाट ठूलो आक्रमण गर्दा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने २३ जना घाइते भएका छन्।

स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै विस्फोट भएका थिए । किभका मेयर भिताली क्लिच्कोले शहरमाथि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको पुष्टि गर्दै विभिन्न स्थानमा आगलागी भएको र केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति समेत अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार सोलोमियान्स्की जिल्लामा रहेको पाँचतले आवासीय भवनको एक भाग भत्किएको छ । उक्त भवनमा भएको क्षतिमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई बालबालिकासहित आठ जना घाइते भएका छन् ।

पछिल्ला केही दिनयता रुसले किभमाथि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणको तीव्रता बढाएको छ । निरन्तर आक्रमण भइरहेका बेला युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आधुनिक अवरोधक क्षेप्यास्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

यसै साता राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्दै प्याट्रियट अवरोधक क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने अनुमति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

यद्यपि, शुक्रबार क्याम्प डेभिडमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले हालसम्म युक्रेनलाई प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र उत्पादनको अनुमति नदिएको, तर यस विषयमा छलफल भने जारी रहेको बताएका छन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,