काठमाडौँ । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवस्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त अवसरमा कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री मा. पदम गिरीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश र सुझबुझपुर्ण नेतृत्वको कारण कार्यदलले सहि रूपमा काम गर्न सकेको बताउनु हुँदै जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा प्रधानमन्त्रीसहित नेतृत्वगणप्रति आभार प्रकट गरे ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गर्नु भएकोमा कार्यदल संयोजक सहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा महेश बर्तौला, जीवन परियार र शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ । मंगलबार सम्पन्न कार्यदलको बैठकले कार्यादेश बारे ४ बुँदे सहमति गरेको हो । 
संसदीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ भने समितिमा ७ सदस्य हुने छन् । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट २-२ जना सदस्य हुने छन् भने माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक एक जना हुने छन् । 
सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको छ।
समितिको कार्यक्षेत्र:
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
मंगलबार सम्पन्न कार्यदलको बैठकले कार्यादेश बारे ४ बुँदे सहमति गरेको हो । कार्यदलले गरेको सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएपछि मात्र सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । अहिले कार्यदलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहमति बुझाउन लैजाँदै छ ।
कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा महेश बर्तौला, जीवन परियार र शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले देशमा व्याप्त निराशाको तावामा विभिन्न आवरणमा व्यवस्थामाथि आगो सल्काउन खोज्नेहरुप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले व्यवस्थासँगै देशको अवस्था बदलिन नसक्दा निश्चय नै निराशा र आक्रोश बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्–
२०६२/०६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको त्यो क्षण !
आज १७औं गणतन्त्र ! ब्यवस्था संगै अवस्था बदलिन नसक्दा निश्चय नै निराशा र आक्रोश बढेको छ । दोष ब्यवस्थाको होइन व्यवस्था चलाउने पात्र र प्रवृतिको हो । बदलिन र बदल्न,सच्चिन र सच्याउन पर्ने थुप्रै विषय छन । आशा र भरोसाका लागि डेलिभरी दिनुपर्नेछ,थिति बसाल्नुपर्नेछ। समीक्षा र प्रण गरौं ।
यही निराशाको तावामा विभिन्न आवरणमा ब्यवस्थामाथि आगो सल्काउन खोज्नेहरूप्रति सचेत रहदैं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप उन्नत र देशलाई समुन्नत बनाउन आजको दिनले हामी सबैलाई उत्प्रेरित गरोस् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना !न्युज कारखाना
काठमाडौं । सहकारी ठगि प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई फाइनल गर्न कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्र कार्की र शिशिर खनाल सहभागी छन् ।
समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमवार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रास्वपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेक दाबी गरिएको छ । संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले अबदेखि महिनावारीको बेला महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिन छुट्टी दिने भएको छ । मंगलबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिनावारीको समयमा ४ दिनसमम ट्राफिक प्रहरीलाई छुट्टी दिने घोषणा गरेका छन् ।
लामिछानेलले मापसे कारबाहीमा परेकालाई सडकमा खटाउने पनि घोषणा गरेका छन् । यसअघि महिला प्रहरीलाई महिनावारीको समयमा छुट्टी दिने व्यवस्था गरिएको थिएन ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सानो प्रयास गरिएको भन्दै लामिछानेले लेखेका छन्, ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ ।’ न्युज कारखाना
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो ।
बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ ।
बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मूख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । न्युज कारखाना
२०८१ जेष्ठ, १३ गते, धनगढी कैलाली दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा बिगत २५ बर्षदेखि क्रियाशिल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालले उक्त संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री गणेश बहादुर बिश्वकर्मा ज्यूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्ष जस्तो गरिममाय पदमा नियुक्त हुनु भएको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त अवसरमा उहाँले नेपालको दलित मानव अधिकार आन्दोलनमा पुरयाउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दे संस्थाका बर्तमान अध्यक्ष मोहन ओडले सम्मानपत्र हस्तानतरण गर्नुभयो भने महासचिव पार्वती आग्री र कोषाध्यक्ष जंग बहादुर सुनारले मायाँको चिनो उपलब्ध गराउनु भयो । बिश्वकर्माले बिशेषगरी नेपाल र दक्षिण एसिया स्तरका स्तरका बिभीन्न एलायन्स र नेटवर्कि·मा नेतृत्वमा रहि सामाजिक आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको थियो । उहाँकै पहलमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालद्धारा बि.स.२०६० सालमा नेपालमा ऐतिहाँसिक दलित संसदको आयोजना गरिएको थियो । नेपालको नागरिक आन्दोलनमा दलित संसद एउटा यस्तो श्रृजनात्मक र नबिनतम साझा कार्यक्रम बन्न पुग्यो जसले नेपाली दलितहरुको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सवालहरु अन्तराष्ट्रियकरण गर्न योगदान गरयो । पहिलो दलित संसदले संबिधानसभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो । दोस्रो दलित संसद २००२ मा सम्पन्न भयो र यसले दलितहरूको लागि संवैधानिक आरक्षणको लागि अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता र वैकल्पिक प्रतिवेदन घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी सन् २००३ मा धनगढीमा सम्पन्न तेस्रो दलित संसदले हलिया मुक्ति र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यापक वकालत गरेको थियो । तर चौथो दलित संसद काठमाण्डौमा सम्पन्न भई यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै पाँचौं दलित संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी छैटौं र सातौं दलित संसदले दलित संसदलाई दलित संविधानसभाको रूपमा तोकेर छायाँ संविधानसभा गठन गरेको थियो जसमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित परिप्रेक्ष्यमा आगामी संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । संविधान निर्माणमा केन्द्रित ११औँ दलित संसदले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मुद्दा उठान गरेको थियो । यस अधि उहाँले नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्च स्तरिय भूमि अयोगको सदस्य, संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिको सदस्य, संघीय सरकार श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित एकिकृत बाधा श्रम ऐन मस्यौदा समितिको बिज्ञ सदस्यका रुपमा रहि काम गरि सक्नु भएको छ । 
यसको अलवा बिश्वकर्माले नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट देशका १००० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको छाता संगठन मानव अधिकार एलायन्सको केन्द्रीय अध्यक्ष, गरिबी निवारणका लागि दक्षिण एशिया एलायन्सको कोर समिति सदस्य, गैरसरकारी महासंघको सल्लाहकार, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको सल्लाहकार संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । अहिले उहाँ बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको राष्ट्रिय संयोजक, एशिया दलित अधिकार फोरमको परिषद सदस्य, क्रण र विकासका लागि एशियाली आन्दोलनको सदस्य, मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको लागि एसियाली संघको सदस्य, सबै खालका बिभेद बिरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत दर्जर्नौ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध रहि योगदान पुरयाई रहनु भएको छ ।
सम्मान कार्यक्रमका अवसरमा आफनो बिचार राख्दै उहाँले सुदुरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा आयोग मार्फत दलितहरुका राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक र सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । बिश्वकर्मा विद्यावारिधी स्कलर, अनुसन्धानकर्ता, वरिष्ट अधिकारकर्मी, वैद्विक व्यक्तित्व ब्यक्तित्वका रुपमा परिचीत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) को पोलीटब्युरो सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं । बजेट भाषण हुने संसदको संयुक्त बैठक २ घण्टा सारिएको छ ।
यस अघि आज अपराहन्न १ बजेका लागि तय भएको संयुक्त सदनको बैठक अब ३ बजे बस्ने भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दैछ । संसद बस्नुअघि दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पारित भएपछि संसदमा बजेट भाषण हुने छ ।
सहकारी ठगि प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितको कार्यदेश टुंगाउन केही समय लाग्ने भएपछि बैठक सारिएको हो ।
सोमबार राति कार्यादेशमा सहमति जुटेपछि दलहरुले आज समितिमा बस्ने नेताहरुको नाम बुझाउने छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बसेर कार्यादेशमा भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ र तीन बजेसम्म संसदीय समितिमा बस्नेको नाम दिने बताएको छ ।
आजै बजेट भाषणपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी द्वन्द्व व्यवस्थान र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए ।
“संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्न गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ।” उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनस्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रु नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे । उनले आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्नतीका लागि क्रियाशील रहेको बताए ।
‘राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानन्त्रीले भने, “नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ ।’
सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रर्वधन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
‘देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको फलस्वरूप रैती भएर युगौंदेखि हेपिएका वर्ग तथा समुदाय अहिले अधिकार र सम्मानका साथ राज्यका विभिन्न निकायमा नेतृत्व तहमा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कल्पनाभन्दा पर रहेको, आँगनमा उभिँदा समेत छोइछिटो सहनुपर्ने समुदाय अहिले देशैभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडालगायत राज्यका विभिन्न तहका निकायमा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। आधा आकाशको उपमा पाएका तर चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरूले ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।’
सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभइ सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए । उनले नेपाली समाजमा व्याप्त यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्दै समृद्धिको जग बसाल्ने सफल दिनका रूपमा हामीले आजको दिनलाई स्मरण गरिरहेको बताए ।न्युज कारखाना
